[author title="डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक" image="http://"][/author]
इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांचा हेलिकॉप्टर अपघातात झालेला दुर्दैवी मृत्यू जगाला धक्का देणारा ठरला. त्यांचा मृत्यू हा अपघात आहे की घातपात? या स्वरूपाच्या चर्चांना उधाण आले आहे. आखाती राजकारणातील इराणची भूमिका प्रबळ करण्यामध्ये रईसी यांचे योगदान खूप मोठे होते. चीन आणि इराण यांच्या आर्थिक, संरक्षण आणि व्यापारी संबंधांची पायाभरणी करण्याचे श्रेय रईसी यांना जाते.
गेल्या सहा महिन्यांपासून आखातामध्ये इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्ष मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. या संघर्षाला गेल्या महिन्याभरापासून एक वेगळे वळण मिळाले कारण इस्रायल आणि इराण ही दोन्हीही राष्ट्रे प्रत्यक्ष समोरासमोर उभे ठाकली आहेत. या दोन्ही राष्ट्रांमधील हाडवैर जुने आहे. परंतु इस्रायलने इराणविरुद्ध किंवा इराणने इस्रायलविरुद्ध कधीही प्रत्यक्ष हल्ला केलेला नव्हता. इस्रायलला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न नेहमीच इराणपुरस्कृत संघटनांकडून केले गेले. यामध्ये लेबनानमधील हिजबुल्लाह, येमेनमधील हुती यांचा समावेश आहे. हमासलाही अप्रत्यक्षरित्या सर्व प्रकारची रसद इराणकडूनच पुरवली जात होती. तथापि, महिनाभरापूर्वी इस्रायलने सीरियामध्ये एका इमारतीवर हल्ला केला आणि त्यामध्ये इराणचा सर्वोच्च लष्करी कमांडर मारला गेला.
या कारवाईमुळे इस्रायल आणि इराण हे दोघेही परस्परांसमोर उभे ठाकले. इराणने 300 हून अधिक क्षेपणास्रे इस्रायलवर डागली. वास्तविक, या हल्ल्याला इस्रायल कडाडून प्रत्युत्तर देईल आणि आखातात युद्धाचा भडका उडेल, अशा शक्यता वर्तवल्या गेल्या; परंतु इस्रायलकडून तशा प्रकारची कोणतीच कारवाई गेल्या महिन्याभरात केली गेली नाही. त्यामुळे इस्रायल कशा प्रकारचे प्रत्युत्तर देणार आणि त्यानंतर हा संघर्ष कोणत्या वळणावर येऊन ठेपणार, याविषयीच्या चर्चांना उधाण आले होते. याबाबत एक प्रकारची तणावाची स्थिती आखातात होती. अशातच इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांचा अपघाती मृत्यू झाल्याची घटना काही दिवसांपूर्वी घडली. अझहरबैजानमधून हेलिकॉप्टरमधून जात असताना, हे हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त झाले आणि त्यामध्ये रईसी यांच्यासोबत इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसह काही अधिकार्‍यांचा दुर्दैवी अंत झाला.
सदर हेलिकॉप्टर दुर्घटना ही अपघात असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले असले, तरी आखातातील तणावाच्या पार्श्वभूमीमुळे याबाबत अनेक शक्यतांचे मोहोळ उठले आहे. हा अपघात आहे की घातपात आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेषतः इस्रायलच्या प्रत्युत्तराचा हा भाग आहे का, जगभरात लपलेल्या आपल्या हितशत्रूंना वेचून टिपणार्‍या मोसाद या इस्रायलच्या विख्यात गुप्तचर संघटनेचा या अपघाताशी संबंध आहे का? की इराणमधील अंतर्गत विरोधातून रईसींना लक्ष्य करण्यात आले? अशा अनेक तर्कवितर्कांना उधाण आले.
अलीकडच्या काळात इराणची भूमिका ही एकूणच इस्लामिक जगताला नेतृत्व प्रदान करण्याची आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब आमिराती, कुवेत यांसारखे सुन्नीबहुल देश इस्लामच्या पुढे जाऊन विकासाचा अजेंडा राबवण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. धर्माच्या आधारावर जागतिक राजकारण करणे आणि इस्लामिक देशांचे नेतृत्व म्हणून स्वतःला पुढे करणे, यापेक्षा विकासाच्या आधारावर बिगर इस्लामिक देशांबरोबरचे संबंध घनिष्ट करण्याचे प्रयत्न ही राष्ट्रे करू लागली आहेत. विशेषतः भारत आणि संयुक्त अरब आमिराती किंवा सौदी अरेबिया आणि भारत यांच्यातील संबंध पाहिल्यास याची सहज प्रचिती येते. याहीपुढे जाऊन भारत, अमेरिका, इस्रायल आणि युएई हे चार देश अमेरिकापुरस्कृत इस्टर्न क्वाड किंवा इब्राहिम अ‍ॅकॉर्डचे सदस्य आहेत.
