कृषी : ‘डब्ल्यूटीओ’ला विरोध का?
जागतिक व्यापार करारातून भारताने कृषी क्षेत्र बाहेर काढावे, असा आग्रह शेतकर्‍यांनी धरला आहे. यामागचे कारण म्हणजे, डब्ल्यूटीओचा सदस्य असल्यामुळे भारताला देशांतर्गत कृषी क्षेत्राला अनुदान देण्यावर मर्यादा येत आहेत. वास्तविक, डॉ. स्वामिनाथन यांनी ही बाब त्यांच्या अहवालात नमूद केली होती. आजवरच्या भारतातील सरकारांनी अमेरिकेच्या दबावामुळे डब्ल्यूटीओच्या अंशदानाबाबतच्या आक्षेपाला विरोध केला नाही. त्यामुळेच शेतकरी आता या करारातून बाहेर पडण्याची मागणी करत आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकर्‍यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनादरम्यान हमीभावाच्या कायद्याबरोबरच एक महत्त्वपूर्ण मागणी करण्यात आली आहे. ती म्हणजे, भारत सरकारने जागतिक व्यापार संघटनेतून कृषी क्षेत्राला बाहेर काढावे. अलीकडेच संयुक्त किसान मोर्चाने 26 फेब्रुवारी हा दिवस ‘डब्ल्यूटीओ क्विट डे’ म्हणून पाळण्याचे आवाहन केले होते. या शेतकर्‍यांनी डब्ल्यूटीओ छोडो आंदोलनही केले. त्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेचा मुद्दा राष्ट्रीय पटलावर पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून तो समजून घेणे गरजेचे आहे.
भारत सरकार किमान आधारभूत किमतीवर देशातील शेतकर्‍यांकडून गहू आणि तांदळाची खरेदी करत असते. डब्ल्यूटीओच्या म्हणण्यानुसार, यासाठी भारत सरकार मर्यादेपेक्षा अधिक हमीभाव देऊ करत आहे. त्याचबरोबर 1986 आणि 1988 मध्ये भारत सरकारला जी 10 टक्के सबसिडी देण्याची अट घालण्यात आली होती त्यापेक्षा भारतात शेतकर्‍यांना अधिक अंशदान दिले जात आहे. त्यावर जागतिक व्यापार संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. आतापर्यंत पीस क्लॉजअंतर्गत या सबसिडीसाठी सवलत देण्यात आली होती; पण आता ही सवलत देण्यास डब्ल्यूटीओची तयारी नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना वाढीव एमएसपी देणे आणि हमीभावात शेतमालाची खरेदी करणे अडचणीचे ठरू शकते. हे लक्षात घेऊन पंजाब आणि हरियाणातील शेतकर्‍यांनी उपरोक्त मागणी केली आहे. भारतात शेतकर्‍यांना दिली जाणारी सबसिडी कमी करण्यासाठीचा डब्ल्यूटीओचा हा कावा शेतकर्‍यांना मान्य नाही.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या मते, भारतात एकूण गहू 100 रुपयांचा पिकत असेल, तर जास्तीत जास्त 10 रुपये सबसिडी देता येईल. सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 10 टक्के अशी त्याची मर्यादारेषा आखून दिली आहे. सध्या ही मर्यादा भारताने ओलांडल्याचे डब्ल्यूटीओने म्हटले आहे. वास्तविक, सद्यस्थितीत युरोपमधील 8 देशांमध्ये शेतकर्‍यांची आंदोलने सुरू आहेत. या देशांचीही हीच मागणी आहे की, आमचा उत्पादन खर्च वाढत असून त्या प्रमाणात भाव वाढत नाहीत. तसेच सरकार सबसिडी वाढवत नाही. उलट आजूबाजूच्या देशांमधून स्वस्त दरात धान्याची आयात करून पुन्हा भाव पाडले जात आहेत.
तसेच पर्यावरण करासारखे विविध कर शेतकर्‍यांवर लादले जात आहेत. म्हणजेच युरोपियन शेतकर्‍यांच्या सबसिडी कमी झालेल्या नसून ते वाढवून मागताहेत. अशा स्थितीत भारताने आपल्या शेतकर्‍यांना असणारे सबसिडीचे संरक्षण काढून टाकले, तर तो अधिक अडचणीत येऊ शकतो. डब्ल्यूटीओला नेमके हेच हवे आहे. 1995 मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना झाली. तेव्हापासून प्रगत राष्ट्रांमधील शेतकर्‍यांची सबसिडी कमी झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मग, भारतातील सबसिडीवर त्यांचा आक्षेप का, असा शेतकरी आंदोलकांचा सवाल असून त्यासाठी ते यातून शेती क्षेत्र बाहेर काढावे, अशी मागणी करत आहेत.
