Cryptocurrency : प्रश्न ‘क्रिप्टो’च्या नियमनाचा

संतोष घारे

ज्या चलनावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही, त्या चलनात गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदारांनी अत्यंत सतर्क राहायला हवे. क्रिप्टो करन्सीमुळे देशाच्या वित्तीय प्रणालीवर कितपत परिणाम होईल, याचेही आकलन केले जाणे आवश्यक आहे. (Cryptocurrency) क्रिप्टो करन्सीबाबत भारताच्या प्रत्येक निर्णयावर जगाचे लक्ष आहे. गुंतवणूकदारांचेही या निर्णयांकडे लक्ष आहे. नियमन यंत्रणेचे स्वरूप काय असेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

क्रिप्टो करन्सीबाबत सध्या खूप चर्चा सुरू आहे. एकीकडे कर्नाटकात बिटकॉईन घोटाळ्यावरून रामायण सुरू आहे, तर दुसरीकडे गुंतवणूकदार या चलनाकडे आकर्षित होत आहेत. क्रिप्टो करन्सी हा दोन शब्दांचा मिळून बनलेला शब्द असून, तो मूळ लॅटिन भाषेतील आहे. त्या शब्दाचा अर्थ ‘लपलेला पैसा’ किंवा ‘डिजिटल पैसा’ असा होतो. क्रिप्टो करन्सी हाही एक प्रकारचा डिजिटल पैसा आहे. हा पैसा आपण सोबत बाळगू शकतो; पण त्याला आपण स्पर्श करू शकत नाही. नाण्याच्या किंवा नोटेच्या स्वरूपात हा पैसा खिशात ठेवता येत नाही. तो पूर्णपणे ऑनलाईन असतो.

क्रिप्टो करन्सीची सुरुवात नेमकी कोणी केली, याबाबत अचूक माहिती उपलब्ध नाही. परंतु, बहुतांश लोक असे मानतात की, 2009 मध्ये सतोशी नाकामोतो यांनी क्रिप्टो करन्सी सुरू केली. तत्पूर्वीही डिजिटल पैसा तयार करण्यासाठी अनेक गुंतवणूकदारांनी आणि देशांनी काम केले होते. अमेरिकेने 1996 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक सोने तयार केले होते. हे सोने आपण जवळ बाळगू शकत नाही. परंतु, ते देऊन अन्य वस्तू विकत घेऊ शकतो. अर्थात 2008 मध्ये त्यावर बंदी घालण्यात आली.

डिजिटल चलनावर कोणत्याही एका देशाचे किंवा सरकारचे नियंत्रण असत नाही. सुरुवातीला हे चलन अवैध मानण्यात आले होते. परंतु, बिटकॉईनची वाढती लोकप्रियता पाहून अनेक देशांनी हा पैसा कायदेशीर केला आहे. काही देश आपले स्वतःचे आभासी चलन व्यवहारात आणण्याच्या प्रयत्नांत आहेत.

बिटकॉईन हे सध्या जगातील सर्वांत महागडे व्हर्च्युअल म्हणजे आभासी चलन आहे. बिटकॉईन या चलनासाठी ना कोणती बँक आहे, ना एटीएम! आतापर्यंतच्या फसवणुकीच्या घटना पाहून अजून हे चलन कायदेशीर करण्यात आलेले नाही. परंतु, तरीही भारतीय लोक या चलनाच्या मायाजालात अडकले आहेत. पैशांच्या अवैध देवाणघेवाणीत बँकांचे नियम जिथे आड येतात, तिथे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक या चलनाचा वापर करतात.

क्रिप्टो करन्सीमधून (Cryptocurrency) केली जाणारी देवाणघेवाण ही एका कोडच्या आणि पासवर्डच्या मदतीने केली जाते. अवैध प्रकारे एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी पैसा पाठविण्यासाठी या चलनाचा वापर केला जात आहे, हे वास्तव स्वीकारायला हवे. आजमितीस एका बिटकॉईनचे मूल्य भारतीय चलनाच्या तुलनेत सुमारे 45 लाखांच्या आसपास आहे. सुमारे दीड वर्षापूर्वीपर्यंत त्याचे मूल्य साडेचार लाख रुपये होते. परंतु, आता या चलनाचा वापर वाढल्यामुळे त्याचे मूल्य तब्बल दहा पटींनी वाढले आहे. अनेक लोक घरबसल्या लक्षाधीश झाले आहेत.

