बहार विशेष : दहशतवाद्यांचे लक्ष्य काश्मीर
जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या आठवड्यामध्ये घडलेल्या तीन दहशतवादी हल्ल्यांमुळे केंद्र सरकारच्या चिंता वाढल्या आहेत. अठराव्या लोकसभेसाठीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालांनंतर देशात नव्या सरकारची स्थापना होत असताना दहशतवाद्यांच्या षड्यंत्रांना यश येणे ही अधिक काळजीची बाब आहे. या दहशतवादी हल्ल्यांमधून देण्यात आलेला संदेश लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तसेच हल्ले करण्यासाठी निवडण्यात आलेली वेळही तितकीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच या हल्ल्यांची पार्श्वभूमी सर्वप्रथम जाणून घ्यायला हवी.
नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये जम्मू-काश्मीरमधील मतदारांनी अभूतपूर्व उत्साहाने सहभाग नोंदवला आणि अनेक वर्षांनी लोकशाहीचा हा उत्सव साजरा केला. जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभेचे पाच मतदारसंघ असून, या पाचही ठिकाणी यंदा मतदानाची प्रक्रिया शांततेत पार पडल्याचे दिसून आले. येथील मतदानाचे प्रमाण जवळपास 58 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. यातून जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक लोकांमध्ये देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेविषयीचा विश्वास वाढत असल्याचा एक सकारात्मक संदेश केवळ भारतातच नव्हे, संपूर्ण जगामध्ये गेला. विशेषतः, केंद्र सरकारने कलम 370 आणि 35 अ हटवल्यानंतर पहिल्यांदाच काश्मीरमध्ये निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडली. गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळापासून दहशतवादी हिंसाचाराने ग्रस्त असलेल्या श्रीनगरमध्ये 35 टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले आणि हा 25 वर्षांतील उच्चांक ठरला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत तेथे 14.1 टक्के, तर 2014 च्या निवडणुकीत 25.9 टक्के मतदान झाले होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया सुरू झाल्यानंतर म्हणजेच गेल्या 35 वर्षांमध्ये यंदा प्रथमच कोणत्याही संघटनेने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली नाही आणि तसे नागरिकांना आवाहनही केले नाही. परिणामी, काश्मीरमधील जनतेने मोठ्या उत्साहाने घराबाहेर पडत लोकशाहीतील आपले कर्तव्य बजावले.
फुटीरवाद्यांना डावलण्याचा प्रवाह
काश्मीरमध्ये दहशतवाद हा आर्थिक साधन बनल्याचे गेल्या काही वर्षांमध्ये दिसून आले होते. विशेषतः, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी यासारख्या पक्षांसह तेथील अनेक नेत्यांनी दहशतवादाच्या मुद्द्याचे राजकारण करत वेळोवेळी केंद्रातील सत्ताधार्‍यांची कोंडी केली आणि त्यातून आपली खळगी भरून घेतली. याखेरीज केंद्राकडून मिळणार्‍या निधीमध्येही प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून आले. यामुळे देशाच्या तिजोरीतून पैसा जाऊनही काश्मीरचा विकास झालाच नाही. यातून काश्मिरी जनतेमध्ये आणि तेथील तरुणवर्गामध्ये केंद्राविषयीचा असंतोष वाढत गेला. एकीकडे या असंतोषाची धग आणि उद्योग-धंद्यांच्या विकासाअभावी उपजीविकेच्या साधनांचा अभाव, अशा स्थितीतील तरुणाईला हाताशी धरून काश्मीरमध्ये दहशतवाद पोसण्याचे काम तेथील बहुतांश राजकीय नेत्यांनी केले; पण गेल्या दहा वर्षांमध्ये एनआयए, ईडी, आयकर विभाग आणि भारतीय लष्कराच्या साहाय्याने केंद्र सरकारने फुटीरवाद्यांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्यामुळे आणि कलम 370 बाबतच्या निर्णयानंतर तेथे विकासाची गंगा वाहू लागल्याने दहशतवादाला मिळणारा स्थानिकांचा पाठिंबा कमी होत गेला. काश्मिरी नेत्यांविषयीचा रोष यंदाच्या निवडणूक निकालांमधूनही दिसून आला. या निवडणुकीत दोन माजी मुख्यमंत्र्यांचा पराभव झाला आहे. जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना काश्मिरी जनतेने साफ नाकारले. त्यामुळे काश्मिरी जनता आता दहशतवादाच्या गर्तेतून बाहेर पडत, विकासाला महत्त्व देत असल्याचा संदेश दिला गेला.
अस्वस्थ पाकिस्तानचे उद्योग
काश्मीरमध्ये गेल्या तीन-चार वर्षांपासून बदलत चाललेल्या परिस्थितीबाबत पाकिस्तान अस्वस्थ असणे स्वाभाविक होते. कारण, पाकिस्तानच्या ‘ब्लीड इंडिया विथ थाऊजंड कटस्’ या धोरणाची सर्वाधिक अंमलबजावणी काश्मीरमध्येच करण्यात आली आहे. काश्मीरच्या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करून, तेथे अशांतता-अस्थिरता माजवून पाकिस्तान जगाचे लक्ष याकडे वेधत आला आहे. यासाठी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानने दहशतवादी तयार करण्याचे कारखाने उभे केले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून काश्मीरमध्ये सातत्याने दहशतवाद्यांची घुसखोरी सुरू असते; पण भारतीय सुरक्षा यंत्रणांच्या अथक प्रयत्नांमुळे पाकिस्तानचे मनसुबे अलीकडील काळात अयशस्वी होत होते.
