बहार विशेष : युद्धाचे ढग, आशियाला धग | पुढारी

बहार विशेष : युद्धाचे ढग, आशियाला धग

डॉ. योगेश प्र. जाधव

चीन आणि तैवान यांच्यातील संघर्षामध्ये अमेरिकेने प्रत्यक्ष सहभाग घेतल्यास त्यातून आशिया खंडात मोठया युद्धाच्या ज्वाला भडकू शकतात. चीनने तैवानवर आक्रमण केले तर ते आमच्यावरचे आक्रमण मानून आम्ही तैवानच्या मदतीला जाणार, अशी घोषणा यापूर्वीच अमेरिकेने केलेली आहे. त्यामुळे या संघर्षाची झळ संपूर्ण आशिया प्रशांत क्षेत्राला बसेल. या युद्धामुळे शीतयुद्धाप्रमाणे रशिया-चीन एकत्र येतील. दुसरीकडे अमेरिका आणि त्याचे मित्र देश एकत्र येतील. एका बाजूला अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, युरोपियन देश, इस्रायल असा गट आहे; तर दुसर्‍या बाजूला चीन, रशिया, इराण, उत्तर कोरिया आणि अन्य काही इस्लामिक देश आहेत.

‘आयपीएसओए’स नावाच्या एका जागतिक संस्थेने मध्यंतरी 34 देशांमधील आंतरराष्ट्रीय विषयातील अभ्यासकांमध्ये एक सर्वेक्षण केले होते. यामध्ये बहुतांश जणांनी नजीकच्या भविष्यामध्ये तिसर्‍या महायुद्धाचा भडका उडू शकतो, अशी शक्यतावजा भीती व्यक्त केली होती. आजवर झालेल्या दोन जागतिक महायुद्धांमध्ये झालेला नरसंहार आणि प्रचंड मोठ्या वित्तहानीच्या कटू आठवणी आजही पुसल्या गेलेल्या नाहीत. जपानसारख्या देशाने नागासाकी आणि हिरोशिमावर टाकलेल्या अणुबॉम्बनंतर फिनिक्स भरारी घेतली असली, तरी या अणुहल्ल्याचे महाघातक परिणाम अप्रत्यक्ष रूपाने आजही तेथे जाणवतात. या दोन महायुद्धांचे भीषण परिणाम जाणवूनही 1945 ते 1991 या काळात जगाला शीतयुद्धाचा सामना करावा लागला.

सोव्हिएत युनियन आणि अमेरिका या दोघांनीही अधिकृतपणे एकमेकांविरुद्ध युद्धाची घोषणा केली नसल्यामुळे या युद्धाला शीतयुद्ध म्हटले जाते. या दोन्ही जागतिक महासत्तांनी त्याऐवजी त्यांनी विविध वैचारिक गटांना त्यांचा प्रभाव वाढविण्यासाठी वित्तपुरवठा आणि सशस्त्र केले होते. सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाल्यानंतर अधिकृतरीत्या शीतयुद्धाची समाप्ती झाली. तथापि, अमेरिका-रशिया यांच्यातील पारंपरिक संघर्षामध्ये जगाला ओढण्याची प्रक्रिया थांबली नाही. तथापि, गेल्या दोन दशकांमध्ये या संघर्षाला चीनच्या रूपाने तिसरा कोन प्राप्त झाला. किंबहुना आज अमेरिकेला रशियापेक्षाही चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाची आणि आर्थिक प्रगतीची धास्ती आहे.

रशिया आणि चीन यांच्यातील वाढते मैत्र हे अमेरिकेशी असणार्‍या विरोधामुळे घट्ट बनत गेले असले, तरी जागतिक राजकारणाचा सुकाणू आपल्या हाती ठेवणार्‍या अमेरिकेने या दोन्ही देशांना शह देण्यासाठी सुनियोजित रणनीती आखल्याचे गेल्या काही वर्षांतील घटना पाहता दिसून येते. फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले असले, तरी या युद्धाला खरी चिथावणी अमेरिकेनेच दिली होती, हे विसरता येणार नाही. युद्ध सुरू झाल्यानंतरही युक्रेनला ‘नाटो’ आणि अमेरिकेकडून अर्थ व शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा अव्याहत ठेवून हा संघर्ष दीर्घकाळ कसा सुरू राहील, याची तजवीज अमेरिकेने केली.

युक्रेन युद्धातून अमेरिकेने एकाच दगडात दोन तीर मारले. या युद्धानंतर प्रचंड आर्थिक निर्बंध टाकून रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला अमेरिकेने तडाखा दिला. रशिया कमकुवत होत जाणे हे अमेरिकेसाठी चीनच्या आव्हानाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक होते. कारण रशिया आणि चीन या दोन्ही प्रबळ सत्ता बनून पुढे आल्यास अमेरिकेच्या जागतिक स्थानापुढे आव्हान निर्माण झाले असते. त्यामुळेच आज दोन वर्षे होत आली, तरी रशिया-युक्रेन युद्ध संपलेले नाही. या युद्धादरम्यान रशियाकडून केल्या गेलेल्या तुफानी हल्ल्यामुळे सौंदर्याने नटलेल्या युक्रेनची पूर्णतः वाताहात झाली आहे. पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन महागाईत वाढ झाल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेवर याचे अत्यंत नकारात्मक परिणाम झाले आहेत.

