राज्‍यरंग : निवडणूक प्रक्रियेची थट्टा

चंदीगडमधील निवडणूक प्रक्रियाच ताब्यात घेण्याचा प्रकार धोक्याची घंटा आहे. निवडणूक प्रक्रियेतच जर स्वच्छता आणि पारदर्शकता पाळली जात नसेल, तर निकालाच्या आधारे निर्माण झालेल्या शासकांवर विश्वास कसा ठेवायचा? ते लोकशाहीशी प्रामाणिक आहेत, असे कसे म्हणता येईल? त्यामुळे देशात स्थैर्य आणण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची ताकद निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता आहे, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिपणीला अधिक महत्त्व आहे.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आणि प्रचंड वादानंतर चंदीगड महापौरपदासाठी 30 जानेवारी रोजी निवडणूक झाली. या निवडणुकीत काँग्रेस आणि 'आप' यांची आठ मते अवैध ठरवण्यात आल्याने भाजपचा विजय झाला होता. भाजपच्या मनोजकुमार सोनकर यांनी 'आप'-काँग्रेसचे संयुक्त उमेदवार कुलदीपकुमार सिंग यांचा पराभव केला. तथापि, या निवडणुकीत पीठासीन अधिकार्‍यांनी केलेल्या हेराफेरीमुळे भाजप विजयी झाल्याचा आरोप करत आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस या दोघांनी देशाच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली. केवळ आरोपबाजीवर हे प्रकरण न थांबता या पक्षांनी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तथापि, तेथे कोणताही दिलासा न मिळाल्याने नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी या प्रकरणाची शहानिशा केल्यानंतर तीव्र शब्दांमध्ये संताप व्यक्त केला. ही लोकशाहीची थट्टा आहे. घडलेल्या प्रकाराने आम्ही हादरलो आहोत. लोकशाहीची अशाप्रकारे हत्या होऊ देऊ शकत नाही, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

आम आदमी पक्षाचे उमेदवार कुलदीपकुमार यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. आपल्या कठोर टिपणीत सरन्यायाधीशांनी असे म्हटले आहे की, पीठासीन अधिकारी बॅलेट पेपरमध्ये बदल करताना दिसले. रिटर्निंग अधिकार्‍याचे हे वर्तन योग्या आहे का? ते कॅमेर्‍याकडे पाहतात आणि मतपत्रिकेशी छेडछाड करतात. ते क्रॉस चिन्ह असलेली मतपत्रिका ट्रेमध्ये तळाशी ठेवतात. ज्या मतपत्रिकेवर क्रॉस नसतो ती ते खराब करतात आणि नंतर कॅमेर्‍याकडे पाहतात. हे सर्व पाहता, सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्यावर लक्ष ठेवून आहे, याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. आम्ही लोकशाहीची अशी हत्या होऊ देणार नाही. देशात स्थैर्य आणण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता अत्यंत महत्त्वाची आहे. सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्याला या प्रकरणामुळे काळिमा फासला गेला आहे. लोकशाहीची अशी हत्या करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. चंदीगड महापौर निवडणुकीशी संबंधित सर्व दस्तावेज पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलने जप्त करावा. तसेच मतदान झालेल्या मतपत्रिका आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंगलाही ताब्यात घ्यावे. पीठासीन अधिकार्‍याला यासंबंधी नोटीस दिली जात आहे की, त्यांनी सर्व रेकॉर्ड उच्च न्यायालयाच्या स्वाधीन करावे.

केंद्रशासित असलेल्या चंदीगड महानगरपालिकेची सदस्यसंख्या 36 असून, भाजपचे 16, आम आदमी पक्षाचे 13, काँग्रेसचे 7, तर शिरोमणी अकाली दलाचा एक, असे संख्याबळ आहे. थोडक्यात, कोणाकडेच बहुमत नाही. इंडिया आघाडीचे घटकपक्ष 'आप' आणि काँग्रेस एकत्र आल्याने त्या दोघांचे संख्याबळ 20 झाले. त्यामुळे 'आप'चा महापौर निवडून येणार, ही केवळ औपचारिकता होती; पण चंदीगडमध्ये निवडणूक जिंकण्यासाठी सारी निवडणूक प्रक्रियाच गुंडाळून ठेवण्यात आली. कदाचित चंदीगडच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपला आधीच पराभवाची भीती वाटत होती, त्यामुळे पीठासीन अधिकार्‍यांच्या प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत निवडणुकीच्या तारखा पुढे ढकलण्यात आल्या.

