नव्या नेतृत्वाचा नवा डाव

देवेंद्र व्यास, इंदूर

पाच राज्यांमधील नेतृत्वाचा सुकाणू कुणाच्या हाती जाणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागून राहिली होती. त्यानुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाचही राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून निवडले गेलेले चेहरे पाहिल्यास त्यांना पहिल्यांदाच राज्याचा प्रमुख म्हणून सन्मान मिळाला आहे. प्रत्येकाच्या निवडीमागे वेगवेगळी राजकीय समीकरणे आहेत आणि त्यांना प्रादेशिकच नव्हे, तर राष्ट्रीय राजकारणाशी जोडलेला अर्थही आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील धक्कातंत्र हा भाजपच्या रणनीतीचा एक भाग आहे.

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर या राज्यांच्या मुख्यमंत्रिपदी कोणाची वर्णी लागणार? या चर्चेने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. राजस्थानात भजनलाल शर्मा, तेलंगणामध्ये रावंत रेड्डी, मिझोराममध्ये मिझोराम पीपल्स मूव्हमेंटचे नेते व माजी आयपीएस अधिकारी लालदुहोमा, मध्य प्रदेशात मोहन यादव आणि छत्तीसगडमध्ये राज्याचे आदिवासी नेते विष्णुदेव साय यांच्याकडे सत्तेचा सुकाणू सोपविला गेला आहे. राजकारण आणि सत्ताकारणामध्ये नव्या चेहर्‍यांना संधी मिळाली पाहिजे, ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांबरोबरच सर्वसामान्यांचीही अपेक्षा असते. कार्यकर्त्यांच्या द़ृष्टीने ‘किती वर्षे आम्ही सतरंज्या उचलायच्या’ या भावनेतून ही सत्तापदे महत्त्वाची असतात; तर जनतेला नव्या चेहर्‍यांच्या निमित्ताने नव्या विकासाची अपेक्षा असते. या दोन्ही घटकांचे समाधान करणारी निवड म्हणून या पाच मुख्यमंत्र्यांकडे पाहावे लागेल. यानिमित्ताने देशातील पाच राज्यांमध्ये नवीन नेतृत्व उदयाला आले आहे. ही लोकशाहीच्या द़ृष्टीनेही आश्वासक बाब म्हणावी लागेल; अन्यथा सत्तांतरे होत राहतात, पूर्वीचे सत्ताधारी पुन्हा सत्तेत येतात; पण मुख्य पदावरील व्यक्ती मात्र तीच राहते. कर्नाटकचेच उदाहरण घेतल्यास भाजपला पराभूत करून तेथे काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला; परंतु मुख्यमंत्रिपदासाठी डी. के. शिवकुमार यांना डावलून यापूर्वी मुख्यमंत्री राहिलेल्या सिद्धरामय्या यांचीच निवड करण्यात आली. बिहारसारख्या राज्यात तर 2015 पासून राजकीय उलथापालथी अनेक झाल्या; पण मुख्यमंत्रिपदी नितीश कुमारच राहिले. पश्चिम बंगालमध्येही ममता बॅनर्जी या 2011 पासून म्हणजेच जवळपास 13 वर्षे मुख्यमंत्री आहेत. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. या पार्श्वभूमीवर या पाच राज्यांतील नेतृत्वबदल हा सुखद धक्का देणारा म्हणावा लागेल.

या पाचही राज्यांतील निवडणुकांमधील राजकीय समीकरणे वेगळी होती. तथापि, मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या नेत्यांमध्ये एक सामाईक धागा दिसून आला. तो म्हणजे, राजकारणाचा अनुभव गाठीशी असला, तरी मुख्यमंत्रिपदासारखा काटेरी मुकुट परिधान करण्याची संधी या पाचही मुख्यमंत्र्यांना पहिल्यांदाच मिळाली आहे. मिझोराममध्ये झोरम पीपल्स मूव्हमेंट या पक्षाचे नेते लालदुहोमा यांनी
8 डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

74 वर्षीय लालदुहोमा यांनी यापूर्वी आयपीएस अधिकारी म्हणून काम केले आहे. 1972 ते 1977 पर्यंत त्यांनी मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सहायक म्हणूनही काम केले. 1977 मध्ये त्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण केली. पोलिस सेवेत रुजू झाल्यानंतर त्यांनी गोव्यात गुन्हेगार आणि तस्करांना पकडण्यासाठी पथकप्रमुख म्हणून काम केले होते. 1982 मध्ये त्यांची माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सुरक्षाप्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. पुढे लालदुहोमा यांनी 1984 मध्ये पोलिस सेवेचा राजीनामा देऊन काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्याच वर्षी लोकसभा निवडणूक लढवली आणि खासदार म्हणून निवडून आले. पुढे 1986 मध्ये त्यांनी काँग्रेस नेत्यांशी मतभेद झाल्यानंतर मिझोराम काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आणि झोरम राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केली होती. मागच्या निवडणुकीवेळी निवडणूक आयोगाने लालदुहोमांच्या पक्षाला मान्यता दिली नव्हती. मात्र, या निवडणुकीत मिझोराम नॅशनल फ्रंट, भाजप आणि काँग्रेस या तिघांना पराभूत करत लालदुहोमांनी स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठत मिझोरामची सत्ता एकहाती मिळवली आहे.

