मराठी सक्तीच्या (Marathi compulsory) निर्णयाची अंमलबजावणी न करणार्या शाळांवर दंडाचा बडगा उगारण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. तो स्वागतार्ह आहे. वास्तविक, मानसशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार दुसरी कुठलीही भाषा शिकायची असेल, तर प्रथमतः मातृभाषेवर प्रभुत्व आवश्यक आहे. त्यामुळं सीबीएसई किंवा आयसीएसईच्या शाळांनी हे लक्षात घ्यावं, की आपल्या विद्यार्थ्यांना कोणतीही भाषा शिकवायची असेल, तर आधी मातृभाषा उत्तम असली पाहिजे.
इंग्रजी, मराठी, हिंदी कोणतंही माध्यम शिक्षणासाठी असणं यात गैर काहीही नाही. बुद्धिक्षमता, आर्थिक सुबत्ता, भौगोलिक परिस्थिती यानुसार ज्यानं-त्यानं आपल्या पाल्याला शिक्षण द्यावं. परंतु महाराष्ट्रामध्ये आपल्या मराठी समाजाच्या परंपरा, चालीरिती, संस्कार या प्रत्येक गोष्टींमध्ये आपल्या घरातील मुलं पुरेशी सज्ञान असणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी कोणत्याही माध्यमात विद्यार्थी शिकत असला तरी महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्याला मराठी उत्तम आलंच पाहिजे, हा आग्रह असणं यामध्ये गैर काहीही नाही.
उलट त्याविषयी संपूर्ण समाजानं संवेदनशीलतेनं विचार करणं आवश्यक आहे. काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झालेलं आहे. या नव्या धोरणामध्येही मातृभाषेतून शिक्षण याविषयी आग्रह धरण्यात आला आहे. कोणत्याही देशाचं शैक्षणिक धोरण ज्या वेळी जाहीर होतं त्या वेळी त्या संंपूर्ण देशातील तज्ज्ञांनी सखोल विचार करून याचा निर्णय घेतलेला असतो. त्यामुळं त्याला काहीतरी अर्थ आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात तर मातृभाषेचं स्थान पक्कं करणं याचा दुसरा अर्थ शिक्षणाच्या प्रत्येक प्रक्रियेत महाराष्ट्रात मातृभाषा मराठीला योग्य ते स्थान दिलं गेलंच पाहिजे. हा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय दोन वर्षांपूर्वीच घेतलेला आहे. त्यानुसार कोणत्याही बोर्डाची शाळा असली, तरी त्या प्रत्येक शाळेमध्ये मराठी हा विषय सक्तीचा असावा. परंतु सीबीएससी आणि आयसीएससीच्या काही शाळांनी हा नियम धाब्यावर बसवून त्यांच्या शाळांत मराठी विषय सक्तीचा केला नाही, ही खेदजनक घटना आहे. आमच्या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांना मराठी येत नाही, असं जेव्हा त्या शाळेतले शिक्षक किंवा संस्थाचालक म्हणतात तेव्हा त्यासारखी लज्जास्पद गोष्ट कोणतीही नाही. यामध्ये अभिमान बाळगण्यासारखं काहीही नाही. (Marathi compulsory)
हा आपला पराभव आहे, असं जेव्हा समाज मानेल त्या वेळी मराठीला महत्त्व प्राप्त होईल. त्यामुळं शासनानं घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यास 1 लाखांचा दंड करण्यात येणार आहे. माझ्या मते, सीबीएससई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या या शाळांचे शुल्क किंवा फी पाहिल्यास, त्या गगनाला भिडलेल्या आहेत. इतके भरमसाट शुल्क घेऊन फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल या शिक्षणसंस्था करत आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता त्यांनी उभ्या केल्या आहेत. यात प्रचंड नफेखोरी झालेली आहे.
अशा गगनाला भिडणार्या फी घेणार्या शाळा 1 लाख रुपयांचा दंड सहजतेनं भरतील, इतकी त्यांची मानसिकता कमकुवत झालेली आहे. त्यामुळं या दंडापेक्षाही मराठी सक्तीची अंमलबजावणी न करणार्या शाळांची मान्यताच काढून घेतली गेली पाहिजे, तरच या विषयाला खर्या अर्थानं न्याय मिळेल, असं मला वाटतं. तेव्हा महाराष्ट्र शासनाला खरोखर मराठीला न्याय द्यायचा असेल आणि प्रत्येक शाळेत मराठी विषय सक्तीनं शिकवला जावा, ही शासनाची प्रामाणिक इच्छा असेल तर मान्यता रद्द करण्याच्या प्रस्तावाचा शासनाने प्राधान्याने विचार करावा.