निवडणुकीवेळी अनिल मसिह यांनी केलेल्या सर्व क्लृप्त्या कॅमेर्‍यात बंदिस्त झाल्या आहेत. त्या पाहता, सरन्यायाधीशांनी ज्याला लोकशाहीची हत्या म्हटले आहे ती अनावधानाने झालेली नसून रणनीतीनुसार झाली आहे, असे मानण्यास जागा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत संताप व्यक्त केला असला, तरी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. 12 फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील पुढील सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश ती करतीलही; परंतु त्यामुळे लोकशाहीतील संकेतांना हरताळ फासण्याचे प्रयोग थांबतील? चंदीगडमधील प्रकरणात एकट्या अनिल मसिह यांना जबाबदार धरता येईल का? त्यांच्या बोलवित्या धन्यावर न्यायालय कारवाई करेल का? हे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे आहेत.

लोकशाहीत पारदर्शकता आणि स्वच्छ निवडणुकांची मागणी जोर धरत असताना, मतदान आणि मतमोजणीत भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी सर्व उपाय योजले जात असताना, खुद्द पीठासीन अधिकार्‍याच्या स्तरावरच उघड पक्षपाताचा आरोप झाला आहे.

निकालांवर असमाधानी असलेल्या पक्षकारांच्या तक्रारीला केवळ आरोप म्हणून संबोधले गेले असते आणि त्यावर स्पष्टता देण्याचा सल्ला दिला असता, तर या प्रकरणाकडे फारसे लक्षही गेले नसते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात केलेली टिपणी अत्यंत गंभीर आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा अधिकारी स्वत: अशा कृतीत गुंतत असेल, तर लोकशाहीवरचा लोकांचा विश्वासच डळमळीत होऊन जाईल. मतमोजणी आणि निकाल कोणत्याही पक्षीय प्रभावापासून मुक्त आहेत आणि कोणत्याही भ्रष्ट कारवायांना त्यामध्ये थारा नाही, याबाबत जनमानसात हमी निर्माण करणे ही निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित उच्च अधिकार्‍यांची घटनादत्त जबाबदारी आहे; पण चंदीगडमध्ये पीठासीन अधिकार्‍यानेच जवळच्या लोकांच्या उपस्थितीत असे काही वर्तन केले, ज्यामुळे विरोधी पक्षांना त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करणे सहजशक्य झाले.

मतदान प्रक्रियेतील अनियमितता आणि निवडणूक निकालांच्या तक्रारी अनेक दिवसांपासून येत आहेत. बॅलेट पेपरद्वारे झालेल्या मागील निवडणुकांमधील घोटाळे लक्षात घेऊन ईव्हीएमद्वारे मतदानाची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. परंतु, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेतल्या गेल्या; पण त्यात अनियमितता होत असेल, तर या एकंदर यंत्रणेबाबत शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

निवडणूक प्रक्रियेतच जर स्वच्छता आणि पारदर्शकता पाळली जात नसेल, तर निकालाच्या आधारे निर्माण झालेल्या शासकांवर विश्वास कसा ठेवायचा? ते लोकशाहीशी प्रामाणिक आहेत, असे कसे म्हणता येईल? त्यामुळे देशात स्थैर्य आणण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची ताकद निवडणूक प्रक्रियेची शुद्धता आहे, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिपणीला अधिक महत्त्व आहे.

चंदीगडपूर्वी झारखंडमधील चंपाई सोरेन यांच्या सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकून आपले सरकार वाचवले; अन्यथा झारखंडमध्ये बिहारसारखीच स्थिती निर्माण झाली असती. सत्ताकारणाच्या नाट्यामध्ये आमदारांची खरेदी-विक्री होते, या आरोपाला आता लोकमान्यता मिळत आहे. त्यामुळे आमदारांना वाचवण्यासाठी 'रिसॉर्ट राजकारणा'चा नवा ट्रेंड देशात निर्माण झाला आहे. पूर्वीच्या काळी मतदान केंद्रांवर सशस्त्र हल्ला करून मतपेट्या पळवण्याचा प्रकार या देशात घडत होते. निवडणूक आयोगाने आणि तत्कालीन शासनाने संरक्षण दलांच्या साहाय्याने यावर नियंत्रण मिळवले; पण चंदीगडमध्ये निवडणूक प्रक्रियाच ताब्यात घेण्याचा प्रकार घडला आहे. तो धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ठोस कारवाई करणे गरजेचे आहे.