डॉ. योगेश प्र. जाधव
ब्रिक्स समूहाची स्थापना होऊन दोन दशके पूर्ण होत आहेत. भारताला अमेरिकेशी संबंध तोडायचे नाहीत, रशिया आपला पारपंरिक साथीदार आहे, चीनचे नेतृत्व स्वीकारायचे नाही आणि इराणसह पश्चिम आशियातील आपल्या हितसंबंधांनाही धक्का लागू द्यायचा नाही. या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी ब्रिक्स ही बहुध्रुवीय विश्वरचनेच्या व्यापक उद्दिष्टाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. नवी दिल्लीमध्ये येत्या १२ सप्टेंबरपासून होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेच्या निमित्ताने...
नवी दिल्लीमध्ये येत्या १२ सप्टेंबरपासून होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेचे महत्त्व आणि त्यासंबंधीचे प्रमुख मुद्दे आजच्या जागतिक राजकारणात अत्यंत चर्चेचा विषय बनले आहेत. भारताच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे होणारी ही अठरावी ब्रिक्स परिषद एका अशा टप्प्यावर आयोजित केली जात आहे, जेव्हा जागतिक स्तरावर अनेक मोठे भूराजकीय बदल घडत आहेत. या परिषदेत सहभागी होणारे नेते जागतिक अर्थकारण, पुरवठा साखळीतील स्थैर्य, तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमधील सुधारणा यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करणार आहेत. ब्रिक्स समूहाची स्थापना होऊन दोन दशके पूर्ण होत असल्यामुळे या परिषदेचे महत्त्व आणखीच वाढले आहे.
वेगाने वाढणारी भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिका-चीन यांच्यातील तीव्र होत असलेली आर्थिक स्पर्धा, रशियाशी भारताचे असणारे पारंपरिक संबंध, पश्चिम आशियातील संघर्ष, जागतिक व्यापारावरील वाढते निर्बंध आणि विकसित देशांच्या वर्चस्वाखालील जागतिक संस्थांविषयी विकसनशील देशांमध्ये असलेली अस्वस्थता या सार्यांच्या मध्यभागी राहून भारत ‘ब्रिक्स’ संघटनेचे अध्यक्षपद सांभाळत आहे. २०२३ मध्ये पार पडलेल्या जी-२० शिखर परिषदेनंतरची ही दुसरी मोठी संधी भारताला लाभली असून ती बहुमूल्य आणि अभिमानास्पद आहे.
यंदाच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदासाठी भारताने ‘रेझिलिअन्स, इनोव्हेशन, को-ऑपरेशन अँड सस्टेनेबिलिटी’ ही चौकट स्वीकारली आहे. गेल्या वर्षभरात देशातील २५ हून अधिक शहरांत या संघटनेच्या सदस्यांच्या ३५० पेक्षा अधिक बैठका आणि उच्चस्तरीय कार्यक्रम झाले. राजकीय व सुरक्षा, आर्थिक व वित्तीय सहकार्य आणि लोकांमधील संबंध अशा तीन स्तरांवर भारताने अध्यक्षपदाची मांडणी केली. हे तपशील औपचारिक वाटू शकतात; पण त्यामागील भारतीय प्रयत्न महत्त्वाचा आहे. ब्रिक्सला केवळ अमेरिका आणि पश्चिमी जगताला विरोध करणार्या देशांचा राजकीय मंच होऊ न देता विकास, व्यापार, तंत्रज्ञान, ऊर्जा, वित्तपुरवठा आणि विकसनशील देशांच्या गरजांशी जोडण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
याचे कारण भारताची स्थिती इतर ब्रिक्स सदस्यांपेक्षा वेगळी आहे. चीनला अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला पर्याय उभा करायचा आहे. रशियाचे पश्चिमी जगाशी संबंध संघर्षाच्या पातळीवर पोहोचले आहेत. इराण अमेरिकेशी थेट संघर्षात आहे. भारताचे गणित यापैकी कोणाशीही पूर्णतः जुळणारे नाही. भारताला अमेरिकेशी संबंध तोडायचे नाहीत, रशिया आपला पारपंरिक साथीदार आहे, चीनचे नेतृत्व स्वीकारायचे नाही आणि इराणसह पश्चिम आशियातील आपल्या हितसंबंधांनाही धक्का लागू द्यायचा नाही. त्यामुळे भारतासाठी ब्रिक्स ही बहुध्रुवीय विश्वरचनेच्या व्यापक उद्दिष्टाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखालील