राज्‍यरंग : पडझड काँग्रेसची

एखाद्या पक्षात राजकीय नेत्याने काही दशके घालविल्यानंतर, महत्त्वाच्या निवडणुकांमध्ये बाजी मारल्यानंतर पक्षात आपल्या शब्दाला महत्त्व दिले जावे, अशी त्याची माफक अपेक्षा असते. ती पूर्ण होणार नसेल तर नेता अस्वस्थ होतो. या अस्वस्थतेचा पारा चढत गेला की, नाराजी सुरू होते आणि ती दूर करण्याचा प्रयत्न पक्षाकडून झाला नाही तर नाराजीला बंडखोर विचारांची साथ मिळते. महाराष्ट्रात गेल्या दोन-तीन वर्षांत झालेल्या पक्षफुटीच्या किंवा बंडखोरीच्या घटनांमधून हेच स्पष्टपणे जाणवते. प्रत्येकवेळी बंडखोरी करणारे नेते आपापल्या पक्षांबद्दल नाराजी व्यक्त करतात आणि ज्या पक्षातून ते बाहेर पडले त्या पक्षाचे नेते 'या बंडखोरांना पक्षाने सर्व काही दिले, तरीही त्यांनी बंडखोरी केली,' असा ठपका ठेवून मोकळे होतात. वास्तविक, प्रत्येक पक्षात पाच ते दहा दिग्गज नेते सतत पक्षाची बळकटी वाढवत असतात. निवडणुका जिंकून ते आपला आणि पक्षाचाही दर्जा वाढवत असतात. पक्ष संघटनेत शब्दाला महत्त्व दिले जात नसेल तर मात्र ते वेगळा विचार करतात.

काँग्रेसचे कट्टर नेते अशोक चव्हाण यांच्या निर्णयामागे तीच पार्श्वभूमी आहे, जी एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या बंडखोरीला कारणीभूत ठरली. या तिन्ही नेत्यांचे मूळ पक्ष हे विसरले की, पात्रता होती म्हणूनच त्यांना महत्त्वाची पदे दिली गेली. किंबहुना, या नेत्यांनी ती पदे कमावलेली होती. ज्याप्रमाणे या नेत्यांना पदांमुळे बळ मिळाले त्याचप्रमाणे या नेत्यांमुळे पक्षही मजबूत झाले. देशात आणि राज्यात लोकशाही आहे तशी ती पक्षातही असावी, अशी नेत्यांची अपेक्षा असणे गैर नाही. परंतु, कोणीही आपल्यापेक्षा मोठा होऊ नये, आपण ठरवू त्या वाटेनेच सर्वांनी गेले पाहिजे, या वरिष्ठ नेत्यांच्या दुराग्रहामुळेच या दिग्गज नेत्यांनी पक्ष सोडण्याचा अनपेक्षित निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होते. किचन कॅबिनेटमधील नेत्यांना महत्त्व देण्याची परंपरा काँग्रेसमध्ये कायम राहिल्यामुळे मोठा जनाधार असलेले राज्यातील अनेक नेते अनेकदा दुखावले गेले आहेत.

अशोक चव्हाण नांदेड जिल्ह्याचे नेते आहेतच; परंतु सबंध देशात भाजपची लाट असताना मागील लोकसभा निवडणूक वगळता इतर सर्व निवडणुका त्यांनी एकहाती जिंकल्या. काँग्रेसच्या पडत्या काळात मजबुतीने संघटना बांधणी करून निवडणुका जिंकत जाणार्‍या या नेत्याला राज्याच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्व दिले पाहिजे, असे मात्र पक्ष नेतृत्वाला वाटले नाही. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांना लवकरात लवकर 'इंडिया' आघाडीत सहभागी करून घेतले पाहिजे, असा आग्रह चव्हाण यांनी पक्षाकडे धरला होता; परंतु त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. अर्थात, चव्हाण यांच्या निर्णयामागे हेच एक कारण असावे, असे मानता येत नाही.

पक्ष म्हणजे केवळ चिन्ह आणि नाव नव्हे. नेते आणि कार्यकर्त्यांमुळेच पक्षाला मजबुती किंवा अधोगती प्राप्त होते. अमुक कोणी पक्षाध्यक्ष आहे म्हणून तो पक्ष मजबूत, असे मानण्याचे दिवस सरले आहेत. परफॉर्मन्स दाखवल्याशिवाय मतदार कोणाच्याही पाठीशी उभे राहत नाहीत. म्हणूनच लाखांच्या सभा घेणार्‍या नेत्यांनाही निवडणुकीत अपयशाचा सामना करावा लागल्याची उदाहरणे आहेत. अशोक चव्हाण 1985 पासून सक्रिय राजकारणात आहेत. तीन-साडेतीन दशकांपासून यशाची शिखरे गाठत असलेल्या या नेत्याला सांभाळण्यात काँग्रेसला अपयश आले आहे.

दिल्लीतून लादलेला, मराठी न जाणणारा निरीक्षक महाराष्ट्रात येतो आणि गटबाजी करतो हे काँग्रेससाठी नवीन नाही; मग कधी मार्गारेट अल्वा, तर कधी कमलनाथ महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते बनू पाहतात आणि मराठी नेतृत्वाला तुच्छ लेखतात. अनेक माजी मुख्यमंत्र्यांनी ती खंत बोलून दाखवलेली आहे. यावेळीही रमेश चेन्नीथला हे महाराष्ट्र प्रभारी आहेत. ते केरळमधील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आहेत; पण महाराष्ट्राबद्दल त्यांचा अनुभव काय? कोणत्या नेत्याला जनाधार आहे आणि कोण केवळ प्रसिद्धीच्या बळावर नेतृत्व करतो, याची त्यांना पारख नसावी; अन्यथा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसवर ही वेळ आली नसती. अशोक चव्हाण यांच्या निर्णयामुळे काँग्रेसला नांदेड, हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये फटका बसणार आहेच; पण राज्य पातळीवर पक्षाची बाजू लावून धरणारे नेतृत्व गमवावे लागले आहे. दुसरीकडे, भाजपला मराठवाड्यात मोठा जनाधार असलेला एक ज्येष्ठ नेता लाभला आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत याचा पक्षाला निश्चितच फायदा होईल.

