कलम 370 : ऐतिहासिक सत्याचा मागोवा 

कलम 370 हे फुटीरतेला प्रोत्साहन देणारे होते. काश्मीरमधील बंडखोरीचे मूळ कारण होते. काश्मीर हा नेहमीच संघर्षाचा केंद्रबिंदू राहिला होता.  कलम 370 कलम रद्द केल्याने होऊ शकणारा संघर्ष काश्मीरकेंद्रित असला तरी त्याचे परिणाम काश्मीर खोर्‍याच्या बाहेरही जाणवणार आहेत.

काश्मीरचे नेते शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हे 1924 आणि 1927 मध्ये ब्रिटिशांच्या सल्ल्यानुसार महाराजा हरिसिंग यांनी लागू केलेल्या मर्यादित घटनात्मक सुधारणांचे लाभार्थी होते. अलीगढमध्ये उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांपैकी ते एक होते. 1906 मध्ये स्थापन झालेल्या मुस्लिम लीगमध्ये मुहम्मद अली जीना 1913 मध्ये सामील झाले. 1932 मध्ये लाहोर आणि अलीगढमधून हे सुशिक्षित तरुण परतल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्सची स्थापना करण्यात आली आणि शेख अब्दुल्ला हे 6 फूट 4 इंच उंचीचे व्यक्तिमत्त्व त्याचे पहिले अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसही महाराजांच्या विरोधात हळूहळू काश्मीरमध्ये आपले अस्तित्व शोधत होती. 1938-39 मध्ये पंडित नेहरूंच्या सल्ल्यानुसार मुस्लिम कॉन्फरन्सचे नाव ‘ऑल जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स’ असे करण्यात आले आणि संघटनेचे सदस्यत्व कोणत्याही धर्माचा विचार न करता सर्वांसाठी खुले करण्यात आले. नॅशनल कॉन्फरन्सने मुस्लिम लीगमध्ये विलीन व्हावे, जेणेकरून संयुक्त आघाडी तयार करता येईल, अशी इच्छा जीना यांनी 1944 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर भेटीदरम्यान व्यक्त केली. शेख अब्दुल्ला यांना जम्मू-काश्मीरमधील त्यांचा प्रभाव कायम ठेवायचा होता म्हणून त्यांनी जीना यांच्या सामिलीकरणाच्या प्रस्तावास नकार दिला. यामुळे नाराज जीनांनी अब्दुल्ला आणि त्यांचा पक्ष हे ‘गुंडांचे टोळके’ असून, त्यांच्या काश्मीर छोडो आंदोलनाला राज्यात अराजक माजवायचे आहे, असे म्हटले होते. 1946 मध्ये शेख अब्दुल्ला यांनी सार्वमताची मागणी केली आणि महाराजांनी त्यांना अटक केली. नेहरूंनी त्यांचा बचाव करण्याचा निर्णय घेतला आणि ते जम्मू-काश्मीरला गेले; पण त्यांना अटक करण्यात आली. या घटनेमुळे महाराजा आणि नेहरू यांच्यात वितुष्ट निर्माण झाले आणि त्याचा शेख यांनी फायदा घेतला. शेख यांनी 26 सप्टेंबर 1947 रोजी माफी मागितली आणि 29 सप्टेंबर रोजी त्यांची सुटका करण्यात आली.

नॅशनल कॉन्फरन्सपासून दूर गेलेल्या मिरवैज मौलवी युसूफ शाह यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने मुस्लिम कॉन्फरन्सचे पुनरुज्जीवन केले आणि जीना यांनी या गटाला ‘सडलेले अंडे’ असे संबोधले असले, तरीही मुस्लिम लीगला खूश करण्यासाठी मीरवैज यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्याबद्दल शत्रुत्व असल्याचे दर्शविले आणि त्यांची मर्जी संपादन केली. सध्याचे मीरवैज मुहम्मद उमर फारूख हे त्यांचे वंशज आहेत. जून 1947 मध्ये लॉर्ड माऊंटबॅटन यांची जम्मू-काश्मीर भेट आणि त्यानंतर ऑगस्ट 1947 मध्ये महात्मा गांधींची भेट महाराजांना जम्मू-काश्मीर स्वतंत्र राखण्याच्या कल्पनेपासून परावृत्त करण्यात अयशस्वी ठरली. पाकिस्तानबरोबर झालेल्या ‘जैसे थे’ करारामुळे महाराजांना बळ मिळाले. भारताने ‘जैसे थे’ करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला. तथापि पाकिस्तानने शांत न राहता नऊ इन्फंट्री बटालियन आणि दोन माऊंटन बॅटर्‍यांचा समावेश असलेल्या काश्मीर सैन्यावर गिलगिटपासून मीरपूरपर्यंत हल्ला चढवला. पाकिस्तानच्या अधिकृत सैन्याच्या पाठिंब्यावर हल्लेखोरांनी  केलेल्या आक्रमणाचा प्रतिकार करता न आल्याने 24 ऑक्टोबर रोजी महाराजांनी भारताकडे मदतीची मागणी केली; मात्र 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी महाराजांनी सामिलीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतरच भारताने ही मदत देऊ केली. तोपर्यंत बारामुल्ला हल्लेखोरांच्या हाती पडले होते. महाराजांच्या राज्य सैन्यदलातील मुस्लिम गटाने त्यांच्याविरुद्ध बंड केले होते. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत भारतीय सैन्य 27 ऑक्टोबर 1947 रोजी शीनगरमध्ये दाखल झाले. महाराजांनी स्वाक्षरी केलेला सामिलीकरणाचा करार हा इतर संस्थानांच्या करारांप्रमाणेच आहे. त्यात कुठेही विशेष तरतुदी नाहीत. जर 1 शीख, 1 कुमाऊं, 4 कुमाऊं आणि इतर बटालियन नसत्या तर शीनगर खोर्‍याचा पाडाव निश्चित होता, कारण पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांचे पाठबळ असलेले हल्लेखोर शीनगरपासून फक्त 50 किमी अंतरावर होते आणि शीनगरमध्ये ईद साजरी करण्यासाठी जीना यांचे स्वागत करण्यास सर्वजण उत्सुक होते. वेळ अगदी कमी होता आणि अनर्थ जवळ आला होता. केवळ महाराजच सामिलीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी करू शकत होते आणि ते कोणत्याही विशेष अटीशिवाय भारतात सामील झाले.

