राज्‍यरंग : विरोधक हवालदिल
राम मंदिर प्रतिष्ठापनेनंतर पंतप्रधान मोदी यांच्या आधीच गगनाला भिडलेल्या लोकप्रियतेत झालेली वाढ विरोधकांच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण करणारी ठरली आहे. जननायक कर्पूरी ठाकूर यांना मरणोत्तर भारतरत्न प्रदान करून आणखी एक मास्टरस्ट्रोक मोदी सरकारने लगावला आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, केजरीवाल आदी नेत्यांचे काँग्रेससोबतच्या कथित बुडत्या जहाजातून उडी मारण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसत आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार तर थेट यूटर्न घेत ‘रालोआ’मध्ये घरवापसी करण्याचे संकेत आहेत. सबब, इंडिया आघाडीचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे.
देशात 18 व्या लोकसभेसाठी होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकांची आचारसंहिता लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशभरातील सर्वच राजकीय पक्षांची निवडणूक रणनीती आता अंतिम टप्प्यामध्ये आली आहे. यामध्ये भाजप आणि काँग्रेस या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांबरोबरच या पक्षांसोबत असणार्‍या आणि स्वतंत्रपणाने लढणार्‍या घटक पक्षांच्याही राजकीय तयारीला वेग आला आहे. 2014 आणि 2019 या दोन निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश मिळवणारा भारतीय जनता पक्ष यंदा हॅट्ट्रिकचा आनंदोत्सव साजरा करण्याच्या योजना आखत असला, तरी दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात 1984 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला मिळालेल्या 414 जागांचा विक्रम मोडण्यासाठी अधिक जोरकसपणाने प्रयत्न करत आहे.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये 37.36 टक्के मते मिळवणार्‍या भाजपचे सर्वाधिक म्हणजेच 303 खासदार लोकसभेसाठी विजयी झाले. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला गतनिवडणुकीमध्ये एकूण 353 जागा मिळाल्या होत्या. ‘एनडीए’ला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी 45 टक्क्यांवर पोहोचली होती. यंदाच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के मते मिळवण्याचे उद्दिष्ट भाजपने ठेवले आहे. मागील दोन निवडणुकांप्रमाणे यंदाही भाजपची आणि ‘एनडीए’ची संपूर्ण भिस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेवर आणि करिष्म्यावर आहे. पंतप्रधान मोदी हे आज जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेत्यांच्या यादीमध्ये अग्रस्थानी पोहोचले आहेत.
जी-20चे अध्यक्षपद भारताने ज्या प्रभावीपणाने केले, त्यातून विश्वगुरू म्हणून भारताची प्रतिमा वैश्विक पटलावर उमटली आहे. दुसरीकडे, कोव्हिडोत्तर काळात जगभरातील अर्थव्यवस्थांमध्ये पडझड झालेली असताना भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने पुढे येत असल्यामुळे ‘मोदीनॉमिक्स’ म्हणजेच मोदी सरकारची अर्थनीती यशस्वी ठरताना दिसत आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका सहभाग’ या तत्त्वांचे अनुसरण करत सुरू असलेली देशाची आर्थिक घोडदौड सर्वसमावेशकतावादाच्या सिद्धांताच्या पायावर उभी आहे, हे विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून देशातील गोरगरीब जनतेच्या थेट बँक खात्यात जमा होणार्‍या अनुदानातून आणि जगातील सर्वात मोठी योजना म्हणवल्या गेलेल्या धान्यवाटप योजनेतून सिद्ध झाले आहे.