अशोक चव्हाण यांनी पाठीत खंजीर खुपसला, ते पळपुटे निघाले, अशी टीका चेन्नीथला यांनी केली आहे. थोड्याफार फरकाने हीच भाषा उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या बाबतीत वापरली होती. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा वारसा सांगणार्‍या शिवसेनेने या विचारांना टोकाचा विरोध केलेल्यांसोबत जाऊ नये, ही भूमिका एकनाथ शिंदे यांनी घेतली होती. ती पक्ष नेतृत्वाने अमान्य केल्यामुळे बंड केले, अशी शिंदे यांची भूमिका होती. अजित पवार यांनी आता शरद पवारांनी वयोमानाचा विचार करून विश्रांती घ्यावी, अशी भूमिका घेतली. ती अमान्य झाल्यामुळे बंडखोरी केली, असे ते सांगतात. त्याप्रमाणेच देशात 'इंडिया' आघाडीची दुरवस्था, मिलिंद देवरा, बाबा सिद्दिकी यांच्यासारखे नेते बाहेर पडत असल्याने काँग्रेसला लागलेली घरघर आणि मरगळ झटकून त्यातून पक्षबांधणी करण्याविषयी वरिष्ठांना दिलेला सल्ला जुमानला जात नसेल तर बाहेर पडण्याचा निर्णय का घेऊ नये, या विचाराने अशोक चव्हाण यांनी पक्ष सोडला असेल तर फक्त त्यांनाच दोष देऊन चालणार नाही. ते गावपातळीवर राजकारणाचा अभ्यास असलेले ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यामुळे बाहेरच्या एखाद्या नेत्याने फुस लावून त्यांना फोडले, असे म्हणणेदेखील बालिशपणाचे ठरेल.

पक्षात घुसमट होत असल्यामुळच ज्येष्ठ लोकनेते शंकरराव चव्हाण यांनाही 1978 मध्ये काँग्रेस पक्ष सोडावा लागला होता; मात्र त्यावेळी तोलामोलाचा पर्याय समोर नसल्यामुळे त्यांनी स्वतःचाच पक्ष स्थापन केला होता. अशोक चव्हाण यांच्यासमोर मात्र असा पर्याय असल्यामुळे त्यांनी तो निवडला आहे.

निवडणूक हाच या सर्व आरोप-प्रत्यारोपांवर उपाय आहे. लोकांना एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाचा निर्णय आवडला की, उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला साथ देण्याबाबत जो निर्णय घेतला तो आवडला, हे निवडणुकीतच स्पष्ट होईल. त्याचप्रमाणे अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये जाण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य की अयोग्य, हेसुद्धा निवडणुकीनंतरच कळेल. मात्र, नांदेड जिल्ह्यावरील अशोक चव्हाण यांची पकड लक्षात घेता, काँग्रेसमधून त्यांना विरोध होण्याची शक्यता धूसरच आहे. भाजपने त्यांना राज्यसभेची उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे या सर्व घडामोडी अचानक नव्हे, नियोजनबद्ध पद्धतीने घडल्या आहेत, हे स्पष्टच आहे. केंद्रीय पातळीवर संधी मिळाल्याने हा निर्णय चव्हाण यांच्यासाठी तूर्त तरी फायद्याचाच ठरला आहे.

सन 2010 मध्ये उघडकीस आलेल्या कथित आदर्श गृहनिर्माण घोटाळ्याची किनारही त्याला आहेच. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही दिवसांपूर्वीच संसदेत मांडलेल्या श्वेतपत्रिकेत काँग्रेसने केलेल्या घोटाळ्यांचा समावेश होता. त्यात आदर्श घोटाळ्याचाही उल्लेख झाला. अशोक चव्हाण यांच्या आशीर्वादाने आदर्श इमारतीत अनेक राजकीय नेते, अधिकारी आणि व्यावसायिकांना बेकायदेशीरपणे सदनिका देण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही इमारत कारगिल युद्धात हुतात्मा झालेल्या वीर जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी उभारण्यात आली होती. या प्रकरणात अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते.

आता याच प्रकरणाची चौकशी सीबीआय किंवा 'ईडी'कडून होऊ नये, म्हणून ते भाजपमध्ये गेले, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. स्वत: चव्हाण यांनी मात्र उच्च न्यायालयात आपल्या बाजूने निकाल लागल्याचे सांगितले आहे. याशिवाय, यवतमाळमधील एका जमिनीवर बेकायदेशीररीत्या कब्जा केल्याचाही एक गुन्हा 2011 मध्ये अशोक चव्हाण यांच्यासह 15 जणांविरुद्ध दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, त्याच्या तपासात पुढे काही प्रगती झाली नाही. अशोक चव्हाण यांना भाजपने राज्यात महत्त्वाचे पद दिले किंवा राज्यसभेवर पाठविण्याचा निर्णय झाला, तरी त्यांच्या निर्णयामुळे काँग्रेसची धार बोथट झाली आहे. या पक्षाने नेत्यांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन त्यांना आदराची वागणूक द्यावी आणि नाराजी असेल, तर तीही दूर करण्याचा प्रयत्न करावा. लोकशाही बळकट करण्यासाठी विरोधी पक्षाला क्षीण राहून चालणार नाही.