[author title="डॉ. योगेश प्र. जाधव" image="http://"][/author]
भाजपचा अश्वमेध विरोधकांनी नव्हे, तर जनतेनेच रोखला आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वावर आणि भाजपवर लोकांचा विश्वास आहे, म्हणूनच भाजप-'एनडीए' आघाडीला बहुमत मिळाले आहे. विरोधकही विशेषतः काँग्रेस पक्षही समर्थ झाला आहे. निकोप लोकशाहीच्या द़ृष्टीने या निवडणुकीतून चांगलेच निष्पन्न झाले आहे.
या पूर्वीच्या 2014 आणि 2019 या दोन लोकसभा निवडणुकांत झंझावाती यश मिळविणार्‍या भारतीय जनता पक्षाला 2024 च्या निवडणुकीत बॅकफूटवर जावे लागले. या दोन्ही निवडणुकांत अनुक्रमे 282 आणि 303 जागांवर बाजी मारून भाजपने स्वबळावरच सत्ता मिळविली होती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्याचा डंका गाजला होता. मोदी यांच्या सुनामीपुढे देशभर प्रदीर्घ काळ सत्ता गाजवणार्‍या काँग्रेसची वाताहत झाली होती. ममता आणि द्रमुकसारखा थोडाफार अपवाद वगळता अन्य विरोधकांचा पालापाचोळा झाला होता. गेल्या दहा वर्षांत केंद्रात आणि वीसपेक्षा अधिक राज्यांत भाजपने सत्ता प्राप्त केली आणि विकासाचे नवे पर्व निर्माण केले. मोदी यांच्या तोडीचा राहोच; पण त्यांच्या आसपासही जाऊ शकणारा विरोधी नेता नव्हता. भाजपच्या पाठीशी विकासकामांची अभूतपूर्व पुण्याई होती. जबरदस्त पक्ष यंत्रणा होती. त्यातुलनेत विरोधक विस्कळीत. इंडिया आघाडी म्हणजे आवळ्या-भोपळ्याची मोट. परंतु, 'अब की बार चारसो पार'चा नारा लगावणार्‍या भाजपचा अश्वमेध 240 जागांवर आणि 'एनडीए' 293 जागांवरच रोखली गेली. भाजप नेतृत्वाखालील आघाडीची सत्ता आली. मोदी यांची पंतप्रधानपदाची हॅट्ट्रिक झाली. हे झाले, तरी दोनदा स्वबळावर सहज बहुमत मिळविणार्‍या भाजपला गतवेळीपेक्षा 63 जागा का गमवाव्या लागल्या, याचा लेखाजोखा घेणे आवश्यक आहे.
गेल्या दहा वर्षांतील आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक आघाड्यांवरील नेत्रदीपक प्रगती, जबरदस्त संरक्षण सिद्धता, आक्रमक परराष्ट्र नीती यातून साकारलेली बलशाली भारताची उज्ज्वल प्रतिमा, जगभरात निर्माण झालेला दबदबा आणि मोदी यांची जनमानसातील उत्तुंग मुद्रा या पार्श्वभूमीवर 2024 ची लोकसभा निवडणूक अगदी सहज जिंकू, असा भरभक्कम आत्मविश्वास भाजपला होता आणि तो अशक्यही नव्हता.
आणि या प्रचंड आत्मविश्वासातूूनच 'अब की बार चारसो पार' ही महत्त्वाकांक्षी घोषणा पुढे आली. मोदी यांचा करिष्मा आणि भाजपची भक्कम यंत्रणा पाहता, ही घोषणा म्हणजे वास्तवात उतरणारी होती. तथापि, या घोषणेबरोबर उत्तर कर्नाटकातील भाजपचे सहावेळा लोकसभेवर निवडून आलेले अनंतकुमार हेगडे यांनी राज्यघटना-संविधान बदलण्यासाठी भाजपला चारशेपेक्षा अधिक जागांची आवश्यकता असल्याचे विधान केले. फैजाबादचे भाजप उमेदवार लल्लूसिंह यांनी त्यांची री ओढली आणि श्रीरामाच्या भूमिकेने प्रसिद्धीला आलेले भाजपचे मेरठचे खासदार अरुण गोविल यांनीही तोच सूर लावला. संविधान बदलण्याचा सुप्त हेतू 'चारसो पार'मागे आहे, या चर्चेला जोर आला आणि काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी त्याचे चांगलेच भांडवल केले. या घोषणेवर टीकेचा वर्षावच झाला. संविधान बदलणार या चर्चेने आंबेडकरवादी अनुयायांसह दलित आणि मुस्लिम समाजातही प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली. संविधानात बदल म्हणजे आरक्षणावर गदा, अशाही चर्चेने मूळ धरले आणि 'चारसो पार'विरोधात दलित आणि मुस्लिम समाज मोठ्या संख्येने काँग्रेस आणि विरोधकांकडे वळला. संविधान बदलाच्या चर्चेबद्दल भाजपकडून पुरेसे निराकरण झाले नाही. समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही आणि एका सर्वसाधारण घोषणेचे बूमरँग झाले.
