अर्थकारण : संकल्प ‘गरुडभरारी’चा
‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका प्रयास’ असा नारा देत पंतप्रधानांनी गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशाच्या आर्थिक विकासाचे जे नवे प्रतिमान उभे केले ते यशस्वी ठरले असल्याचे आज संपूर्ण जगाने मान्य केले आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव दिमाखात साजरा झाल्यानंतर आता शतक महोत्सवातील नवभारताच्या उभारणीचा टप्पा सुरू झाला आहे. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीचे जोखड झुगारून स्वातंत्र्याची मंगल पहाट उगवली त्यावेळी भारतीय गणराज्याच्या भावी वाटचालीबाबत अनेक स्वप्ने तत्कालीन समाजाने, विचारवंतांनी, धुरिणांनी, धोरणकर्त्यांनी पाहिली होती. त्या स्वप्नांच्या पूर्ततेसाठी समर्पित भावाने सामूहिक प्रयत्न करण्यासाठी अनेकांनी आपापल्या परीने मोलाचे योगदान दिले. आज 75 वर्षांनंतर आपण त्याच टप्प्यावर उभे आहोत. 2047 मध्ये भारत स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा करणार आहे. त्याद़ृष्टीने पुढील 25 वर्षांचा काळ समस्त देशवासीयांसाठी आणि राष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात राष्ट्रप्रेमाने भारावलेल्या पिढीच्या योगदानाची शिदोरी आपल्या गाठीशी आहे. हा वारसा अधिक समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करण्याची उमेद घेऊन नवभारताच्या उभारणीमध्ये योगदान देण्याचा संकल्प करण्याचा हा काळ आहे. कोरोना महामारीच्या काळात ‘आत्मनिर्भर भारत’चा नारा देणार्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘विकसित भारता’चे ध्येय देशासमोर मांडले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेमध्ये सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये 2047 पर्यंत विकसनशील देश म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भारताला ‘विकसित देशां’च्या पंक्तीत नेऊन बसवण्याच्या संकल्पाचा पुनरुच्चार केला आहे. किंबहुना, त्याद़ृष्टीनेच या अंतरिम अर्थसंकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे. एका अर्थाने ही एक ‘लायन लीप’ असणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने विकसित देश, विकसनशील देश आणि आर्थिक स्थित्यंतरातून जात असलेले देश अशी वर्गवारी केलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकही दरवर्षी आपल्या अहवालात विकसित देश आणि विकसनशील देश, अशी वर्गवारी करत असते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या यादीप्रमाणे सध्या जगात 36 देश हे विकसित आहेत. त्यातील सात देश म्हणजे जी-7 गटातील देश हे सर्वात विकसित आहेत. जागतिक बँकेच्या मते, जर एखाद्या देशाचे दरडोई उत्पन्न 12,000 डॉलरपेक्षा जास्त म्हणजे वार्षिक 10 लाख रुपये असेल, तर तो देश उच्च उत्पन्नाची अर्थव्यवस्था म्हणजेच विकसित अर्थव्यवस्था मानला जातो. ‘एस अँड पी’ या जागतिक रेटिंग एजन्सीच्या मते, भारताचा ‘जीडीपी’ पुढील 7 वर्षांत 7.3 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचेल.
