कृषी कायदेमाघारी नंतरची आव्हाने
प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन
जुन्या कायद्यांमध्ये बदल करणे आणि नव्या कायद्यांची निर्मिती करणे, ही एक सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. नवीन कायदे तयार करताना सर्व हितसंबंधियांशी सल्लामसलत करणे आणि त्यांचे सहकार्य घेणे आवश्यक आहे. शेती कायद्यांसंबंधी निर्माण झालेल्या समस्यांपासून धडा घेऊन, सर्वांच्या सहकार्यातून कृषी मालाचे विपणन आणि अन्य संस्थात्मक सुधारणांना मूर्तरूप दिले जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
तीनही वादग्रस्त कृषिविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आणि प्रदीर्घ वादाच्या एका अध्यायाचा शेवट झाला. परंतु या निर्णयानंतर शेतकर्‍यांचे आंदोलन समाप्त होण्याचा मार्ग जसा मोकळा झाला आहे, तशीच देशातील शेतीची परिस्थिती सुधारण्याच्या द़ृष्टीने संस्थात्मक परिवर्तनासाठी वातावरणनिर्मिती कशी करायची, या गोष्टीवर मंथन करण्याची गरजही वाढली आहे.
तीन कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून सरकारने शेतीमालाच्या विपणन व्यवस्थेत व्यापक बदल केले होते. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून शेतीमालाच्या साठ्यावरील मर्यादा हटवल्या होत्या. शेतीमालाचा साठा विशिष्ट मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाणात करणे पूर्वी बेकायदा होते; परंतु नव्या कायद्यानुसार ते कायदेशीर करण्यात आले होते.
यामागे सरकारचा तर्क असा होता की, साठ्यावरील मर्यादा हटविल्यानंतर व्यापारी आणि कंपन्या शेतीमालाचा अधिक प्रमाणात साठा करू शकतील. पूर्वी अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम तयार करून शेतीमालाच्या साठ्यावर मर्यादा घालण्यामागील कारण असे होते की, देशात शेतीमालाची मोठ्या प्रमाणावर टंचाई होती आणि त्यामुळे व्यापारी साठेबाजी करून शेतीमालाच्या किमती वाढवीत असत.
परंतु आता देशात शेतीमालाचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होत असून, त्यामुळेच व्यापारी आणि कंपन्यांनी त्याचा साठा केल्यास किमती वाढण्याचा विशेष धोका असणार नाही. उलट अधिक उत्पादन झाल्यास साठवणुकीची सुविधा जरूर उपलब्ध होईल. शेतकरी, उत्पादन, व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुलभीकरण) कायद्याच्या माध्यमातून अशी तरतूद करण्यात आली होती की, पूर्वीच्या बाजार समिती व्यवस्थेव्यतिरिक्त शेतकरी आता बाजार समितीच्या आवाराबाहेरही शेतीमालाची विक्री करू शकतील. यामागे सरकारचा तर्क असा होता की, त्यामुळे शेतकर्‍यांना आपले उत्पादन विकण्यासाठी एकाहून अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि त्यामुळे त्याला त्याच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळू शकेल.
परंतु काही शेतकरी संघटनांचे म्हणणे असे होते की, बाजार समितीच्या बाहेर विक्रीची व्यवस्था केल्यास शेतकर्‍यांचे शोषण होऊ शकते. त्यामुळे सरकारला सरकारने बाजार समितीच्या बाहेरसुद्धा किमान हमीभावाची तरतूद करायला हवी. आता हा कायदा मागे घेतला गेल्यामुळे पुन्हा एकदा बाजार समितीतच विक्री करण्याची व्यवस्था लागू होईल. परंतु शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीमालाचे लाभदायक मूल्य कसे मिळेल, हा प्रश्न कायमच राहणार आहे.
