बहार विशेष : ‘सर्वोच्च’ निकालाचा बोध

अविनाश धर्माधिकारी, माजी सनदी अधिकारी

11 डिसेंबर 2023… या दिवसाचीही भारताच्या इतिहासामध्ये सुवर्णाक्षरांनी नोंद होईल. या दिवशी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि जम्मू-काश्मीर भारताशी एकरूप आहे, या मुद्द्यावर संविधानिक मान्यतेची मोहर उमटवली. केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये 5 ऑगस्ट 2019 रोेजी कलम 370 मध्ये काही बदल केले होते. ते बदल करताना जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती. फक्त घटना आणि घटनात्मक गोष्टींचा सूक्ष्म अभ्यास करायचा, तर ती राज्यपाल राजवट होती. लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकानं जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेलं वेगळं स्थान किंवा विशेष दर्जा हे सर्व काही कलम 370 मधून वेगळं काढण्यात आलं होतं. या दुरुस्तीनुसार, जम्मू-काश्मीरचा राज्य किंवा स्टेट हा दर्जा काढून टाकण्यात आला. या राज्याची विभागणी लडाख आणि जम्मू-काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्यात आली. त्यातील लडाखबाबत तर थेट केंद्राचंच राज्य असेल, असं ठरवण्यात आलं. जम्मू-काश्मीरला स्वतःची विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश, असा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळं 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीर खर्‍या अर्थानं आणि संविधानिकद़ृष्ट्याही उरलेल्या संपूर्ण भारताशी एकरूप झालं. या निर्णयामुळं भारतातील अन्य राज्यांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरचं स्थान निर्माण झालं.

अर्थातच, तो निर्णय ज्यांना पटला नाही त्यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. आपल्या घटनात्मक व्यवस्थेमध्ये हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. त्यानुसार 23 याचिका केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व एकत्रित करून या संविधानिक निर्णयाचे मुद्दे कोणते, हे अत्यंत नेमकेपणाने, मार्मिकपणाने, नेमक्या शब्दांत धारदारपणाने त्याची यादी केली आणि हा निकाल दिला. सोप्या शब्दांत सांगायचे, तर 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केलेली दुरुस्ती सर्वच्या सर्व, शंभर टक्के सर्वोच्च न्यायालयाने संंविधानिकद़ृष्ट्या वैध ठरवली आहे. तसेच केंद्रानं मांडलेला मुद्दा पुढे घेऊन जात जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर राज्य म्हणून दर्जा देण्यात यावा, असे निर्देश दिले आणि कालबद्ध पद्धतीने तेथील विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात, असे सांगितले. या निवडणुका सप्टेंबर 2024 पूर्वी घेतल्या जाव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिले आहे.

आता मुख्य मुद्दा हा येतो की, जम्मू-काश्मीरला अशा प्रकारचा वेगळा दर्जा का होता? आपली घटना समिती साधारणपणे डिसेंबर 1946 ते 26 नोव्हेंबर 1949 पर्यंत काम करत होती. याच काळामध्ये काश्मीरवर पाकिस्तानचं आक्रमण झालं. त्यावेळचे राजा हरिसिंग यांनी भारताची मदत मागितली. भारतानं भूमिका घेतली की, सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी करा, तरच भारताचं सैन्य मदतीला पाठवतो. अंतिमतः, महाराजा हरिसिंग यांनी श्रीनगरमधील त्यांच्या राजवाड्यातून पाहिलं की, आता हे टोळीवाले आणि अत्याचार करणारे पाकिस्तानी सैनिक श्रीनगरमध्ये घुसलेत, दाल लेकच्या पलीकडच्या बाजूला असलेलं रेडिओ श्रीनगर स्टेशन ताब्यात घेतलंय आणि तिथून त्यांनी स्वतंत्र काश्मीरची घोषणा केलीय… तेव्हा 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी त्यांनी सामीलनाम्यावर सही केली. खरं तर त्याचवेळी जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग बनला. भारतात 600 पेक्षा जास्त संस्थानं होती. त्यांचे आधी ईस्ट इंडिया कंपनीशी वेगवेगळे करार होते. जुलै 1858 मध्ये ब्र्रिटिश स्टेट संस्थेने म्हणजेच राजाने अधिकार हाती घेतल्यावर ईस्ट इंडिया कंपनीशी झालेले सर्व करार आता ब्रिटिशांचे म्हणून पुढे सुरू राहिले. ‘लोहपुरुष’ म्हणवल्या जाणार्‍या सरदार पटेल यांनी सर्व संस्थानांना सामीलनाम्याचा एक दस्तावेज पाठवून यावर स्वाक्षरी करण्याची विनंती केली. सुरुवातीला काही संस्थानांनी त्याला विरोध केला; पण सर्व संस्थानांनी त्यावर जेव्हा सही केली, तेव्हा त्यांचं असलेलं सार्वभौमत्व आकाराला येणार्‍या नवीन भारतामध्ये त्यांनी ते विलीन केलं, विसर्जित केलं.