भारतात कोरोनाकाळातच अशा प्रकारच्या चलनावर बंदी घालण्याची चर्चा जोरात सुरू झाली होती. परंतु, भारतीय मोठ्या संख्येने क्रिप्टो करन्सी खरेदी करीत आहेत. अर्थात, यासंबंधी कोणतीही अधिकृत माहिती आजमितीस उपलब्ध नाही. नफा कमावण्याचा कोणताही मार्ग आणि संधी लोक सोडू इच्छित नाहीत, म्हणूनच क्रिप्टो करन्सीचे मूल्य वाढत जाते.

क्रिप्टो करन्सीच्या बाबतीत संसदेची आर्थिक विषयाची स्थायी समिती विचारविनिमय करीत होती. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला वाटत असलेल्या चिंतांबाबत बँकेने समितीला माहिती दिली होती. 2018 मध्ये आरबीआयने क्रिप्टो करन्सीमार्फत देवाणघेवाणीचे समर्थन करण्याच्या बाबतीत बँका आणि विनियमन वित्तीय संस्थांवर निर्बंध घातले होते.

परंतु, मार्च 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयच्या या निर्बंधांच्या विरोधात निकाल देताना असे म्हटले होते की, सरकारने या बाबतीत काही तरी निर्णय घेऊन कायदा तयार करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने असे म्हटले होते की, भारताची स्वतःची क्रिप्टो करन्सी सुरू करण्याबाबत आणि ती वापरात आणण्याबाबत बँक विविध पर्यायांचा विचार करीत आहे.

डिजिटल करन्सीमध्ये होत असलेल्या गुंतवणुकीवर निर्बंध आणणे शक्यच नाही, असे संसदीय समितीला आढळून आले होते. अर्थात, क्रिप्टो करन्सीच्या नियमनासाठी एक रेग्युलेटरी यंत्रणा तयार करण्याबाबत समितीच्या बैठकीत एकमत होत असल्याचे दिसले होते. बैठकीदरम्यान खासदारांनी गुंतवणूकदारांच्या पैशांची सुरक्षितता या विषयावरून वाटत असलेली चिंता समितीसमोर मांडली होती.

क्रिप्टो करन्सीमध्ये (Cryptocurrency) गुंतवणूक करायची की नाही, हा गुंतवणूकदारांचा विशेषाधिकार आहे. परंतु, लोकांची दिशाभूल होता कामा नये, असेही म्हणणे या बैठकीत मांडण्यात आले होते. वस्तुतः नॉन रेग्युलेशन एसेंट्समध्ये पारदर्शकता आणण्याची आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी कंपन्यांकडून केल्या जाणार्‍या अवास्तव दाव्यांवर अंकुश लावण्याची सरकारची योजना आहे.

क्रिप्टो करन्सीचा आधार असलेल्या ब्लॉक चेनला सुरक्षा कवच देणे हा मुख्य मुद्दा आहे आणि सरकारला ते हवे आहे. कोव्हिड-19 मुळे भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली. इंटरनेटच्या उपलब्धतेमुळे डिजिटल पेमेंटमध्ये 42 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ज्या चलनावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही, त्या चलनात गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदारांनी अत्यंत सतर्क राहायला हवे. अशी गुंतवणूक मोठ्या जोखमीची ठरू शकते.

क्रिप्टो करन्सीमुळे (Cryptocurrency) देशाच्या वित्तीय प्रणालीवर कितपत परिणाम होईल, याचेही आकलन केले जाणे आवश्यक आहे. क्रिप्टो करन्सीबाबत भारताच्या प्रत्येक निर्णयावर जगाचे लक्ष आहे. गुंतवणूकदारांचेही या निर्णयांकडे लक्ष आहे. नियमन यंत्रणेचे स्वरूप काय असेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.