आपल्या राजवटीला अंत नसावा, असा शेख अब्दुल्ला यांचा विचार होता. जम्मू आणि काश्मीर राज्य ही आपली जहागीर असावी, अशी त्यांची इच्छा होती. अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा हा माणूस होता. ते काश्मीर खोर्‍यात धर्मवादी असायचे, जम्मूमध्ये कम्युनिस्ट असायचे आणि दिल्लीत राष्ट्रवादी असायचे. अब्दुल्ला यांच्या डोक्यात सत्ता गेली होती, असे 1946 मध्ये फ्रँक मोरेस यांनी लिहिले आहे. अब्दुल्ला यांच्या वागणुकीतील दुटप्पीपणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी स्पष्टपणे पाहिला आणि संसदेत नेहरूंना समर्पक प्रश्न विचारला की, शेख अब्दुल्ला हे भारतीय राज्यघटना मानत नाहीत का? इतर  संस्थानांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरचा उर्वरित भारताशी असलेला संबंध महाराजांनी मान्य केला नाही का? मुखर्जी यांनी इशारा दिला की, कलम 370 मध्ये स्पष्टपणे संकटांची बीजे ढळढळीत दिसत आहेत. त्यांच्यासाठी दोन ध्वज, दोन पंतप्रधान आणि दोन संविधान अस्वीकार्य आहेत. नेहरूंनी अब्दुल्लाचे तुष्टीकरण केल्याने मुखर्जी हैराण झाले. दुसरीकडे अब्दुल्ला सातत्याने फुशारक्या मारत राहिले आणि या वर्तणुकीमुळेच अखेरीस 1953 मध्ये त्यांना 1964 पर्यंत बडतर्फ करण्यात येऊन ताब्यातही घेण्यात आले. यामुळे पुढे बराच गुंता निर्माण झाला. शेख यांची हकालपट्टी आणि जनमत आघाडीच्या स्थापनेमुळे 1953 पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी राजकारण सुरू झाले.

जेव्हा शेख अब्दुल्ला यांनी जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली तेव्हा काँग्रेसच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी आणि संविधान सभेच्या सदस्यांनी असा आग्रह धरला की, विलीनीकरणाच्या समान करारावर स्वाक्षरी करणार्‍या इतर 562 संस्थानांच्या तुलनेत जम्मू आणि काश्मीरची बाजू घेणे चुकीचे आहे. काश्मीर भारतात विलीन झाले नसून सामील झाले आहे, अशी भूमिका डॉ. करण सिंग आणि ओमर अब्दुल्ला यांनी अर्धशतकानंतर मांडणे हा दुटप्पीपणा होता. राजीनामा देणारे आंबेडकर आणि सरदार पटेल यांच्यासह कोणाचेही मन वळवता न आल्याने पंडित नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला यांच्यावर आंधळा विश्वास ठेवला आणि जनमत चाचणी झाल्यास निर्णय भारताच्याच बाजूने होईल, अशी खात्री बाळगली. नेहरू परदेश दौर्‍यावर जात असताना शेख यांच्या आग्रहास्तव त्यांनी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील बिनखात्याचे मंत्री गोपालस्वामी अय्यंगार यांना तडजोडीचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी जो मसुदा मांडला त्यात सरदार पटेल यांनी कलम 370 मध्ये ‘तात्पुरता’ शब्द टाकला. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी हे कलम अखेर रद्द करण्यात आले आणि 11 डिसेंबर 2023 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अखेर ते प्रभावशून्य झाले. जे डॉ. करण सिंग 25 वर्षे सद्र-ए रियासत म्हणून कार्यरत होते, 25 वर्षे केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री होते आणि काही वर्षे राजदूत म्हणून ज्यांनी काम पाहिले, ते कलम 370 रद्द करू शकले नाहीत किंबहुना त्यांना ते नकोच होते. त्यांनाच आता सुदैवाने जम्मू आणि काश्मीरने प्रगती करावी असे वाटते, हे आश्चर्यकारक आहे. डॉ फारुख अब्दुल्ला यांना असे वाटते आहे, की त्यांचे राज्य नरकात जाऊ शकते आणि मेहबुबा मुफ्ती यांनी मागे हटण्यास नकार दिला आहे. त्यांची निराशा उघडपणे दिसते आहे.