'चारसो पार'चा विदारक अनुभव फैजाबाद मतदारसंघात आला. याच मतदारसंघात श्रीरामाचे भव्य मंदिर उभारण्यात आले आहे. या श्रीराम जन्मभूमीत भाजपला हमखास विजय मिळणार, असे वातावरण होते. प्रत्यक्षात समाजवादी पक्षाचे अवधेश प्रसाद या दलित उमेदवाराने भाजपचे लल्लूसिंह यांचा 55 हजार मतांनी पराभव केला. लल्लूसिंह यांनी या मतदारसंघात दोनदा विजय मिळवला होता; पण त्यांची हॅट्ट्रिक साधली नाही.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही भाजपची मातृसंस्था म्हटली जाते. भाजपच्या प्रत्येक मोहिमेत रा. स्व. संघाचा बलदंड पाठिंबा आणि सक्रिय सहभाग असतो. भाजपच्या यशात संघाचे असलेले योगदान नाकारता येत नाही; पण भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी, 'आता भाजपला संघाची तशी आवश्यकता राहिलेली नाही,' अशा आशयाचे वक्तव्य केले आणि चांगलीच खळबळ उडाली. त्यावर सारवासारव झाली. संघ नेतृत्वातून काही प्रतिक्रिया आली नाही. मात्र, नाही म्हटले तरी सर्वसामान्य संघ स्वयंसेवकांवर या वक्तव्याचा परिणाम झाला. भाजपला जो फटका बसला, त्यात या कारणाचाही समावेश केला पाहिजे.
केंद्रात काँग्रेसची सत्ता होती तेव्हा राज्यांच्या नेतृत्वाला फारसे महत्त्व दिले जात नाही. अगदी ज्येष्ठ नेत्यांनाही दिल्ली दरबारी तिष्ठत बसावे लागे. भाजप राजवटीतही कळत-नकळत राज्य नेतृत्वावर दबाव ठेवण्याचे आणि दिल्लीतून निर्णय लादण्याचे प्रकार सुरू झाल्याचे बोलले जाते.
उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ हे लोकप्रिय मुख्यमंत्री. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी सुचवलेल्या उमेदवारांना डावलण्यात आले. उत्तर प्रदेशात दहा वर्षांपूर्वी 71 आणि पाच वर्षांपूर्वी 62 जागा जिंकणार्‍या भाजपला यावेळी उत्तर प्रदेशात 33 जागा मिळाल्या. म्हणजे याच एका राज्यात भाजपला 29 जागांचा फटका बसला. मध्य प्रदेश वगळता इतर काही राज्यांत भाजप बॅकफूटवर गेला. त्याला राज्य नेतृत्वाला डावलले गेल्याची पार्श्वभूमी आहे, हे मान्य केले पाहिजे.
दक्षिणी राज्यांत कमळ फुलवायचे हा भाजपचा महत्त्वाकांक्षी अजेंडा होता. गतवेळी भाजपला कर्नाटकात 25 जागा मिळाल्या होत्या. त्यात वाढ करावी आणि दक्षिणेत आणखी जागा प्राप्त कराव्यात ही भाजपची धारणा. पंतप्रधान मोदींनी दक्षिणी राज्यात 36 सभा घेतल्या. पण कर्नाटकातील जागा आठने कमी झाल्या. दक्षिणेत दिग्विजय करण्याच्या प्रयत्नात उत्तरेतील बालेकिल्ल्यांना मात्र धक्का बसला. हिंदी भाषिक पट्टयात गेल्या वेळी भाजपला 160 जागा मिळाल्या होत्या. तो आकडा यावेळी 115 झाला. दक्षिणेसाठी केलेल्या आटापिट्यात हक्काच्या जागा गमावण्याची वेळ आली.
भाजप आणि शिवसेना यांची युती 25 वर्षांची. पण अडीच-अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाच्या वादात युती तुटली. परिणाम उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याशी हातमिळवणी करीत सत्ता मिळवली. महाराष्ट्रात नव्या राजकारणाचा उदय झाला. भाजप आणि शिवसेनेची विचारसरणी समानच. पण आपल्याच विचारसरणीच्या पक्षाला भाजपने दूर केले. त्यानंतर भाजपने शिवसेना पक्षात उभी फूट घडवून आणली. भाजपने शिवसेना शिंदे गटासह सत्ता प्राप्त केली. वर्षभरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पाडण्यात आली. ज्या अजित पवारांवर सिंचन घोटाळ्यावरून टीकेचा भडीमार करण्यात आला, राज्य बँक घोटाळ्यात ज्यांचे नाव होते, त्या अजित पवारांना भाजपने सत्तेत घेतले. पुढे त्यांना क्लिन चीट मिळाली. या सार्‍या घडामोडीवरची नाराजी मतदानातून प्रकट झाली, असा निष्कर्ष काढला गेला, तर तो चुकीचा ठरणार नाही.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडण्याबरोबर भाजपमध्ये राधाकृष्ण विखे-पाटील, अशोक चव्हाण अशा दिग्गज काँग्रेस नेत्यांचे इनकमिंग झाले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत अवधी एक जागा पदरात पडलेल्या काँग्रेसची अवस्था विकलांग झाली होती. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून हेही पक्ष दुबळे बनावेत, हे भाजपचे उद्दीष्ट मात्र साध्य झाले नाही. या निवडणुकीत काँग्रेसने सर्वाधिक 13 (+ एक अपक्ष ) जागा मिळवल्या. शिवसेनेला (उबाठा) 9 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला (शरद पवार) 8 जागा मिळाल्या. महाविकास आघाडीला 30 (+1) जागा तर महायुतीला 17 जागा मिळाल्या. त्यात भाजपला 9, शिवसेनेला (शिंदे) 7 जागा तर अजित पवारांना केवळ एक जागा मिळाली. गतवेळी 23 जागा जिंकणार्‍या भाजपला 14 जागा गमवाव्या लागल्या.
