कृषी : पुन्हा बळीराजाचा एल्गार

आपल्या समस्यांचे योग्य निराकरण झाले, तर शेती सोडून शेतकरी आंदोलन का करतील? दिल्लीच्या रस्त्यांवर ठाण कशाला मांडतील? त्यांच्या मागण्या अवास्तव आहेत का? शेती हा राज्यसूचीमधला विषय असला, तरी आयात-निर्यातीबाबतचे निर्णय केंद्रीय पातळीवरून घेतले जात असल्याने शेतकर्‍यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे केंद्राच्याच हातात आहे. यासाठी त्यांनी दिल्लीत एल्गार पुकारला आहे.

किमान हमीभाव अर्थात 'एमएसपी'संदर्भात कायदा करण्याच्या मागणीवरून केंद्र आणि शेतकरी संघटना यांच्यात पुन्हा संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची अपेक्षा व्यक्त केलेली असताना बळाचा वापर शेवटचा पर्याय म्हणून करावा, असे मत मांडले आहे. ते मत संयुक्तिकच आहे. देशातील अन्नदात्याविरुद्ध बळाचा वापर ही कोणत्याही लोकशाहीवादी सरकारसाठी चांगली गोष्ट नाही आणि नसावी. परंतु, अराजकता निर्माण केली जात असेल आणि सर्वसामान्यांचे जीवन अडचणीत येत असेल, तर अशावेळी केवळ बघ्याची भूमिका घेता येणार नाही, हे शासनाचे म्हणणेही तितकेच खरे. ही सरकारची जबाबदारीच आहे. 12 फेब्रुवारीच्या रात्री केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील चर्चा निष्फळ झाल्यानंतर 13 फेब्रुवारी रोजी शेतकरी दिल्लीत धडकतील, असा कयास बांधला गेला आणि घडलेही तसेच. दिल्लीच्या सिंधू, टिकरी आणि गाझीपूर सीमेवर सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली. त्याचवेळी राष्ट्रीय राजधानीच्या वाहतुकीचा बोजवारा उडाला. सर्वत्र वाहतूक कोंडी दिसून आली. सर्व्हिस रोड बंद केल्याने वाहनांची गर्दी झाली आणि परिणामी अनेकांना कामाच्या ठिकाणी पायी जावे लागले.

तीन वर्षांपूर्वी 2020 मध्ये केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधात शेतकर्‍यांनी ऐतिहासिक आंदोलन केले होते. दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब-हरियाणासह अन्य राज्यांतील शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणावर एकजूट दाखवत धरणे आंदोलन सुरू केल्याने स्थानिकांना बर्‍याच अडचणींचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी शांततापूर्ण धरणे आंदोलनामुळे जनतेची सहानुभूती मिळाली. देशातील एक मोठा वर्ग शेतीशी आणि शेतकर्‍यांशी संबंधित आहे. कृषी कामातून बाजूला होत शहरांत स्थायिक होणारा वर्गही मोठा असला, तरी त्यांच्या अगोदरच्या पिढीने शेती केल्याने त्यांची भावनिक नाळ अशा आंदोलनाशी राहणे स्वाभाविकच होते. परिणामी, शहरातील नागरिकही शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभे राहिले. मात्र, 26 जानेवारी 2021 रोजी दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात घडलेल्या निंदनीय प्रकरणाने या आंदोलनाकडे पाहण्याची लोकांची द़ृष्टी बदलली. तरीही शेतकरी आणि नागरिकांच्या भावनांचा आदर करत सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतले आणि त्यामुळे केंद्राविषयी शेतकर्‍यांच्या मनात विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले.

आपल्या देशामध्ये निवडणुका जवळ येताच सरकारकडून लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी दबाव आणणारा एक वर्ग आहे. हा वर्ग निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येला आंदोलनाचा आधार घेत सरकारला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करतो. आंदोलन हा लोकशाहीने दिलेला घटनादत्त अधिकार आहे. परंतु, लोकशाहीतील आंदोलनाला कायद्याची आणि नियमांची चौकट मोडता येत नाही. ती मोडून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणार्‍या आणि कायदा व सुव्यवस्था अडचणीत आणणार्‍या घटकांविरुद्ध कारवाई करणे ही प्रशासनाची अपरिहार्यता असते. सर्वसामान्य लोकांना अडचणीत आणून आंदोलनाला नैतिकतेचा मुलामा देता येणार नाही, याचे भान आंदोलनकर्त्यांना असलेच पाहिजे.

