[author title="डॉ. योगेश प्र. जाधव" image="http://"][/author]
युक्रेन युद्धानंतरच्या काळात रशिया आणि चीन या अमेरिकेच्या दोन शत्रूंमधील संबंध कमालीचे घनिष्ट होत गेले. रशिया-चीन मैत्रीचा पाया अमेरिकाविरोधावर आधारलेला आहेच; पण त्याचबरोबरीने बदलत्या काळात या देशांचे आर्थिक परस्परावलंबित्वही वाढत चालले असून, मैत्री ही त्यांची गरज बनली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्या अलीकडेच पार पडलेल्या चीन दौर्‍याकडे पाहावे लागेल.
शीतयुद्धोत्तर काळात जागतिक राजकारणामध्ये अमेरिकेच्या प्रभावाखाली तयार झालेला विश्वरचनेचा बहर, एकविसावे शतक पुढे सरकताना आता ओसरू लागला आहे. जागतिक पटलावरील आर्थिक, सामरिक महासत्ता म्हणून असणारे अमेरिकेचे स्थान आजही अबाधित असले तरी त्या स्थानाला हादरे देण्याचे प्रयत्न विविध स्तरांवर, विविध माध्यमांतून होत आहेत. याचे कारण सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर अमेरिकेच्या सामर्थ्याला आव्हान देणारी शक्ती जागतिक पटलावर राहिली नाही. याचा फायदा घेत अमेरिकेने जागतिक राजकारणाला मनमानी पद्धतीने वळणे दिली. आपल्या आर्थिक स्वार्थासाठी आखातातील राष्ट्रांमध्ये केलेला हस्तक्षेप असो, आपल्या मित्र देशांच्या मदतीने शत्रू राष्ट्रांवर आर्थिक निर्बंध लादून त्यांच्या अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणण्याचे प्रयत्न असोत, दहशतवादासंदर्भातील दुटप्पी भूमिका असो, डॉलरच्या वर्चस्वाच्या माध्यमातून सुरू असलेली दबंगशाही असो किंवा विविध बहुराष्ट्रीय संस्था-संघटनांना भरघोस निधी देऊन त्यांच्या स्वायत्ततेवर आणलेला अंकुश असो.
अमेरिकेच्या या मनमानी बेबंदशाहीची झळ अनेक राष्ट्रांना बसली. त्यातून अमेरिकेविरोधातील असंतोष कमालीचा वाढत गेला. विशेषतः आखातामधील इस्लामिक देशांमध्ये तो प्रकर्षाने आजही दिसून येतो. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर, 'अमेरिका फर्स्ट' असे धोरण स्वीकारत अमेरिकेने अलिप्तपणाची भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. अनेक बहुराष्ट्रीय करारांमधून अमेरिका बाहेर पडली. जागतिक आरोग्य संघटना, युनेस्को यांसारख्या संघटनांना दिली जाणारी आर्थिक मदतही ट्रम्प यांनी रोखली. अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारीचा निर्णयही ट्रम्प यांच्या काळातच घेण्यात आला; परंतु या सर्वांचा अचूकपणाने फायदा उठवत चीनने निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यास सुरुवात केली. जवळपास तीन दशकांच्या काळातील भरीव आर्थिक प्रगतीमुळे, चीन ही जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनल्यामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये आर्थिक, व्यापारी आणि सामरिक स्पर्धेची सुरुवात झाली होती.
आशिया खंडातील अमेरिकेचा हस्तक्षेप चीनला मोडून काढायचा आहे. दुसरीकडे, 2049 पर्यंत जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थसत्ता बनून अमेरिकेच्या स्थानाला हादरा देण्याचे अधिकृत धोरण चीनने स्वीकारले आहे. याद़ृष्टीने आर्थिक विकासाची चाके मॅगलेव्ह ट्रेनच्या गतीने फिरवून, चीनने जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये महत्त्वाचे स्थान प्रस्थापित करत अमेरिकेसह पाश्चिमात्य राष्ट्रांचे आपल्यावरील अवलंबित्व वाढवले आहे. याखेरीज आशिया आणि आफ्रिका खंडातील गरीब, विकसनशील राष्ट्रांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर कर्जे देऊन चीनने त्यांचे सार्वभौमत्व आपल्याकडे घेतले आहे. त्यामुळे एकविसाव्या शतकात रशिया हा अमेरिकेचा प्रतिस्पर्धी न राहता, ती जागा चीनने घेतली आहे. इतकेच नव्हे, तर चीनच्या आर्थिक प्रगतीचा अमेरिकेने धसका घेतला आहे. याचे कारण चीनमधून आयात होणार्‍या वस्तूंमुळे अमेरिकेतील उद्योग-धंद्यांचे अर्थकारण कोलमडले आहे.
