अर्थभरारीचे उणेअधिक

भारतीय अर्थव्यवस्थेने या आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत सगळ्या वित्तसंस्था आणि जगाच्याही अपेक्षा ओलांडून पुढे झेप घेतलेली दिसते. सांख्यिकी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, 30 सप्टेंबरला संपलेल्या दुसर्‍या तिमाहीत विकासाचा दर 7.6 नोंदविला आहे. हा जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधला उच्चांकी वेग आहे.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असूनही वर्षानुवर्षे विकसित पश्चिमी जगातील देशांचा भारताकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोन हा नेहमीच हीनपणाचा राहिला. याचा अनुभव देशातील सर्वोच्च नेतृत्वापासून ते सातासमुद्रापार नोकरी-व्यवसायासाठी गेलेल्या अनेकांनी घेतलेला आहे. वास्तविक, सात दशकांहून अधिक काळ अखंडित लोकशाही राहिलेला भारत हा आशिया खंडातील एकमेव देश आहे. परंतु, आर्थिक विकासाच्या, प्रगतीच्या निकषावर भारताची वाटचाल आस्ते कदम राहिल्यामुळे विकसित देशांच्या मनमानीपुढे भारताला अनेकदा झुकावे लागले. तथापि, गेल्या 8-9 वर्षांमध्ये भारताने मोठी आर्थिक भरारी घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आणि त्यानुसार केल्या गेलेल्या धोरणात्मक उपाययोजनांना आता यश येत असल्याचे दिसत आहे.

गेल्या दहा वर्षांत जागतिक क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने दहाव्या स्थानावरून पाचव्या स्थानापर्यंत झेप घेतली आहे. आता जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. अलीकडेच जागतिक पतमानांकन संस्था एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबतचे अनुमान वर्तवताना, भारत 2030 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असे म्हटले आहे. हे ध्येय गाठण्यात भारताला फारशी अडचण येणार नाही, असेही एस अँड पीचे म्हणणे आहे. भारताचा जीडीपी 2026-27 या आर्थिक वर्षात वाढ 7 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा असून, पुढील आर्थिक वर्षात (2024-25) विकास दर 6.4 टक्के असेल.

त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात 6.9 टक्के आणि 2026-27 मध्ये 7 टक्के होईल. अशाप्रकारे भारत 2030 पर्यंत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे आणि आम्ही पुढील तीन वर्षांत सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनण्याची अपेक्षा करतो, असे एस अँड पीचे म्हणणे आहे. गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपीत अपेक्षेपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. यंदाच्या जुलै ते सप्टेंबर या दुसर्‍या तिमाहीत 41.74 लाख कोटी रुपये जीडीपी राहण्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे, हे प्रमाण 2022-23 च्या याच तिमाहीच्या तुलनेत 7.6 टक्के अधिक आहे.

एकीकडे देशातील अनेक अर्थतज्ज्ञ कमी वाढीचा अंदाज व्यक्त करत असताना, दुसरीकडे मजबूत वाढ अनुभवास येत आहे. यावरून भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट होत आहे, ही बाब स्पष्ट होत आहे. भारतीय शेअर बाजारानेदेखील याचे विक्रमी पातळी गाठत स्वागत केले आहे. कोरोनापूर्व स्थिती (2019-20) पासून आतापर्यंत जीडीपीत 17.6 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. म्हणजेच जीडीपीत वार्षिक सरासरी चार ते सव्वाचार टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सध्या 6.5 किंवा सात टक्के वाढीचा जो अंदाज व्यक्त केला जात आहे, तेथेपर्यंत आपण पोहोचलेलो नाही; पण त्या ठिकाणी जाणे गरजेचे आहे. कारण, आपल्यासमोर प्रचंड प्रमाणात रोजगारनिर्मितीचे आव्हान आहे. त्यासाठी वाढीचा दर कमी राहणे अडचणीचे कारण ठरू शकते.

दुसर्‍या तिमाहीतील आकडेवारीचे तपशिलात जाऊन विश्लेषण पाहिल्यास, एक चिंतेची बाब समोर येते. ती म्हणजे, देशातील कृषी क्षेत्रातील विकासाचा वेग मंदावला आहे. या क्षेत्रात सुमारे 46 टक्के मनुष्यबळ काम करते. असे असताना या क्षेत्राची वाढ केवळ 1.2 टक्केच दिसली आहे. असंघटित क्षेत्रातील सुमारे निम्मा वाटा हा शेती आणि शेतकर्‍यांचा आहे आणि यात रोजगाराची वृद्धी झाली नाही, तर अर्थव्यवस्थेच्या उर्वरित क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. नव्या आकडेवारीनुसार, खाण्यापिण्याच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यतादेखील आहे. लोकसंख्यावाढीच्या दराच्या प्रमाणानुसार यातील वाढीचा दर कमी आहे. दुसर्‍या तिमाहीतील आकडेवारीनुसार, खर्चक्षमतेचे प्रमाण कमी होत आहे. 2022-23 च्या दुसर्‍या तिमाहीत हे प्रमाण 59.3 टक्के होते आणि ते यावेळी अडीच टक्क्यांनी कमी होऊन 56.8 टक्क्यांवर आले आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात मागणीत समस्या राहू शकते. मागणीत अडचणी निर्माण होत असतील, तर वाढीच्या दरावरदेखील परिणाम होईल.