ताज्या हल्ल्यांचा शोध आणि बोध
असे असताना गेल्या तीन दिवसांमध्ये झालेल्या हल्ल्यांमुळे आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेतील उणिवाही ठळकपणाने समोर आल्या आहेत. केंद्रामध्ये शपथविधीची लगबग सुरू असताना असे हल्ले करून दहशतवाद्यांनी आपली दहशत दाखवून दिली आहे. खरे तर, ताजे हल्ले काश्मीर खोर्‍यात झालेले नसून, ते जम्मूच्या त्या भागात झाले आहेत, जिथे काही वर्षांपूर्वीपर्यंत दहशतवाद जवळपास संपुष्टात आल्याचे मानले जात होते. गेल्या दीड-दोन दशकात तेथे कोणतीही मोठी दहशतवादी घटना घडलेली नव्हती. परंतु, गेल्या तीन-चार वर्षांत हा भाग ‘एरिया ऑफ ऑपरेशन’ दिसू लागला होता. म्हणजेच या भागात दहशतवाद्यांचा वावर दिसू लागला होता. संरक्षणतज्ज्ञांच्या मते, दहशतवादाविरुद्ध केल्या जाणार्‍या लष्करी कारवाईमुळे होणारे परिणाम हे फुग्यासारखे असतात. म्हणजेच तुम्ही ते एका ठिकाणी दाबले की, दुसर्‍या बाजूने ते वर येतात. काश्मीर खोर्‍यातही दहशतवाद्यांनी आधी श्रीनगर, नंतर उत्तर काश्मीर आणि नंतर दक्षिण भागात तळ ठोकला होता; पण हळूहळू सुरक्षा दलांनी या संपूर्ण क्षेत्रावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले, त्यानंतर जम्मूमध्ये विशेषतः राजौरी आणि पूंछसारख्या भागांत हिंसक घटना वाढू लागल्या. त्यामुळे सुरक्षा दलांनी जम्मूमध्येही आपला सुरक्षेचा घेरा मजबूत करण्यास सुरुवात केली होती, ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया असल्याने दहशतवाद्यांना त्यांचे मनसुबे पूर्ण करण्यात फारसे यश आले नाही. ताज्या हल्ल्यांमध्ये दहशतवादी अधिक सक्षम आणि वरचढ ठरल्याचे दिसून येत आहे.
नवे प्रवाह
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत काश्मीर खोर्‍यात सुरक्षा दलांमधील उणिवांचा फायदा घेत तुरळक हिंसाचार हा सामान्यतः अकुशल दहशतवाद्यांकडून केला जात असे; परंतु अलीकडच्या काळात कुशल दहशतवाद्यांकडून कारवाईच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यांच्याकडे असणारी शस्त्रास्त्रेदेखील आता पारंपरिक न राहता आधुनिक दिसताहेत. पर्वत आणि जंगले यांचा वापर कुशलतेने कसा करायचा, याबाबतचे त्यांचे ज्ञानही वाढलेले दिसत आहे. साहजिकच, या सर्वांबाबतचे प्रशिक्षण हे पाकिस्तानात घेतलेले आहे. पाकिस्तानात प्रवेश करण्यासाठी काही अनधिकृत मार्ग आहेत, त्याचा वापर हे दहशतवादी सुरक्षा दलांपासून सुटण्यासाठी करतात.
अलीकडील काळातील हल्ल्यांमधील आणखी एक प्रवाह म्हणजे पूर्वीप्रमाणे दहशतवादी आता मोठ्या गटाने हल्ले करत नाहीहेत. एक-दोन संख्येनेच त्यांच्याकडून या कारवाया केल्या जात आहेत. त्यापैकी एक स्थानिक दहशतवादी असतो, तर दुसरा पाकिस्तानातून प्रशिक्षण घेतलेला दहशतवादी असतो. साहजिकच, त्यांचा सामना करण्यासाठी या भागात मोठ्या लष्करी कारवाईची गरज आहे. याचे कारण रियासी येथील बसवर झालेल्या हल्ल्यामध्ये प्रथमच प्रवाशांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. वैष्णोदेवीच्या दर्शनानंतर परत येणार्‍या भाविकांना टार्गेट करण्यामागेही एक सुनियोजित षड्यंत्र आहे. वैष्णोदेवीला हिंदू भाविकांमध्ये अत्यंत मानाचे स्थान असून, दरवर्षी हजारो श्रद्धाळू तिच्या दर्शनाला जात असतात. यादरम्यान होणार्‍या आर्थिक उलाढालीमधून काश्मीरमधील लोकांनाही उपजीविकेसाठी चार पैसे मिळतात. ही बाब लक्षात घेता दहशतवाद्यांनी