मराठी विषयासंबंधी संपूर्ण समाजानंच विचार करण्याची वेळ आली आहे. मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना तरी मराठी उत्तम प्रकारे येतंय का, हाही प्रश्न यानिमित्तानं चर्चिला गेला पाहिजे. मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांची वैचारिक प्रगल्भता पाहिल्यास बहुतेक मुला-मुलींना आपले संत, वैचारिक परंपरा याविषयी काहीही माहिती नसते. पु. ल. देशपांडे, कुसुमाग्रज, शांता शेळके, बहिणाबाई चौधरी यांसारखी नावं मराठी माध्यमातील अनेक विद्यार्थ्यांना माहीत नसतात. (Marathi compulsory)
तसेच त्यांच्याविषयी जाणून घेण्याचीही त्यांच्यात इच्छा नसते. त्यांच्या शिक्षकांनीही त्यांच्यावर हे संस्कार केलेेले नाहीत. मराठी शिकवणार्या शिक्षकांचं मराठीचं उद्बोधन, प्रशिक्षण, शिक्षण अतिशय उत्तम पद्धतीचं किंवा सर्वोत्तम करण्याची गरज आहे. आज दूरशिक्षण, मुक्त शिक्षण यामधून विद्यार्थी पदवीधर किंवा पदवीपूर्ण शिक्षण पूर्ण करतात; पण त्या विषयाची खोली त्यांना आलेली नसते. त्यामुळं त्यांच्याकडून मुलांकडे ज्या पद्धतीचं मराठी संक्रमित होणं गरजेचं असतं, ते होत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनानं सर्व माध्यमांमध्ये मराठीची सक्ती करावीच!
परंतु मराठी शिक्षकांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठीही प्राधान्यानं प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवणारे शिक्षक मराठीतील तज्ज्ञ आहेत की नाहीत, याचंही सर्वेक्षण होण्याची गरज आहे. शाळांना दंड करण्याऐवजी शाळांमध्ये वार्षिक तपासणी करावी. त्यामधून पदवीला किंवा पदवीपूर्वला मराठी विषय असणारे किती शिक्षक आहेत आणि ते मराठी शिकवतात का, हे तपासावे. यातून खरी समस्या आपल्यासमोर येईल.
दंड करणं हे शिक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये बसत नाही. शिक्षणाच्या प्रक्रियेचा विचार केल्यास गुणवत्ता वाढवण्यासाठी अभ्यासक्रमाची पातळी, शिक्षकांची बौद्धिक पातळी, त्यासाठी आवश्यक असलेलं प्रशिक्षण, सोयीसुविधा, साधनं शाळांमधून देणं हे शासनाचं, संस्था चालकांचं काम आहे. हे न करता दंड करणं ही पूर्ण चुकीची प्रक्रिया ठरेल. कायदे कठोर करून किंवा दंड करून कोणतेही प्रश्न मुळापासून सुटत नाहीत, हे सर्व समाजाला माहीत आहे. त्यामुळं या नकारात्मक प्रवृत्तीकडं जाण्यापेक्षा सकारात्मक प्रवृत्तीचा विचार शासनानं करायला हवा.
सर्वच माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांची मराठीची ज्ञानपातळी, विषय ज्ञानसमृद्धी कशी वाढेल याचे काही निकष आपल्याला निश्चित करावे लागतील. मराठी भाषेमध्ये वाचन, लेखन, भाषण, संभाषण या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. सर्वच माध्यमांच्या शाळांमधून आपल्याला या मूलभूत निकषांमध्ये विद्यार्थी कितपत समृद्ध झालेला आहे, हे तपासून पाहणं हे शासनाचं काम आहे. आज महाराष्ट्रातल्या सर्व विद्यार्थ्यांचा अभ्यास केल्यास त्यातील अनेकांना धड नीट वाचता येत नाही आणि धड नीट लिहिताही येत नाही. चांगलं बोलताही येत नाही. मराठी विषयाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळं नवीन पिढी या प्रकारची होत आहे. ही जबाबदारी कोणाची आहे, याविषयी संशोधन होण्याची गरज आहे.
मराठी उत्तम असणं ही प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या बाबतीत आवश्यक बाब आहे. कारण कोणत्याही गोष्टीचं आकलन उत्तम व्हायचं असेल, तर ते मातृभाषेतूनच होतं. विज्ञानाच्या क्षेत्रातील डॉ. जयंत नारळीकर, डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ. विजय भटकर यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शास्त्रज्ञांचं विज्ञान उत्तम आहे; कारण त्यांचं मराठी उत्तम आहे. त्यांचं शिक्षण मातृभाषेतून झालेलं आहे. मानसशास्त्राचा सिद्धांत असं सांगतो की, तुम्हाला दुसरी कुठलीही भाषा शिकायची असेल, तर प्रथमतः तुमचं मातृभाषेवर प्रभुत्व आवश्यक आहे; तर तुम्हाला दुसरी भाषा उत्तम अवगत होईल. (Marathi compulsory)
सीबीएसई किंवा आयसीएसईच्या शाळांनी हे लक्षात घ्यावं, की आपल्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी, जर्मन, फ्रेंच, जापनीज, चिनी यापैकी कोणतीही भाषा शिकवायची असेल तर त्या विद्यार्थ्यांची आधी मराठी उत्तम असली पाहिजे. त्यामुळं या शाळांनी दंड भरण्यापेक्षा थोडासा शैक्षणिक-वैज्ञानिक विचार करावा आणि शिक्षणाचा गाभा असलेल्या मानसशास्त्राच्या सिद्धांताला न्याय द्यावा. तरच समाजामध्ये सर्वत्र आनंद निर्माण होईल. शेवटी शिक्षणामधून आनंदनिर्मिती व्हावी, ही खरी भूमिका असावी. कायदा किंवा दंडाचा वापर करावा लागू नये, एवढीच अपेक्षा व्यक्त करावीशी वाटते.
