अंतर्वेध : जनभावनांचा विजय!
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या दीड दशकांपासून आंदोलने, राज्यव्यवस्था, न्यायपालिका या तीन ध्रुवांवर हेलकावे खात आहे. यामुळे राज्यातील मराठा समाजातील असंख्य तरुण-तरुणींच्या भावनांचा खेळ सुरू असून, त्यांच्या कारकीर्दीवरही याचे दूरगामी परिणाम होत आहेत. या प्रश्नासंदर्भात आजवरच्या सर्वच राज्यकर्त्यांनी अनुकूलता दर्शवली असली, तरी न्यायालयीन चौकटीमध्ये बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळवून देण्यामध्ये एकाही सरकारला यश आलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. एकूण आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांहून अधिक असता कामा नये, या प्रमुख निकषावर सातत्याने मराठा समाजाला राज्य सरकारांनी विधिमंडळात सर्वसहमतीने मंजूर केलेले आरक्षण फेटाळले जाते, हा आता इतिहास झाला आहे.
त्यामुळेच मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गामध्येच आरक्षण द्यावे, अशी मागणी अलीकडील काळात जोर धरू लागली. तसे पाहता ही मागणी काही मराठा संघटनांकडून सुरुवातीपासूनच केली जात होती; मात्र ओबीसी समुदायाचा याला विरोध असल्यामुळे आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने कायदे आणि तरतुदी केल्या; परंतु सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचा टिकाव लागला नाही. न्यायालयाने आरक्षणाची याचिका फेटाळल्यानंतर आपली बाजू मांडण्यात कशा उणिवा राहिल्या, यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होत राहिले; पण यामुळे मराठा समाजातील तरुणांची घुसमट वाढत गेली. मागील काळात लाखोंच्या संख्येने निघालेल्या मूकमोर्चांनी मराठा समाजामध्ये असणारा असंतोष अवघ्या जगाने पाहिला होता. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची आर्थिक राजधानी असणार्‍या मुंबईमध्ये दाखल झालेल्या विराट मोर्चामध्येही या असंतोषाची धग स्पष्टपणाने जाणवली.
बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील माथोरी गावात जन्मलेल्या जरांगे यांनी 2011 मध्येच मराठा आंदोलनाची सुरुवात केली होती. आतापर्यंत त्यांनी 30 पेक्षा जास्त वेळा आरक्षणासाठी आंदोलन केले आहे; पण त्यांच्या बहुतांश निदर्शनांचा प्रतिध्वनी जालना जिल्ह्याच्या पुढे जाऊ शकला नव्हता. पण मध्यंतरी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसल्यानंतर जरांगे राज्यभरातच नव्हे; तर देशभरात चर्चेत आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनानंतर जरांगे-पाटील यांनी आमरण उपोषण सोडले होते; पण त्यावेळी त्यांनी काही अटीही घातल्या होत्या. त्यानुसार सरकार वागत नसल्याचे सांगत अलीकडेच त्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनास सुरुवात केली. 26 जानेवारी रोजी त्यांच्या आंदोलनाचे हे वादळ मुंबईला धडकले.
वास्तविक, राज्य सरकार याबाबत हातावर हात ठेवून बसलेले आहे, अशी स्थिती नाही. आज संपूर्ण राज्यभरात मराठा कुटुंबांचे सर्वेक्षण युद्धपातळीवर सुरू आहे. मराठा समाजाच्या सार्‍या नोंदी तपासून ‘कुणबी’ असा उल्लेख असेल, तर तसे प्रमाणपत्र मराठा समाजाच्या कुटुंबांना द्यायचे आणि त्यांचा ओबीसी आरक्षणासाठीचा मार्ग मोकळा करायचा, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यानुसार आजघडीला राज्यात जवळपास दीड लाख कर्मचारी अहोरात्र यासंदर्भातील काम करत आहेत. घरोघरी जाऊन सरकारी सॉफ्टवेअरमध्ये लोकांची माहिती भरून घेतली जात आहे. फार्सी, मोडी लिपीतील सर्व नोंदी तपासण्याचे कामही लवकरच पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असल्याचे सरकार सांगत आहे. संपूर्ण राज्यातील सरकारी कार्यालयांमध्ये असणारी प्रत्येक नोंद अशी तपासली जाणार आहे. त्यानंतर नव्याने ओबीसी प्रमाणपत्र मिळणार्‍या सर्वांना ‘ओबीसी’ प्रवर्गासाठी सध्या असणार्‍या आरक्षणातील वाटा देण्यात येणार आहे.