शरद जोशी आणि त्यांच्या समर्थकांनी मुक्त अर्थव्यवस्था, डंकेल प्रस्ताव किंवा 1995 मध्ये झालेली जागतिक व्यापार संघाची स्थापना या सर्वांविषयीच्या कवी कल्पना मांडून दाखवल्या. जागतिकीकरणामुळे, खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे जगाचा बाजार खुला होणार आहे. त्यातून श्रीमंत देशातील शेतकर्‍यांची अनुदाने कमी होणार आहेत. त्यामुळे तेथील शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च वाढून जगात शेतीमालाच्या किमती वाढतील. त्याचा फायदा भारतासारख्या विकसनशील आणि अविकसित देशांना मिळेल. या देशांमधून निर्यात वाढेल आणि शेतीमालाचे भावही वाढतील, अशी मांडणी केली गेली. परंतु, तसे झाले नाही.
पाश्चिमात्य राष्ट्रांतील शेतकर्‍यांच्या सबसिडी कायम आहेत. आज जागतिक बाजारात गव्हाचे भाव सुमारे 200 ते 220 डॉलर प्रतिटन इतके आहेत. 1986-88 मध्ये हा भाव 264 डॉलर प्रतिटन होता. 1994-95 ला अमेरिकेच्या बाजारात कापसाचा भाव 1 डॉलर 10 सेंट इतका होता. तो यावर्षी 95 सेंट ते 1 डॉलर इतकाच आहे. 25 वर्षांपूर्वी मिळणारा भाव आजही कायम असेल, तर मग तिथला शेतकरी जगतो कसा आहे? याचाच अर्थ त्याला सबसिडी मिळत आहे. ती कमी करून घेण्याबाबत भारतासह एकही विकसनशील देश कधीही दबाव आणू शकले नाहीत; पण डब्ल्यूटीओ सातत्याने भारतासह अन्य विकसनशील, गरीब देशातील सबसिडी कमी करण्याबाबत रेटा लावत आहे. त्यामुळेच आफ्रिकन देशही डब्ल्यूटीओच्या दुटप्पीपणाला विरोध करत आहेत.
आफ्रिकन देश जो कापूस पिकवतात त्याला ‘कॉटन फोर’ म्हटले जाते. त्यामध्ये बुर्सिनी फासो, माली यांचा समावेश होतो. हे देश सातत्याने म्हणत आले आहेत की, पश्चिमी देशात दिल्या जाणार्‍या सबसिडीमुळे आमच्या देशातील कापूस उत्पादक मरत आहेत; पण ते अमेरिकेच्या मदतीवर जगत असल्याने कठोरपणाने विरोध करू शकत नाहीत. त्यामुळे ही जबाबदारी भारतासारख्या देशाची आहे. याबाबत ब्राझीलचे उदाहरणही लक्षात घ्यायला हवे. ब्राझीलने अमेरिकेच्या कापूस सबसिडीवर आक्षेप घेतला आणि शेवटी अमेरिकेला ब्राझीलचे म्हणणे मान्य करावे लागले. त्यातून आपापसात समझोता करून अमेरिकेने ब्राझीलला त्यांच्या कापूस उत्पादकांचे जे नुकसान होत आहे, त्याच्या भरपाईसाठी एक आर्थिक पॅकेज दिले. अशा पद्धतीने एकीकडे अमेरिका गरीब-गरजू देशांचा फायदा घेत आहे आणि दुसरीकडे जिथे झुकायचे आहे तिथे सौम्य धोरण अवलंबत आहे.
भारतातील शेतकरी आज एमएसपीसंदर्भात कायद्याची मागणी करत आहेत; पण त्याला डब्ल्यूटीओचा अडथळा येणार असल्याने ते यातून बाहेर पडण्याची मागणी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने आपल्या देशातील सबसिडीला मान्यता देण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडणे गरजेचे आहे; पण तशी भूमिका सरकार घेत नाही. आपल्याकडे डॉ. स्वामिनाथन यांच्या अहवालाची सातत्याने चर्चा होत असते; पण त्यांनीही डब्ल्यूटीओमध्ये आपल्याला सबसिडीसंदर्भात अडचण येऊ शकते, हा धोका मांडलेला आहे.
