पर्यावरण : …पण लक्षात कोण घेतो ?

[author title="डॉ. राजेंद्र सिंह, मॅगसेसे पुरस्कारप्राप्त जलतज्ज्ञ" image="http://"][/author]

बिघडणार्‍या पर्यावरणांमुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांनी केवळ भारतच नाही तर संपूर्ण जग त्रस्त आहे. महिनाभरापासून उत्तराखंडच्या जंगलात वणवा पेटलेला आहे. अवकाळी पाऊस, पूर, गारा पडणे आदी अचानक येणार्‍या आपत्तीमुळे जनजीवन विस्कळीत होत आहे. देशात लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण तापले आहे. पण हवामान बदलासारख्या गंभीर मुद्द्यावर या रणधुमाळीत थोडीदेखील चर्चा होताना दिसत नाही, ही शोकांतिका आहे.

निसर्गाचा बदलणारा स्वभाव आता सर्वत्र दिसत असून यास ढासळलेले पर्यावरण आणि हवामान बदल कारणीभूत आहेत. एका अर्थाने हे निसर्गाचे रौद्ररूप असून ते आगामी काळातील भयावह स्थितीचे संकेत देत आहे. पृथ्वीची मानवाकडून केली जाणारी अपरिमित हानी, निसर्गाचे दोहन आणि बेछूटपणे पर्यावरण नियमांची होणारी पायमल्ली पाहता सरकार याकडे तटस्थ नजरेने पाहात आहे, हे स्पष्ट होते. समाज आणि सरकार या दोघांनीही निसर्गाच्या शोषणाबाबत आपल्या डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे. देशात लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण तापले आहे. पण हवामान बदलासारख्या गंभीर मुद्द्यावर या रणधुमाळीत थोडीदेखील चर्चा होताना दिसत नाही, ही शोकांतिका आहे. राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात पर्यावरणाची हानी किंवा हवामान बदलाचा मुद्दा सामील करावा, अशी सातत्याने मागणी केली गेली. मात्र सध्याचे जाहीरनामे पाहिले तर सरकारला या समस्यांशी काही देणेघेणे नसल्याचे दिसून येते. अर्थात या गंभीर समस्यांची जाणीव त्यांना नाही, असेही नाही. ते चांगल्या रीतीने समस्या ओळखून आहेत. मात्र यावर सरकारला कोणताच निर्णय घ्यायचा नाहीये.

काही दिवसांपूर्वीच दुबईत पावसाने घातलेले थैमान धक्कादायक आहे. परिणामी आगामी काळात अशा बदलाला सामोरे जाण्यासाठी आपल्याला तयार राहावे लागणार आहे. दुबईत अचानक बदललेल्या वातावरणाला क्लाऊड सिडिंग जबाबदार असल्याचे मानले जाते. मात्र वातावरणाच्या रौद्र स्थितीला मानवच जबाबदार आहे. दुबईचा विचार केला तर तो एक पृथ्वीवरचा सर्वाधिक उष्ण आणि सर्वात शुष्क प्रदेशांपैकी एक आहे. तेथे पावसाच्या पाण्याची विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणाच नाही. पण पावसात दुबईतील रस्ते जलमय होणे ही असाधारण बाब आहे. कदाचित क्लाऊड सिडिंग देखील कारण असू शकते. कारण क्लाऊड सिडिंग प्रक्रिया पाहिली तर वातावरणात पाऊस पडण्यासाठी ढगात रासायनिक बीजारोपण केले जाते. जेथे पाण्याची टंचाई, तेथे हा प्रयोग केला जातो. हा निसर्गाच्या रचनेमध्ये केलेला मानवी हस्तक्षेपच आहे. याच मानवी हस्तक्षेपामुळे हवामान बदलांचे चक्र तीव्र होत चालले आहे. कधी मुसळधार पाऊस तर कधी अधिक उष्ण तापमान यासारख्या घटना घडत आहेत. तरीही जग यापासून अनभिज्ञ असल्यासारखे वागत आहे.

