आर्थिक : जागतिक अर्थव्यवस्थेवर चिंतेचे ढग
सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान विकास दराची घोडदौड सुरू असली, तरी जागतिक आर्थिक वातावरण हे काहीसे चिंता वाढवणारे आहे. अगदी अलीकडचीच आकडेवारी पाहिल्यास, ब्रिटन आणि जपान या जगभरातील आघाडीच्या दोन अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदीचे वारे वाहू लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. डिसेंबर तिमाहीत ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेत 2021 च्या पहिल्या तिमाहीनंतरची सर्वात मोठी घसरण झाली आहे.
तिकडे जपानची अर्थव्यवस्थाही मंदीच्या गर्तेत अडकली आहे. युरोपातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था जर्मनीलाही संघर्ष करावा लागत असून, चीनची अर्थव्यवस्थाही अनेक आघाड्यांवर संघर्ष करत आहे. यादरम्यान जागतिक महासत्ता असणार्‍या अमेरिकेमध्ये महागाईचे आव्हान बिकट बनले आहे. विकसित देश बनू इच्छिणार्‍या भारतावर याचे काय परिणाम होतील?
चार वर्षांपूर्वी आलेल्या कोरोना महामारीमुळे जागतिक अर्थचक्राला एका मोठ्या दुष्टचक्रामध्ये रुतवून ठेवले. या महामारीचा संसर्ग टाळण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे उत्पादन प्रक्रिया, व्यापारउदीम, विपणन या सर्वांवर मोठा घाला घातला. त्याचबरोबर उत्पन्नाचा ओघ थांबल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील विकासाचा कणा असणारी नागरिकांची क्रयशक्तीही मंदावली. आर्थिक विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. ती एकदा खंडित झाली किंवा रेंगाळली की, पुन्हा पूर्वपदावर येण्यास बराच काळ जावा लागतो. 2008 मध्ये आलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळात हे दिसून आले आहे.
कोरोनानंतर बराच काळ मंदी येण्याची शक्यता होती. त्याप्रमाणे पश्चिम युरोपियन देश, चीनसह अनेक अर्थव्यवस्थांना मंदीच्या झळा बसल्याही; दुर्दैवाने त्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत असतानाच नवीन धोक्याचे ढग दाटून आले. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि गाझापट्टीतील इस्रायलविरुद्ध हमास यांच्यातील रक्तरंजित संघर्ष, यामुळे पुन्हा जागतिक अर्थकारणाची घडी विस्कळीत झाली. अशा काळात कुशल, दूरदर्शी, निष्णात आणि धोरणी शासनकर्ते असतील, तर मंदीच्या झळा रोखण्यामध्ये किंवा सुसह्य करण्यामध्ये यश येते. भारतामध्ये 2008 च्या जागतिक मंदीची झळ तुलनेने कमी जाणवण्यामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आखलेली धोरणे महत्त्वाची ठरली. तशाच प्रकारे 2020 ते 2024 या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेत मरगळ आलेली असताना मोदीनॉमिक्समुळे भारत सर्वाधिक विकास दर गाठणारा देश ठरला.
आजघडीला जगातील सात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी दोन अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत गेल्या आहेत. 2023 च्या शेवटच्या तिमाहीत ब्रिटनचा जीडीपी 0.3 टक्क्याने घसरला आहे. दुसरीकडे, जपानच्या अर्थव्यवस्थेतही 0.4 टक्क्याची अनपेक्षित घसरण झाली आहे. हा देश एकेकाळी दीर्घकाळ जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होता. मागील तिमाहीत जपानच्या जीडीपीमध्ये 3.3 टक्क्यांची मोठी घसरण झाली होती. म्हणजेच सलग दोन तिमाहींत जपानची अर्थव्यवस्था घसरण दर्शवत आहे. अर्थशास्त्रातील मंदीची ही तांत्रिक व्याख्या आहे. ब्रिटनमधील मागील तिमाहीतील घट 0.1 टक्का होती.