दुसरीकडे, जी-20 ची वार्षिक शिखर परिषद गतवर्षी भारतात पार पडली तेव्हा त्यामध्ये आयमेक म्हणजेच भारत, मध्य आशिया, युरोप यांच्यादरम्यान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला सहमती देण्यात आली. यामध्ये इस्रायल आणि यूएई यांची भूमिका फार महत्त्वाची आहे. त्यामुळे हे दोन्ही देश एकत्र येण्याच्या प्रयत्नामध्ये आहेत किंवा अमेरिका त्यांना एकत्र आणण्याच्या प्रयत्नामध्ये आहे. अशा वेळी इस्लामिक जगताला नेतृत्व देण्यासाठी, जे आजवर कुठेतरी सौदी अरेबिया, यूएईकडे होते ती जागा इराण घेऊ पाहत होता. केवळ शिया जगताचा नव्हे, तर एकूणच इस्लामिक जगताचा आवाज बनून पुढे येण्यासाठी इराण प्रयत्नशील आहे. इराणची आखाती राजकारणातील भूमिका वाढवण्यामध्ये इब्राहिम रईसी यांचे योगदान खूप मोठे हाते. अयातुल्ला खामेनी हे इराणमधले सर्वोच्च धार्मिक नेते असले, तरी त्यांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण काम इब्राहिम रईसी यांच्याकडे होते.
अमेरिकेने टाकलेल्या कठोर आर्थिक निर्बंधांनंतर विस्कटलेली इराणची आर्थिक घडी पूर्वपदावर आणण्याचे महत्त्वपूर्ण काम रईसी यांनी केले. 2015 मध्ये इराण आणि अमेरिका यांच्यामध्ये एक करार झाला. अमेरिकेचा असा आरोप होता की, इराणकडून अण्वस्रांचा विकास होत आहे; परंतु इराणने सांगितले की, आमच्या अणुकार्यक्रमावर निर्बंध आणण्यास तयार आहेत आणि भविष्यात आम्ही अण्वस्रे तयार करणार नाही. या बदल्यात इराणला जागतिक बाजारात तेल निर्यात करण्याची परवानगी दिली जावी. इराणच्या या हमीनंतर अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात हा करार पूर्ण झाला. तथापि, डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी हा करार धुडकावून लावला आणि अमेरिका या करारातून बाहेर पडली. हे करत असताना, इराणवर अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध टाकले. इतकेच नव्हे, तर आपल्या सर्व मित्र देशांना इराणबरोबरचा व्यापार खंडित करण्याबाबत अमेरिकेने दबाव आणला.
या आर्थिक निर्बंधांची तीव्रता इतकी होती की, भारतालाही इराणकडून तेल आयात करणे थांबवावे लागले. यामुळे इराणचे अर्थकारण पूर्णतः कोलमडून गेले. ही आर्थिक घडी पूर्वपदावर आणण्यामध्ये रईसी यांनी दिलेले योगदान इराण कधीही विसरू शकणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रशिया, चीन आणि इराण या तिघांमधील संबंध त्यांच्या काळात अत्यंत घनिष्ट बनले. रशिया, चीन, सीरिया आणि इराण ही एक नवी युती पश्चिम आशियामध्ये आकाराला आली. विशेषतः चीन आणि इराण यांच्या आर्थिक, संरक्षण आणि व्यापारी संबंधांची पायाभरणी करण्याचे श्रेय इब्राहिम रईसी यांना जाते कारण भारताने इराणकडून तेलखरेदी थांबवल्यानंतर इराणने चीनबरोबरचे आपले संबंध अत्यंत घनिष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. चीन हा इराणकडून तेल आयात करणारा सर्वात मोठा देश ठरला.