देशातील आटलेल्या नद्यांना पुन्हा संजीवनी देण्यासाठी देश पातळीवर मोहीम सुरू आहे. प्रामुख्याने चंबळच्या खोर्‍यात उपनद्यांना पुन्हा जिवंत करण्यासाठी अभियान राबविले जात आहे. लुप्त झालेल्या तीन-चार नद्यांचा शोध घेत त्या पुन्हा प्रवाहित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अर्थात अशा प्रकारचे अभियान केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे राबविणे गरजेचे आहे. नद्या प्रवाहित होतील, तेव्हा शेतकर्‍यांना शेतीसाठी पाणी कमी लागेल. अशा प्रकारचे प्रयोग केले नाहीत तर पाण्याचा बेसुमार उपसा होतच राहील. आजघडीला देशभरात पाणीपातळी घसरली असून त्याची प्रशासनाला फिकीरही नाहीये. अशा प्रकारची उदासीनता ही आगामी काळात मोठ्या संकटाला निमंत्रण देऊ शकते. नदी, तलाव, सरोवर यासारख्या स्रोतांकडे आपल्याला वळावे लागेल. पावसाचे पाणी अधिकाधिक प्रमाणात अडवण्याच्या, ते भूमीमध्ये मुरवण्याच्या प्रक्रियेला गतिमानता द्यावी लागेल. कारण अशा उपायांमुळे हवामान बदलाच्या रूपातून होणारा निसर्गाचा प्रकोप हा काही प्रमाणात शांत करता येऊ शकेल. यासाठी सामूहिक, सामाजिक सहभाग निश्चित करावा लागेल.

सरकारने पाणी साठवण्यासाठी जलस्रोतांवर अनेक योजना आणल्या. परंतु त्या पूर्णत्वास गेल्या नाहीत. सिंचनाच्या अभावामुळे दरवर्षी शेकडो एकर जमीन नापिकी होत आहे. आर्द्रता नसल्याने जंगलात मोठ्या प्रमाणात वणवे पेटत आहेत आणि परिणामी वनसंपदा नष्ट होत आहे. सध्या उत्तराखंडमध्ये जंगले जळत आहेत. जमिनीतील ओलावा कमी असल्यामुळे आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरत आहेत. पाणी हे जीवन आहे, हे सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे. याशिवाय आपल्या जीवनाला काहीच अर्थ नाही ही खूणगाठ बांधली पाहिजे.

पाणी असेल किंवा माती असेल, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा बेसुमार वापर होत असल्याने पर्यावरणाचा समतोल ढासळत असून त्याचे सर्वत्र रौद्ररूप पाहावयास मिळत आहे. काही वर्षांपूर्वी अनेक धरणे, साठवण तलाव बांधले. जलविद्युत आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधेसाठी हजारो एकरावरचे जंगल आणि शेकडो नागरी वस्तींचे उच्चाटन करण्यात आले. मात्र आता तेही मान टाकत आहेत. केंद्रीय जल आयोगाने या साठवण तलावातील आणि धरणातील पाण्याच्या साठ्याबाबतचे आकडे दिले आहेत, ते पाहता आगामी काळात पाणी आणि वीज टंचाईची भीषणता आणखी वाढू शकते. उत्तर प्रदेशचे माताटिला धरण आणि रिहन्द, मध्य प्रदेशचे गांधी सागर, झारखंडचे तेनूघाट, मेथन, पंचेतहित आणि कोनार, महाराष्ट्रातील कोयना, ईसापूर, येलदरी आणि उर्ध्व तापी, राजस्थानचे राणा प्रताप सागर, कर्नाटकचे वाणी विलास सागर, ओडिशाचे रेंगाली, तामिळनाडूचे शोलाया, त्रिपुराचे गुमटी आणि पश्चिम बंगालचे मयुराक्षी अणि कंग्सावती जलायश यांची एप्रिल-मे महिन्यातील स्थिती चिंताजनक आहे.

दुसरीकडे देशातील विविध कंपन्यांचा बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय तेजीत आहे. या कंपन्या पाण्यासाठी पृथ्वीच्या उदरामध्ये खोलवर बोअरिंगचे घाव देत आहेत. वास्तविक केवळ मानवासाठी नव्हे तर पर्यावरण संरक्षणासाठी जमिनीत पाणी असणे खूप गरजेचे आहे. पण सरकारच्या मिलीभगतमुळे कंपन्या बिनधास्तपणे पृथ्वीच्या पोटातील पाण्याचा उपसा करत स्वत: पैसे कमवत आहेत आणि नफा सरकारला पाठवत आहेत. त्यामुळे त्यांना कोणीच बोलू शकत नाही. पाणी वाचविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अन्यथा 'रहिमन पाणी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी गये ना उबरे, मोती मानस सून' ही म्हण खरी ठरू शकते. पाणी वाचवण्यासाठी आणि ते सांभाळण्यासाठी निर्माण केलेले उपाय आता मोडकळीस आले आहेत. दहा ते बारा वर्षांपूर्वी लहानसहान गावांत नदी-नाले, विहिरी, आड, तलाव सहजपणे दिसत होते. आता ते गायब झाले आहेत. बिघडणार्‍या पर्यावरणासाठी ते एक मुख्य कारण आहे.