चीनच्या या आर्थिक विकासाला चाप लावण्यासाठी जागतिक राजकारणात अनेक प्रयोग करण्याबरोबरच, अलीकडेच बायडेन प्रशासनाने चीनमधून आयात केल्या जाणार्‍या विविध वस्तूंवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे चीन आणि अमेरिकेतील व्यापारयुद्ध नव्या वळणावर येऊन ठेपले आहे. हे वाढीव आयात शुल्क म्हणजे एक प्रकारचे आर्थिक निर्बंधच मानले जात आहेत. यापूर्वी अमेरिकेने युक्रेन युद्धाची सुरुवात झाल्यानंतर, रशियावर पाच हजारांहून अधिक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. वास्तविक, युक्रेन युद्धाला फोडणी देण्यामागे अमेरिकेचा एक मोठा डाव असल्याचे काही जागतिक निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. हा डाव म्हणजे, गेल्या काही वर्षांपासून ब्लादिमीर पुतीन यांच्या वाढलेल्या महत्त्वाकांक्षांमुळे रशियाची युरोपमधील दादागिरी वाढू लागली होती. पुतीन यांना सोव्हिएत रशियाचे गतवैभव पुन्हा प्राप्त करून द्यावयाचे असल्याने त्यांनी आपल्या सामरिक ताकदीच्या जोरावर रशियातून फुटून स्वतंत्र बनलेल्या राष्ट्रांच्या एकीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली होती.
क्रामियाच्या एकीकरणामध्ये त्यांना यशही आले होते. याखेरीज जगातील सर्वात मोठा तेल निर्यातदार देश असल्यामुळे रशियाची अर्थव्यवस्थाही बहरत चालली होती. हे बहरलेले झाड खुंटण्यासाठी अमेरिकेने अत्यंत चाणाक्षपणाने युक्रेन कार्ड खेळले. फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला आणि त्यानंतर लागलीच अमेरिकेने आपल्या मित्र राष्ट्रांसह रशियावर आर्थिक निर्बंध घातले. सुरुवातीला या निर्बंधांचा फटका रशियाला बसलाही; परंतु पुतीन यांनी तत्काळ अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी भारत आणि चीन या देशांबरोबर सवलतीच्या दरात तेलविक्रीचे करार केले. यातून या दोन्ही देशांचे उखळ पांढरे होण्याबरोबरच रशियन अर्थकारणालाही गती मिळाली. परिणामी, 2024 मध्ये रशिया ही युरोपमधील सर्वोच्च अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे आली.
युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून, रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेकडे असलेल्या परकीय चलनाच्या साठ्यात कपात झाली असली तरी लादलेल्या प्रतिबंधांचा रशियावर फारसा प्रभाव पडलेला दिसला नाही. 2023 मध्ये रशियाच्या अर्थव्यवस्थेने इंग्लंड आणि फ्रान्सप्रमाणेच जर्मनीपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. यामध्ये चीनने रशियाला खूप मोठी साथ दिली आहे. 2023 मध्ये रशियाचा चीनसोबतचा व्यापारही 61 टक्क्यांनी वाढून 240 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त झाला. दुसरीकडे, युक्रेन युद्धानंतरच्या काळात रशिया आणि चीन या अमेरिकेच्या दोन प्रतिस्पर्धी शत्रूंमधील संबंध कमालीचे घनिष्ट होत गेले. जागतिक विश्वरचनेमध्ये त्यातून एक प्रकारचे ध्रुवीकरण निर्माण झाले. यामध्ये अमेरिकेच्या वैश्विक मक्तेदारीला तोडीस तोड आव्हान देणारी फळी उदयास आली. यामध्ये चीन व रशियाच्या गटामध्ये इराण, सीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान यांसह अन्य देशांचा समावेश आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्या अलीकडेच पार पडलेल्या चीन दौर्‍याकडे पाहावे लागेल. पाचव्यांदा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेतल्यानंतर पुतीन यांनी पहिल्याच भेटीसाठी चीनची निवड करण्यामध्ये अनेक अर्थ दडलेले आहेत. दोन दिवसांच्या या दौर्‍याच्या आरंभी झालेली पुतीन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची गळाभेट पाहून आणि पुतीन यांनी चीनला भावाची दिलेली उपमा ऐकून, अमेरिकेच्या नाकाला मिरच्या झोंबणे स्वाभाविक होते. आपल्या दौर्‍याच्या दुसर्‍या दिवशी पुतीन यांनी चीनच्या हार्बिन शहराला भेट दिली. या शहराला चीनचा 'लिटल मॉस्को' म्हणतात कारण 1917-22 मध्ये रशियात गृहयुद्ध सुरू असताना, हजारो रशियन लोक हार्बिन शहरात राहायला आले होते. त्यानंतर हार्बिनमार्गे मॉस्कोला रशियाच्या पश्चिमेकडील व्लादिवोस्तोक शहराशी जोडण्यासाठी रेल्वेमार्ग टाकण्यात आला.
याखेरीज पुतीन यांनी 1940 मध्ये जपानसोबतच्या युद्धात शहीद झालेल्या सोव्हिएत सैनिकांना श्रद्धांजली वाहिली. पुतीन आणि जिनपिंग यांच्यात रशियाकडून स्वस्त दरात गॅस आयात करणे आणि पॉवर ऑफ सायबेरिया-2 या पाईपलाईनबाबत चर्चा झाली. युक्रेन युद्धानंतर रशियाकडून युरोपला नैसर्गिक वायूचा पुरवठा थांबला आहे. अशा स्थितीत रशियाला चीनची मोठी गरज आहे. युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर बहुतांश युरोपीय आणि पाश्चात्त्य देशांनी रशियासोबतचा व्यापार बंद केला आहे; परंतु 2021 च्या तुलनेत, 2023 मध्ये चीन व रशिया यांच्यातील व्यापार 64 टक्क्यांनी वाढून 20 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. 2023 मध्ये चीन रशियाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे. आता पुतीन यांच्या भेटीनंतर दोन्ही देशांमधील संरक्षण भागीदारीही वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
रशिया आणि चीन यांच्यातील मैत्रीचा पाया अमेरिकाविरोधावर आधारलेला आहेच; अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याची भूमिकाही त्यामध्ये आहे; पण त्याचबरोबरीने बदलत्या काळात या दोन्ही देशांचे आर्थिक परस्परावलंबित्वही वाढत चालले असून, ती चीन आणि रशियाची मूलभूत गरज आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे रशियाला आपल्या तेल व नैसर्गिक वायूसह अन्य वस्तूंसाठी मोठ्या बाजारपेठेची गरज आहे. तशाच प्रकारे कोव्हिडोत्तर काळात जगाकडून बहिष्कृत केले जात असल्याने चीनलाही रशियासारख्या मोठ्या बाजारपेठेची गरज आहे. युक्रेन युद्धाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदा चीनला झाला आहे कारण रशियाने इतर देशांवरील आपली निर्भरता कमी करत चीनचा आधार घेण्यास सुरुवात केली आहे. चीनकडून रशियाला करण्यात येणार्‍या निर्यातीमध्ये 41 टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर रशियाकडून होणार्‍या चीनच्या आयातीमध्ये 15.5 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
दुसरीकडे, या दोन्ही देशांनी मिळून अमेरिकेचा जागतिक दादागिरीसाठीचा हुकमी एक्का असणार्‍या डॉलरलाही शह देण्यामध्ये सामूहिक प्रयत्न सुरू केले आहेत. रशियाने आपल्याकडून तेल खरेदी करणार्‍या भारतासारख्या राष्ट्रांना स्थानिक चलनामधून देयके अदा करण्याची मुभा दिली आहे, तशाच प्रकारे चीन युआनमधून आर्थिक व्यवहारांसाठी आपल्या प्रभावाखालील देशांवर दबाव आणत आहे. डी-डॉलरायझेशन हा समान अजेंडा घेऊन ही दोन्ही राष्ट्रे ताकदीने पुढे जाताना दिसत आहेत. रशिया आणि चीन यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना साडेसात दशकांचा इतिहास आहे. किंबहुना, या संबंधांच्या अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरच पुतीन यांचा चीनदौरा पार पडला. रशिया आणि चीन यांच्यातील वाढत्या जवळिकीकडे अमेरिकेबरोबरच भारताचेही बारकाईने लक्ष आहे.
