पेप्सिको ला दणक्याचा अन्वयार्थ
‘पेप्सिको’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीने आपल्या बटाटा चिप्सचे वेगळेपण सदैव अबाधित राहावे यासाठी ‘एफसी 5’ या बटाटा वाणाचे पेटंट मिळवले होते. त्यानुसार कंपनीशी कंत्राट करणार्‍या शेतकर्‍यांखेरीज अन्य कोणालाही या वाणाची लागवड करता येत नव्हती. यादरम्यान हे पेटंट घेताना दिलेली माहिती पुरेशी नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आल्याने प्राधिकरणाने कंपनीचे पेटंट रद्द केले आहे. हा शेतकर्‍यांचा विजय आहे.
देशात सध्या तीन कृषी कायद्यांच्या माघारीविषयीची चर्चा सुरू आहे. यामध्ये कंत्राटी शेती अर्थात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचा मुद्दाही चर्चिला जात आहे. खरे पाहता हे कायदे लागू करण्याआधीही कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचा प्रयोग भारतात झालेला आहे. ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात पंजाबमध्ये ‘पेप्सिको’च्या माध्यमातून बटाट्याची शेती करण्यात आली होती.
याच ‘पेप्सिको’संदर्भात अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निकाल केंद्र सरकारच्या वनस्पती जाती संरक्षण व शेतकरी हक्‍क प्राधिकरण (पीपीव्ही-एफआर) ने दिला आहे. प्राधिकरणाने ‘पेप्सिको’च्या ‘एफसी 5’ या बटाट्याच्या प्रजातीसाठी असणारे पेटंट रद्द करण्याचे पाऊल उचलले आहे. कृषी कायदे रद्द करण्यापाठोपाठ हा शेतकर्‍यांनी मिळवलेला दुसरा विजय म्हणावा लागेल. असे म्हणण्यामागचे कारण समजून घेण्यासाठी हे प्रकरण जाणून घेणे औचित्याचे ठरेल.
‘पेप्सिको’ ही बहुराष्ट्रीय कंपनी असून, या कंपनीने 1989 मध्ये भारतात बटाट्यापासून चिप्स बनवण्याचा प्रकल्प उभारला. आपल्या उत्पादनाचे वेगळेपण सदैव अबाधित राहावे, यासाठी कंपनीने ‘एफसी 5’ या बटाटा वाणाचे पेटंट मिळवले. या वाणाचे बियाणे ‘पेप्सिको’ शेतकर्‍यांना देत होते आणि कंत्राटी शेती पद्धतीने या बटाट्याचे उत्पादन कंपनी शेतकर्‍यांकडून करून घेत होती. ‘एफसी 5’ हे वाण अमेरिकेमध्ये विकसित केले गेले होते. त्याचे मूळ नाव ‘एफएल 2027’ असे होते.
या जातीच्या बटाट्यामध्ये अन्य वाणांच्या तुलनेत कमी आर्द्रता असते. त्यामुळे चिप्स बनवण्यासाठी त्याहून अधिक उत्तम बटाटा नाही. ‘पेप्सिको’ने या वाणाचे पेटंट घेतल्यामुळे देशभरातील कोणाही शेतकर्‍यांना कंपनीच्या परवानगीशिवाय या वाणाची लागवड करता येत नव्हती. आपल्या चिप्सशी स्पर्धा होऊ नये, यासाठी कंपनीने ही शक्‍कल लढवली होती. त्यामुळे शेतकर्‍यांनाही इतरांना या वाणाचे बियाणे देता येत नव्हते. परंतु, शेतकर्‍यांकडून हे बियाणे काही शेतकर्‍यांना दिले गेले.
ही बाब लक्षात आल्यानंतर ‘पेप्सिको’ने कंत्राट केलेल्या शेतकर्‍यांना दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला. 2019 मध्ये गुजरातमधील काही शेतकर्‍यांवर या वाणाच्या बटाट्याची लागवड केल्याप्रकरणी खटलाही दाखल करण्यात आला. तसेच या वाणाच्या वापरावरून मोठ्या नुकसानभरपाईचीही मागणी केली होती. मात्र, काही आठवड्यांतच गुजरात सरकारशी चर्चा केल्यानंतर हा खटला मागे घेत कंपनीने या संघर्षातून सौहार्दाने मार्ग काढण्याचा आपला विचार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
वास्तविक, त्यावेळीच या कंपनीला शेतकर्‍यांच्या प्रचंड रोषाला सामोरे जावे लागले होते. मुळात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आपल्याकडील बहुतांश शेतकर्‍यांकडे बीज परीक्षणाची सोय नाही. तशातच बरीचशी बियाणे एकसारखी दिसतात. त्यामुळे कंपनीने पेटंट मिळवलेले बियाणे अन्य शेतकर्‍यांकडे सहजगत्या जाणे स्वाभाविक होते. त्याबाबत शांततेने भूमिका घेण्याऐवजी कंपनीने अधिकारशाही आणि दमनशाहीचा पर्याय अवलंबल्यामुळे शेतकर्‍यांमधून असंतोष पसरला.
