आंतरराष्ट्रीय : ड्रॅगनचा सापळा; फिलिपाईन्सची कोंडी
जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनलेल्या चीनला फिलिपाईन्ससारखा छोटा देश थेट आव्हान देतोय. चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातूनही फिलिपाईन्स बाहेर पडलाय. अर्थात ही ताकद फक्त फिलिपाईन्सची नाही. फिलिपाईन्सला पुढं करून चिनी ड्रॅगनची नांगी ठेचण्याचा हा जागतिक डाव आहे.
चीनच्या दक्षिणेला असलेला समुद्र म्हणजे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची युद्धभूमी ठरलाय. साऊथ चायना सी नावानं ओळखला जाणार्‍या या समुद्रावर चीनला निरंकुश ताबा हवाय. कारण या समुद्रातून जगातील एक तृतीयांश सागरी व्यापार चालतो. पण फिलिपाईन्स, तैवान, व्हिएतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई यांसारख्या देशांना हे मान्य नाही. त्यामुळे त्यांच्यातील संघर्ष हा समुद्रातील वहिवाटीचा आहे. पण या छोट्या देशांना पुढं करून अमेरिका, युरोप चीनच्या नाड्या आवळण्याची संधी सोडत नाहीत. त्यामुळे दक्षिण चीन समुद्र हा अनेक अर्थानं जागतिक वादाचं केंद्र ठरलाय.
चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड प्रकल्पामुळे जगातील अनेक देशांचे हितसंबंध दुखावले गेले आहेत. दुसरीकडे चीनमध्ये कम्युनिझमच्या नावाखाली सुरू असलेलं शी जिनपिंग यांचं एकाधिकारशाही साम्राज्य हे अनेकांना धोक्याचं वाटतंय. त्यामुळे काहीही करून चीनला वठणीवर आणायला हवं, यासाठी खुलेआम नाही; पण पडद्यामागून बर्‍याच घडामोडी घडताहेत. दक्षिण चीन समुद्रात चाललेलं राजकारण, हा त्याचाच एक भाग आहे.
फिलिपाईन्स-चीनमध्ये काय घडलं?
फिलिपाईन्स हा आग्नेय आशियात असलेला देश साधारणतः लहान-मोठी अशा साडेसात हजाराहून अधिक बेटांनी बनलेल्या आहे. त्याला कोणताही शेजारी नाही. म्हणजे हा असा एक देश आहे, ज्याची सीमा कोणत्याही देशाशी जोडलेली नाही. पूर्णपणे समुद्रात असलेल्या या देशाची अर्थव्यवस्थाही समुद्रावर अवलंबून आहे. मासे, मोती, सागरी खनिजे, पर्यटन या सागरी व्यवसायावर फिलिपाईन्सचं आर्थिक गणित बेतलेलं आहे. पण या समुद्रावरूनच आता फिलिपाईन्सचं चीनशी वाजलंय.
कारण साधं सोप्पं आहे. ज्या समुद्रात फिलिपाईन्स आपला हक्क सांगतं, एवढंच नाही तर इंटरनॅशनल ट्रिब्युनलनंही जी जागा फिलिफाइन्सची असं सांगितलंय, तिथं चीन म्हणतं की, ही आमची जागा आहे. आता चीन ही जागतिक महासत्ता आहे. चीनच्या आर्थिक आणि सैनिकी अशा दोन्ही सामर्थ्यापुढं फिलिपाईन्सचं फार काही चालेल असं नाही. त्यामुळे चीनच्या दादागिरीपुढं फिलिपाईन्सनं अनेकदा नमतं घेतलंय. पण शेवटी मुद्दा अस्तित्वावर आल्यानंतर हे भांडण आता पेटू लागलंय.