सरकारचे मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रयत्न सकृतदर्शनी योग्य दिसत असले, तरी मराठा समाज असेल किंवा मनोज जरांगे असतील, त्यांचा यावर विश्वास न बसण्यामागे आजवरचा इतिहास कारणीभूत आहे. बहुतेकदा अशा प्रकारच्या आंदोलनांची धग कमी करण्यासाठी तात्पुरती आश्वासने देऊन, हालचाली करून सरकार सकारात्मक दिशेने काम करत आहे, असे दाखवले जाते. एकदा आंदोलन विसावले की शासनाची या दिशेने चाललेली पावले थबकतात. दशकभराच्या अनुभवातून जरांगे यांना याची पूर्णतः कल्पना आलेली आहे. त्यामुळेच त्यांनी तोडगा काढा, आम्हाला आमचे हक्काचे आरक्षण द्या, अशा मागणीचा आग्रह धरला होता. लोकशाहीमध्ये शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. राज्यव्यवस्थेकडून विविध मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी सुरुवातीला विनंत्या, आवाहने, शिष्टमंडळांच्या भेटी यांसारख्या मार्गांचा अवलंब केला जातो; परंतु कुंभकर्णासारखी निद्रीस्त झालेली सरकारी व्यवस्था जर जागी होत नसेल, तर आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
महात्मा गांधी यांनी याच आंदोलनाच्या आयुधाद्वारे ब्रिटीश राजवटीला जेरीस आणले होते. आधुनिक काळात अण्णा हजारे यांचे जनलोकपालसाठीचे आंदोलन यासाठी आदर्शवत मानले जाते. मध्यंतरी, डाव्या पक्षांच्या नेतृत्वाखालील शेतकर्‍यांचा मोर्चा नाशिकहून मुंबईला धडकला तेव्हाच सरकारने त्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांत भारतीय जनता अशा अनेक आंदोलनांची साक्षीदार राहिली आहे. काही वर्षांपूर्वी मराठा आरक्षणासंदर्भात लाखोंच्या संख्येने निघालेल्या मूक मोर्चांनी आंदोलनाच्या इतिहासाला एक वेगळा आयाम देण्याचे काम केले. त्यानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भात तत्कालीन शासनाने गतिमान पावले टाकत आरक्षणाचा कायदा संमतही केला होता; पण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुरेशा सक्षमपणाने भूमिका मांडण्यात अपयश आल्याने ते आरक्षण टिकू शकले नाही.
त्यामुळेच मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषणाचा पवित्रा घेत ‘आर या पार’ची लढाई आरंभली. काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे उपोषण स्थगित झाले; परंतु त्यानंतरच्या काळातील शासकीय प्रक्रिया काहीशी संथगतीने सुरू असल्याचे आणि काही बाबतीत शासनाच्या भूमिकांमध्ये विसंगती आढळल्याचे सांगत जरांगे यांनी पुन्हा आंदोलन छेडले. या आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा प्रचंड मोठा होता. गावोगावी, रस्त्यारस्त्यांवर हजारो लोक थांबून त्यांचे स्वागत केले गेले, पुष्पवृष्टी करण्यात आली. अत्यंत कडाक्याच्या थंडीमध्ये लाखो आंदोलकांचे हे वादळ पायी चालत जात मुंबईमध्ये पोहोचले. काही लाखांच्या संख्येने एका समाजघटकाचे लोक रस्त्यावर उतरत असतील, तर त्याच्या मुळाशी असणारी भावना समाजाने आणि शासनकर्त्यांनी समजून घेणे आवश्यक ठरते.
त्यानुसार शासनाने मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मान्य करत अध्यादेशही काढले आहेत. त्यानंतर जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन आपले उपोषण मागे घेतले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कुणबी नोंदी आणि सगेसोयरे याबाबतची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. जरांगे यांनी राज्य सरकारने ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या सगेसोयर्‍यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावीत, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार सगेसोयरे म्हणून कुणाला लाभ देता येईल, यासंदर्भातील राजपत्र प्रकाशित केले आहे. राजपत्रातून जारी केलेला मसुदा 16 फेब्रुवारी 2024 पासून विचार घेण्यात येईल असे म्हटले आहे. तसेच कुणबी नोंदी मिळालेल्या मराठा बांधवांना लवकरात लवकर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहेत. शिंदे समिती रद्द न करता जोपर्यंत नोंदी मिळत आहेत, तोपर्यंत समितीने काम करत राहावे, ही मागणी देखील सरकारकडून मान्य करण्यात आली. तसेच या समितीची मुदत टप्प्या-टप्प्याने वाढवण्यात येणार आहे.
सध्या दोन महिन्यांसाठी ही मुदत वाढण्यात आली आहे. राज्यात 57 लाख नोंदी मिळून आल्या आहेत. तसेच राज्यभरात आतापर्यंत 37 लाख लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. ज्यांना हे प्रमाणपत्र देण्यात आले, त्याचा डेटा देण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली होती. त्यांची ही मागणीही मान्य करण्यात आली आहे. ज्या मराठा बांधवांची कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी सगेसोयर्‍यांकडे नोंद असलेली शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या शपथपत्रासांठी 100 रुपये घेण्यात येतात. ते मोफत देण्यात यावे, ही मागणी देखील सरकारने मान्य केली आहे. अंतरवाली सराटी येथील मराठा आंदोलकांवरील आणि राज्यातील सर्व मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही राज्य सरकारने मान्य केली आहे.
यावरुन मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला ऐतिहासिक यश आले आहे, असे म्हणावे लागेल. मराठा समाजाच्या सहनशीलतेच्या परीसीमेचा आजचा काळ आहे. दरवेळी हातातोंडाशी आलेला घास हिरावल्यानंतर होणार्‍या वेदनांनी हा समाज मेटाकुटीला आला आहे. त्यामुळे शासनाने या मागण्यासंदर्भातील कार्यवाही पारदर्शकपणाने करुन मराठा समाजाच्या मनात सरकारी प्रयत्नांविषयी विश्वास निर्माण होईल या दिशेने प्रयत्न केल्यास भविष्यात अशा प्रकारचे आंदोलन पुकारण्याची वेळच येणार नाही. .