दुसरीकडे, कृषी आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या असणार्‍या कविता कुरुगंटी यांनी या वाणाला कायदेशीर मालकी हक्‍क देण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारी एक याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. यामध्ये कंपनीने संबंधित वाणाबाबत पुरवलेली माहिती व तपशीलच चुकीचा असल्याचा आक्षेप नोंदवला होता. त्याची पडताळणी करत अखेर प्राधिकरणाने आता पेप्सिको कंपनीच्या बटाटा वाणासंबंधीचे मालकी हक्‍क मागे घेतले आहेत. शेतकर्‍यांच्या हक्‍कांच्या संरक्षणाच्या द‍ृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. यासाठीही शेतकर्‍यांना 30 महिने संघर्ष करावा लागला.
आता यापुढील काळात ‘पेप्सिको’ याबाबत निर्णय काय घेते, हे पाहावे लागेल. मात्र, शेतकर्‍यांच्या एकजुटीने एका बहुराष्ट्रीय कंपनीची मक्‍तेदारी मोडून काढली ही बाब उल्लेखनीय आहे.
मुळातच आपल्याकडे शेतकर्‍यांचे शोषण करण्यासाठी विविध कंपन्या सरसावलेल्या असतात. कधी बोगस बियाणे देऊन शेतकर्‍यांची फसवणूक केली जाते, तर कधी कंत्राटे करून त्यात छुपी कलमे टाकून शेतकर्‍यांना भाव द्यायच्या वेळी फसवले जाते. शेतकर्‍यांमध्ये एकजूट नसल्यामुळे आणि कोर्टकचेर्‍या, न्यायालयीन फेेरे यापासून लांब राहण्यात शेतकरी धन्यता मानत असल्यामुळे अनेक बड्या कंपन्यांचे फावते; पण ‘पेप्सिको’ला दिलेल्या दणक्यामुळे आता अशा प्रकारे शेतकर्‍यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना एक संदेश गेला आहे, असे म्हणता येईल.
यातील दुसरा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे, कंत्राटी शेती करणार्‍या ‘पेप्सिको’सारख्या कंपन्या शेतकर्‍यांना तुटपुंजे पैसे देऊन भरभक्‍कम कमाई करत असतात. बहुराष्ट्रीय, बड्या कंपन्यांची आर्थिक ताकद मोठी असल्याने शेतकर्‍यांशी व्यवहार करताना त्यांचे पारडे नेहमीच जड राहते. सुरुवातीला या कंपन्या शेतकर्‍यांना त्यांच्या कष्टाचा व खर्चाचा मोबदला भरघोस देण्याचे आमिष दाखवतात. मात्र, कालांतराने त्या त्यांची पिळवणूक, शोषण सुरू करतात.
शेतकर्‍यांकडे दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याने त्यांना ही पिळवणूक सहन करावी लागते. यातील दुसरा आणि महत्त्वाचा असूनही दुर्लक्षिला गेलेला मुद्दा लक्षात घ्यावा लागेल. तो म्हणजे अशाप्रकारच्या कंत्राटी शेतीमध्ये शेतकर्‍यांना सातत्याने एकच पीक घ्यावे लागते. परंतु, पर्यावरणाच्या द‍ृष्टीने विचार करता एकच पीक वारंवार घेतल्याने पर्यावरणाचा समतोल ढासळतो. तसेच वर्षानुवर्षे एकच पीक घेत राहिल्यास त्यावर कीटकांचे हल्ले होण्याची व रोगराई पडण्याची शक्यता वाढते.
याखेरीज एकच पीक पद्धती सतत अवलंबत गेल्यास जमिनीचा पोत खराब होतो. त्यामुळेच आपल्याकडे पारंपरिक शेतीमध्ये शेतकरी पिकामध्ये वैविध्य आणत असतो, फेरपालट करत असतो. कारण, जमीन ही त्याला त्याच्या आईसमान असते. दुसरीकडे काही पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, कंत्राटी शेती पद्धतीमुळे जगभरातील जैवविविधता ढासळली आहे. त्यामुळे ‘पेप्सिको’सारख्या कंपन्यांसोबत करार करताना शेतकर्‍यांनी याही मुद्द्यांचा विचार केला पाहिजे, असे वाटते.
विजय जावंधिया, ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