काँग्रेसचे भवितव्य काय?

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सत्तेत होती, तोपर्यंत सर्व काही दबलेले होते. सत्ता गेल्यानंतर गेल्या दहा वर्षांत 15 माजी मुख्यमंत्री पक्ष सोडून निघून गेले. याबाबत काँग्रेस पक्षनेतृत्व गांभीर्याने विचार करणार की नाही, पक्षात परिवर्तन घडवणार की नाही यावर या पक्षाची पुढील वाटचाल आणि दिशा अवलंबून आहे.

निवडणुकीच्या काळात पक्ष सोडणे आणि उमेदवारांनी कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी निवडणूक लढण्यास नकार देणे ही बाब सामान्य असली तरी काँग्रेस पक्षासाठी मात्र निराशाजनक आणि राजकीय अस्तित्वाच्या संकटाचे संकेत देणारी आहे. वास्तविक काँग्रेस पक्ष लोकसभेत स्वबळावर 80 ते 100 जागा जिंकत असेल तर सध्याच्या प्रतिकूल वातावरणात ही एकप्रकारे संजीवनी ठरू शकते. येत्या चार जूनला भाजपला 272 जागांच्या अलीकडे रोखण्यात काँग्रेसने यश मिळवले तर हा पक्ष पुढच्या लढाईसाठी जिवंत राहील. यानुसार गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस संपली असे म्हणणार्‍या लोकांसाठी काँग्रेस अजूनही जिवंत असणे आणि सक्रिय राहणे ही एकप्रकारे बातमीच असेल.

काँग्रेसचे संकटग्रस्त आणि दृढनिश्चियी नेते राहुल गांधी यांच्यासाठी ही निवडणूक अतिशय महत्त्वाची आहे. दोन भारत जोडो यात्रेचे पाठबळ त्यांना लाभले आहे. यातच संसदीय जागा राखण्यासाठी वायनाड येथून निवडणूक लढत असताना रायबरेली येथे अर्ज दाखल करत मित्रांना आणि राजकीय शत्रूंना हैराण केले. दोन जागांवर लढणारे ते एकमेव काँग्रेस नेते आहेत. राहुल गांधी यांनी अमेठीतून निवडणूक न लढण्याच्या निर्णयाबाबत बरेच लिहिलेे गेले. या ठिकाणी 2019 मध्ये त्यांचा पराभव झाला होता. त्यामुळे यंदा त्यांना ही निवडणूक पुन्हा एकदा राहुल विरुद्ध इराणी अशी करायची नव्हती. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अजूनही राहुल आणि काँग्रेस पक्ष हा 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीकडे राहुल विरुद्ध नरेंद्र मोदी अशा द़ृष्टीने पाहात आहे. खोलवर गेल्यास राहुल गांधी यांच्यावर उत्तर प्रदेशातून निवडणूक लढण्यासाठी समाजवादी पक्षाचा प्रचंड दबाव होता. उत्तर प्रदेशातील 34 लोकसभा जागांवर 'इंडिया' आघाडीची 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक मते आहेत. दुसर्‍या भाषेत सांगायचे झाल्यास या जागांवर काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाला संयुक्तपणे ताबा मिळवता येऊ शकतो. परंतु समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांची आघाडी देशातील या सर्वांत मोठ्या राज्यात 34 जागांवर भाजपचा वारू रोखू शकते का? याचे उत्तर सद्य:स्थितीत तरी नकारार्थी आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोड शो करणे आणि अयोध्येतील राम मंदिराचा दौरा करणे याचा अर्थ भाजप हे राहुल आणि अखिलेश यांच्याकडे संभाव्य धोका म्हणून पाहात आहे असा होतो. अर्थात बसपा आणि मायावती यांचा उत्तर प्रदेशात भाजपला मोठा आधार लाभणार आहे. परंतु कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये ज्याप्रमाणे जनता दलाची मते काँग्रेसकडे वळली होती, तशा प्रकारे यदाकदाचित बसपाची मते ही 'इंडिया' आघाडीकडे गेल्यास भाजपसाठी उत्तर प्रदेशात मोठे संकट निर्माण होऊ शकते.

काँग्रेस पक्षाला सोडचिठ्ठी दिलेले राधिका खेडा, अरविंदर सिंह लवली, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, सुरेश पचौरी, अक्षय कांती बाम, वीरेंद्र सिंह, संजय निरुपम हे नेते राजकीय पातळीवर सक्षम नसले तरी त्यांच्यात एक साम्य आढळते. यापैकी अनेक नेत्यांनी राम मंदिर आणि प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात सामील होण्यास काँग्रेसने दिलेल्या नकाराला आक्षेप घेतला होता. अर्थात काँग्रेस आपल्या नेत्यांना अयोध्येला जाण्यापासून अडवत नव्हती. 22 जानेवारी रोजी काँग्रेस पक्ष हा कोणत्या ना कोणत्या रूपातून मोदी आणि भाजपसमवेतच होता. म्हणूनच अजय राय, दीपेंद्र हुड्डा आणि मंदिरात जाणार्‍या अन्य लोकांना लोकसभेचे तिकीट देण्यात आले. पण तरीही यावेळी पक्षातील असंतुष्ट आणि बंडखोरांनी कोणत्या ना कोणत्या कारणांचा दाखला देत पक्ष सोडला. यामुळे काँग्रेसला अस्वस्थतेचा आणि लाजिरवाण्या स्थितीचा सामना करावा लागत आहे. सुरत येथे भाजपचे उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले तर इंदोर, पुरी, अहमदाबाद पूर्व या ठिकाणी भाजपचा मुकाबला करण्यासाठी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी असमर्थता दर्शवली. ही स्थिती भीषण आहे.