11 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं हा मुद्दा मांडून सांगितलं की, काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग यांनी ज्याक्षणी 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी सामीलनाम्यावर सही केली, त्याक्षणीच काश्मीर भारतात विलीन झाले. सर्वोच्च न्यायालयानं आपलं ठाम मत नोंदवलं की, जम्मू-काश्मीरला वेगळं सार्वभौमत्व नाही. तेव्हा आता जम्मू-काश्मीर हा अन्य राज्यांप्रमाणेच भारताचाच एक घटक आहे; पण राज्यघटना तयार करण्यात आली तेव्हा जम्मू-काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारं कलम 370 घालण्यात आलं होतं. एकट्या जम्मू-काश्मीरला असं वेगळं काढून कलम 370 का आणण्यात आलं, याची उत्तरं खूप बोचरी असून, याचा विचार ज्यानं-त्यानं करावा; पण आपलं सर्वांचं भाग्य असं की, घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांचं भारताच्या राष्ट्रीयत्वाला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला असलेलं समर्पण इतकं पक्क होतं की, त्यांनी कलम 370 ला कडाडून आणि टोकाचा विरोध केला होता. हा विरोध इथपर्यंत होता की, मी याचं ड्राफ्टिंगही करणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं; मग पंडित नेहरूंनी घटना समितीतील त्यांच्या विश्वासूंकडून ते करवून घेतलं. पण ज्या दिवशी घटना समितीच्या पटलावर कलम 370 ची चर्चा झाली, त्या दिवशी बाबासाहेब अनुपस्थित राहिले. तरीही जेव्हा हे कलम आणण्यात आलं, तेव्हा त्यांनी असं म्हटलं होतं की, याची देशाला दीर्घकाळ किंमत मोजावी लागणार आहे आणि खरंच लागलीही! आपल्याच देशामध्ये आपलीच माणसं निर्वासित बनली. बघता बघता वाढत गेलेला काश्मीरमधला अलगाववाद, काश्मीरमधल्या पंडितांचं झालेलं शिरकाण-हत्याकांड, बलात्कार, सक्तीची धर्मांतरं हे सर्व अत्यंत संतापजनक, नृशंस आणि क्लेशदायक होतं. भारताने या कलमाची भयंकर किंमत मोजली. शिवाय, पाकिस्तानचे हल्ले, दहशतवाद आणि अजूनही काही प्रमाणात सुरू असलेलं टार्गेट किलिंग… हे प्रकार आजही सुरू आहेत. या सर्वांचं मूळ त्या कलमात आहे. खरं तर सर्व काळ त्याचं शीर्षक आहे ‘टेम्पररी प्रोव्हिजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू-कश्मीर.’ जम्मू-काश्मीरसाठीच्या तात्पुरत्या तरतुदी. इतकं सरळसरळ शीर्षक असूनही स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षे त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं.