ब्रिटन आणि जपान हे दोघेही जगातील सात श्रीमंत देशांपैकी एक आहेत आणि ते जी-7 या जगातील सर्वात श्रीमंत देशांच्या संघटनेचे सदस्य आहेत. त्यामुळेच या अर्थव्यवस्थांमधील घसरण जगासाठी चिंतेची ठरली आहे. कारण, श्रीमंत आणि आघाडीच्या राष्ट्रांची ही अवस्था असेल, तर बाकीच्या राष्ट्रांचे काय होणार, अशी भीती वैश्विक पटलावर दाटली आहे. या दोन्ही देशांची ही स्थिती अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजांपेक्षा बिकट बनली आहे. ‘रॉयटर्स’ ही वृत्तसंस्था अर्थव्यवस्थांसंदर्भातील आकडेवारी संकलित करताना अर्थशास्त्रज्ञांना त्यांचे अंदाज विचारतात. या सर्वेक्षणात समाविष्ट सर्व अर्थतज्ज्ञांचे एकमत होते की, ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेत 0.1 टक्का घसरण होऊ शकते. दुसरीकडे, जपानमध्ये, ‘ब्लूमबर्ग’च्या अशाच सर्वेक्षणात समाविष्ट असलेल्या 34 अर्थशास्त्रज्ञांपैकी केवळ एका अर्थतज्ज्ञाने मंदीची भीती व्यक्त केली होती. उर्वरितांनी जपानचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न 1.1 टक्का वाढण्याची शक्यता आहे, असे वर्तवले होते. साहजिकच, या दोन्ही देशांतील मंदीने अर्थपंडितांना बुचकळ्यात टाकले आहे. सरकार तसेच केंद्रीय बँकांसाठी गोष्टी कठीण झाल्या आहेत. या दोन देशांची मंदी ही उर्वरित जगासाठीही धोक्याची घंटा ठरणार का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अर्थात, हे अचानक घडले असे नाही. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे अर्थचिंता वाढू लागली होती. हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर अनेक मान्यवर अर्थतज्ज्ञांनी हा संघर्ष जगाला मंदीच्या दिशेने ढकलण्याचा स्पष्ट इशारा दिला होता. ‘ब्लॅकरॉक’ या जगातील सर्वात मोठ्या म्युच्युअल फंड कंपनीचे सीईओ लॅरी फिंक यांनी तीन महिन्यांपूर्वीच म्हटले होते की, हमासचा हल्ला, इस्रायलचा बदला आणि युक्रेन-रशिया युद्धसमाप्तीच्या मावळलेल्या शक्यता यासारख्या घटनांनी एकत्रितपणे जगाला नव्या भविष्याकडे ढकलले आहे. त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, जगभरात आता अपेक्षा कमी होत आहेत आणि भीती वाढत आहे. जेव्हा भीती वाढते, तेव्हा लोक खर्च आणि खरेदी कमी करतात. साहजिकच, या वाढलेल्या भीतीमुळे दीर्घकाळ मंदी येण्याची शक्यता असते.
अमेरिकेतील सर्वात मोठी बँक जे. पी. मॉर्गनचे प्रमुख जेमी डिमॉन यांनी महिन्याभरापूर्वी इशारा दिला होता की, जग कदाचित आपल्या इतिहासातील काही दशकांतील सर्वात धोकादायक टप्प्यातून जात आहे. सुमारे तीन आठवड्यांनंतर, ‘संडे टाइम्स’ या वृत्तपत्राशी झालेल्या संभाषणात त्यांनी सांगितले की, युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल-हमास संघर्ष या दोन्ही अतिशय भीतीदायक घटना आहेत, ज्यांच्या परिणामांबद्दल काहीही सांगता येणार नाही; परंतु जागतिक राजकारणाच्या व अर्थकारणाच्या द़ृष्टिकोनातून, या घटना पूर्णपणे महत्त्वपूर्ण आहेत. जगाच्या भविष्यासाठी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
आता प्रश्न उरतो तो, ही खरोखरच इतकी मोठी समस्या आहे की जगाने काळजी करावी? जागतिक मंदीचा धोका असू शकतो का? आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने या वर्षाच्या सुरुवातीला जाहीर केलेल्या आपल्या जागतिक जोखीम अहवालात या प्रश्नाचे उत्तर काही प्रमाणात मिळते. यामध्ये 102 देशांतील खासगी क्षेत्रातील कार्यकारी अधिकार्‍यांमध्ये केलेल्या मतसर्वेक्षणाच्या निकालांचा समावेश आहे. यावेळी सर्वेक्षण केलेल्या लोकांद्वारे सूचीबद्ध केलेल्या पाच सर्वात मोठ्या धोक्यांमध्ये आर्थिक मंदीची भीती अग्रस्थानी आहे. ‘आयएमएफ’च्या मते, आर्थिक मंदी दोनप्रकारे पाहिली जाऊ शकते, एक तर जगाची आर्थिकवाढ ही वृद्धीकडे जाण्याऐवजी कमी होते. सध्या जपान आणि ब्रिटनमध्ये हेच घडत आहे. नाणेनिधीचे अधिकारी अजूनही मंदीचा अंदाज वर्तविण्यास टाळाटाळ करत असले, तरी या दोन्ही अर्थव्यवस्थांतील वाढीचा वेग मंदावला असून, अनिश्चितता वाढत आहे.