‘डीबीटी’ आणि ‘जॅम’ या संकल्पनांचा अवलंब करत लोकसहभागावर दिलेला भर आणि पारदर्शक व्यवस्था यामुळे गेल्या नऊ वर्षांत 24 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात यश आल्याचे दिसून आले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या योजनांची फळे देशातील जनतेला स्पष्टपणाने दृष्टिपथात येत आहेत. शेतीक्षेत्राच्या विकासासाठी वाढवण्यात आलेले हमीभाव आणि पंतप्रधान किसान सन्मान योजना यांसह विविध योजनांमुळे शेतकर्‍यांचे अर्थकारण बर्‍याच प्रमाणात स्थिरस्थावर होत आहे. संरक्षणात्मक पातळीवर गेल्या दहा वर्षांत दहशतवादी हल्ल्यांचे घटलेले प्रमाण आणि पाकिस्तानची केलेली कोंडी जनता पहात आहे. या सर्वांमुळे विविध सर्वेक्षणांमधून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पुन्हा मोदींच्या नेतृत्वालाच जनतेचा कौल राहणार, असे ठामपणाने दिसून आले आहे. तशातच अयोध्येतील श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठापनेच्या सोहळ्यानंतर मोदींची लोकप्रियता गगनाला भिडली आहे.
मुळातच भाजपच्या जाहीरनाम्यामध्ये गेल्या तीन दशकांपासून मंदिर उभारणीचा मुद्दा समाविष्ट होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ज्या गतिमानतेने मंदिराच्या उभारणीला वेग देण्यात आला आणि या सोहळ्यापूर्वी 11 दिवसांचे कडक व्रत पंतप्रधानांनी ठेवले, यामुळे देशातील हिंदू मतदारांमधून समाधान व्यक्त करण्यात आले. राम मंदिर सोहळ्यानंतर दिसून आलेला आनंदोत्सव खूप काही सांगणारा ठरला. यामुळे आधीपासूनच भक्कम असणारी भाजपची हिंदू व्होटबँक अधिक भक्कम होण्यास मदत मिळणार आहे. भाजपच्या हिंदुत्वाच्या कार्डाला शह देण्यासाठी विरोधी पक्षांनी जातींचे कार्ड राजकीय रिंगणात आणले आहे. परंतु, विविध जातघटकांमधील महनीय व्यक्तींचा सन्मान करून भाजपने त्याला प्रतिशह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. द्रौपदी मुर्मू यांच्यासारख्या आदिवासी समाजातील महिलेला राष्ट्रपतिपदाचा सन्मान दिल्यानंतर अलीकडेच बिहारमधील जननायक कर्पूरी ठाकूर यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करून भाजपने विरोधकांच्या जाती आधारित राजकारणाच्या हुकमी एक्क्याची हवा काढून घेतली आहे.
मोदींची उत्तरोत्तर वाढत गेलेली लोकप्रियता आणि भाजपची कसलेली रणनीती यामुळे विरोधकांच्या गोटामध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. आधीच सरकारी तपास यंत्रणांच्या ससेमिर्‍यामुळे मतदारांमधील लोकप्रियतेला घसरण लागलेली असतानाच विरोधकांमध्ये एकजूट होण्यालाही मर्यादा येत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कर्नाटकात काँग्रेसला मिळालेल्या विजयानंतर भाजपेतर 28 पक्षांनी मिळून ‘इंडिया’ नामक आघाडी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या आवेशात स्थापन केली होती. परंतु मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या वेळीच या आघाडीत बेदिली असल्याचे समोर आले. काँगे्रससोबत जागावाटपाची चर्चा फोल ठरल्यानंतर समाजवादी पक्षाने, आम आदमी पक्षाने या निवडणुका स्वबळावर लढल्या. या निवडणुकात तेलंगणामध्ये बीआरएस सरकारच्या कारभाराला कंटाळलेल्या जनतेने काँग्रेसला विजयी केले असले, तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन प्रमुख हिंदी भाषिक पट्ट्यांमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. त्यामुळे काँग्रेसविषयी असणारे जनमत आज दहा वर्षांनंतरही बदललेले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
परिणामी, इंडिया आघाडीतील घटकपक्ष आता निवडणुका जवळ येतील तसतसे काँग्रेसपासून लांब होत स्वबळावर लढण्याचा विचार करताना दिसताहेत. अलीकडेच तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी येणार्‍या लोकसभा निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा निर्णय जाहीर करून ‘इंडिया’ आघाडीला एक मोठा धक्का दिला आहे. गेल्या सहा-आठ महिन्यांत या महागठबंधनच्या सर्व बैठकांना हिरिरीने उपस्थित राहून ही आघाडी मोदींचा विजयरथ रोखणारच, असा आत्मविश्वास व्यक्त करणार्‍यांमध्ये ममतादीदी आघाडीवर होत्या. परंतु, आता या आघाडीच्या कथित बुडत्या जहाजातून सर्वात पहिली उडी त्यांनीच मारल्याचे दिसत आहे. तत्पूर्वी उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री आणि बहुजन समाज पक्षाच्या सुप्रिमो मायावती यांनीही ‘एकला चलो रे’चा नारा देत इंडिया आघाडीत सहभागी होण्यास स्पष्टपणाने नकार दर्शवला आहे.
अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षामुळे मतविभाजन होऊन गोव्यामध्ये काँग्रेसला मोठा फटका बसला. काँग्रेसचे अनेक नेते केजरीवालांना भाजपची बी टीम म्हणत आले आहेत. केजरीवाल आणि काँग्रेसमधील जागावाटपाचा पेच सतत नव्या वळणावर असतो. आता पंजाबमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका स्वबबळावर लढण्याचा निर्णय ‘आप’ने जाहीर केला आहे. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यासोबत काँग्रेसच्या जागावाटपाबाबत चर्चा सुरू असल्या, तरी त्यामध्ये यश येण्याच्या शक्यता कमी दिसताहेत. या सर्व घटना विरोधकांच्या गोटातील अस्वस्थतादर्शी आहेत आणि पर्यायाने त्या इंडिया आघाडी लवकरच, असे दर्शवणार्‍या आहेत. शरद पवार हे ‘इंडिया’ आघाडीतील पहिल्या फळीचे नेते असले, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडल्यामुळे त्यांच्यापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. उद्धव ठाकरे यांचीही अवस्था तशीच आहे.
या दोन्ही नेत्यांच्या एकचालकानुवर्ती पक्षामधील बिनीच्या नेत्यांंनी पक्षावरच दावा सांगत मोदींच्या नेतृत्वाला पसंती दर्शवत भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे सद्यस्थितीतच ‘इंडिया’ आघाडी ही केवळ नामधारी बनून गेली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे ‘इंडिया’ आघाडीतील एक महत्त्वाचे नेते मानले जात होते. परंतु, अलीकडील काळातील त्यांच्या भूमिकांमध्ये झालेला बदल आणि बिहार सरकारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलासोबत असलेले तणावाचे वातावरण यामुळे नितीशबाबू पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये जाण्याच्या दाट शक्यता आहेत. ‘इंडिया’ आघाडीचे संयोजकपद नाकारल्यानंतर या चर्चांना उधाण आलेले असतानाच कर्पूरी ठाकूर यांना ‘भारतरत्न’ दिल्यानंतर त्यांनी जाहीरपणाने पंतप्रधान मोदींचे आभार मानणारे ट्विट करून या चर्चांना पुष्टी दिली आहे. आपल्या कारकीर्दीत आठ वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या नितीशबाबूंनी देशातील राजकीय हवा ओळखल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच त्यांच्यात अस्वस्थता असून, ममतादीदींच्या निर्णयामुळे त्यांच्या बाह्यगमनाचा मार्ग सुकर बनल्याचे मानले जात आहे.
या सर्व चर्चेचे सार असे, की पंतप्रधान मोदींच्या अफाट लोकप्रियतेपुढे आपला टिकाव लागणार नाही, ही बाब काँग्रेसने जाहीरपणाने मान्य केलेली नसली, तरी अन्य घटकपक्षांना याची कुणकूण लागली आहे. त्यामुळेच येणार्‍या निवडणुकीत जर मोदी लाट पुन्हा नव्या वेगाने आली, तर आपली नाव बुडणार नाही, याच्या तयारीत हे राजकीय नेते असल्याचे दिसते.