अर्थकारण : श्वेतपत्रिकेचा वाद
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्था आणि देशातील नागरिकांवर झालेला परिणाम, याबाबत श्वेतपत्रिका आणली. यावर चर्चा करण्यासाठी संसदेच्या अधिवेशनाचा कालावधी एक दिवसाने वाढविण्यात आला. या श्वेतपत्रिकेत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची दहा वर्षे आणि ‘रालोआ’ सरकारची दहा वर्षे या काळातील अर्थव्यवस्थेची तुलना विस्ताराने मांडण्यात आली आहे. काँग्रेस पक्षाने ब्लॅक पेपर प्रसिद्ध करत या श्वेतपत्रिकेला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या दोन्ही दस्तावेजांचे मूल्यमापन जनता कशाप्रकारे करते हे पाहायचे.
व्हाईट पेपर (श्वेतपत्रिका) हा शब्द ब्रिटनमधून आलेला आहे. तिथे संसदेमध्ये एखादे नवे विधेयक मांडायचे असले की, त्या विधेयकाशी संबंधित माहितीचा दस्तावेज प्रसिद्ध केला जातो. हा दस्तावेज दोन प्रकारचा असतो. पहिल्या प्रकारामध्ये वरवरची आणि सामान्य माहिती असते. अशा माहितीची कागदपत्रे तपकिरी रंगाच्या आवरणामध्ये ठेवली जातात. त्याला ब्राऊन पेपर म्हणतात. एखाद्या विधेयकाची माहिती फार तपशिलाने दिलेली असते, त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रे पांढर्‍या रंगाच्या फाईलमध्ये घालून सदनामध्ये सादर केली जातात, त्याला व्हाईट पेपर म्हटले जाते. तेव्हापासून कोणत्याही खात्याच्या कारभाराची सविस्तर चौकशी करून तयार करण्यात आलेल्या दस्तावेजाला व्हाईट पेपर किंवा श्वेतपत्रिका म्हणण्याची पद्धत पडली.
या श्वेतपत्रिका निश्चित स्वरूपाच्या असतातच असे नाही; पण सुरुवातीच्या काळात तरी एखाद्या विधेयकासंबंधी सरकारने कोणती धोरणे समोर ठेवलेली आहेत त्यांची माहिती देणारी पत्रिका असे तिचे स्वरूप होते. भारतात मात्र एखाद्या विशिष्ट खात्याचा कारभार लोकांसमोर सविस्तरपणे यावा यासाठीची पत्रिका अशी श्वेतपत्रिकेची व्याख्या झाली होती. 1960 च्या दशकामध्ये शिक्षण व्यवस्थेवर एक श्वेतपत्रिका जारी करण्यात आली होती. शिक्षण व्यवस्थेचा हेतू, तिचे स्वरूप, उद्दिष्टे इत्यादींचा सविस्तर अभ्यास करून ती श्वेतपत्रिका तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात पृथ्वीराज चव्हाण सरकारच्या काळात पाटबंधारे खात्याच्या कारभाराच्या श्वेतपत्रिकेचा विषय चांगलाच गाजला होता.
श्वेतपत्रिकेबाबत भारतीय राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद नाही. मात्र, देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर संसदेच्या परंपरेचा हा भाग राहिला आहे. सरकार कोणतेही असो श्वेतपत्रिका ही त्या शासनाची कटिबद्धता आणि पारदर्शकता दाखविणारा आरसा मानली जाते. त्यात सरकारची भूमिका, धोरण आणि जनकल्याणांच्या योजनांचे प्रतिबिंब उमटते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी श्वेतपत्रिकेच्या चर्चेत लोकसभेत 1950 च्या काळातील चलन गैरव्यवहार आणि 1976 च्या भारतीय स्टेट बँकेशी संबंधित प्रकरणांचा उल्लेख केला.