हे युद्ध युरोपच्या भूमीवर सुरू असल्याने आशिया खंडामध्ये त्याचे फारसे पडसाद जाणवले नव्हते; परंतु गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर गाझापट्टीवर घनघोर युद्धाचे रणशिंग फुंकले गेले आणि पश्चिम आशियातील शांततेच्या प्रक्रियेला मोठा तडा गेला. कृषीक्रांती, सिंचनक्रांतीसाठी जगासमोर आदर्श असणार्‍या इस्रायलच्या संरक्षण तंत्रज्ञानातील क्रांतीचा पूर्णतः वापर या युद्धादरम्यान केला जात आहे. आतापर्यंत 24 हजारांहून अधिक जणांचा मृत्यू या युद्धामध्ये झाला आहे. पाहता पाहता या युद्धालाही तीन महिन्यांचा काळ उलटून गेला आहे. इस्रायलने 2024 मध्येही हे युद्ध सुरू राहील, अशी गर्जना केलेली आहे.

हमासचा संपूर्ण खात्मा केल्याशिवाय इस्रायल स्वस्थ बसणार नाही. आखातामध्ये वांशिक संघर्षाचा जुना इतिहास आहे. इस्लामिक राष्ट्रांनी घेरलेला असूनही इस्रायल या देशांशी सातत्याने संघर्ष करत आला आहे. परंतु, अलीकडील काळात संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया या राष्ट्रांसोबतचे इस्रायलचे सौहार्द वाढीस लागले होते. त्यातून आखातात शांततेचे वारे वाहण्यास सुरुवात झाली होती. इराण आणि सौदी अरेबिया या पारंपरिक शत्रू राष्ट्रांमध्येही मध्यंतरी समझोता घडून आला होता. असे असताना हमासच्या हल्ल्यामुळे आखाताला पुन्हा अशांततेच्या खाईत ढकलले आहे. हमास ही पूर्णतः इराणपुरस्कृत संघटना आहे. इस्रायलवरील हल्ल्यांच्या निषेधार्थ जागतिक व्यापारी जहाजांचे केंद्र असणार्‍या लाल समुद्रामध्ये ज्या हैती बंडखोरांकडून हल्ले सुरू आहेत, त्यांनाही इराणचा पाठिंबा आहे. अलीकडेच या हैती बंडखोरांवर अमेरिका आणि ब्रिटनने एअरस्ट्राईक केले आहेत; मात्र तरीही त्यांचे हल्ले न थांबल्यामुळे जागतिक व्यापाराचे चक्र कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

या दोन युद्धांमुळे जागतिकीकरणानंतरच्या आर्थिक परस्परावलंबित्वामुळे कमी होत गेलेल्या युद्धशक्यतांचा सिद्धांत धुळीस मिळाला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघासारखे पहिल्या महायुद्धानंतर तयार झालेले व्यासपीठही या संघर्षांमध्ये बोटचेपी भूमिका घेताना दिसल्यामुळे अशा प्रकारच्या युद्धसंघर्षांना मोकळे रान मिळण्याच्या शक्यता बळावल्या आहेत. जागतिक शांततेसाठीचे सर्व नियम पायदळी तुडवत युद्धखोर राष्ट्रे थेट आपल्या सामरिक शक्तीचा वापर करत क्षेपणास्त्र हल्ले करणे हे सुचिन्ह म्हणता येणार नाही. इराण आणि पाकिस्तान यांच्यातील धार्मिक संघर्ष हा बराच जुना आहे. परंतु, अलीकडेच इराणने पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांच्या मुद्द्यावरून थेट पाकिस्तानवर क्षेपणास्त्र डागले. याला प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्ताननेही इराणवर हल्ला केला.

तिकडे उत्तर कोरियाचा हुकूमशाह किम जोंग हा सदैव युद्धाची खुमखुमी असणारा नेता आहे. उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरियामध्ये मतभेद जगाला नवीन नाहीत. अनेक शांतता करार झाल्यानंतरही दोन्ही देशांमध्ये तणाव कायम राहिला आहे. पण नवीन वर्षाची सुरुवात होताना उत्तर कोरियाने दक्षिण कोरियाच्या सीमेवर 200 पेक्षा जास्त तोफगोळे डागल्यामुळे या तणावाचे रुपांतर युद्धामध्ये होते की काय, अशी शक्यता बळावली आहे.