अमेरिकेने व्यापाराला पुन्हा एकदा परराष्ट्र धोरणाचे साधन बनविले आहे. भारत आणि अमेरिका यांनी फेब्रुवारीमध्ये अंतरिम व्यापार कराराची चौकट जाहीर केली आणि भारतीय मालासाठी अमेरिकी परस्पर शुल्काचा दर १८ टक्के निश्चित करण्यात आला. दोन्ही देश व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी वाटाघाटी करीत आहेत. दुसरीकडे चीनच्या प्रचंड व्यापार अधिशेषाविरोधात आणखी व्यापार निर्बंधांचा विचार करण्याचे आवाहन अमेरिकी अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी जी-२० देशांना नुकतेच केले आहे. म्हणजे जागतिक व्यापार पुन्हा मुक्त व्यापाराच्या तत्त्वांपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा, उत्पादन क्षमता, शुल्क आणि राजकीय मैत्री यांच्या आधारे विभागला जात आहे. अशा स्थितीत ब्रिक्स भारतासाठी अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. भारताला अमेरिकेची बाजारपेठ हवी आहे; पण अमेरिकी बाजारपेठेवरच अवलंबून राहणे परवडणारे नाही. युरोपशी व्यापार वाढवायचा आहे. त्याचबरोबर आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, पश्चिम आशिया आणि आशियातील नव्या बाजारपेठाही आवश्यक आहेत. ब्रिक्सचा विस्तार झाल्यानंतर याच प्रदेशांतील मोठ्या अर्थव्यवस्था एका व्यासपीठावर आल्या आहेत. भारत या व्यासपीठाचा उपयोग राजकीय घोषणांपेक्षा आपल्या वस्तू, सेवा, औषधे, डिजिटल तंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, लघुउद्योग आणि पायाभूत क्षेत्रासाठी नवी बाजारपेठ उघडण्यासाठी करणार आहे.
ऑगस्ट महिन्यामध्ये जयपूर येथे झालेल्या ब्रिक्स व्यापारमंत्र्यांच्या बैठकीत भारताने नेमका हाच मुद्दा पुढे आणला. ब्रिक्समधील व्यापार अधिक संतुलित करण्याबरोबरच सेवांचा व्यापार वाढविणे, जागतिक पुरवठा साखळ्या अधिक विविध आणि लवचिक करणे, लघू व मध्यम उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देणे आणि त्यांच्या व्यापारासाठी वित्तपुरवठा सुलभ करणे या भारतीय प्रस्तावांना महत्त्व मिळाले. ‘जयपूर कन्सेन्सस’अंतर्गत लघू उद्योगांसाठी व्यापारवित्तातील तफावत कमी करण्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवरही सहमती झाली. ही दिशा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ब्रिक्सचा फायदा फक्त सरकारांना किंवा मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना झाला, तर त्याचे राजकीय महत्त्व मर्यादित राहील. भारतीय औषधनिर्मिती उद्योगाला आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेत अधिक प्रवेश, माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांना नव्या सेवा बाजारपेठा, लघू उद्योगांना स्वस्त व्यापारवित्त, भारतीय स्टार्टअपना भांडवल आणि भारतीय उत्पादनांना नव्या पुरवठा साखळ्यांत स्थान मिळाले, तर ब्रिक्सचे फायदे अर्थव्यवस्थेच्या खालच्या स्तरापर्यंत पोहोचू शकतील. दिल्ली परिषदेत भारताने या व्यवहार्य अजेंड्यावर भर देण्याचे कारण हेच आहे. यात आणखी एक मोठी संधी डिजिटल व्यवहारांची आहे. ब्रिक्सचे स्वतंत्र चलन तयार होईल आणि डॉलरचे वर्चस्व संपेल, अशी अधूनमधून रंगविली जाणारी चित्रे भारताच्या भूमिकेशी सुसंगत नाहीत. भारतासाठी अधिक व्यावहारिक पर्याय म्हणजे सदस्य देशांच्या पेमेंट यंत्रणांना जोडणे, स्थानिक चलनांतील व्यवहार वाढविणे आणि मध्यवर्ती बँकांच्या डिजिटल चलनांचा सीमापार व्यवहारांसाठी उपयोग करणे. दिल्ली परिषदेत सीमापार डिजिटल पेमेंट अधिक सुलभ करण्याबरोबरच सीबीडीसीच्या वापराबाबत भारत पुढाकार घेण्याची शक्यता आहे.