इराण आणि चीनचे व्यापारी संबंध इतके वाढले की, कोरोना महामारीच्या काळातचीननंतर कोरोनाचा पहिला सर्वात मोठा प्रभाव इराणमध्ये जाणवला. याचे कारण मोठ्या प्रमाणावर चिनी अधिकारी इराणला पोहोचले होते. या सर्व गोष्टी पाहिल्यास, इब्राहिम रईसींच्या काळामध्ये एक वेगळी सामरिक समीकरणे आखातामध्ये आकाराला येऊ लागली होती. एकीकडे त्यांनी इस्लामिक जगताचे नेतृत्व घेणे, दुसरीकडे त्यांनी चीन आणि रशियाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करणे व त्या माध्यमातून अमेरिकेवर दबाव टाकणे, या सर्व घडामोडी गेल्या तीन-चार वर्षांत घडल्या. त्यामुळे हा अपघात घडला तेव्हा इस्लामिक जगताकडून कोणत्याही प्रकारच्या प्रतिक्रिया आल्या नाहीत. दुसरीकडे, अमेरिका आणि पश्चिम युरोपियन देशांकडूनही कोणत्या प्रतिक्रिया आल्या नाहीत. हे सर्व देश शांत आहेत. त्यामुळे इब्राहिम रईसी हे अनेकांच्या निशाण्यावर होते, अनेकांच्या डोळ्यांत खुपत होते, त्यांचे कार्य अमेरिकेच्या हितसंबंधांना आखातामध्ये अडथळा निर्माण करणारे होते.
चीनचा आखातामधील प्रभाव वाढण्यासही रईसी फार मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार होते. इस्लामिक जगताचे नेतृत्व करण्याचे रईसींचे प्रयत्न सुन्नी इस्लामिक देशांना खुपत होते आणि अलीकडील काळात निर्माण झालेला इस्रायल-इराण संघर्ष या सर्व पार्श्वभूमीवर विचार केल्यास, रईसी यांच्या निधनानंतर 'कॉन्स्परसी थिअरीज' निर्माण होणे हे अगदीच स्वाभाविक आहे.
किंबहुना, ज्या-ज्यावेळी महत्त्वाच्या व्यक्तींचे अपघात झाले आहेत आणि त्यांचे निधन झाले आहे, त्या-त्यावेळी अशा प्रकारच्या कॉन्स्परसी थिअरीज पुढे आलेल्या आहेत. मध्यंतरी भारताचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपीन रावत यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यानंतरही अनेक प्रकारच्या चर्चांना उधाण आले होते. त्यामुळे रईसींच्या मृत्यूनंतर उठलेले चर्चेचे मोहोळ अनपेक्षित नाहीये; परंतु जोपर्यंत त्यातून ठोस काहीही समोर येत नाही तोवर हा अपघाती मृत्यू आहे, हे वास्तव जगाला मान्यच करावे लागणार आहे.
पुढे काय होणार?
आता प्रश्न उरतो तो, त्यांच्या निधनाचे परिणाम काय होणार? अयातुल्ला खामेनी यांनी रईसी यांच्या निधनानंतर तत्काळ इराणचे उपराष्ट्रपती मोहम्मद मोखबर यांच्याकडे राष्ट्रपतिपदाचा पदभार सुपूर्द केला आहे. आता पुढील 50 दिवसांमध्ये तेथे सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जातील. मोखबर हे अत्यंत लो प्रोफाईल व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यामुळे रईसींनी ज्याप्रमाणे इराणच्या अर्थकारणाचा गाडा पूर्वपदावर येण्यासाठी योगदान दिले, तशा प्रकारचे सामर्थ्य मोखबर दाखवतील का? असा प्रश्न पुढे येत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इराणमधील अस्थिरतेचा फायदा इस्रायलकडून घेतला जाऊ शकतो का, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. भारताच्या द़ृष्टिकोनातून विचार करता, रईसींचे निधन हा भारतासाठी एक मोठा धक्का आहे. कारण रईसींच्या काळातच इराणमधील चाबहार बंदराच्या विकासाचे आणि व्यवस्थापनाचे कंत्राट भारताला मिळाले होते. भारत आणि इराण संबंध हे प्राचीन काळापासूनचे आहेत. इराणनंतर सर्वाधिक शिया मुस्लिमांची संख्या भारतात आहे. अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये प्रवेश करण्यासाठी भारताला इराणची मदत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भारताने पहिल्यांदा परदेशातील एका बंदराच्या व्यवस्थापनाचे कंत्राट घेतले होते. भारत आणि इराण संबंध भविष्यात घनिष्ट राहावेत यासाठी नव्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत चर्चांची फेरमांडणी करावी लागणार आहे. यामध्ये चीनचे आखातामध्ये गुंतलेले हितसंबंध महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