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेनुसार, 2004 ते 2014 या काळात वार्षिक महागाईचा दर 8.2 टक्के राहिला आणि तो 2010 मध्ये 12.3 टक्क्यांच्या कमाल पातळीवर पोहोचला. तसेच 2014 मध्ये तो 9.4 टक्के होता. सरकारी कंपन्यांचे जीएनपीए (थकीत कर्ज) अटल सरकारच्या काळात 7.8 टक्के होते; मात्र सप्टेंबर 2013 मध्ये यूपीए सरकारच्या काळात 12.3 टक्क्यांवर पोहोचले. मार्च 2012 मध्ये बँकेचे बुडलेले कर्ज 39 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात परकीय चलनसाठा हा ऑगस्ट 2013 मध्ये 256 अब्ज डॉलरपर्यंत घसरला होता. महसूल आणि चालू खात्यातील तूट, महसुलाचा दुरुपयोग, बँकिंग संकट, देशातील हिंसाचार, ढासळणारा औद्योगिक विकास, धोरणात्मक लकवा आदींचा उल्लेख श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे.
मे 2014 मध्ये भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बहुमत मिळाले. त्यानंतर ‘यूपीए’चा कालखंड हा अतार्किक राहिला. जनतेने त्यांना नाकारले. अर्थात, दोन्ही कालखंडांची 2024 मध्ये तुलना करणे चुकीचे असून, हे केवळ कुरघोडीचे राजकारण आहे, अशी टीका केली गेली; सार्वत्रिक निवडणुका शंभर दिवसांवर आल्या असताना सरकारने विरोधकांची पोलखोल करण्यासाठी ही श्वेतपत्रिका आणल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला; परंतु मागील सरकारच्या तुलनेने आमचा कार्यकाळ किती प्रभावी राहिला हे दाखवण्याची संधी सरकारने यामधून साधली असेल, तर त्यावर आक्षेप घेता येणार नाही. श्वेतपत्रिकेवर आक्षेप घेण्यापेक्षा त्यातील मुद्द्यांबाबत तपशीलवार विवेचन देऊन विरोधकांनी त्याबाबतचे आपले मत जनतेपुढे मांडले पाहिजे. त्यातून योग्यायोग्याचा फैसला जनतेला करू दिला पाहिजे.
या श्वेतपत्रिकेत ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात झालेल्या गैरव्यवहारांचे एक स्वतंत्र प्रकरण तयार करण्यात आले आहे. त्यात कोळसा खाण गैरव्यवहार, टू-जी टेलिकॉम, आयएनएक्स मीडिया, ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर, हॉक विमान खरेदी, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, अँट्रिक्स देवास करार, एअरसेल-मॅक्सिस, शारदा चिटफंड, आदर्श गैरव्यवहार आदीशी संबंधित 15 मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा उल्लेख आहे. वास्तविक, ही प्रकरणे सध्या न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यातील आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. काहींना अटक झाली आहे; मात्र आतापर्यंत कोणालाही शिक्षा झालेली नाही.
