[author title="संतोष घारे" image="http://"][/author]
मान्सून अगदी वेळेवर अंदमानात दाखल झाला आहे, ही नुसती वार्ताच लाखो जणांना गारवा देऊन गेली. हवामान बदलाच्या काळात कमी कालावधीत जास्त पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे धरणांमधील पाणीसाठा वाढतो; पण तो शेतीसाठी प्रतिकूल ठरतो. त्यामुळे मान्सूनच्या आगमनाबरोबरच त्याचे वितरण योग्य राहणे गरजेचे आहे.
देशातील ऐंशी-नव्वदीतील पिढीच्या तोंडी सध्या एकच गोष्ट सातत्याने ऐकायला मिळत आहे, ती म्हणजे 'असा उन्हाळा आम्ही कधीच पाहिला नाही!' याचे कारण वैशाखाचे आगमन झाल्यानंतर, सुरुवातीला काहीसा खाली घसरू लागलेल्या तापमानाच्या पार्‍याने शेअर बाजाराप्रमाणे उसळी घेत पन्नाशीच्या दिशेने प्रवास सुरू केल्यामुळे, तसेच हवेतील आर्द्रता वाढू लागल्यामुळे असह्य स्थितीचा सामना देशातील जनता करत आहे. गावखेड्यांमध्ये या जोडीला पाचवीला पूजलेल्या भारनियमनामुळे आणि पाणी टंचाईमुळे कमालीची दुर्दशा दिसून येत आहे. अशा स्थितीत सबंध देश आकाशाकडे डोळे लावून मान्सूनची प्रतीक्षा करत आहे.
भारतीय हवामान खात्याने यंदा समाधानकारक आणि चांगला पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. अंदमान-निकोबार बेटसमूह आणि मालदीवमध्ये मान्सूनचे आगमनही झाले आहे. सद्य:स्थितीत बंगालच्या उपसागरासह अरबी समुद्रात ढगांची दाटी झाल्याचे सांगितले जात आहे. यंदा वेळेआधीच मान्सूनचे केरळात आगमन होणार असल्याचा अंदाज असून, महाराष्ट्रातही मान्सून लवकरच दाखल होणार आहे. भारतीय मान्सूनवर प्रभाव टाकणार्‍या घटकांमध्ये 'एल निनो'ची भूमिका महत्त्वाची असते; पण यंदा 'एल निनो' कमकुवत होत असून, 'ला निना'ची स्थिती सक्रिय होत आहे. 'ला निना'बरोबरच हिंद महासागरातही कमी दाबाचा पट्टा तयार होत आहे. हवेच्या दाबाची ही परिस्थितीही चांगल्या मान्सूनसाठी अनुकूल आहे. साधारणतः 4 जूनपर्यंत मान्सून तळकोकणात-महाराष्ट्रात दाखल होऊ शकतो. मागील पाच वर्षांची आकडेवारी बघितली, तर 2019 मध्ये 8 जून रोजी मान्सून केरळात दाखल झाला होता. 2020 मध्ये 1 जूनला मान्सून केरळमध्ये आला होता. 2021 मध्ये 3 जून रोजी, 2022 मध्ये 29 मे आणि 2023 मध्ये 8 जूनला मान्सून केरळमध्ये आला होता.
मान्सूनच्या पावसाबाबत प्रामुख्याने दोन द़ृष्टिकोन आहेत. एक म्हणजे बिगर कृषी समाजाचा आणि दुसरा शेतकर्‍यांचा. शेतीवर अवलंबून नसणारा लोकसमूह पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत धुवाधार पाऊस पडतो की नाही, धरणे भरताहेत की नाही, यावर लक्ष ठेवून असतो. कारण त्यांच्यासाठी पाणीटंचाई जाणवू नये, हा मुख्य मुद्दा असतो. यामध्ये नोकरदार, व्यावसायिक, उद्योजक आणि प्रामुख्याने शहरी लोकसमूहाचा समावेश होतो. शहरांची गरज भागवणारी धरणे भरल्यास त्यावर्षीचा मान्सून चांगला आहे, अशी या लोकांची धारणा बनते; पण शेतकर्‍यांसाठी मान्सूनचे वेळेवर आगमन होण्याबरोबरच त्याचा पुढील प्रवास महत्त्वाचा असतो. हवामान बदलांच्या काळात कमी कालावधीत जास्त पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पावसाचे दिवस कमी होत चालले आहेत. अतिवृष्टी, ढगफुटीसारख्या घटना वाढत आहेत. पाणलोट क्षेत्रात किंवा धरण क्षेत्रात अशा प्रकारची ढगफुटी झाल्यास, त्यामुळे धरणांमधील पाणीसाठा वाढतो; पण शेतीक्षेत्र असणार्‍या भागात कमी काळात जास्त पडलेला पाऊस हा बहुतांश वेळा नुकसानदायकच ठरतो. त्यामुळे मान्सूनच्या आगमनाबरोबरच त्याचे वितरण योग्य राहणे गरजेचे आहे. अन्यथा सरासरी गाठली जाऊनही त्या पावसाचा खरिपाला फायदा होईलच असे नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत मान्सूनला खूप महत्त्व आहे. मान्सूनचे आगमन होण्यास उशीर झाला किंवा पुरेसा पाऊस झाला नाही, तर त्याचे गंभीर परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसतात. मान्सूनच्या आगमनाला विलंब झाल्यास महागाईवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. महागाई मोठ्या प्रयत्नातून आटोक्यात आणली जात आहे. निसर्गाच्या कोपामुळे हे प्रयत्न निष्फळ ठरू शकतात. भारताच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान 15-20 टक्के आहे. सिंचन सुविधांचा विस्तार होऊनही आपल्या देशातील 50 टक्के शेती मान्सूनवर अवलंबून आहे. पाऊस कमी किंवा उशिरा झाला, तर शेती उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. तसेच विकासावर परिणाम होऊन महागाई वाढू शकते. 