तूर्त काँग्रेसाठी चांगली बातमी म्हणजे आता यापेक्षा स्थिती अधिक बिघडणार नाही. 1967, 1977, 1996, 1998-1999 च्या तुलनेत 2014 आणि 2019 मध्ये काँग्रेसला लाजिरवाणा पराभव पत्करावा लागला असतानाही कोणतीही फाटाफूट झाली नव्हती आणि काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडत कोणी वेगळा पक्षही स्थापन केला नाही. तरीही सातत्याने नेत्यांनी पक्ष सोडण्याचे सत्र सुरू राहिल्याने काँग्रेसला प्रचंड राजकीय नुकसान सहन करावे लागले. 1969 आणि 1978 च्या इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळाच्या तुलनेत सध्याच्या काँग्रेस नेतृत्वाला राजकीय स्पर्धकांचा मुकाबला करण्यासाठी नव्याने संघटना उभारणीसाठी आणि संघटनाबांधणी करण्यासाठी वेळ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. पक्षातील अंतर्गत कलह आणि असंतोष कमी होताना दिसत नाहीये. काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा असणारे आणि पक्षाचे सूत्र सांभाळणारे सोनिया गांधी, राहुल आणि प्रियांका यांच्यावर घराणेशाहीचे होणारे आरोप कमकुवत करत आहेत. म्हणूनच काँग्रेसवर त्यांचा वरचष्मा असण्याचे कारण सांगितले जात आहे.

सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्ष हा नेहमीच नव्या बदलांपासून दूर राहिला आहे. 1970 च्या दशकात पक्षाचे नेते (संजय गांधी यांच्या कारखान्यातून बाहेर पडलेले) 2014-2024 मध्येही पक्षावर पकड ठेवून आहेत. अशोक गेहलोत, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, कमलनाथ, अहमद पटेल (नोव्हेंबर 2020 मध्ये निधन झाले) आणि अन्य मंडळी वेगाने समोर आली. यातील बहुतांश मंडळी पाच दशकांपेक्षा अधिक काळ लोटूनही पक्षात आपले स्थान टिकवून आहेत आणि त्यांचे महत्त्व कमी झालेले नाहीये. ही मंडळी नेहमीच संजय, राजीव, सोनिया यांच्या निकटवर्तीय राहिली. त्यांना केंद्रीय मंत्री, एआयसीसीत वरिष्ठ पद दिलेले आहे. हे नेते पक्षातील लहान लहान बेटांसारखे वाटत असले तरी निर्णयप्रक्रियेत प्रभावशाली ठरणारे होते किंवा आहेत. त्यांच्या भूमिकांमुळे राज्याराज्यांत बचावात्मक धोरणांना चालना दिली.

2006 मध्ये एआयसीसीचे सरचिटणीस झालेले राहुल गांधी यांनी बदल आणि सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना आणि त्यांच्या टीमला गुलाम नबी आझाद यांच्या (आता काँग्रेसपासून वेगळे झाले आहेत) समर्थकांचा (अहमद, अंबिका, दिग्विजय यांचे नेटवर्क) तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला. एवढेच नाही तर युवा काँग्रेस, एनएसयूआय, सेवा दल, महिला काँग्रेस आघाडीतही राहुल यांच्या बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्नाला खोडा घातला गेला. तेव्हा तर यूपीए सत्तेत होती आणि सोनिया गांधी या एआयसीसीच्या अध्यक्षा होत्या. त्यांनी 'सब चलता है' या द़ृष्टिकोनाला हवा दिली. परिणामी पक्षात निराशेची भावना वाढली. जोपर्यंत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सत्तेत होती, तोपर्यंत सर्व काही दबलेले होते. तथापि सत्ता गेल्यानंतर गेल्या दहा वर्षांत 15 माजी मुख्यमंत्री पक्ष सोडून निघून गेले. याबाबत काँग्रेस पक्षनेतृत्व आणि पक्षाची किल्ली हातात असणारे शीर्षस्थ गांभीर्याने विचार करणार की नाही, पक्षात परिवर्तन घडवणार की नाही यावर या पक्षाची पुढील वाटचाल आणि दिशा अवलंबून आहे.