भारत 2030 पर्यंत जपान आणि जर्मनीला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची अपेक्षा आहे. नीती आयोगाच्या सुरुवातीच्या अंदाजानुसार, जर भारताला 2047 पर्यंत विकसित देश बनवायचे असेल, तर 2030 ते 2047 या काळात अर्थव्यवस्थेला वार्षिक 9 टक्के दराने वाढ करावी लागेल. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक सहयोग व विकास संघटनेच्या (ओईसीडी) देशांच्या तुलनेत पुढील 25 वर्षांत देशाचे दरडोई उत्पन्न 12.4 टक्क्यांनी वाढणे आवश्यक आहे. स्वतंत्र भारताच्या धोरणकर्त्यांनी 1947 मध्ये विकसित जगाशी ताळमेळ राखण्यासाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. आज भारतीय अर्थकारण, अर्थनीतीचा सारीपाट बदलून गेला आहे. विशेषतः, ‘मोदीनॉमिक्स’ म्हणून ज्याचा उल्लेख केला जातो, त्या पंतप्रधानांच्या अर्थकारणाचे आयाम पारंपरिक चष्म्यातून पाहणार्‍या अनेक अर्थपंडितांना उमगलेले नाहीहेत. ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका प्रयास’ असा नारा देत पंतप्रधानांनी गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशाच्या आर्थिक विकासाचे जे नवे प्रतिमान उभे केले ते यशस्वी ठरले असल्याचे आज संपूर्ण जगाने मान्य केले आहे. या प्रतिमानामध्ये मिश्र अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंबही आहे.
आता विकसित भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी या आर्थिक प्रारूपाला नवे पंख देऊन गरुडभरारी घेण्यासाठीचे बळ देण्याची गरज आहे. विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठणे आव्हानात्मक असले, तरी अशक्य निश्चितच नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात या विकसित भारताचा पाया मजबूत करण्याची हमी दिसून येते. त्याद़ृष्टीने अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केलेला जबरदस्त आत्मविश्वास खूप काही सांगून जाणारा आहे. आगामी आर्थिक वर्षामध्ये भारताचा विकास दर 10.5 टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. वित्तीय तूट 5.8 टक्क्यांवरून 5.1 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गरीब, शेतकरी, महिला, युवक, ग्रामीण विकास आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पात केलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणांमुळे विकास आणि आर्थिक कल्याणाचा नवा अध्याय लिहिला जाणार आहे. त्याचवेळी, हा अंतरिम अर्थसंकल्प विकासाचा एक रोडमॅपदेखील आहे, ज्यामध्ये देश पुढील तीन वर्षांत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था, जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि 2047 पर्यंत विकसित देश बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसेल. जुलै 2024 मध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प अपेक्षित आहे जो विकसित भारताचा रोडमॅप असेल.
भारताचे दरडोई उत्पन्न गेल्या 25 वर्षांत ‘ओईसीडी’ देशांच्या दुप्पट दराने वाढले आहे. बालमृत्यू दर 1996 मधील प्रतिहजारी 76 वरून 27 पर्यंत घसरला आहे. 2047 मध्ये तो 10 पर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. भारतात, 1995 ते 2020 दरम्यान पुरुष आणि महिलांच्या आयुर्मानात 9 वर्षांनी वाढ झाली आहे. विकसित देश बनण्यासाठी आवश्यक असणारा विकास दर गाठण्यासाठी भारताला पायाभूत सुविधांचा विकास, औद्योगिक उत्पादनवाढीतून व कृषी विकासातून रोजगारनिर्मितीत वाढ करणे, शिक्षण क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणणे, आरोग्य सुविधांमध्ये गुणात्मक व संख्यात्मक वाढ करणे, ऊर्जा क्षेत्रात क्रांतिकारी पावले टाकणे, संशोधन आणि विकासाला प्राधान्य देणे आणि डिजिटलायझेशनची प्रक्रिया गतिमान करणे, या काही प्रमुख बिंदूंवर लक्ष द्यावे लागेल. याखेरीज पतव्यवस्थेलाही नवी दिशा देणे गरजेचे आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास आणि रोजगारनिर्मितीसाठी भांडवली खर्च 11.1 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 3.4 टक्के असे याचे प्रमाण असेल. रस्ते, रेल्वे, जल आणि विमान वाहतुकीच्या क्षेत्रामध्ये गेल्या दहा वर्षांमध्ये झालेले बदल आगामी दिशा स्पष्ट करणारे आहेत.