पण, अशी परिस्थिती का निर्माण होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शेतकर्‍यांच्या न्याय्य प्रश्नांवर वेळीच संवेदनशील पुढाकार का घेतला जात नाही? तीन कृषी कायद्यांविरोधात प्रदीर्घ विरोधानंतर झालेल्या कराराशी संबंधित मुद्द्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पुरेसा वेळ होता. काही मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेतला असता, तर बरे झाले असते. तथापि, सरकारने असा युक्तिवाद केला आहे की, एवढ्या मोठ्या देशात प्रत्येक पीक 'एमएसपी'च्या कक्षेत आणणे व्यावहारिक ठरणार नाही आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण पडेल. ही बाब तत्त्वतः मान्य केली, तरी आज अनेक उपाययोजना करूनही शेती हा तोट्याचा, आतबट्ट्याचा सौदा ठरत आहे, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येला याच्याशी जोडून पाहिल्यास ही बाब ठळकपणाने स्पष्ट होते. काँग्रेसशासित किंवा विरोधी पक्षांची सरकारे असणारी राज्ये बाजूला ठेवून महाराष्ट्रासारख्या भाजपशासित राज्यातही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या गेल्या दोन-तीन वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत, असे खुद्द सरकारचीच आकडेवारी दर्शवत आहे. दुसरीकडे, नवीन पिढी आता शेतीपासून दूर जाऊ लागली आहे. कारण, भारतीय शेतीचे स्वरूप निव्वळ व्यावसायिक राहिलेले नाही. आज देशाची निम्मी लोकसंख्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे शेती आणि संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेती फायदेशीर करण्याची गरज आहे. यासाठी शेतकर्‍यांचा असंतोष दूर करण्यासाठी काही मध्यम मार्ग काढता येईल का, याचा विचार सरकारने करायला हवा. खरे तर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेतमजुरांना पेन्शन, शेतकरी कर्जमाफी, डब्ल्यूटीएमधून माघार, शेतकर्‍यांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि लखीमपूर खिरी घटनेतील पीडितांना आर्थिक भरपाई या मागण्या शेतकरी आंदोलक करत आहेत.

विशेष म्हणजे, आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्र्यांची शेतकर्‍यांशी मॅरेथॉन चर्चा अनिर्णीत राहिली. त्यानंतर शेतकरी नेत्यांनी दिल्लीकडे कूच करण्याचा निर्णय घेतला. सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर आल्या असताना केंद्र सरकारवर दबाव आणल्यास आपल्या मागण्या मान्य होऊ शकतात, अशी शेतकर्‍यांची धारणा असल्यास त्यात गैर काही नाही. किमान आधारभूत किमतीची हमी देण्यासाठी कायदा करण्याचा त्यांचा ठाम आग्रह आहे; पण यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करून तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचावे, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. शेतकर्‍यांचे प्रश्न आपापल्या जागेवर असले, तरी शेतकर्‍यांना रोखण्यासाठी सरकारने आखलेल्या रणनीतीमुळे सर्वसामान्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. हरियाणातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली. शासन व प्रशासनाने प्रवाशांसाठी ठरवून दिलेल्या पर्यायी मार्गात प्रवाशांची भटकंती सुरू आहे. दिल्लीतील नाकाबंदीमुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी होऊन तीन-चार तास लोक वाहतूक कोंडीत अडकून पडले. अनेक ठिकाणी लोकांनी शेतकर्‍यांबद्दल संताप व्यक्त केला. वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही प्रतिक्रिया आली आहे. शेतकर्‍यांनी आपल्या न्याय्य मागण्या मांडल्या पाहिजेत. त्याचवेळी सरकारनेही शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशीलता दाखवायला हवी.

त्याचबरोबर आगामी काळात शेती करताना येणारी आव्हानेही विचारात घेतली पाहिजेत. ग्लोबल वॉर्मिंग, भूजल संकट आणि इतर समस्यांचा विचार करून दीर्घकालीन उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठीचे प्रयत्न तीव्र केले पाहिजेत. याच महिन्यात भारतरत्न पुरस्कार जाहीर झालेल्या डॉ. स्वामीनाथन यांच्या शिफारशी लागू करण्यास विलंब का होत आहे, याचाही विचार केंद्र सरकारने करायला हवा.

निवडणुकीच्या काळात शेतकरीवर्गाला नाराज करण्याची जोखीम सरकारला उचलता येणार नाही. अलीकडेच राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यास स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार 'एमएसएपी'ला कायदेशीर अधिमान्यता देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकार काय निर्णय घेते, हे पाहावे लागेल. सरकारच्या हाताशी वेळ कमी आहे; पण राजकारणाच्या पुढे जाऊन शेतकर्‍यांची समस्या सोडविणे गरजेचे आहे. आपल्या समस्यांचे योग्य निराकरण झाले, तर शेती सोडून शेतकरी आंदोलन का करतील? दिल्लीच्या रस्त्यांवर ठाण कशाला मांडतील? थंडी, कडक ऊन असो किंवा पाऊस सहन करत आंदोलनाला का बसतील? त्यांच्या मागण्या अवास्तव आहेत का? गेल्या पंधरा वर्षांत उद्योगजगतातील सुमारे पंधरा लाख कोटी रुपये माफ करण्यात आले आहेत; पण यासाठी उद्योगपतींना जंतरमंतर येथे आंदोलन करताना कोणी पाहिले का? मग त्यांच्या प्रश्नांची दखल घेत विनासायास त्यावरचे उत्तर शोधले जाते, तशाच प्रकारची संवेदनशीलता शेतकर्‍यांबाबत का दाखवली जात नाही? शेतकरी एखाद्या प्रश्नासाठी आंदोलन करतो तेव्हा त्यांच्यावर लाठीमार का केला जातो? अश्रुधुराच्या नळकांड्या का फोडल्या जातात? शेती हा राज्यसूचीमधला विषय असला, तरी आयात-निर्यातीबाबतचे निर्णय केंद्रीय पातळीवरून घेतले जात असल्याने शेतकर्‍यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे केंद्राच्याच हातात आहे. यासाठी त्यांनी दिल्लीत एल्गार पुकारला आहे.