जपानमधील आर्थिक परिस्थितीबाबत तेथील सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ योशिकी शिंके यांनी असा इशारा दिला आहे की, जपान चालू तिमाहीत म्हणजे जानेवारी ते मार्च या कालावधीतही मंदीतून बाहेर पडणार नाही. ही समस्या जपानसाठी गंभीर असू शकते. बँक ऑफ जपान 2007 नंतर प्रथमच व्याज दर वाढविण्याच्या विचारात होती; पण आर्थिक घसरणीमुळे आता ही बाब कठीण ठरणार आहे. जपानमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून व्याज दर शून्याच्या खाली आहे. म्हणजे तेथील बँकेत पैसे ठेवल्यास त्यावर व्याज मिळण्याऐवजी ठेवीदारालाच पैसे द्यावे लागतात. याउलट जे कर्ज घेतात त्यांना मूळ रकमेपेक्षा कमी रक्कम परत द्यावी लागते. यामुळे लोक बचत करण्याऐवजी खर्च करतात आणि उद्योगपती नवीन व्यवसाय सुरू करण्यास मागे-पुढे पाहत नाहीत. 2016 मध्ये हे धोरण लागू होऊन आठ वर्षे उलटली, तरी त्याचा स्पष्ट परिणाम दिसून आलेला नाही. तथापि, शिंके यांना असे वाटते की, हे सर्व असूनही बँक ऑफ जपान व्याज दर वाढवू शकते. वास्तविक, जपान ज्या परिस्थितीत अडकला आहे, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी केवळ केंद्रीय बँक किंवा आर्थिक धोरणावर अवलंबून राहून चालणार नाही. अर्थव्यवस्थेतील काही मूलभूत सुधारणांमुळेच पुढे जाण्याचा मार्ग सापडेल, असे इतर काही अभ्यासकांचे मत आहे.
तिकडे युरोपमधील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेला ब्रिटन गेल्या जुलै 2023 पासूनच आर्थिक मंदीचा सामना करत आहे. 2023 च्या शेवटच्या तीन महिन्यांत ब्रिटनमधील उत्पादन अपेक्षेपेक्षा जास्त घसरल्याने देशाची अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत गेली आहे. ब्रिटनमध्ये सेवा, औद्योगिक उत्पादन आणि बांधकाम या तिन्ही प्रमुख क्षेत्रांत घसरण झाली आहे. अर्थशास्त्रज्ञांच्या अंदाजापेक्षा घसरण जास्त आहे. महागाई कमी करण्यासाठी व्याज दर वाढवल्यामुळे अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. 2020 च्या पहिल्या सहामाहीनंतर ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेने पहिल्यांदाच मंदीत प्रवेश केला. त्यानंतर कोरोना महामारीच्या काळात उत्पादनात घट झाली.
या दोन प्रमुख अर्थव्यवस्थांबरोबरच जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था चीनही आर्थिक आघाड्यांवर संघर्ष करत आहे. तेथील बेरोजगारी शिगेला पोहोचली असून, लोक खर्च करण्याऐवजी बचत करत आहेत. रिअल इस्टेटवरील संकट आणखी गडद झाले आहे. परदेशी कंपन्या आणि गुंतवणूकदार आपले बस्तान हलवत आहेत. अमेरिका, ऑस्ट्रेलियामध्येही आर्थिक स्थिती सकारात्मक नाहीये.
आता प्रश्न उरतो तो, या सर्व परिस्थितीचा भारतावर काय परिणाम होईल? आजघडीला भारत हा जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे आलेला असला, तरी जगभरातील आर्थिक पडझडीची झळ भारतालाही बसू शकते. विशेषतः, निर्यातीच्या पातळीवर हे परिणाम अधिक जाणवू शकतात. सद्यस्थितीत तरी भारताची निर्यात ही विक्रमी पातळीवर पोहोचलेली आहे. परंतु, आगामी काळात त्यात घट झाल्यास वित्तीय तूट वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला निर्यातीसाठी अधिकाधिक बाजारपेठांचा शोध घेत राहणे आवश्यक आहे. आगामी काळात विकसित देश बनण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताला निर्याताभिमुख अर्थव्यवस्था बनणे आवश्यक आहे. त्याद़ृष्टीने जागतिक पटलावरील आर्थिक मरगळीच्या वार्ता काहीशा चिंता वाढवणार्‍या आहेत.