इस्रायल-हमास, रशिया-युक्रेन, इराण-पाकिस्तान, उत्तर कोरिया-दक्षिण कोरिया अशी एकामागून एक युद्धसंघर्षाची मालिका एकाच वेळी जगभरात सुरू असल्यामुळे भारतासारख्या शांतताप्रेमी देशाच्या चिंतेमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. दुसरीकडे छोट्या राष्ट्रांमध्येही आज भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामध्ये तैवानचा उल्लेख प्राधान्याने करावा लागेल. चीन आणि तैवान यांच्यातील संघर्षाला प्रदीर्घ इतिहास आहे. शी जिनपिंग यांनी राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर तैवानच्या एकीकरणाची प्रक्रिया पूर्णत्वाला नेण्याची जणू शपथच घेतली आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून चीन आणि तैवान यांच्यातील तणाव वाढत चालला आहे.

नवीन वर्षाच्या प्रारंभी शी जिनपिंग यांनी केलेल्या भाषणाचा परामर्श घेतला असता येत्या काही महिन्यांमध्ये चीन आपल्या सामरिक सामर्थ्याच्या जोरावर तैवानच्या एकीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अलीकडेच पार पडलेल्या तैवानमधील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा चीनविरोधी सरकार निवडून आले आहे. शी जिनपिंग यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिका दौर्‍यादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना तैवान प्रश्नामध्ये न येण्याचा इशारा दिल्याचे सांगितले जात आहे. तथापि, युक्रेनप्रमाणेच तैवानचे कार्ड अचूकपणाने वापरून अमेरिका आपले स्थान हिरावून घेण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या चीनची कोंडी करण्याची संधी सोडणार नाही. त्यामुळे आता तिसर्‍या युद्धाचा भडका आशिया प्रशांत क्षेत्रात उडण्याच्या दाट शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. तसे झाल्यास त्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम भारताला भोगावे लागणार आहेत.

चीन आणि तैवान यांच्यातील संघर्षामध्ये अमेरिकेने प्रत्यक्ष सहभाग घेतल्यास त्यातून आशिया खंडात मोठ्या युद्धाच्या ज्वाला भडकू शकतात. चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास तर ते आमच्यावरचे आक्रमण मानून आम्ही तैवानच्या मदतीला जाईल, अशी घोषणा यापूर्वीच अमेरिकेने केलेली आहे. त्यामुळे या संघर्षाची झळ संपूर्ण आशिया प्रशांत क्षेत्राला बसेल. या युद्धामुळे शीतयुद्धाप्रमाणे रशिया-चीन एकत्र येतील. दुसरीकडे अमेरिका आणि त्याचे मित्र देश एकत्र येतील. आज जागतिक पटलावरची स्थिती पाहिल्यास सरळसरळ ध्रुवीकरण झाल्याचे दिसत आहे. एका बाजूला अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, युरोपियन देश, इस्रायल असा गट आहे; तर दुसर्‍या बाजूला चीन, रशिया, इराण, उत्तर कोरिया आणि अन्य काही इस्लामिक देश आहेत. पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळी आजच्या इतकी विज्ञान-तंत्रज्ञानाची प्रगती झालेली नव्हती. आज या प्रगतीमुळे अनेक महासंहारक अस्त्रे विविध राष्ट्रांकडे आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाची त्याला जोड लाभली आहे. अशा स्थितीत जर महायुद्धाची ठिणगी पडली, तर अपरिमित हानी होण्याची भीती आहे.

वास्तविक पाहता, कोव्हिडोत्तर काळामध्ये जागतिक विकासाचा लोलक युरोपकडून सरकून आशियाकडे वळला आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्र हे आज जागतिक व्यापाराचे, गुंतवणुकीचे, संसाधनांचे सर्वात मोठे केंद्र बनले आहे. अमेरिकेचे आर्थिक, सामरिक आणि व्यापारी हितसंबंध या क्षेत्रामध्ये गुंतलेले आहेत. ही बाब चीनला खुपणारी ठरत आहे. कारण चीनला आशिया खंडामध्येच अमेरिकेचा हस्तक्षेप नको आहे. त्यामुळे या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये अनेकदा शाब्दिक चकमकीही पाहायला मिळाल्या आहेत.

दक्षिण चीन समुद्रामधील नाविक स्वातंत्र्याला चीनकडून होणारा विरोध अमेरिकेसह ऑस्ट्रेलिया, जपान, भारत आदी राष्ट्रांना खुपणारा आहे. अमेरिकेची भारताशी वाढती जवळीक ही चीनच्या आव्हानाच्या व्यवस्थापनाचा भाग आहे. भारताला सामरिक भागीदार करण्यामध्ये अमेरिकेचे चीनशी संबंधित हितसंबंध दडलेले आहेत. तैवानच्या मुद्द्यावरून जर अमेरिका आणि चीन एकमेकांसमोर उभे ठाकले, तर आशिया प्रशांत क्षेत्रातील शांतता भंग होऊन युद्धाचे क्षेत्र बनण्याचा धोका आहे. हे टाळण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघासह विविध बहुराष्ट्रीय संघटना, गट यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची गरज आहे. पण आज या संघटनाच मूग गिळून गप्प असल्याने युद्धाच्या शक्यता बळावल्या आहेत.

Back to top button