आपत्‍ती : महाराष्ट्रावर दुहेरी संकट
महाराष्ट्रात यंदा पर्जन्यमानाचे प्रमाण कमी राहिल्यामुळे ऐन पावसाळ्याच्या दिवसांपासूनच पाणी टंचाईचे संकट जाणवू लागले होते. राज्य सरकारने जवळपास 1228 महसूल मंडलांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. परंतु दुष्काळाच्या विवंचनेत असणार्‍या जनतेला अवकाळी पावसाने पुन्हा चिंताक्रांत केले आहे. हवामान बदलांच्या काळात अशा विसंगत प्रतिकूलतेचा सामना सातत्याने करावा लागणार आहे. त्याद़ृष्टीने एक व्यापक आराखडा तयार करावा लागेल.
महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी कमी पावसाचा पट्टा आहे, तेथे निमदुष्काळी परिस्थिती असणारे अनेक जिल्हे आणि त्यातील तालुके आहेत. त्यांना शासकीय भाषेत अवर्षणप्रवण तालुके असे संबोधले जाते. इस्रायलमध्ये फक्त 10 ते 13 इंच पाऊस पडतो, तरी तिथे बारमाही सिंचन आहे. कारण त्यांनी उपलब्ध पाण्याचे कार्यक्षमतेने वापर करण्याचे नियोजन केलेेले आहे. महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण भागात इस्रायलपेक्षा सरासरी जास्त पाऊस पडतो. पण दुर्दैवाने 50 ते 60 वर्षांत आजही म्हणावा तसा या भागातील सिंचनाचा विकास करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र विभाग निर्माण व्हायला हवा होता. तो झालेला नसल्याने दुष्काळाची दाहकता वेळीवेळी निर्माण होत आहे.
दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करणे सहज शक्य आहे. पण त्यासाठी जनतेशी बांधिलकी असणारे नेतृत्व निर्माण व्हायला हवे. दुर्दैवाने आज महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या मालमत्ता विकत घेऊन त्याचा किफायतशीर धंदा करण्याचा उद्योग चालला आहे. भ्रष्टाचारातून या पुढार्‍यांचे बीजभांडवल तयार होते. वास्तविक गेल्या 45 ते 50 वर्षांत दुष्काळावर मात करण्याचे प्राधान्याने नियोजन करता आले असते. तसे झाले नाही. परिणामी यंदाच्या दुष्काळाने सारे उलटे पालटे होणार आहे.
यंदा राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यात 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असला तरी आणखी काही तालुक्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याच अनुषंगाने ज्या महसूल मंडलांमध्ये 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडला आहे, अशा 178 तालुक्यांतील 959 महसूल मंडलांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास नुकतीच मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच यंदा लम्पी आजाराचा प्रादुर्भाव पाहता चारा छावण्या न उभारता थेट अनुदानाचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने ही बाब दिलासादायक आहे. समितीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार आतापर्यंत राज्य सरकारने जवळपास 1228 महसूल मंडलांत दुष्काळ जाहीर केला आहे.
जिल्हास्तरावर दुष्काळाचे मूल्यांकन करतेवेळी मानवी हस्तक्षेपामुळे चुका होऊन विसंगत निष्कर्ष प्राप्त होऊ नयेत, यासाठी दुष्काळी परिस्थितीचे तीन टप्प्यांत मूल्यांकन केले जाते. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी तालुका हा घटक मानण्यात येतो. मात्र एकाच तालुक्यातील वेगवेगळ्या मंडलामध्ये दुष्काळासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रभावदर्शक निर्देशकांची स्थिती वेगवेगळी असल्याने त्यांची मंडलनिहाय माहिती उपलब्ध होणे कठीण असते. केवळ पर्जन्यमानाचा विचार करून मंडलातील दुष्काळसद़ृश परिस्थितीचे काही अंशी आकलन होऊ शकते.
2018 मध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या 70 ते 75 टक्क्यांपेक्षा कमी आणि एकूण पर्जन्यमान 750 मि.मी.पेक्षा कमी असलेल्या 268 महसुली मंडलामध्ये दुष्काळसद़ृश परिस्थिती घोषित करून दुष्काळाकरिता देण्यात येणार्‍या आठ सवलती जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्याच धर्तीवर यंदाही जून ते सप्टेंबर या कालावधीत राज्यातील एकूण 356 तालुक्यांमधील माहिती संकलित करण्यात आली आणि त्यानुसार दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. लम्पी आजाराचा विचार करता राज्यातील एकूण तीन कोटी 28 लाखांहून अधिक पशुधनापर्यंत चारा नियमित आणि प्राधान्याने पोहचविण्याचे मोठे आव्हान या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये असणार आहे.