गेल्या काही वर्षांमध्ये कृषी, शेती, अवकाश संशोधन, उद्योगविकास, सेवा क्षेत्र, संरक्षणसज्जता, रस्तेविकास, दळणवळण क्रांती, बँकिंग क्रांती, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर यासारख्या अनेकविध क्षेत्रांमध्ये झालेले परिवर्तन भारतामध्ये विकसित देश बनण्याची क्षमता असल्याचे दर्शवणारे आहे. तथापि, केवळ क्षमता असून पुरेसे नाही. त्या क्षमतांच्या साहाय्याने आर्थिक विकासाला गती मिळणे गरजेचे आहे. यामध्ये तरुण पिढीचे योगदान महत्त्वाचे ठरणार आहे. आज भारत हा जगातील सर्वाधिक तरुणांचा देश म्हणून पुढे आला आहे. 25 ते 33 वयोगटातील लोकांची संख्या 90 कोटी इतकी असून, ती उत्पादनशील लोकसंख्या किंवा प्रॉडक्टिव्ह पॉप्युलेशन म्हटली जाते. तथापि, या लोकसंख्येचे रूपांतर भारताला परफॉर्मिंग असेटस्मध्ये म्हणजेच कुशल मनुष्यबळात करावे लागेल. भारताने शिक्षणाचा संख्यात्मक आणि गुणात्मक विकास करणे गरजेचे आहे.
भारतात उच्चशिक्षणामध्ये नोंदणी करणार्‍यांची संख्या 27 टक्के आहे. ती 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी भारताला संख्यात्मक विकास करावा लागणार आहे. सध्या भारतात 55 हजार महाविद्यालये आणि 1,500 विद्यापीठे आहेत. ही संख्या अनुक्रमे एक लाख आणि 5,000 वर न्यावी लागणार आहे. त्यात कौशल्यावर आधारित शिक्षणावर भारताला भर द्यावा लागणार आहे. त्याद़ृष्टीने नवीन शिक्षण धोरणात कौशल्यविकासावर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे. भारतात औद्योगिकीकरणाला प्रचंड वाव आहे. भारतीय उत्पादनांना जगभरात मागणीही प्रचंड आहे. आज जागतिक पटलावर विदेशी गुंतवणुकीसाठी प्राधान्य असणार्‍या देशांमध्ये भारत अग्रस्थानी आहे. परंतु, या उद्योगांसाठी कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता करून देण्यासाठी व्यवसायाभिमुख शिक्षण देऊन कौशल्यवान मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
सन 2000 ते 2023 या काळातील जागतिक अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास केला असता, प्रचंड लोकसंख्या असणारे चीनसारखे देश आणि कमी लोकसंख्या असूनही तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ, नावीन्यपूर्णतेची कास धरणारे जपान, अमेरिका व अन्य काही छोटे युरोपियन देश यांनी वेगाने आर्थिक विकास घडवून आणला. यापैकी चीनने आपल्याकडील मनुष्यबळाचा किंवा मानव साधनसंपत्तीचा उत्तम पद्धतीने विकास करून आर्थिक प्रगतीची प्रक्रिया गतिमान केली. त्याच धर्तीवर भारताला पुढे जावे लागेल. जागतिक पुरवठा साखळीचा महत्त्वाचा घटक बनण्यासाठी भारतातील स्थानिक उद्योगांचा विकास करून त्यांना चालना देण्याचे प्रयत्न कोरोना काळापासून सुरू झाले असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत.
भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा 20 टक्के असून, 60 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या या क्षेत्रात आहे. कृषी क्षेत्रातील मनुष्यबळाची उत्पादन क्षमता कमी आहे. कारण, अत्याधुनिक सोयीसुविधांचा आणि कुशल मनुष्यबळाचा अभाव. त्यामुळे भारतही आता चीनप्रमाणेच कृषी क्षेत्रातील लोकसंख्येला उत्पादन क्षेत्राकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये आजघडीला सेवा क्षेत्राचे योगदान 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. आयटी क्षेत्रामुळे आणि सेवा क्षेत्रामुळे भारताने जगभरात आपली ओळख निर्माण केली आहे. भारताने या क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ जगाला दिले आहे. त्यामुळे भारताने उत्पादन क्षेत्राबरोबरच सेवा क्षेत्रावरही अधिक भर दिला पाहिजे. मायक्रोसॉफ्ट, इंटेल यांच्यासारख्या दिग्गज कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याऐवजी ज्यामध्ये भारताची ताकद आहे त्यामध्ये काम करावे.