मुळात 1948 मध्ये स्थापन झालेल्या जनरल अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड अँड टेरीफ अर्थात ‘गॅट’ नावाच्या संस्थेमध्ये अ‍ॅग्रीकल्चर हा विषयच नव्हता. तेथे फक्त औद्योगिक उत्पादनांचे विपणन कसे करता येईल, परस्पर देशांमध्ये तो कसा विस्तारत जाईल याची नियमावली त्यात होती. त्या संस्थेची 1986 मध्ये उरुग्वे येथे बैठक झाली. त्या परिषदेत आर्थर डंकेल हे ‘गॅट’चे अध्यक्ष होते. त्यामुळे तो डंकेल करार नावाने चर्चेत आला होता. या परिषदेमध्ये अमेरिका आणि युरोपने शेतीचा विषय समाविष्ट केला. याचे मुख्य कारण म्हणजे, अमेरिका आणि युरोप हे दोघेही आपल्या शेतकर्‍यांच्या सबसिडी वाढवत होते.
जगाला गहू पुरवण्यामध्ये त्या काळात अमेरिकेची मक्तेदारी होती. मग, फ्रान्स, जर्मनीसारख्या युरोपियन देशांनीही आपल्या शेतकर्‍यांना सबसिडी देऊन गव्हाचे उत्पादन वाढवले. त्यातून आपणही जगाला गव्हाचा पुरवठा करून आपली हुकूमत गाजवू, अशी धारणा या राष्ट्रांत तयार झाली. त्यातून सबसिडी वाढवण्याची स्पर्धा सुरू झाली. परंतु, नंतर असे लक्षात आले की, अशा प्रकारे सबसिडी वाढवण्याला मर्यादा आहे. म्हणून त्यांनी सबसिडीबाबत काही नियमावली असावी असा विचार सुरू केला. 1986 पासून सुरू झालेली याबाबतची चर्चा 1994 साल उजाडले तरी पूर्णत्वाला गेली नाही. कारण, या दोघांचेही याबाबत एकमत होत नव्हते.
1994 मध्ये आपापसांत समझोता करून तीन प्रकारच्या सबसिडींची व्याख्या तयार केली. यासाठी ग्रीन बॉक्स, ब्ल्यू बॉक्स आणि अंबर बॉक्स अशी वर्गवारी केली. यातील अंबर बॉक्समधील सबसिडी तातडीने रद्द करण्याचे मान्य केले. तसेच ब्ल्यू बॉक्समधील सबसिडी क्रमाक्रमाने बंद करायच्या आणि ग्रीन बॉक्समधील सबसिडी कायम ठेवायच्या असे ठरवण्यात आले. यावर डॉ. स्वामिनाथन यांनी फार्मर कमिशनच्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे की, जगातील गरीब देश आजघडीला या ग्रीन बॉक्स, ब्ल्यू बॉक्स आणि अंबर बॉक्समध्ये अडकून पडले असून भारताने या देशांचे नेतृत्व केले पाहिजे आणि डब्ल्यूटीओमध्ये एक लाईव्हलीहूड बॉक्सची मागणी करावी. याचा अर्थ गरीब शेतकर्‍यांना जीवन जगण्याइतके जितके उत्पन्न लागते तेवढी सबसिडी देण्याची सूट आम्हाला असली पाहिजे; पण सरकारने हा विषय पुढे नेला नाही. गतवर्षी पार पडलेल्या जी-20 मध्येही हा मुद्दा मांडला गेला नाही.
आपल्या देशातील आयटी क्षेत्राला अमेरिकेतून रोजगार मिळतो. त्याखाली आपला हात दबून ठेवलेला आहे, हे मान्य करावे लागेल; पण यात शेतकर्‍यांचा बळी दिला जात आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे सहन केल्यानंतर आता शेतकरी डब्ल्यूटीओतून शेतीला बाहेर काढा अशी मागणी करत आहेत. वास्तविक, यावर एक उत्तर आहे. ते म्हणजे, आपल्या रुपयाचे अवमूल्यन झाले पाहिजे. अनेकांना हे उत्तर निरर्थक, अव्यवहार्य, धक्कादायक वाटेल. परंतु, आज 1 डॉलरचा भाव 83 रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे विदेशातील पिकांचे डॉलरमधील भाव पडलेले असले, तरी आपल्याकडे ते जास्त होतात.
वास्तविक, रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास डब्ल्यूटीओच्या नियमांमध्ये राहूनही आपला माल स्वस्तात जागतिक बाजारात जाऊ शकतो. त्यामुळे डब्ल्यूटीओला बायपास करण्यासाठी रुपयाच्या अवमूल्यनाचा मार्ग प्रभावी ठरू शकतो. मागील काळात चीनने हा मार्ग अवलंबला होता. या सर्वाचा विचार केल्यास पंजाबच्या शेतकर्‍यांची मागणी ही योग्यच आहे, असे वाटते.