ऐन पावसाळ्यातील पर्जन्यतूट आणि परतीच्या पावसाने मोठ्या प्रमाणात ओढ दिल्याने राज्यातील रब्बी पिकांची पेरणी झालेल्या क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे चित्र आहे. दोन महिने उलटून गेेले तरी राज्यात सरासरीच्या केवळ 30 ते 32 टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. यंदाचा खरीप हंगामही शेतकर्‍यांना रडवणारा ठरला आहे. त्याची उणीव रब्बी हंगामात भरून निघेल, अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांना होती. मात्र, परतीच्या पावसाने ओढ दिल्याने रब्बी हंगामाच्या आशेवर पाणी फिरले. राज्यात रब्बीचे सरासरी क्षेत्र 53 लाख 96 हजार 970 इतके आहे. आतापर्यंत 17 लाख 41 हजार 80 हेक्टरवर रब्बी पिकांची पेरणी झाली आहे. सरासरीच्या तुलनेत हे क्षेत्र 32.27 टक्के इतके आहे. गेल्या वर्षी राज्यात 22 लाख 43 हजार 910 हेक्टरवर रब्बी पिकांची पेरणी झाली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा झालेली पेरणी 77 ते 78 टक्के इतकी आहे. राज्यात आतापर्यंत 8 लाख 20 हजार हेक्टरवर रब्बी ज्वारीची पेरणी झाली आहे. सरासरीच्या तुलनेत हे क्षेत्र केवळ 45 ते 47 टक्के इतके आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत हे क्षेत्र 95 ते 97 टक्के इतके होते. गेल्या वर्षी राज्यात 8 लाख 47 हजार 613 हेक्टरवर रब्बी ज्वारीची पेरणी झाली होती.
राज्यातील गव्हाच्या पेरणीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. राज्यात आतापर्यंत केवळ 87 हजार 218 हेक्टरवरच गव्हाची पेरणी झाली असून सरासरीच्या तुलनेत हे क्षेत्र केवळ 8.33 इतकेच आहे. गेल्या वर्षी हेच क्षेत्र 1 लाख 98 हजार 440 हेक्टर इतके होते. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा केवळ 42 ते 44 टक्के क्षेत्रावरच गव्हाची पेरणी होऊ शकली आहे. रब्बी हंगामातील हरभरा हे महत्त्वाचे पीक असून राज्यात आतापर्यंत 7 लाख 26 हजार 80 हेक्टरवर हरभर्‍याची पेरणी झाली असून सरासरीच्या तुलनेत हे क्षेत्र 33.73 टक्के इतके आहे. गेल्या वर्षी 10 लाख 43 हजार 798 हेक्टरवर हरभरा लागवड झाली होती. गेल्या वर्षाची तुलना करता यंदा आतापर्यंत 70 ते 71 टक्केच क्षेत्रावर हरभर्‍याची लागवड झाली आहे. मक्याच्या लागवडीतही घट झाल्याचे दिसून येत असून आता पर्यंत केवळ 79 हजार 310 हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. गेल्या वर्षी हेच क्षेत्र 1 लाख 3 हजार 194 हेक्टर इतके होते. रब्बी हंगामातील प्रमुख तेलबिया पिकांपैकी करडईची पेरणी 15 हजार 265 हेक्टरवर झाली आहे. गेल्यावर्षी हेच क्षेत्र 14 हजार 35 हेक्टर इतके होते. ऊस तोडणीनंतर हरभर्‍याच्या क्षेत्रात वाढ होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात चारा लागवडीचे क्षेत्रही कमी होत आहे. आज 28 ते 30 जिल्हे जवळपास दुष्काळात होरपळत असताना चार्‍याची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण होण्याचे संकेत दिसत आहेत. राज्याच्या पशुधनास वार्षिक 1330 ते 1335 लाख मेट्रिकटन हिरवाचारा तसेच 425 ते 428 लाख मेट्रिकटन वाळलेल्या वैरणीची आवश्यकता असते. राज्यात यंदा 745 ते 747 मेट्रिकटन हिरवा चारा आणि 105 ते 107 मेट्रिकटन वाळलेली वैरण उपलब्ध आहे. हिरव्या चार्‍याची 43 ते 45 टक्क्यांपेक्षा अधिक तर वाळलेल्या वैरणीची 25 ते 28 टक्क्यांपेक्षा अधिक तूट यंदा निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षातील महाराष्ट्रातील दुष्काळाची स्थिती पाहिल्यास एक गोष्ट प्रकर्षाने निदर्शनास येते की, राज्यातील इतर जिल्ह्यांबरोबर आज मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांना कोरड्या आणि ओल्या दुष्काळाचा मोठा फटका बसला. 2023 मध्ये चालू वर्षी मराठवाड्याला पावसाअभावी कोरड्या दुष्काळाचा फटका बसला आहे.