कलम 370 हे फुटीरतेलाउघडपणे प्रोत्साहन देते आणि ते राज्यातील बंडखोरीचे मूळ कारण होते. त्यामुळे काही तज्ज्ञांनी असे मत मांडले की जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणे हे घटनादुरुस्तीच्या मार्गाने व्हायला हवे होते, राष्ट्रपतींच्या आदेशाने नाही. कायदेशीरदृष्ट्या तसे करणे शक्य होते. राष्ट्रपतींच्या 1954 च्या प्रचलित आदेशाला झुगारून आणि राज्याला दिलेल्या स्वायत्ततेच्या सर्व तरतुदी रद्द करून, तसे केले जाणे कलम 370 (3) मध्येच निहित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 11 डिसेंबर 2023 रोजी एकमताने संविधानातील कलम 370 रद्द करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याची दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना झाली आणि राज्याचे विशेष विशेषाधिकार नाकारण्यात आले. त्यासाठीचा तर्क असा होता की, जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे भारतीय संघराज्यात विलिनीकरण सुलभ करण्यासाठी कलम 370 ही केवळ तात्पुरती तरतूद होती.

कलम 370 रद्द केल्याने जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाला काय मिळाले? सर्वप्रथम, जेव्हा एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशाची किंवा राज्याची निर्मिती होते, तेव्हा ते भारतातील इतर राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांसारखेच असते. दुसरे म्हणजे, जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांकडे भारताचे एकल नागरिकत्व असेल. तिसरे म्हणजे, केंद्रीय प्राधिकार लागू होतो आणि तो केवळ परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण, वित्त आणि दळणवळण यापुरता मर्यादित राहत नाही. केंद्र आता राज्याच्या स्थानिक प्रशासनासाठीदेखील जबाबदार आहे. चौथे, काश्मीरमध्ये केवळ भारतीय राष्ट्रध्वज फडकेल, दोन ध्वज असणार नाहीत, दोन संविधान असणार नाहीत, दोन पंतप्रधान असणार नाहीत. पाचवे, काश्मिरींना कायमस्वरूपी रहिवाशांसाठी राज्य विधानसभांनी परिभाषित केल्यानुसार कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. सहावे, कोणताही भारतीय नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकतो आणि मालमत्ता खरेदी करू शकतो. पूर्वी तेथील रहिवासी भारतात कुठेही स्थायिक होऊ शकत होते; परंतु तेथील रहिवासी नसणारे लोक त्या राज्यात कायमस्वरूपी स्थायिक होऊ शकत नव्हते किंवा मालमत्ता खरेदी करू शकत नव्हते. सातवे, जम्मू-काश्मीरच्या ज्या महिला तेथील रहिवासी नसलेल्या व्यक्तींशी विवाहबद्ध आहेत, त्यांना हा अधिकार नाकारण्यात आला होता. 370 कलम रद्द करण्यापूर्वीच्या परिस्थितीच्या अगदी उलट आता त्यांना मालमत्तेत वारसा हक्क मिळू शकतो. आठवे, नागरिकत्व फक्त भारतीय नागरिकांना दिले जाईल, पाकिस्तानी लोकांना नाही. पूर्वी तसे केले जाऊ शकत होते.

जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील काही नेत्यांची आणि काही राष्ट्रीय राजकीय पक्षांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर दिसून आलेली निराशा आणि प्रतिकूल प्रतिक्रिया स्वाभाविक आहेत. पाकिस्तानकडूनही जम्मू आणि काश्मीरमधील संघर्षाच्या अनेक पैलूंकडे लक्ष वेधले गेले आहे. ही गुंतागुंत बाह्य कारणांमुळे तसेच परस्परसंवादामुळे आहे. ज्यांना विशेषाधिकारांपासून वंचित झाल्यासारखे वाटते; परंतु त्यांच्याकडे पुरेसे उपद्रवमूल्य आहे, त्यांनीच अंतर्गत कलहाला आजवर प्रोत्साहन दिले आहे. काश्मीर हा संघर्षाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे आणि म्हणूनच कलम 370 कलम रद्द केल्याने होऊ शकणारा संघर्ष काश्मीरकेंद्रित असला तरी त्याचे परिणाम काश्मीर खोर्‍याच्या बाहेरही जाणवणार आहेत.