पक्ष फोडाफोडीचे हे राजकारण जनतेच्या पचनी पडले नाहीच. पण उलट त्यातून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांना उभारी मिळाली.
मराठा आरक्षण आंदोलन गांभीर्याने घेतले गेले नाही. वेळीच काही उपाय झाला असता तर मराठवाड्यात फटका बसला नसता. उत्तर महाराष्ट्रातील कांदा निर्यात प्रश्नात समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांनी राजधानी दिल्लीत आपल्या प्रश्नासाठी ठाण मांडले. त्याची पुरेशी दखल घेतली गेली नाही. बेकारी, महागाई प्रश्नांनी असंतोष होता. या सार्‍यातून रोष निर्माण झाला. तो ईव्हीएममध्ये उमटला.
वास्तविक भाजपकडे प्रचाराचे एकापेक्षा एक जबरदस्त मुद्दे होते. गेल्या दहा वर्षांतील आर्थिक, औद्योगिक विकासाने आपला देश आताच तिसरी आर्थिक शक्ती म्हणून उदयाला येण्याच्या मार्गावर आहे. हे भाजप सरकारचेच यश. 48 कोटी लोकांची जनधन खाती, उज्ज्वला योजनेत साडेनऊ कोटी गॅस कनेक्शन, साडेतीन कोटी घरांना वीजपुरवठा, 19 कोटी घरांसाठी शौचालय बांधकाम, 10 कोटी शेतकर्‍यांना किसान सन्मान योजनेचा लाभ, 92 लाख कि.मी. रस्ते बांधणी, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत नंबर वन, 80 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य, आयुष्यमान भारत योजना, पीएम मुद्रा योजना अशा अनेक कल्याणकारी योजनातून सर्व सामान्यांच्या जीवनात सुखाचे क्षण आले आहेत. पण त्याऐवजी अल्पसंख्यांकावर अनावश्यक टीका, काँग्रेस तुमचे मंगळसूत्र हिसकावून घेईल, अशी अस्थायी टीका असे प्रचाराचे मुद्दे बनले आणि प्रचाराची दिशा भरकटली. त्याचाही परिणाम झाला.
गेल्या दहा वर्षांत ईडी, आयकर, सीबीआय या यंत्रणांचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला आणि त्यातील काही कारवाया निरर्थक होत्या. त्या दबावतंत्र म्हणून करण्यात आल्या का, अशी शंका उपस्थित करायला वाव आहे. प्रामुख्याने राजकीय विरोधक आणि उद्योगपती/व्यावसायिक अशांवर झालेल्या कारवायांमुळे सरकार जाणीवपूर्वक अशा कारवाया करीत आहे का, असा समज निर्माण झाला. त्याचेही मतदानात प्रतिबिंब दिसून आले.
एका बाजूला दलित, अल्पसंख्यांक, कष्टकरी, कनिष्ट मध्यमवर्गीय यांचे काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांना एकगठ्ठा मतदान करीत असताना मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय, शहरी सुखवस्तू समूह मात्र मतदानापासून दूर राहिला. हा सारा वर्ग मोदी आणि भाजप यांना मानणासरा आहे. याच वर्गाने मतदानाकडे पाठ फिरविल्याने नेहमी 65-70 टक्क्यावर जाणारा मतदानाचा टक्का 55-60 टक्क्यापर्यंत मर्यादित राहिला. घटलेले मतदान विरोधकांना फलदायी ठरले तर भाजपच्या यशावर त्याचा परिणाम झाला.
भाजपचा अश्वमेध वारू विरोधकांनी नव्हे तर जनतेनेच रोखला आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वावर आणि भाजपावर लोकांचा विश्वास आहे, म्हणूनच भाजप/एनडीए आघाडीला बहुमत मिळाले आहे. विरोधकही विशेषतः काँग्रेस पक्षही समर्थ झाला आहे. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने या निवडणुकीतून चांगलेच निष्पन्न झाले आहे. भाजपने आत्मपरीक्षण केले, तर आगामी विधानसभासह पुढील निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित यश प्राप्तीला अडथळा राहणार नाही.