उलटपक्षी ‘टाइम मॅगझिन’मध्ये प्रकाशित झालेल्या घोटाळ्यांच्या यादीत अमेरिकेतील वॉटरगेट स्कँडलनंतर दुसर्‍या क्रमांकावर ज्या टू-जी घोटाळ्याचा नंबर लागला होता आणि ज्या घोटाळ्यामुळे पहिल्यांदा घोटाळेबाजांचं सरकार म्हणून मनमोहन सिंग सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात आली होती, त्यातील सर्वच्या सर्व 18 आरोपींची सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. यात कोणत्याही स्वरूपाचे कटकारस्थान झाल्याचे आढळले नसून, कोणतेही आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे, असे ताशेरेही विशेष न्यायालयाने ओढले. ‘काही व्यक्तींनी वास्तवाचे काही निवडक तुकडे अतिशय कौशल्याने जोडून त्यातून गैरव्यवहार झाल्याचे चित्र रंगवले आणि ते कल्पनेच्या पलीकडील अतिशयोक्त स्वरूपात मांडले,’ असे निकालात नमूद करण्यात आले. अशा घोटाळ्याचा या श्वेतपत्रिकेत उल्लेख करणे म्हणजे न्यायालयाचा निकाल अमान्य करण्यासारखे आहे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ‘यूपीए’ सरकारच्या काळातील गैरव्यवहारांचा उल्लेख करताना अन्नसुरक्षा कायदा, मनरेगा, माहिती अधिकार कायदा, 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी आवश्यक मोफत प्राथमिक शिक्षण कायदा आदी निर्णयांचादेखील उल्लेख करायला हवा होता. 2008-09 हा जागतिक आर्थिक मंदीचा काळ होता. तेव्हा आय. ए. खान नियोजन आयोगाचे सल्लागार होते. त्यांच्या मते, भारतात मंदीचे सावट दिसत नसेल, तर त्याचे श्रेय पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना द्यायला हवे. देशातील अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि आज मोदी सरकारच्या अर्थधोरणांचे प्रशंसकी 2008 च्या मंदीच्या झळा बसू न दिल्याबद्दल डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या धोरणांचे कौतुक करतात. त्याविषयी या श्वेतपत्रिकेत उल्लेख झाला असता, तर ती निःपक्षपातीपणाने तयार करण्यात आली, असे म्हणता आले असते. तसे न झाल्यामुळे या श्वेतपत्रिकेमागची भूमिका राजकीय असल्याचा आरोप करण्याची आयती संधी विरोधकांना मिळाली.
अर्थात, श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून सरकारने गेल्या दहा वर्षांतील प्रगतीचा मांडलेला आलेख महत्त्वाचा आहे. आज भारत 3.75 ट्रिलियन डॉलरसह जगातील पाचव्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था आहे. लवकरच आपली अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरची होणार आहे. देशातील आर्थिक स्थितीत खूप वेगाने सुधारणा झाली आहे. दशकभरापूर्वी आपल्याला जगातील कमकुवत अर्थव्यवस्थेत सामील केले जायचे. आज भारताचे औद्योगिक साम्राज्य वाढले आहे. अनेक वस्तूंच्या निर्मितीत भारत पहिल्या किंवा दुसर्‍या स्थानावर आहे. आपण हेलिकॉप्टरची निर्मिती करत आहोत. आपला आर्थिक विकास दर 7 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. जागतिक रेटिंग संस्थेचे आकलनदेखील असेच आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दाव्यानुसार, आज देशात 264 सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत असून, ते फायद्यात आहेत. पूर्वी सरकारी कंपन्या 230 च्या आसपास होत्या. ही बाब स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. तथापि, श्वेतपत्रिकेत बँकांचा ‘एनपीए’ हा सुमारे 14 ते 15 टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे सांगावयास हवे होते. 2012 मध्ये देशातील शिक्षित बेरोजगार एक कोटी होते आणि 2022 मध्ये ती संख्या वाढत 4 कोटी झाली आहे. आज 18 ते 25 वयोगटातील 42 टक्क्यांपेक्षा अधिक तरुण बेरोजगार आहेत. देशावर 200 लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज आहे. आपला ‘जीडीपी’ वाढत असला, तरी कर्ज 82-88 टक्के राहत आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांनी कर्ज घेणे आणि त्याचा भरणा करण्याच्या भारताच्या क्षमतेला मान्यता दिली आहे. सामाजिक स्तराचे आकलन करता आपण जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होत असलो, तरी 70 टक्के नागरिक आरोग्यदायी भोजन करण्यात अक्षम आहेत किंवा 55 टक्के महिलांंत रक्ताचे प्रमाण कमी आहे. आजही कोट्यवधी भारतीय गरिबीच्या रेषेखाली जगत आहेत. याबाबतची तौलनिक माहिती श्वेतपत्रिकेतून दिली गेली असती, तर ती परिपूर्ण झाली असती.