2015 व 2017 ही दोन वर्षे महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळी स्थिती होती, तेव्हा कृषी क्षेत्राचा विकासदर दीड ते दोन टक्क्यांनी घसरला होता. दुष्काळी स्थितीमुळे कृषी व संलग्न क्षेत्रांत दोन वर्षे मंदी दिसून आली होती. कृषी सामग्रीसह अन्य अनेक क्षेत्रांमध्ये मागणी आक्रसल्याचे दिसले होते. त्यातून रोजगारावरही प्रतिकूल परिणाम झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर यंदा वेळेवर दाखल झालेला मान्सून पुढील चार महिने धुवाधार बरसावा, हीच सर्वांची आर्त इच्छा आहे. विशेषतः महागाईच्या द़ृष्टीने विचार करता, मान्सूनवर सध्या सर्वांची भिस्त आहे. रिझर्व्ह बँकेने सलग आठ वेळा रेपोदर स्थिर ठेवण्यामागे जागतिक कारणांबरोबरच देशांतर्गत अन्नधान्य महागाईचाही मुद्दा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. मागील दोन वर्षांपासून देशातील रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल या अर्थव्यवस्थेत आणि जीडीपीसह रोजगार निर्मितीमध्ये मोलाचे योगदान देणार्‍या क्षेत्रांमध्ये जबरदस्त तेजी दिसून आली आहे. एप्रिल महिन्यात किरकोळ वाहनविक्री म्हणजे वितरकांनी ग्राहकांना विकलेल्या वाहन संख्येत 27 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. प्रवासी वाहने, दुचाकी, तीनचाकी इत्यादी सर्वच वाहनांची विक्री या महिन्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डिलर्स असोसिएशनच्या अहवालात म्हटले आहे. यावर्षी जानेवारी ते मार्च या कालावधीत सात प्रमुख शहरांमधील निवासी विक्रीत 14 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. औद्योगिक उत्पादनाचा आलेखही उंचावत आहे. या सर्वांच्या मुळाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ग्रामीण भागातून वाढलेली मागणी कारणीभूत आहे आणि ती वाढण्याचे मुख्य कारण मान्सूनची समाधानकारक बरसात, हे आहे.
मान्सूनचे हे सर्व महत्त्व लक्षात घेता, अंदमानात दमदार सलामी दिल्याचा आनंद वर्षभर टिकण्यासाठी पुढील चार महिन्यांमध्ये पावसाचे वितरण सर्वदूर सुयोग्य पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. मागील काळात ऐन आगमनाच्या वेळेला बंगालच्या उपसागरामध्ये किंवा अरबी समुद्रामध्ये चक्रीवादळे निर्माण झालेली दिसून आली. यामुळे मान्सूनच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण झाले आणि पुढे पावसात खंडही पडले. आपल्याकडील बहुतांश शेतकरी आजही मृग नक्षत्रावर शेतीत बियाण्यांची पेरणी करत असतो. साधारणतः 7 जूनच्या सुमारास मान्सूनचे आगमन होईल, ही त्याची अपेक्षा असते. अशा वेळी जून महिन्यात पावसात खंड पडल्यास पेरणीसाठी केलेला सर्व खर्च मातीमोल होतो आणि त्याच्यावर दुबार पेरणीचे संकट ओढवते. त्यामुळे मान्सूनमध्ये खंड किती पडतात, ते किती दिवस राहतात, हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे. अलीकडील काळात हवामान अंदाजात स्थानिकता आणि अचूकता दोन्हीही वाढत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी वेळोवेळी या अंदाजांनुसार आपल्या भागातील कृषी अधिकार्‍यांच्या सल्ल्याने पेरणीचे नियोजन करायला हवे.
दमदार मान्सूनच्या अंदाजामुळे शासन-प्रशासनानेही आपली तयारी काटेकोरपणाने ठेवायला हवी. पावसाचे प्रमाण वाढून महापुराचे संकट ओढावू शकते. त्याद़ृष्टीने आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठीची सर्व व्यवस्था आतापासूनच तयार ठेवायला हवी. विशेषतः कोल्हापूर, सांगली, चिपळूण, मुंबई आदी भागांमध्ये मागील काळातील चुकांपासून धडा घेऊन सुधारणा केल्यास अतिपाऊस झाला तरी जीवित वा वित्तहानी किमान पातळीवर आणण्यात यश येऊ शकेल. शेवटचा मुद्दा म्हणजे राज्याच्या नद्या व धरणांमधील गाळ काढण्याच्या योजना गतिमानतेने राबवायला हव्यात. जेणेकरून दमदार पर्जन्यवृष्टी झाल्यास आपली साठवणूक वाढेल आणि पुढील वर्षीच्या पावसापर्यंत पाणीटंचाई टाळता येऊ शकेल.