पुरवठा साखळ्यांचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. कोव्हिडनंतर जगाने एका देशावरील अतिअवलंबित्वाचे परिणाम पाहिले. त्यानंतर अमेरिका-चीन संघर्षाने सेमीकंडक्टरपासून दुर्मीळ खनिजांपर्यंत प्रत्येक वस्तूला सामरिक महत्त्व दिले. दिल्ली परिषदेत ब्रिक्स देशांतील पुरवठा साखळी सहकार्यासाठी स्वतंत्र चौकट स्वीकारली जाण्याची तयारी सुरू आहे. स्टार्टअप, नवकल्पना आणि हरित ऊर्जाही भारतीय अजेंड्याचा भाग आहेत. भारतासाठी येथे संधी आणि सावधगिरी दोन्ही आवश्यक आहेत. ब्रिक्सची पुरवठा साखळी चीनभोवतीच फिरू लागली, तर भारताला त्याचा मर्यादित फायदा होईल. याउलट उत्पादनाचा काही भाग भारताकडे वळविणे, ‘चायना प्लस वन’ प्रक्रियेला चालना देणे आणि भारतीय उत्पादन क्षेत्राला ब्रिक्स बाजारपेठेशी जोडणे यामध्ये आपला खरा फायदा आहे. त्यादृष्टीने चीन हा दिल्ली परिषदेतील सर्वांत महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे.
रशियाच्या बाबतीत भारताला दुसरी संधी आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशियाचे पश्चिमेकडील आर्थिक पर्याय संकुचित झाले आणि आशियाकडे कल वाढला. भारताने रशियाकडून ऊर्जा खरेदी वाढविली; पण भारत-रशिया संबंध केवळ कच्चे तेल आणि संरक्षण सामग्रीपुरते राहणे दीर्घकाळ पुरेसे नाही. औषधे, कृषी, यंत्रसामग्री, सेवा, तंत्रज्ञान आणि भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीसाठी रशियन बाजारपेठेचा अधिक उपयोग करून द्विपक्षीय व्यापारातील असमतोल कमी करण्याची संधी ब्रिक्समधून निर्माण होऊ शकते. पश्चिम आशियातील संघर्षाने मात्र भारताच्या अध्यक्षपदासमोर सर्वांत कठीण राजनैतिक पेच ठेवला आहे. इराण ब्रिक्सचा सदस्य आहे. संयुक्त अरब अमिरातीही सदस्य आहे. दोघांचे हितसंबंध आणि प्रादेशिक दृष्टिकोन समान नाहीत.
आगामी संयुक्त घोषणापत्रावर सहमती घडविण्यासाठी भारत सदस्य देशांशी चर्चा करीत असून विभागीय अखंडता, समुद्री व्यापाराची अखंड वाहतूक आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष संवादाने सोडविणे या मुद्द्यांवर तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भारताच्या तेल आणि वायू पुरवठ्याचा मोठा भाग पश्चिम आशियाशी संबंधित आहे. लाखो भारतीय तेथे काम करतात. आखाती देशांशी व्यापार आणि गुंतवणुकीचे संबंध आहेत. हाेर्मुझ सामुद्रधुनीतील अस्थिरतेचा परिणाम तेलाच्या किमतीपासून भारताच्या महागाईपर्यंत पोहोचू शकतो. त्यामुळे इराणशी संवाद ठेवणे आणि त्याच वेळी आखाती देशांशी संबंध सुरक्षित ठेवणे भारतासाठी अपरिहार्य आहे. भारताने या परस्परविरोधी देशांमध्ये किमान संवादाचे व्यासपीठ निर्माण केले, तरी ती दिल्ली परिषदेची मोठी उपलब्धी ठरेल.
'ब्रिक्स'चे नामाकंन
२००१ मध्ये गोल्डमन सॅक्सचे अर्थतज्ज्ञ जिम ओ’नील यांनी ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी ‘ब्रिक’ हा शब्द वापरला. ती गुंतवणूक विश्वातील संकल्पना होती; पण बाजारासाठी तयार झालेल्या एका संक्षिप्त नावाने पुढे राजकीय व्यासपीठाचे रूप घेतले. २००६ मध्ये चार देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या निमित्ताने बैठक झाली आणि २००९ मध्ये रशियातील येकातेरिनबर्ग येथे ‘ब्रिक’ची पहिली शिखर परिषद भरली. दक्षिण आफ्रिका सहभागी झाल्यानंतर २०११ पासून ‘ब्रिक’चे ‘ब्रिक्स’ झाले.