सरकारने शेतकरी, शेतीतज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञांसमवेत समाजातील प्रतिनिधींची एक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून या विषयावर समाधानकारक तोडगा निघू शकेल. तिसरा कायदा म्हणजेच शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण), किंमत मूल्य आश्वासन आणि कृषी सेवाविषयक करार कायदा हा कंत्राटी शेतीविषयक कायदेशीर तरतुदींशी संबंधित होता. या कायद्याच्या माध्यमातून खासगी कंपन्या किंवा व्यक्तींकडून शेतकर्‍यांशी करार करून कंत्राटी पद्धतीची शेती करण्याची (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) परवानगी देण्यात आली होती.
या संदर्भाने विवाद झाल्यास त्यांचा निपटारा करण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत काही शेतकरी संघटनांमध्ये रोष होता. शेतकरी संघटनांचे म्हणणे असे होते की, कंत्राटी शेतीमधील विवादांचा निपटारा करण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची व्यवस्था असायला हवी. परंतु कायद्यात मात्र हा अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आला होता. गेल्या तीस वर्षांपासून शेतकर्‍यांची परिस्थिती क्रमशः बिघडतच गेली आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.
शेतीचा खर्च वाढत चालला आहे आणि त्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत कृषी मालाच्या किमतीत मात्र वाढ होत नाही. देशाच्या अनेक भागांत आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या वाढत चालली आहे. अर्थात देशात शेती आणि आनुषंगिक व्यवसायांमधून उत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे. अन्नधान्याच्या उत्पादनाच्या बाबतीत नवनवीन विक्रम प्रस्थापित केले जात आहेत. दूध, फळे, भाज्या आदींच्या उत्पादनातही विक्रमी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय शेतीमालाला जगभरात मागणी वाढत आहे.
अशा सर्व पार्श्वभूमीवर, सद्यःस्थितीचा फायदा घेता येईल, अशा काही संस्थात्मक सुधारणा कराव्या लागतील. आजमितीस आपल्याकडे साठवणुकीच्या सुविधांची कमतरता असल्यामुळे शेतीमालाचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होते. देशात गोदामे आणि कोल्ड स्टोअरेजची प्रचंड कमतरता आहे. अर्थात गेल्या काही वर्षांत याबाबतीतही चांगली प्रगती झाली आहे; परंतु या सुविधा आणखी उपयुक्त बनविणे आवश्यक आहे. कोल्ड चेन निर्माण करून नाशवंत शेतीमालाचे विपणन आणि निर्यातीत मोठी वाढ करता येईल. यासाठी खासगी क्षेत्राला गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढीच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांचा नुकसानीपासून बचाव करण्यासाठी नवे पर्याय शोधून काढण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी देशाच्या अन्य भागांत उपलब्ध बियाण्यांचा वापर केला जाऊ शकतो, तसेच काही अभिनव प्रयोगही केले जाऊ शकतात. शेतकर्‍यांना शेती उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी परदेशांत लोकप्रिय असणार्‍या शेती उत्पादनांच्या बाबतीत जागरूक राहणे गरजेचे आहे.
या द़ृष्टीने कंत्राटी शेतीचे प्रयोग करणे आवश्यक असेल. खासगी क्षेत्रातील शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांसाठी कृषी उत्पादनांची गरज भासेल. खासगी क्षेत्रातील कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यात भागीदारी होणे ही काळाची गरज आहे. या संदर्भात फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायजेशनची (एफपीओ) व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. यात शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करतात आणि त्यामुळे त्यांची सामूहिक सौदाशक्ती वाढते. समाज आणि सरकारने यासाठी पुढे येऊन काम करायला पाहिजे.
शेतकर्‍यांच्या काही अन्य समस्याही आहेत. उदा. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिके नष्ट होणे, नवीन तंत्रज्ञान आणि उपकरणांसाठी आवश्यक भांडवल नसणे इत्यादी. यासाठी संस्थात्मक प्रयत्नांची आत्यंतिक गरज आहे. काळाच्या मागणीनुसार, जुन्या कृषी कायद्यांमध्ये बदल करणे आणि नव्या कायद्यांची निर्मिती करणे ही एक सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे.