अर्थात, आपल्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढले असून, ही बाब सुखदायक आहे. एका आकडेवारीनुसार, सकल स्थायी भांडवलनिर्मिती (जीएफसीएफ) ही गेल्यावर्षीच्या 34.2 टक्क्यांच्या तुलनेत यावर्षी ती 35.5 टक्के झाली आहे. एकंदरीत, अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक चांगली राहत असेल, तर ग्राहक वाढण्याची शक्यता आणि पर्यायाने खर्चक्षमता वाढेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. अर्थव्यवस्थेतील भरारीविषयी समाधान बाळगताना आणखी एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. ती म्हणजे आयात-निर्यात. सरलेल्या तिमाहीत आयात-निर्यातीतील अंतर वाढले आहे.

गेल्यावर्षी निर्यात जीडीपीच्या 23.9 टक्के होती आणि ती यावर्षी कमी होऊन 23.3 टक्के झाली आहे, तर आयात जीडीपीच्या 27.2 टक्क्यांच्या तुलनेत वाढून ती सुमारे 30 टक्के झाली आहे. भारताला जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवायचे असेल आणि फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे असेल, तर देशाची निर्यात वाढवावी लागणार आहे. सद्यस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड वेगाने सुरू असली, तरी जगभरातील अन्य देशांच्या अर्थव्यवस्था, विशेषतः युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्थांना मरगळ आली आहे. ही बाब लक्षात घेता, भारताला निर्यातवाढीसाठी अन्य पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घ्यावा लागणार आहे.

आपल्याला सांख्यिकीय विसंगतीत असणार्‍या फरकाचादेखील लवकर निपटारा करावा लागेल. प्रत्यक्षात जीडीपीचे आकलन खर्चाच्या द़ृष्टिकोनातून केले जाते तसेच ते उत्पन्नांच्या निकषावरही पाहिले जाते. या दोन्हींमधील फरक हा या आकडेवारीच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्न उपस्थित करणारा ठरतो. त्यामुळे कोणत्याही स्थितीत त्यांच्यात संतुलन असणे गरजेचे आहे. याव्यतिरिक्त जीडीपीच्या चांगल्या आकड्यांसाठी काही पायाभूत, मूलभूत पातळीवर काम करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, आपल्याला खर्चाची क्षमता, खरेदीची क्षमता वाढवावी लागेल. यासाठी प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रावर लक्ष द्यायला हवे.

हवामान बदलाचा परिणाम शेतीवर दिसत आहे. गेल्यावर्षी पाऊस उशिरा आल्याने भाताचे उत्पादन कमी राहिले आहे. आज दक्षिण भारतात चक्रीवादळ आले असून, ते डिसेंबर महिन्यात अनपेक्षित समजले जात आहे. एकुणातच हवामान बदलांमुळे आपल्यावर दुष्परिणाम होत असून, त्याचा व्यापक परिणाम शेती आणि शेतकर्‍यांवर होऊ शकतो. कृषी क्षेत्र वगळता अन्य असंघटित क्षेत्रात 48 टक्के श्रमशक्ती सक्रिय असते आणि त्यांचेही उत्पन्न वाढविणे गरजेचे आहे. या प्रयत्नांमुळे खरेदीक्षमता आणि खर्च वाढेल. गरिबांच्या हाती पैसे गेल्यास त्यांची क्रयशक्ती वाढेल आणि त्याचा फायदा बाजाराला होईल. परिणामी, भांडवली गुंतवणुकीतही वाढ होईल. यासाठी कामगारांची संख्या अधिक असलेल्या क्षेत्रावर लक्ष देण्याची गरज आहे.

संघटित क्षेत्रात अनेक उच्च दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. मात्र, ज्या क्षेत्रात मानवी श्रमाची गरज आहे, अशा रोजगारनिर्मितीला गती द्यावी लागेल. विशेषतः, शहरी भागातील शिक्षित तरुणांच्या हातांना काम देणे गरजेचे आहे आणि ग्रामीण भागातील बिगर कृषी क्षेत्रालाही पुढे न्यावे लागेल. कारण, शेतातील रोजगार आक्रसत चालला आहे. 'मायक्रो सेक्टर'ला प्राधान्य दिल्यास या प्रश्नावर तोडगा निघू शकतो. महागाईला नियंत्रित करणेदेखील गरजेचे आहे. वाढत्या किमतीमुळे असंघटित क्षेत्राच्या मागणीत घट होते. यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. सध्या अचानक टोमॅटोचे भाव वाढतात, तर कधी कांद्याचे. प्रतिकूल काळातदेखील या वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत. मात्र, त्यामुळे गरिबांचा खिसा रिकामा होईल, इतकी वाढ होणार नाही यासाठी त्यांच्या पुरवठ्यावर लक्ष द्यावे लागेल.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे, जीएसटीचे संकलन गेल्या काही महिन्यांत प्रचंड वाढले आहे; मात्र त्याने सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांवर नकारात्मक परिणाम केले आहेत. कोणत्याही वस्तूंचे उत्पादन होऊन ते ग्राहकांच्या हाती पोहोचताना या साखळीतील शेवटच्या टप्प्यांवर जीएसटी आकारणीची तरतूद आहे. मात्र, वाटेत कोणत्याही कोणत्या रूपातून कर वसूल केला जातो. परिणामी, ही बाब गुंतागुंतीची होते आणि ती व्यवस्था संपविणे गरजेचे आहे. केवळ शेवटच्या पातळीवरच कर आकारणी ठेवणे संयुक्तिक राहू शकते.

आर्थिक प्रगतीचा आलेख उंचावत जाताना अशा सुधारणांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. कारण, त्यामुळे आर्थिक वाढ ही मूठभरांच्या संपत्तीतील वाढीवर विसंबून न राहता तिला सर्वसमावेशकत्व प्राप्त होईल.