भारताच्या आर्थिक विकासाची तुलना नेहमीच चीनशी केली जाते. गेल्या 30 वर्षांत चीनने याच प्रकारचे उद्दिष्ट ठेवून आपला विकास कार्यक्रम आखला आणि त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत चीन मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनला. भारताला अशाप्रकारचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवणे आणि आपली प्रचंड मोठी असणारी देशांतर्गत गरज भागवून जागतिक निर्यातीमध्ये महत्त्वाचे स्थान पटकावणे या द़ृष्टिकोनातून सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. 1980 पर्यंत चीन हा एक अत्यंत मागासलेला देश होता. चीनमध्ये गरिबी, बेकारी मोठ्या प्रमाणावर होती.
चीनची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने कृषिप्रधान होती. 1980 नंतर म्हणजेच माओ त्से तुंग यांच्या निधनानंतर डेंग शियाँगपिंगने सत्तासूत्रे आपल्या हाती घेतली. त्यांच्या कार्यकाळात साम्यवादी चीनने भांडवलवादाची कास पकडत आपल्या आपल्या आर्थिक विकासासाठी 20 वर्षांसाठी पंचवार्षिक योजनांची आखणी केली. पाच-पाच वर्षांसाठीचे विकासाचे आराखडे तयार केले गेले. पाच वर्षे कृषी विकासासाठी, पाच वर्षे औद्योगिक विकासासाठी, पाच वर्षे संरक्षण सामग्रीच्या विकासासाठी, पाच वर्षे सेवा उद्योगाच्या विकासासाठी दिली गेली आणि या माध्यमातून चीनने कमालीचा कायापालट घडवून आणला. 1982 ते 2012 या 30 वर्षांच्या काळात चीनने अतुलनीय प्रगती केली. या काळात चीनने जवळपास आपल्या 22 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले.
भारतामध्ये अशाप्रकारे दीर्घकालीन उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून विकास धोरणांची आखणी केली गेली नाही. आता पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी समस्त भारतीयांपुढे विकसित भारताचे उद्दिष्ट ठेवत प्रगत राष्ट्रांप्रमाणे आमूलाग्र आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, कृषी, औद्योगिक परिवर्तन घडवून आणण्याचा संकल्प मांडला आहे. काही वर्षांपूर्वी फाईव्ह ट्रिलियन इकॉनॉमीचे उद्दिष्ट मांडले गेले तेव्हा त्यावर टीका करण्यात आली. परंतु, भारत आज त्या उद्दिष्टासमीप पोहोचला आहे. तशाच प्रकारे येणार्‍या 25 वर्षांत भारत विकसित देश म्हणून जागतिक पटलावर दिमाखात उभा राहू शकतो. यासाठी राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून समस्त देशवासीयांनी या परिवर्तनाच्या प्रक्रियेमध्ये आपले योगदान देण्याची गरज आहे. यासाठी प्रत्येकाने आपल्या क्षमतांचा विकास करून आर्थिक विकासाला हातभार लावण्याची गरज आहे. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या सोलर रूफ टॉपसारख्या योजनांची अंमलबजावणी वेगवान होण्यासाठी जरी सर्वांनी पुढाकार घेतल्यास देशात ऊर्जाक्रांती घडण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेला मोठा बूस्टर मिळू शकतो. तेव्हा आपल्या योगदानाबाबत कटिबद्ध राहून विकसित भारताच्या या संकल्पयात्रेत सहभागी होण्याचा वाङ्निश्चय सामूहिकरीत्या करूया.