राष्‍ट्रीय : देशाच्या विकासाला ‘एआय’चा बूस्टर
मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नाडेला यांच्या मते, ए. आय.मुळे भारताच्या जीडीपीवाढीला फार मोठी चालना मिळू शकते. त्यांच्या मतामध्ये निश्चितच तथ्य आहे. ए. आय.चा योग्य वापर करून भारताचा जीडीपी लक्षणीयरीत्या वाढवता येऊ शकतो. त्यासाठी सरकार आणि उद्योगांनी या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करून ए. आय. तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणे गरजेचे आहे.
सत्या नाडेला यांची मायक्रोसॉफ्ट कंपनी मोठ्या प्रमाणात भारतामध्ये या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करत आहे. आपल्याला आठवत असेल की, दोन वर्षांपूर्वी भारत सरकारने सत्या नाडेला यांचा पद्मविभूषण देऊन सन्मान केला होता. त्यानंतर मायक्रोसॉफ्टचा भारतामध्ये गुंतवणूक करण्याचा वेग नक्कीच वाढला आहे. सत्या नाडेला ए.आय.च्या प्रसारासाठी भारताला एक महत्त्वाची बाजारपेठ म्हणून पाहतात. भारतीय इन्फोटेक उद्योगासह तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्टचे प्रतिस्पर्धीसुद्धा हाच द़ृष्टिकोन बाळगतात. त्यांच्या अंदाजानुसार, फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमीमध्ये 500 अब्ज हे तंत्रज्ञानाद्वारे सुसज्ज केलेल्या उत्पादकता सुधारणांमुळे असतील. मायक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कोडर्सना प्रशिक्षण देणार आहे. कारण यांना वाटते ही क्षमता भारतीयांमध्ये आहे. याशिवाय मोठ्या संख्येमध्ये आणि कमी किमतीमध्ये कोडर्स हे फक्त भारतातच मिळू शकतात. नाडेला यांना वाटते की, यामुळे मायक्रोसॉफ्टला खूप फायदा होईल आणि ए. आय. मुळे जगात क्रांती होईल. अर्थात, यामुळे भारताचासुद्धा खूप फायदा होईल. भारताला आपल्या आर्थिक प्रगतीचा रेट वाढवायचा आहे.
सत्या नाडेला यांच्या मते, ए. आय. आणि भारताचा जीडीपी यांच्यात घनिष्ठ संबंध आहे. ए. आय. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून भारताचा जीडीपी लक्षणीयरीत्या वाढवता येऊ शकतो.
उत्पादकता वाढवणे : ए.आय.मुळे अनेक कामे स्वयंचलित होऊ शकतात, ज्यामुळे मानवी श्रम आणि वेळेची बचत होते. व्यवसायांना अधिक स्पर्धात्मक बनण्यास मदत होईल. उत्पादकता वाढून उत्पादनात आणि सेवांमध्ये वाढ होऊ शकते.
दक्षता आणि कार्यक्षमता वाढवणे : ए. आय.मुळे विविध क्षेत्रांत कार्यक्षमता आणि कार्यप्रणाली सुधारण्यास मदत होते. यामुळे वेळ आणि पैशाची बचत होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
सरकारी सेवांमध्ये सुधारणा : ए.आय.मुळे सरकारी सेवांमध्येही सुधारणा होतात. सरकारी अधिकार्‍यांना नागरिकांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा प्रदान करता येतील आणि भ्रष्टाचार कमी करता येईल.
ग्राहकांना चांगल्या सुविधा : ए.आय.मुळे ग्राहकांना चांगल्या सुविधा आणि सेवा उपलब्ध होऊ शकतात. यामुळे ग्राहकांचे समाधान वाढून व्यवसायांना चालना मिळते.
आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा : ए. आय.मुळे आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडवून आणता येईल. यामुळे लोकांचे जीवनमान सुधारून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. ए. आय.मुळे डॉक्टरांना रोगांचे निदान आणि उपचार अधिक चांगल्या प्रकारे करता येतील आणि शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना अधिक प्रभावीपणे शिकवता येईल.
नवीन उद्योग आणि रोजगार निर्मिती : ए. आय.मुळे अनेक नवीन उद्योग आणि व्यवसाय निर्माण होतील. ए. आय. तंत्रज्ञान विकसित करणारे, ए. आय. आधारित उत्पादने आणि सेवा प्रदान करणारे आणि ए. आय. तंत्रज्ञान वापरणारे यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होऊन अर्थव्यवस्थेची भरभराट होईल.
