कायदा : उत्तराखंडचे ‘पुढचे पाऊल’

संगीता चौधरी

उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता यशस्वीपणे लागू झाल्यास इतर राज्यांसाठी ते उदाहरण ठरू शकते. परंतु, ही समवर्ती यादीची बाब असल्याने वैयक्तिक कायद्यात समानता आणून समाजात एकोपा प्रस्थापित करण्याचे आव्हान केंद्र सरकारसमोर राहणार आहे. संपूर्ण देशभरात समान नागरी कायदा लागू व्हावा, अशी मागणी करणारा एक मोठा वर्ग देशात आहे.

भारतीय राजकारण आणि समाजकारणासह कायदेविश्वातही गेल्या काही वर्षांमध्ये समान नागरी कायदा अर्थात कॉमन सिव्हिल कोडची चर्चा सातत्याने होत आली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये समान नागरी कायदा, कलम 370 हटवणे आणि अयोध्येतील श्रीरामाचे मंदिर उभारणे, या तीन महत्त्वाच्या घोषणा गेल्या दोन दशकांमध्ये सातत्याने राहिल्या. 2014 मध्ये पहिल्यांदा जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा या तिन्ही आश्वासनांच्या पूर्ततेविषयीची चर्चा प्राधान्याने होऊ लागली. तथापि, 2014 मध्ये ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात भाजपला अपयश आले. परंतु, 2019 मध्ये जेव्हा अधिक बहुमताने सत्ता मिळाली, त्यानंतर काही महिन्यांतच म्हणजे ऑगस्ट 2019 मध्ये काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर गेल्या महिन्यामध्ये श्रीराम मंदिराची प्राणप्रतिष्ठा झाली. या दोन आश्वासनांच्या पूर्ततेनंतर आता समान नागरी कायदा कधी लागू होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला होता; पण त्या दिशेनेही अपेक्षित कार्यवाही सुरू असल्याचे उत्तराखंडमधील घटनेने दाखवून दिले आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. या निवडणुकीच्या अनुषंगाने वेगवेगळे राजकीय पक्ष आपापल्या पद्धतीने तयारी करत आहेत. उत्तराखंडमध्ये सध्या भाजपचे सरकार आहे. या सरकारने उत्तराखंडच्या नागरिकांना समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. याच आश्वासनाची आता अंमलबजावणी झाली.

समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. याचा मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला आहे.

7 फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील विधेयक उत्तराखंड विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. या कायद्यात आदिवासी गट वगळता सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, संपत्तीचे हक्क, वारसा इत्यादींसाठी समान नियम असतील. हा मसुदा समानतेच्या माध्यमातून सुसंवाद आणण्याचा दावा करतो. समान नागरी संहिता लागू करण्याचा प्रश्न स्वातंत्र्यापासून निर्माण होत आहे; परंतु अनेक चर्चांनंतरही त्यावर अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. सरकार स्थापनेनंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यांची मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली. विविध विभागांशी चर्चा आणि जनमत सर्वेक्षणाच्या आधारे समितीने बहुपत्नीत्व, घटस्फोट, वारसा इत्यादी मुद्द्यांवर तरतुदी केल्या. संबंधित विषयांवर आपले मत तयार केले. केंद्र सरकारने यापूर्वीच कायदेशीररीत्या तिहेरी तलाकला गुन्हा म्हणून वर्गीकृत केले आहे, त्यामुळे त्याबाबत फारसा वाद नाही. मुस्लिम पर्सनल लॉअंतर्गत बहुपत्नीत्व आणि वारसा हक्क, याबाबत मुस्लिम समाजात फारसा आग्रह नाही. मुस्लिम समाजातील एक मोठा वर्ग वारसा हक्काच्या बाबतीत हिंदूंप्रमाणेच नियम पाळतो. मुस्लिम समाजात बहुपत्नीत्वाच्या बाजूने दबावही अलीकडील काळात कमी होताना दिसत आहे.

मुस्लिम समाज आता शिक्षित झाला आहे आणि विवाह आणि तलाकशी संबंधित जुन्या समजुतीतून बाहेर पडला आहे. त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये उत्तराखंड सरकारला क्वचितच कोणत्याही आव्हानाचा सामना करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, उत्तराखंड सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत कोणताही कायदा करण्याचे टाळले असून, याबाबतचा निर्णय केंद्राच्या कोर्टात सोडला आहे. परंतु, त्याबाबतही एक मेख आहे. या मसुद्यात लग्नाच्या किमान वयात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मुलांसाठी लग्नाचे किमान वय 21 वर्षे आणि मुलींचे 18 वर्षे ठेवण्यात आले आहे. परंतु, मुलगा आणि मुलगी यांच्या विवाहाची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. एकदा विवाह झाल्यानंतर, पहिला विवाह अवैध घोषित होईपर्यंत मुलगा किंवा मुलगी पुन्हा लग्न करू शकणार नाहीत. पती-पत्नीचा मृत्यू झाल्यास पालकांची काळजी घेण्याची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. विवाह नोंदणी सुलभ करण्यात आली आहे. नोंदणी नसलेल्या विवाहाला मान्यता दिली जाणार नाही, असे या मसुद्यात म्हटले आहे. हिंदू आणि मुस्लिमांसह सर्व धर्मांच्या लोकांना हे लागू होईल.