2023 मध्ये एकट्या मराठवाड्यात जवळपास 680 ते 685 शेतकर्‍यांनी कर्जबारीपणा, पीकहानी, हातातोंडाशी आलेली पिके गेल्याने, इत्यादी अनेक कारणांमुळे आपले जीवन संपवले. एका पाहणीनुसार या वस्तुस्थितीला पुष्टीही मिळते. मान्सूच्या 680 मिलीमिटर या अपेक्षित पर्जन्यमानापेक्षा मराठवाड्यातील पर्जन्यमान फारच कमी (360.7 मिलीमीटर) राहिले आहे. या भागातील अनेक जिल्हे, तालुके, गावांना जवळपास 50 ते 55 टक्के इतकी पर्जन्यमानातील तूट सोसावी लागते. गेल्या काही वर्षात देशातल्या पर्यावरणीय बदलामुळे पवसाचे वेळापत्रकच कोलमडले आहे. त्यामुळे आज शेतकर्‍यांचे अपरिमीत नुकसान होत आहे. गेली अनेक वर्षे राज्यात जे कमी शेती विशेषत: छोटे आणि सीमांतभूधारक शेतकरी दोन ते तीन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले शेतकरी आहेत त्यांची स्थिती आज दुष्काळामुळे केविलवाणी झाली आहे.
दुष्काळाचा सामना करताना मेटाकुटीला आलेल्या शेतकर्‍याला गेल्या आठवड्यात अवकाळी पावसाने तडाखा दिला. मराठवाड्यात 107 मंडळात तर खानदेशात 28 मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली. पाऊस व गारांमुळे ऊस, केळी, पपई, मका व तूर या पिकांना तसेच विदर्भात संत्रा व कापूस पिकाला मोठा फटका बसला आहे. रब्बी हंगामातील हरभरा, गहू, ज्वारी आदी पिकांसाठी हा पाऊस लाभदायक ठरणारा आहे. पण त्यामुळे फार मोठा दिलासा मिळणार नाहीये. कारण समोर असलेल्या उन्हाळ्यात यंदा तापमानवाढीचे चटके तीव्र होणार आहेत.
दुष्काळी स्थितीचा वेध घेऊन शासकीय स्तरावर यावर कर्जमाफी, नुकसान भरपाई, हमीभाव यांसारख्या विविध माध्यमातून नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न प्रभावीपणे पारदर्शकपणे होणे आवश्यक आहे. वेळो-वेळी शेतकर्‍यांच्या या उद्भवणार्‍या समस्यांवर ठोस, कायमस्वरूपी, भक्कम आणि शाश्वत असा तोडगा काय असू शकेल, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. रोगाच्या मुळाशी जोपर्यंत जाता येत नाही तोपर्यंत अचूक उपाययोजना अशक्य आहेत.
आज राज्यातील हतबल झालेल्या शेतकर्‍यांवर जगण्यासाठी, कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी स्वत:चे अवयव विकण्याची वेळ आली आहे. ही बाब महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्याला शोभा देणारी नाही. हिंगोली जिल्ह्यात सेनगाव तालुक्यातील 10 शेतकर्‍यांनी मुत्रपिंड, यकृत, डोळे आणि इतर अवयव विकत घ्या अशी मागणी राज्याच्या प्रमुखांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. सोयाबीन आणि कापसाला भाव मिळत नसल्याने पीक विम्याची रक्कम शेतकर्‍यांना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कर्जफेडण्यासाठी मुत्रपिंड 75 हजार रूपये, यकृत 90 हजार रूपये, डोळे 25 हजार रूपयात विक्रीला काढले आहेत. आजवर राबविण्यात आलेल्या शेती विषयक चुकींच्या धोरणांची ही फलनिष्पती आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. वेळोवेळी अस्मानी आणि सुलतानी संकटात सापडून चहूबाजूंनी कोंडी झालेल्या सर्वसामान्य कोरडवाहू आणि अन्य शेतकर्‍यांचे जगणे किती कठीण आणि समस्यांनी ग्रासलेले झाले आहे, याचे हे विदारक उदाहरण म्हणावे लागेल. सध्याच्या एकूणच सामाजिक आणि राजकीय, प्रशासकीय, आर्थिक कोलाहलात ग्रामीण भागातील विदारक वास्तव दुर्लक्षित राहात आहे, असेही यातून दिसून येत आहे.