जसा काळ पुढं सरकत गेला तशी नकळत नव्हे, तर कळूनसवरून भूमिका घेतली गेली की, आता जणू कलम 370 कायम झालं. त्याला सांगितलं गेलेलं कारण काय? तर त्या कलम 370 करिता केवळ जम्मू-काश्मीर राज्याची एक घटना समिती तयार करण्यात आली. जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी वेगळं संविधान-घटना तयार करण्यात आली. त्यामुळं एकाच देशामध्ये दोन राज्यघटना, अशी स्थिती निर्माण झाली. जम्मू-काश्मीरला एक स्वतंत्र ध्वज असल्यानं एकाच देशात दोन ध्वजही निर्माण झाले. इतकंच नव्हे, तर पहिल्यांदा तर अनेक वर्षं काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला पंतप्रधान-वझीर-ए-आझम म्हटलं जायचं आणि राज्यपालांना राष्ट्रपती-सदर-ए-रियासत म्हटलं जायचं. यावर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी त्यावेळी आंदोलन केलं होतं. कडक विरोध दर्शवला होता. ‘एक देश मे दोन निशान, नहीं चलेंगे… नहीं चलेंगे’ ही त्यांची घोषणा होती. ती घेऊन ते श्रीनगरमध्ये गेले. तेथे त्यांना अटकेत टाकण्यात आलं. अधिकृतरीत्या असं बोललं जातं की, तेथे त्यांचा वैद्यकीय कारणामुळे मृत्यू झाला; पण चर्चा आणि वाद अजूनही सुरू आहेत की, तो मृत्यू वैद्यकीय कारणांनी नव्हे, तर त्यांची काळजी घेतली गेली नसल्याने झाला. काहींच्या मते हे जाणीवपूर्वक, मुद्दाम करण्यात आलं. प्रत्यक्षात काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक आहे आणि भारताची एकात्मता द़ृढ आहे, याला श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचं बलिदान कारणीभूत आहे. त्या बलिदानावर आधी 5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारत सरकारने आणि 11 डिसेंबर 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं जणू एक आदराची मुद्रा उमटवली आहे. मधल्या सर्व वर्षांमध्ये कलम 370 कायम झालं, असं सांगण्याला आणखी एक कारण मांडण्यात आलं की, ही जम्मू-काश्मीर राज्याला वेगळी घटना समिती बसवली होती तिनं वेगळी राज्यघटना लागू केली आहे. त्यात कलम 370 काढण्याचे अधिकार या घटना समितीचे आहेत, अशी तरतूद करण्यात आली.

ही राज्यघटना जनमत घेण्यासाठी मांडण्यात आली. लोकांना ती स्वीकारा, असे सांगण्यासाठी तत्कालीन जम्मू-काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन प्रचार केला. 98 टक्क्यांहून अधिक काश्मिरी जनतेने त्यावर मान्यतेची मोहर उमटवली; पण जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीने आता कलम 370 विसर्जित करा, असा ठराव संमत केला नाही. म्हणून मधल्या सर्व वर्षांत हे कलम रद्द करण्याचे अधिकार त्या घटना समितीकडे होते आणि आता ती समितीच नाही. मूळच्या घटनेच्या बाहेर जाण्याचे घटनात्मक अधिकार जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीलाही नाहीत आणि राज्याच्या राज्यघटनेलाही नाहीत. मुळात काश्मीरच्या घटनेत सुरुवातीलाच, असं म्हटलं होतं की, हे भारताचं घटकराज्य आहे. भारताच्या राज्यघटनेतही परिशिष्टांमध्ये जिथे घटकराज्यांची नोंद आहे, त्यातही जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख आहे. त्यामुळं जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटकच आहे. काश्मीरची घटना समिती भारताच्या घटना समितीला वरिष्ठ ठरू शकत नाही. शेख अब्दुल्ला, मिर्झा अफजल बेग यांच्यासह चारजण भारताच्या घटना समितीवर होते. त्यामुळं कलम 370 ज्याचं शीर्षक तात्पुरत्या तरतुदी, असं आहे ते बदलण्याचा कुणालाच अधिकार नाही. या तरतुदी तात्पुरत्याच होत्या. ती लवकरात लवकर जावी, अशी अपेक्षा होती.

11 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं जम्मू-काश्मीर भारताशी पूर्णपणे एकरूप आहे, असं सांगत कलम 370 हे तात्पुरतंच होतं, ते जाणंच अपेक्षित आहे आणि त्यानुसार 5 ऑगस्ट 2019 ची दुरुस्ती योग्यच आहे, यावर शिक्कामोर्तब केलं; पण अनेक भारतविरोधी शक्ती भारतात आणि जगातही कार्यरत आहेत. त्यांनी 5 ऑगस्ट 2019 नंतर असं चित्र निर्माण केलं की, भारतातलं एक मुस्लिम बहुसंख्याक राज्य आहे तिच्या अधिकारांवर टाच आणली जात आहे. हा प्रचार पद्धतशीरपणे जगभर करण्यात आला. त्यात जगातील अनेक शक्ती सहभागी असून, त्यांचे चेहरे उघडे पडत चालले आहेत. आता भारतातील काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या 92 जागा असून, त्यातील 47 काश्मीर खोर्‍यातून येतील आणि 43 जम्मू प्रदेशात असतील. दोन जागा राखूनही ठेवण्यात आल्या आहेत. भारताची राज्यघटना लागू झाल्यामुळे एससी, एसटी यांच्यासह महिलांसाठीही राखीव जागा असणार आहेत. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानं भारताचं सार्वभौमत्व आणि भारताची घटनात्मक यंत्रणा बळकट करणारी दिशा दिली. ही दिशा देशाला लवकरात लवकर समान नागरी कायद्याकडे घेऊन जावो..