रशिया हा आपला पारंपरिक मित्र आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पुतीन यांच्यातील पर्सनल केमिस्ट्रीही उत्तम आहे. मात्र, रशियाच्या पाठबळामुळे वाढलेल्या आत्मविश्वासाने चीनची दादागिरी वाढण्याचा धोकाही आहे. हा धोका एकट्या भारताला नसून, आशिया खंडातील ज्या-ज्या देशांबरोबर चीनचे सीमावाद सुरू आहेत त्या सर्वच देशांना आहे. याचे कारण यातील बहुतांश देशांचे अमेरिकेशी मैत्रीपूर्ण संंबंध आहेत. यामध्ये जपान, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांचा समावेश आहे. 'नाटो', 'क्वाड' यांसारख्या संघटनांच्या माध्यमातून अमेरिका आशिया प्रशांत क्षेत्रामधील चीनच्या वाढत्या वर्चस्ववादाला शह देण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीन रशियाशी घनिष्ट मैत्रीचे कार्ड अचूकपणाने वापरत आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या निकालाकडेही चीनचे बारकाईने लक्ष आहे. रशियाने युक्रेनवर कब्जा केल्यास चीन तैवानच्या एकीकरणासाठी आक्रमण करू शकतो, असा जागतिक निरीक्षकांचा अंदाज आहे. युक्रेन युद्धामध्ये रशियाला उघडपणाने चीनने सामरिक मदत केलेली नसली तरी तैवानवर आक्रमण केल्यास रशिया चीनच्या समर्थनार्थ उघड भूमिका घेऊ शकतो, याचा विश्वास चीनला आहे. त्यामुळे हे दोन्ही देश आपापसातील संबंधांना अधिकाधिक द़ृढ बनवण्याच्या द़ृष्टीने पावले टाकत आहेत.
अमेरिका कार्डचा वापर
चीन-रशियाच्या वाढत्या जवळिकीमुळे संतापलेल्या अमेरिकेने आयात शुल्कात वाढ करून चीनला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. येत्या काळात हे व्यापारयुद्ध कोणत्या वळणावर जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. भारतासाठी यातून संधींची खिडकी उघडी होऊ शकते. आशिया खंडातील आणि आशिया प्रशांत क्षेत्रातील आपल्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी अमेरिकेला भारताची नितांत गरज आहे. बराक ओबामांच्या काळापासून अमेरिका त्या अनुषंगाने भारताच्या आर्थिक व सामरिक विकासाला सहकार्यात्मक भूमिका घेत आला आहे. भारताचा आर्थिक विकास हा चीनप्रमाणे आपल्या हितसंबंधांना बाधा आणणारा नाहीये, याची अमेरिकेला खात्री आहे. म्हणूनच अमेरिका विविध बहुराष्ट्रीय संघटनांचे सदस्यत्व मिळवून देण्याबरोबरच सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्वाबाबतही भारताला सहकार्य करत आहे. चीन आणि रशिया यांच्यातील मैत्री जसजशी बळकट होत जाईल तसतशी अमेरिकेला असणारी भारताची गरज वाढत जाणार आहे. त्यामुळे भारताने रशिया-चीन मैत्रीबाबतची धास्ती बाळगण्यापेक्षा यातून बदललेल्या वैश्विक वातावरणातील संधींचा शोध घेणे आणि त्यासाठी पाठीशी असणार्‍या 'अमेरिका कार्ड'चा सुयोग्य वापर करणे आवश्यक आहे.
