राज्‍यरंग : आरक्षणाचा बिहारी मार्ग
जातनिहाय जनगणनेचे शिवधनुष्य यशस्वीपणे पेलल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. नितीश कुमारांच्या या निर्णयाचे पडसाद देशभरात उमटणार आहेत. कायद्याच्या कसोटीच्या चौकटीवर बिहारचे आरक्षण वैध ठरते का हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पण यामुळे एका घुसळणीचा प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे हे नक्की.
पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार एकामागून एक मोठे निर्णय घेत सत्ताधारी भाजपला शह देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. देशातील पहिली जातनिहाय जनगणना करून त्यांनी केंद्र सरकारला धक्का देतानाच इतर राज्यांमधील सरकारांपुढेही आव्हान उभे केले होते. आता बिहारमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठीची आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासंबंधीचे विधेयक बिहारच्या विधानसभेत आवाजी मतदानाने एकमताने मंजूर करून दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या एका संवेदनशील विषयाला नवा आयाम दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नितीश कुमार यांनी ज्या वेगाने हालचाली केल्या आहेत, त्यामुळे केवळ भाजपच नाही तर इतर विरोधी पक्षही हैराण झाले आहेत. नितीश कुमारांनी आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल जाहीर केला. यानंतर काही दिवसांतच मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 75 टक्के करण्याची घोषणा केली. लोकसभा निवडणुकांना काही महिने बाकी असताना त्यांनी घेतलेले हे निर्णय गेमचेंजर मानले जात आहेत. या निर्णयांमुळे भारतीय राष्ट्रीय विकास सर्वसमावेशक आघाडी म्हणजेच इंडिया अलायन्समध्येही त्यांचे महत्त्व वाढणार आहे.
बिहारमधील ताज्या विधेयकात जातीवर आधारित आरक्षण 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के करण्यात आले आहे. याशिवाय 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना मिळणार आहे. नितीश मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर आता बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्के होणार आहे. या विधेयकामुळे एसटी प्रवर्गाचे सध्याचे आरक्षण दुप्पट केले जाईल; तर अनुसूचित जातींसाठी ते 16 वरून 20 टक्के केले जाईल. याखेरीज ईबीसींसाठीचे आरक्षण 18 टक्क्यांवरून 25 टक्के आणि ओबीसींसाठीचे आरक्षण 12 वरून 15 टक्के करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये या आरक्षणाचा लाभ दिला जाणार आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, नितीश यांच्या या निर्णयाने लोकसभा निवडणुकीत ‘इंडिया’ आघाडीला भाजपविरोधातील लढाईसाठी एक मोठे शस्त्र मिळाले आहे. भारतीय जनता पक्षाला 2014 आणि 2019 मध्ये मिळालेल्या घवघवीत यशामध्ये ओबीसी जाती आणि अनुसूचित जातींमधील मोठ्या वर्गाने केलेल्या मतदानाचा मोठा वाटा होता. याचे एक मोठे कारण म्हणजे पंतप्रधान स्वतः ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. या मतदारांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी भारतीय राजकारणाची प्रयोगशाळा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या बिहारमध्ये ही नवी मांडणी करण्यात येत आहे.
आगामी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत आरक्षणाचा मुद्दा मोठा असणार आहे. नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यादव यांना आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याच्या निर्णयाचा लाभ निश्चितपणे मिळू शकतो, असे मानले जाते. कारण हे दोन्हीही नेते सातत्याने जातींचे राजकारण करत आले आहेत. गेल्या काही वर्षांत देशातील विविध राज्यांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून होणारे संघर्ष लक्षवेधी ठरले आहेत. या संघर्षांमुळे आरक्षणाचा विषय अतिसंवेदनशील बनला आहे. महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या महिन्यांत झालेले उपोषण आणि उद्रेक यांमुळे राजकारण -समाजकारण ढवळून निघालेेले दिसले.
मनोज जरांगे यांंनी याबाबत केलेले उपोषण मागे घेण्यात आले असले तरी कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मराठा समाजाला कसे आणि कधी मिळणार, याबाबत आजही साशंकता आहे. गुजरातमध्ये काही वर्षांपूर्वी झालेल्या पाटीदार समाजाच्या आंदोलनादरम्यान या राज्यामध्ये किती मोठ्या प्रमाणावर वित्तहानी झाली हे उभ्या देशाने पाहिले. वास्तविक राज्यकर्त्या वर्गाला त्या त्या समाजामध्ये बदलत्या काळात झालेल्या स्थित्यंतराची जाणीव असते. तसेच व्होट बँकेचे राजकारण म्हणून सत्ताधारी अशा प्रकारचे आरक्षण देण्याबाबत नेहमीच अनुकूल असतात. परंतु न्यायालयीन पातळीवर अशी आरक्षणे टिकताना दिसत नाहीत. याचे कारण 1992 च्या इंदिरा साहनी प्रकरणात देशातील आतापर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या घटनापीठाने आरक्षणाबाबत निर्णय देताना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के ठेवली होती. त्यामुळे विद्यमान जातींच्या व्यतिरिक्त अन्य जातींसाठी स्वतंत्र आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक झाल्यास न्यायालयाकडून ते फेटाळले जाते.
केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणालाही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले होते. परंतु गतवर्षी पाच सदस्यीय घटनापीठाने हे आरक्षण वैध असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिल्यामुळे या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. हे आरक्षण 50 टक्के मर्यादेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणारे नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. या निर्णयामुळे आरक्षणाची मर्यादा 50 + 10 अशी साठ टक्के झाली आहे. हे 10 टक्के आरक्षण केंद्र सरकारचे असल्यामुळे ते सरसकट सर्वच राज्यांमध्ये लागू आहे. असे असताना आता नितीश कुमारांच्या नव्या निर्णयामुळे बिहारमधील आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. नव्या आरक्षण व्यवस्थेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे.
काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते, बिहार सरकारला आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार आहे. मात्र याबाबत केंद्र सरकारच्या संमतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे. बिहार सरकारच्या निर्णयालाही राज्यपालांची मंजुरी आवश्यक असेल. तथापि, आरक्षणाचे नवीन सूत्र न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी नितीश सरकार राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टाचा मार्ग स्वीकारण्याची शक्यता आहे. बिहार विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनातही याबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. तामिळनाडूसह काही राज्यांत आरक्षणाची मर्यादा 60 टक्क्यांहून अधिक आहे. तामिळनाडूने नवव्या परिशिष्टाचाच आधार घेत त्या राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 69 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे.
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पंडित नेहरूंना जमीन सुधारणा कायदे बनवण्यात खूप अडचण येत होती. खास करून जमीनदारांच्या बाबतीतला कायदा बनवल्यानंतर ते लगेच कोर्टात अडकून पडायचे. मग यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी आर्टिकल 31 (ब) घटनेमध्ये टाकले. काहींच्या मते, सरकारने बनवलेला कुठलाही कायदा जर तो नवव्या परिशिष्टामध्ये टाकला असेल तर अशा कायद्यामध्ये हस्तक्षेप करायचा अधिकार हा न्यायालयाला नाही. जरी तो कायदा मूळ गाभ्याशी विसंगत असला तरीही तो रद्द करता येत नाही किंवा न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. पण सुप्रीम कोर्टाने आय. आर. कोहेलो विरुद्ध तामिळनाडू सरकार या खटल्यामध्ये 2007 मध्ये ठणकावून सांगितले की, तुम्ही केलेले कायदे जर मूळ गाभ्याशी विसंगत असतील तर त्यांना 9 व्या परिशिष्टाचे संरक्षण असले तरीही आम्ही ते रद्दबातल करू शकतो. अर्थात तामिळनाडूच्या आरक्षणासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे.
त्यात आता बिहारच्या नव्या आरक्षणाला आव्हान दिले गेल्यास त्याची नव्याने भर पडणार आहे. तोवर नितीश कुमार यांच्या या निर्णयाचे प्रतिध्वनी सबंध देशभरात ऐकू येणार आहेत. अशा निर्णयांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठीचे 50 टक्क्यांचे बंधन शिथिल करावे ही मागणी जोर धरण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीवर वैध ठरतो का हे पाहावे लागेल. पण यामुळे एका घुसळणीचा प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे हे निश्चित. आरक्षणाबाबत समाजबांधवांच्या असणार्‍या अपेक्षा आणि त्यांची पूर्तता न झाल्यामुळे निर्माण झालेली धग, त्यातून जाती-जातींमधील संघर्ष वाढण्याच्या शक्यता या सर्वांचा विचार करता सर्वोच्च न्यायालयाने एकदाच मोठे घटनापीठ बसवून याबाबतचे अंतिम निर्देश देण्याची आवश्यकता आहे. तोवर किमान तामिळनाडूसारख्या प्रकरणांचा निकाल देणे गरजेचे आहे. अन्यथा, राजकीय लाभासाठी आरक्षणाचे कार्ड वापरून लोकभावनांशी खेळ करण्याचा प्रवाह रूढ होत जाईल. त्यातून हा संवेदनशील विषय स्फोटक बनण्याची भीती आहे.