भारत 2027 मध्ये जर्मनीला मागे टाकत चौथी अर्थव्यवस्था नक्कीच होईल. भारत ‘विकसित देश’ या संकल्पनेच्या आधारावर वाटचाल करत आहे. मात्र, काँग्रेसनेदेखील ‘ब्लॅक पेपर’ जारी करत दहा वर्षाला ‘अन्यायाचा काळ’ म्हणून संबोधले आहे. त्यांचा उद्देश आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये फटका बसू नये हा असू शकतो; पण सत्ताधार्‍यांचा पर्दाफाश करणे हे लोकशाहीत विरोधकांचे कामच आहे. विरोधकांनी बेरोजगारी, महागाई, देशावरचे कर्ज, अर्थव्यवस्थेतील उणिवा, विकास दराचा अर्थ, महिला आणि शेतकर्‍यांचे शोषण यासारख्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरले आहे.
या श्वेतपत्रिकेवर टीका करताना काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी भाजप सरकारने कधीही नेहरूंच्या काळात चालणार्‍या एचएएल, एचएमटी, भेलमध्ये किती जणांना रोजगार मिळाला, हे सांगितलेले नाही, असे म्हटले आहे. पंतप्रधानांनी दहा वर्षांत विरोधकांच्या 411 आमदारांना फोडले आणि निवडून आलेले सरकार पाडले. काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी म्हणाले, भारताचा इतिहास 2014 पासून सुरू होत नाही. तो खूप जुना आहे, असे म्हटले आहे. ब्लॅक पेपरमध्ये स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल, डिझेल, दूध, फळे, भाजीपाला यांच्या महागाईचा मुद्दाही समाविष्ट करण्यात आला आहे. काँग्रेसने चीनचे अतिक्रमण आणि भारतीय भूभागावरचा कब्जा तसेच मणिपूर हिंसाचार यासारख्या मुद्द्यांनादेखील हात घातला आहे.
आज काँग्रेस पक्षासह विरोधी पक्ष मोदी सरकारवर टीका करत असले, तरी त्यांना इतिहासाचा विसर पडल्याचे दिसत आहे. कारण, याच काँग्रेस पक्षाने महाराष्ट्रात अशाच प्रकारची श्वेतपत्रिका आणली होती. 1995 ते 1999 या कालावधीत महाराष्ट्रात भाजप-सेना युतीचे सरकार होते. 1999 साली काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे सरकार आले. आपल्या पूर्वीच्या युतीच्या सरकारने राज्याची अर्थव्यवस्था बिघडवून टाकलेली आहे, असा आघाडी सरकारचा दावा होता. तो भाजप-सेना युतीला मान्य नव्हता. त्यामुळे आघाडी सरकारने आर्थिक परिस्थितीचे चित्र दाखवून देणारी श्वेतपत्रिका जारी केली आणि तिच्यातून आर्थिकद़ृष्ट्या राज्य कोणत्या अवस्थेत आहे, हे दाखवले. त्यामध्येही युती सरकारच्या काळातील कल्याणकारी योजनांना सोयीस्कर बगल देण्यात आली होती.
असो, आता सत्ताधार्‍यांची श्वेतपत्रिका आणि विरोधकांचा ब्लॅक पेपर देशाच्या जनतेसमोर आहे. त्यातून जनता जनार्दनाने फैसला करायचा आहे. वास्तविक, अशा पत्रिकांचा मतदारांवर कितपत प्रभाव पडतो, हा संशोधनाचा विषय आहे. कारण, मतदारांना कागदावरच्या सांख्यिकी हिशेबापेक्षा रोजच्या आयुष्यातील प्रश्न अधिक महत्त्वाचे असतात. त्यांची सोडवणूक करण्याची क्षमता असणार्‍या नेत्याला, पक्षाच्या पदरात मतदार आपले मत टाकत असतात. त्यामुळे श्वेतपत्रिका असो वा ब्लॅक पेपर, त्यांना राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा फारसे महत्त्व नसल्याचे दिसते.