याखेरीज या कायद्यामुळे मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही मालमत्तेत समान हक्क मिळतील. तो कोणत्या श्रेणीचा आहे, हे महत्त्वाचे असणार नाही. तसेच एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, समान नागरी संहिता त्या व्यक्तीची संपत्ती जोडीदार आणि मुलांमध्ये समानरीतीने वाटण्याचा अधिकार देते. याशिवाय त्या व्यक्तीच्या पालकांनाही मालमत्तेत समान हक्के मिळेल. पूर्वीच्या कायद्यात हा अधिकार केवळ मृताच्या आईलाच उपलब्ध होता. घटस्फोटाबाबतही या कायद्यातील तरतूद महत्त्वाची आहे. त्यानुसार पती आणि पत्नीला घटस्फोट तेव्हाच मंजूर केला जाईल, जेव्हा दोघांची कारणे समान असतील. एकाच पक्षाने कारणे दिल्यास घटस्फोट दिला जाणार नाही. आधुनिक काळात वाढत चाललेल्या लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबतही या कायद्यामध्ये तरतुदी आहेत, हे विशेषत्वाने लक्षात घ्यायला हवे. त्यानुसार उत्तराखंडमध्ये राहणारी जोडपी लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असतील, तर त्यांना नोंदणी करावी लागेल. अनुसूचित जमातीच्या लोकांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून मूल जन्माला आले, तर त्याची जबाबदारी लिव्ह इन जोडप्याची असेल. त्या दोघांनाही त्या मुलाचे नाव द्यावे लागेल. यामुळे राज्यातील प्रत्येक बालकाला ओळख मिळण्यास मदत होणार आहे.

यासह अन्य काही महत्त्वाच्या तरतुदी या कायद्यामध्ये करण्यात आल्या आहेत. उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायद्याबाबतचे विधेयक मंजूर केल्यावर आसाम आणि गुजरात ही भाजपशासित राज्येदेखील जवळपास अशाच तरतुदी असलेल्या समान नागरी कायद्याचे विधेयक संमत करणार आहेत. सर्व काही नियोजनानुसार झाल्यास लोकसभा निवडणुकीपूर्वी याबाबतचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

समान नागरी संहिता लागू करणे ही इतकी सोपी बाब नसेल; कारण हिंदू समाजात मालमत्तेच्या वारसा आणि वितरणाबाबत मतभेद आहेत. वेगवेगळ्या समुदायांमध्ये वेगवेगळे नियम आणि परंपरा आहेत. वडिलांच्या मालमत्तेत मुलीला समान हक्क देण्याबाबतचा कायदा फार पूर्वीपासून बनला होता, वारसा हक्काचा प्रश्नही बर्‍याच अंशी सुटला होता; पण अनेक समाजांमध्ये प्रचलित चालीरीतींनुसार निर्णय घेतला जातो. विशेषत:, दत्तक कायद्याबाबत हिंदू आणि मुस्लिम समाजात मतभेद आहेत. ईशान्येकडील ख्रिश्चनबहुल राज्यांमध्ये वैयक्तिक कायदे वेगळे आहेत. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येनुसार वैयक्तिक कायदे लागू आहेत. उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता यशस्वीपणे लागू झाल्यास इतर राज्यांसाठी ते उदाहरण ठरू शकते. परंतु, ही समवर्ती यादीची बाब असल्याने वैयक्तिक कायद्यात समानता आणून समाजात एकोपा प्रस्थापित करण्याचे आव्हान केंद्र सरकारसमोर राहणार आहे.

संपूर्ण देशभरात समान नागरी कायदा लागू व्हावा, अशी मागणी करणारा एक मोठा वर्ग देशात आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेदेखील या कायद्याबाबत आग्रही होते. भारत एक राष्ट्र असल्यामुळे देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असावा, अशी त्यांची ठाम इच्छा होती. तथापि, संविधान सभेत हा विषय चर्चेला आला तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर मतभिन्नता झाली आणि हा कायदा करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकण्यात आली. सद्यस्थितीत जगभरातील अनेक देशांमध्ये हा कायदा लागू आहे. यामध्ये आयर्लंड, बांगला देश, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सुदान आणि इजिप्त अशा अनेक पाश्चिमात्य आशियाई आणि इस्लामिक देशांचा समावेश होतो. इस्रायल, जपान, फ्रान्स आणि रशियामध्ये समान नागरी संहिता किंवा काही प्रकरणांसाठी समान नागरी किंवा फौजदारी कायदे आहेत. जगातील सर्वात प्रसिद्ध नागरी संहितांंमध्ये फ्रान्सचे स्थान अग्रस्थानी आहे. भारतात गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून समान नागरी कायदा आहे. आता उत्तराखंडनंतर आणखी कोणती राज्ये या दिशेने पावले टाकतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.