भारतात पाश्चिमात्य राष्ट्रांप्रमाणे महायुद्धे झाली नाहीत. समाज जरी युद्धाला सामोरा गेलेला नसला, तरी त्याच्या नशीबाला भीषण दुष्काळ वारंवार आलेला आहे. प्रत्येक दुष्काळानंतर जुने संदर्भ बदलतात, असा इतिहासाचा निर्वाळा आहे. दुष्काळात शेतकर्‍यांसह सामान्य माणसांची लढाई युद्धाइतकीच भीषण असते. यंंदाच्या दुष्काळानंतर महाराष्ट्र बदलेला असेल. पुन्हा शहरांकडे अधिक लोक धाव घेत राहतील. त्यामुळे नागरी समस्या देखील अधिक गुंतागुंतीच्या होतील. ग्रामीण भाग कंगाल होईल. संस्कृती बदलेल, राजकारण बदलेल. त्यातच प्रत्येक कुटुंबाला चिंता भेडसावत आहे ती त्या कुटुंबातील युवाशक्तीची. महाराष्ट्रात आणि विशेषत: मराठवाड्यात 1972 साली भीषण दुष्काळ पडला होता तेव्हा लोकांनी बरबडा नावाच्या गवताचे बी व मिलो यांचे मिश्रण करून आपल्या जीवाचे रक्षण केले. आज महाराष्ट्रात अपुर्‍या पावसामुळे रब्बीचा घटलेला पेरा आणि थंडीच्या अभावामुळे उत्पादनातील संभाव्य घट यामुळे बाजारात शाळू ज्वारीची टंचाई निर्माण झाली असून दरही शतकाकडे वेगाने झेपावत आहेत. सध्या किरकोळ बाजारात प्रति केलो ज्वारीला 85 रुपये मोजावे लागत आहेत. यामुळे गरिबांच्या ताटातील भाकरी यंदा ‘करपण्या’ची चिन्हे आहेत.
1972 च्या भीषण दुष्काळात अन्नधान्याची टंचाई होती, पिण्याच्या पाण्याची विशेष टंचाई नव्हती. पण पावसाअभावी शेतीमध्ये काम नव्हतेे. तेव्हा सकारने रोजगार हमी योजनेत प्रचंड कामे सुरू केली, राज्य सरकारने देशासाठी आज पथदर्शक ठरलेली रोजगार हमीसारखी योजना अमलात आणून लाखो लोकांच्या पोटापाण्याची सोय केली. 1972चा दुष्काळ अनेक अर्थाने या राज्यासाठी इष्टापत्ती ठरला. कारण हरित आणि धवलक्रांतीची बीजे याच दुष्काळामुळे रोवली गेली. धरणे बांधून सिंचनाची सुविधा निर्माण केली गेली. पण दुर्दैवाने सध्याची परिस्थिती नेमकी उलटी असून सरकारी योजनांचे आकडे फुगत आहेत आणि त्यातील पात्र लाभार्थी गळाले आहेत. धरणांची पाणीसाठवणूक क्षमता कमी झाली आहे. कालवे, बंधारे यांची स्थिती बिकट आहे.
यामुळे आकाशातून पडणार्‍या पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्यात अडचणी येताहेत. म्हणूनच या दुष्काळाला निसर्गापेक्षाही आपण जबाबदार आहोत, हे लक्षात घ्यावे लागेल. पण राज्यकर्ता वर्ग याबाबत गतिमानतेने पावले टाकताना दिसत नाहीये. प्रत्येक वर्षी अशा विविध कारणांमुळे राज्यातील अनेक विभागातील लाखो लोकांचे रोजगाराअभावी स्थलांतर वाढत चाललेले आहे. शेतीसाठी आवश्यक बी-बीयाणे, खते, महाग झाली आहेतच, आता रोजगारही महागल्याने आहे ती शेती तोट्यात आली आहे.दुष्काळाचा तडाखा इतका भयंकर असतो की, पुन्हा शेतीत जाण्याची प्रेरणा मरून जाते. मागील आणि आजच्या घटनांचा अनुभव विचारात घेऊन केंद्र आणि राज्यसरकारांनी अधिकाधिक शेतजमीन पाण्याखाली आणता येणे कस शक्य आहे याचा आज प्राधान्याने विचार करणे आवश्यकआहे.
(लेखक कृषी व सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)