भारताकडे ए.आय.ची क्षमता
भारताकडे ए.आय. क्षेत्रात प्रगती करण्याची मोठी क्षमता आहे. भारतात तरुण आणि कुशल लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. याव्यतिरिक्त भारत सरकार ए.आय. क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहे. ए.आय.चा योग्य वापर करून भारताचा जीडीपी लक्षणीयरीत्या वाढवता येऊ शकतो. भारत सरकार आणि उद्योगांनी या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करून ए.आय. तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणे गरजेचे आहे.
काही आव्हाने
डेटा आणि पायाभूत सुविधा : ए.आय. तंत्रज्ञानासाठी मोठ्या प्रमाणात डेटा आणि मजबूत पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते. भारतात डेटा गोळा करणे आणि व्यवस्थापित करणे अजूनही एक आव्हान आहे. सरकारने डेटा गोळा करण्यासाठी आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी योग्य धोरणे आणि पायाभूत सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे.
कौशल्य अंतर : ए.आय. तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये असलेले मनुष्यबळ भारतात मर्यादित आहेत. सरकारने ए. आय. शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून आवश्यक कौशल्ये असलेले कामगार तयार करणे आवश्यक आहे.
नियामक वातावरण : ए.आय. तंत्रज्ञानासाठी योग्य नियामक वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे. सरकारने ए.आय. तंत्रज्ञानाचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी आणि त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी योग्य कायदे आणि नियम बनवणे आवश्यक आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ‘डीप टेक’साठी (ज्यामध्ये ए.आय. सामील आहे) 1,00,000 कोटी रुपयांच्या नवीन निधीची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. हा निधी संरक्षण क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाचा लाभ घेऊ शकतील अशा कंपन्या आणि व्यक्तींना उपलब्ध असेल.
डीप टेक तंत्रज्ञान निधी : जाणकार तरुणांना आणि कंपन्यांना शून्य किंवा अगदी कमी व्याजावर उपलब्ध करून दिला जाईल. नऊ तंत्रज्ञानाची व्याख्या डीप टेक म्हणून केली आहे. यामध्ये ए. आय., डेटा स्वायत्तता, क्वांटम-सक्षम तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, हायपरसोनिक तंत्रज्ञान, अंतराळ, उत्पादन, आणि ऊर्जा आहेत.
विशिष्ट तंत्रज्ञान, व्यत्यय आणणारे तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संगणक, ड्रोन तंत्रज्ञान यामुळे युद्ध पद्धतीमध्ये क्रांती होत आहे आणि हे तंत्रज्ञान रशिया, युक्रेन, हमास, इस्रायलमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहे ज्यामुळे पारंपरिक शस्त्रे म्हणजे फायटर विमाने, मोठ्या लढाऊ बोटी, रणगाडे त्यांची मोठी शिकार बनत आहे. अत्यंत कमी खर्चामध्ये जुन्या महागड्या शस्त्रांची अत्यंत कमी किमतीमध्ये शिकार करण्यात येत आहे. परंतु, या प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि त्याचा भारतीय सैन्यामध्ये आणि इतर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याकरिता आपल्याला पुष्कळ संशोधन करावे लागेल. हे संशोधन खर्चिक असते आणि याकरिता सध्याच्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेला निधी सरकारी आणि प्रायव्हेट कंपनीत वापरला जाईल. यामुळे प्रायव्हेट कंपन्यांनासुद्धा कमी खर्चामध्ये भांडवल मिळू शकेल आणि आपला तंत्रज्ञानाचा विकास हा जास्त वेगाने होईल.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भारताचा जीडीपी
सरकारला ए. आय. शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. ए. आय.चा योग्य वापर करून भारत आपला जीडीपी लक्षणीयरीत्या वाढवू शकतो. ए. आय. चा विकास प्रचंड वेगाने होत आहे. भारताने यामध्ये मागे पडता कामा नये. जितक्या जास्त वेगाने कोडर्स भारतात विकसित करता येतील तेवढे चांगले. गेली अनेक वर्षे भारतातील अत्यंत हुशार विद्यार्थी हे आयआयटीमधून पास झाल्यानंतर अमेरिका किंवा युरोपच्या दिशेने वळायचे. हे भारतातल्या बुद्धिमान लोकांचे एक मोठे ब्रेन ड्रेन होते. परंतु, आता काळ बदलला आहे आणि अनेक अतिहुशार भारतीय जे अमेरिका आणि युरोपमध्ये उच्च पदावर आहेत, ते आता भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करीत आहेत. म्हणजे थोडक्यात, आता भारतामध्ये रिव्हर्स ब्रेन ड्रेन सुरू झालेला आहे, ज्याचा भारताला नक्कीच मोठा फायदा होत आहे.