नवीन कायदे तयार करताना सर्व हितसंबंधियांशी सल्लामसलत करणे आणि त्यांचे सहकार्य घेणे आवश्यक आहे. शेती कायद्यांसंबंधी निर्माण झालेल्या समस्यांपासून धडा घेऊन सर्वांच्या सहकार्यातून कृषिमालाचे विपणन आणि अन्य संस्थात्मक सुधारणांना मूर्तरूप दिले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. जुन्या व्यवस्था आणि कायदे काळानुरूप बदलावे लागतील, हे शेतकरी संघटनांनीही समजून घेतले पाहिजे. असे केले तरच नवीन संधी निर्माण करता येतील आणि त्यांचा लाभ घेऊन शेतकर्‍यांची परिस्थिती सुधारणे शक्य व्हावे, अशी यंत्रणा उभारता येईल.
हमीभावांबाबत विचार हवाच!
शेतकर्‍यांची अशी मागणी आहे की, शेतीमालाची खरेदी सरकारकडून घोषित केलेल्या किमान हमीभावापेक्षा कमी भावाने होता कामा नये. सरकारकडून गहू, तांदूळ, डाळी यांच्यासह अनेक शेती उत्पादनांची खरेदी किमान हमीभावाने केली जाते. परंतु केवळ सहा टक्के शेती उत्पादनांची खरेदीच सरकारकडून होते. सर्वाधिक म्हणजे 94 टक्के शेतीमाल बाजारातच विकला जातो, हेही खरे आहे. शेतकरी आर्थिकद़ृष्ट्या कमकुवत असतो. कर्ज आणि आवश्यक खर्चाच्या बोज्याखाली दबलेला असतो, त्यामुळे त्याचे शोषण होऊ शकते. म्हणूनच त्याच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी असायला हव्यात.
किमान हमीभावामुळे महागाई वाढत नाही, हे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. यासंदर्भात 2016 मध्ये प्रा. आर. आनंद यांनी केलेल्या संशोधनानुसार, ज्या ज्या वेळी खाद्य वस्तूंच्या किमान हमीभावातील वृद्धी ठोक मूल्य निर्देशांकापेक्षा अधिक झाली, त्या त्या वेळी शेतकर्‍यांनी प्रोत्साहनात्मक किमतींमुळे उत्पादन वाढविले आहे. या संशोधनाचा निष्कर्ष असा आहे की, अधिक हमीभावामुळे खाद्य वस्तूंच्या किमती गैरखाद्य वस्तूंच्या महागाई दराच्या तुलनेत कमी होतील. असेच संशोधनात्मक निष्कर्ष अनेक अर्थतज्ज्ञांनीही काढले आहेत.
वास्तविक, जर शेतकर्‍याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्यामुळे त्याचे शोषण होत असेल आणि शेती करताना त्याला तोटा होत असेल, तर त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही कधीच कल्याणकारी नसेल. ज्या ज्या वेळी देशात शेती उत्पादनावर परिणाम होतो, त्या त्या वेळी शेतीमालाच्या कमतरतेमुळे खाद्य वस्तूंच्या किमती वाढतात, हे आपण पाहतोच. त्याचा परिणाम म्हणून उपजीविकाच महागते आणि मजुरीचे दरही वाढवावे लागतात. अंतिमतः महागाईच अधिक वाढते. महागाई वाढल्यास आर्थिक विकासावर दुष्परिणाम होतो.
भारतात शेती हा व्यापाराचा विषय नसून, ती उपजीविका आणि संस्कृती आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. शेतकर्‍यांचे कल्याण झाले तरच शेतीमालाच्या बाबतीत देश स्वावलंबी राहू शकतो. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर कमी झाल्याबरोबर आयात करण्याऐवजी आयातीवर जास्त शुल्क लावणे आणि अन्य मार्गांनी आयात रोखणे हेच अधिक प्रभावी उपाय आहेत.