तेलंगणामध्ये मावळते मुख्यमंत्री आणि ‘बीआरएस’ पक्षाचे सर्वेसर्वा केसीआर राव यांची विजयाच्या हॅट्ट्रिकची संधी हिरावून घेत काँग्रेसने सत्ता काबीज केली. या विजयामध्ये रावंत रेड्डी यांचा सिंहाचा वाटा असल्यामुळे मुख्यमंत्रिपदी त्यांची वर्णी लागणार, हे निकाल लागताक्षणीच स्पष्ट झाले होते. रावंत रेड्डी हे आक्रमक स्वभावाचे राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. विद्यार्थिदशेत ते ‘अभाविपशी’ जोडले गेलेले होते. त्यांचा राजकीय प्रवास पाहिल्यास कोणत्याच राजकीय पक्षात स्थिरावले नाहीत. या प्रवासाची सुरुवात चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राष्ट्र समितीमधूनच झाली होती. काँग्रेसच्या तेलंगणामधील विजयात अँटिइन्कम्बसीचा वाटा जसा मोठा होता, तसाच निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या वारेमाप आश्वासनांचा. या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे आव्हान रेड्डी यांच्यापुढे आहे.

तेलंगणा आणि मिझोरामवगळता उर्वरित तीन राज्ये ही हिंदीभाषिक पट्ट्यातील महत्त्वाची राज्ये आहेत. यापैकी राजस्थानातील मतदारांनी यंदा सत्तापालटाची परंपरा कायम ठेवत भाजपला सत्तेची संधी देऊ केली असली, तरी 2018 च्या निवडणुकीत ‘मोदी तुझसे बैर नहीं, राजे तेरी खैर नहीं,’ असे म्हणत तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांच्याविषयीची नाराजी स्पष्टपणाने दर्शवली होती. त्यामुळेच यंदाच्या विजयानंतर भाजपकडून मुख्यमंत्रिपदी कुणाची वर्णी लागणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले होते. खुद्द वसुंधराराजे या सातत्याने मीच मुख्यमंत्री होणार, अशा आविर्भावात दिल्ली वार्‍या करत होत्या; पण भाजप नेतृत्वाने राजस्थानातील मतदारांच्या भावनांची दखल घेत त्यांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तेथे प्रथमच निवडून आलेले आमदार भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले आहे. हा निर्णय अनेकांसाठी धक्कादायक ठरला. कारण, वसुंधराराजेंनंतर दियाकुमारी, बालकनाथ योगी यांची नावे चर्चेत होती; पण या सर्वांना छेद देत भजनलाल यांची निवड करण्यात आली. भजनलाल शर्मा हे संगानेरचे आमदार आणि राजस्थान भाजपचे सरचिटणीस आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ते भाजप संघटनेचे काम पाहताहेत. पक्षाचे अतिशय एकनिष्ठ म्हणून त्यांची ओळख आहे. विशेष म्हणजे, यंदाच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच ते विधानसभेच्या रिंगणात उतरले होते. संगानेर हा भाजपचा सुरक्षित मतदारसंघ असला, तरी आधीचे आमदार अशोक लौहाटी यांचे तिकीट कापून भजनलाल यांना तिकीट देण्यात आले होते. त्यांनी काँग्रेसच्या पुष्पेंद्र भारद्वाज यांचा 48,081 मतांनी पराभव केला. भजनलाल शर्मा हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अत्यंत जवळचे मानले जातात. सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेला, नवा आणि स्वच्छ चेहरा म्हणून ही निवड विशेष महत्त्वाची ठरते.

मध्य प्रदेशातही संपूर्ण निवडणुका या पंतप्रधान मोदींबरोबरच प्रदीर्घकाळ मुख्यमंत्रिपदी राहिलेल्या शिवराजसिंह चौहान यांच्या चेहर्‍याने लढल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे निकालानंतर दुसर्‍या नावाचा मुख्यमंत्रिपदासाठी विचार केला जाईल, याची कल्पनाच कुणी केली नव्हती; पण त्यांना संधी मिळणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर केंद्रातील मंत्रिपद सोडलेल्या नेत्यांपैकी कोणाला तरी यापदी निवडले जाईल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती; पण भाजपने मोहन यादव यांच्याकडे राज्याची जबाबदारी सोपवून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातील हे धक्कातंत्र हा भाजपच्या रणनीतीचा एक भाग आहे. याआधीही गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा आदी राज्यांमध्ये भाजपने असेच धाडसी आणि धक्कादायक निर्णय घेतले आहेत. महाराष्ट्रातही गतवर्षी झालेल्या ऐतिहासिक सत्तापालटानंतर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेऊन भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी सर्वांनाच अचंबित केले होते. सामान्यत:, राजकीय पक्ष मुख्यमंत्री, मंत्री आणि इतर पदांवर नेत्यांची नियुक्ती त्यांची ज्येष्ठता आणि अनुभव इत्यादी लक्षात घेऊन ठरवतात. मात्र, भाजप हा फॉर्म्युला पाळत नाही. त्याच्यासाठी संघटना सर्वोपरी आहे. संस्थेसाठी एकनिष्ठ कार्यकर्ता म्हणून काम करणार्‍याला बक्षीस दिले जाते. संघटनेत दुफळी निर्माण करणार्‍यांना अनेकदा बाजूला केले जाते. वसुंधराराजे यांना याचीच शिक्षा भोगावी लागली असावी. राजस्थानमध्ये वसुंधराराजे यांनी त्यांच्या नेतृत्वाशिवाय भाजपला निवडणूक जिंकणे कठीण आहे, असा दावा करण्यास सुरुवात केली होती. केंद्रीय नेतृत्वाशी त्यांचे संबंधही सौहार्दाचे नव्हते. भाजपने निवडणूक जिंकल्यावर त्यांनी आपल्या छावणीतील नेत्यांची जमवाजमव सुरू केली आणि मुख्यमंत्रिपद आपल्यालाच मिळावे, यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भजनलाल शर्मा यांना पुढे करून भाजपने अशा नेत्यांना संघटनेत महत्त्व नसल्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.

मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांच्याबाबत अशी स्थिती नव्हती. परंतु, पाचवेळा खासदार आणि चारवेळा मुख्यमंत्रिपद असे प्रदीर्घकाळ सत्तेत राहिल्याने त्यांना दूर ठेवण्यात आले. भाजपने केंद्रीय मंत्री-खासदारांनाही रिंगणात उतरवले होते. त्यापैकी विजयी झालेल्यांंनी खासदारकीचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे कदाचित शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे केंद्रातील मोठी जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नवोदित मुख्यमंत्री मोहन यादव हेही संघाच्या जवळचे नेते मानले जातात. शिवराजसिंह चौहान यांच्या मंत्रिमंडळात यादव यांनी शिक्षणमंत्री म्हणून काम पाहिले होते. मोहन यादव हे मध्य प्रदेशातील भाजपचा मोठा ओबीसी चेहरा आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपने त्यांच्या नावाची घोषणा केल्याचे मानले जाते. त्याचबरोबर 1984 पासून पक्षासाठी काम करणार्‍या नेत्याला स्थान देऊन भाजपने कार्यकर्त्यांनाही योग्य तो संदेश दिला आहे.

छत्तीसगडमध्येही विधानसभेची निवडणूक जिंकल्यानंतर अनेक बड्या चेहर्‍यांना बाजूला सारून भारतीय जनता पक्षाने आदिवासी समाजातील ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. अजित जोगी यांच्यानंतर झालेले ते आदिवासी समाजातील छत्तीसगडचे दुसरे मुख्यमंत्री. गेली 33 वर्षे राजकारणात असलेल्या साय यांना सरपंचपदापासून ते केंद्रीय मंत्रिपद आणि संघटनेतील कामांचा मोठा अनुभव आहे. भजनलाल यांच्याप्रमाणेच साय हेदेखील सर्वसामान्यातले नेते म्हणून ओळखले जातात. मितभाषी स्वभावामुळे त्यांच्या या निवडीला कोणत्याही गटातून मोठा विरोध झाला नाही. छत्तीसगडमधील लोकसभेचे 11 पैकी नऊ मतदारसंघ भाजपकडे असून, लोकसभा निवडणुकीत हे यश टिकविण्याची जबाबदारी आता साय यांच्यावर असणार आहे.

वास्तविक, या तिन्ही राज्यांत भाजपने मुख्यमंत्रिपदासाठी कोणताही चेहरा न पुढे करता निवडणूक लढवली होती. खरे पाहता, भारतीय राजकारणात निवडणुकांमध्ये हा नवा प्रवाह भाजपनेच आणला; पण यावेळी त्याला फाटा देण्यात आला. हा भाजपच्या रणनीतीतला एक बदल म्हणावा लागेल. नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्याबाबतची भाजपची रणनीती अनेक ठिकाणी दिसून आली आहे. नवा चेहरा समोर ठेवण्याचा फायदा असा आहे की, पूर्वीच्या नेतृत्वाशी संबंधित ज्या काही अनियमितता आहेत, धोरणात्मक चुका आहेत, निर्णयदोष आहेत, त्याकडे मतदारांचे दुर्लक्ष होते. नव्या चेहर्‍याकडून लोकांना नव्या अपेक्षा असतात. याचा फायदा भाजपने उत्तराखंड आणि गुजरातमध्ये नेतृत्व बदलून घेतलाही आहे. आता या पाचही राज्यांतील नवे शिलेदार आपल्या पूर्वसुरींपेक्षा वेगळी वाट चोखाळत या राज्यांच्या विकासाला नवी दिशा देण्यात यशस्वी होतात का, हे पाहावे लागेल. त्यावरच या नेत्यांचे आणि त्या राज्याचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.