दक्षिण चीन सागर म्हणजे तेल, गॅस, मासे, मोती, खनिजे यांचं भंडार आहे. त्यातील आर्थिक नफ्याचं गणित पाहता कोणालाही ते सोडणं शक्य नाही. फिलिपाईन्स तिथला पिढ्यान्पिढ्यांचा वहिवाटदार आहे. पण आता साधी मासेमारी करणंही फिलिपाईन्सच्या मासेमारांना आवघड झालंय. चीन या समुद्राच्या 90 टक्के भागावर दावा करतं. त्यासाठी नाईन डॅश लाइन, इलेव्हन डॅश लाईन असे अनेक नकाशे आजवर झाले असून आजवर अनेक दावे केले गेले आहेत. हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही गेलं होतं. 2016 मध्ये कोर्टानं चीनचे तर्क चुकीचे असल्याचंही सांगितलंय. पण चीननं आंतरराष्ट्रीय नियमांना न जुमानता कृत्रिम बेटं तयार केली, नाविक तळ उभारले.
या भांडणात अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलियासारखे देश फिलिपाईन्सच्या बाजूने उभे राहिलेत. या तिन्ही देशांनी समुद्रात संयुक्तरीत्या नौदल सरावही केला. त्यामुळे फिलिपाईन्सला हत्तीचं बळ मिळालंय. हे सगळं खरं असलं, तरी या सगळ्या जागतिक रस्सीखेचीत फिलिपाईन्सला आपला अफगाणिस्तान होऊ नये, याचीही काळजी वाटतेय. फिलिपाईन्ससारखा सुंदर देश आज वरवर बाह्या फुगवून चीनच्या समोर उभा राहिला असला, तरी आतून तोही भेदरलाय. तिथल्या सामान्य माणसांच्या प्रतिक्रियांमधून ही भीती स्पष्टपणे जाणवते.
‘बीआरआय’चा धोका फिलिपाईन्सला कळला
दक्षिणी चीन समुद्रात निश्चित सीमा कोणती यावर एकमत करण्याचे अनेक प्रयत्न आजवर अपयशी ठरलेत. आशियान देशांच्या परिषदांमध्ये हा विषय कायम चर्चेला असतो. पण चीनच्या सामर्थ्याला कसं उत्तर द्यायचं हे अद्यापही नीट स्पष्ट झालेलं नाही. चीन हा सामर्थ्यवान असल्याने अनेक देशांशी चीनचे व्यापारी संबंधही आहेत. त्यामुळे चीनला दुखावलं तरी अडचण आणि चीनशी सलगी केली की आपलं स्वातंत्र्य गमावण्याची भीती अशी परिस्थिती अनेक देशांवर आली आहे.
फिलिपाईन्सचही असंच काहीसं झालं. जागतिक महासत्ता होण्याचं स्वप्न पाहात चीननं जमिनीवरून आणि समुद्रातून सागरी बंदरांची मालिका गुंफण्याचं स्वप्न साकारायला सुरुवात केली. त्यात सगळ्या देशांचा कसा फायदा आहे, असं गुलाबी चित्र रंगवण्यात आधी चीनला यश आलं. चीनशी पंगा घेण्यापेक्षा त्यांचा फायदा करून घेऊन म्हणून अनेक देश या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मध्ये सहभागी झाले. पण या प्रकल्पामधून चीन आपल्या देशात मोठी गुंतवणूक करतो आणि आपल्याला कर्जाच्या जाळ्यात ओढतो, हे हळूहळू स्पष्ट झालं.
श्रीलंकेतील हंबनटोटा असेल किंवा पाकिस्तानातील ग्वादार या सगळ्या ठिकाणी चीनने रचलेला हा कर्जाचा सापळा स्पष्टपणे दिसला. त्यामुळे सावध होऊन, फिलिपाईन्सननं या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह म्हणजेच बीआरआयमधून काढता पाय घेतला. आधी इटली या प्रकल्पातून बाहेर पडली होती. आता फिलिपाईन्सही बाहेर पडल्याने चीनसाठी ही मोठी नामुष्की ठरली. त्यामुळेही चीनने याचा बदला घेण्यासठी दक्षिण चीन समुद्रात फिलिपाईन्सला अधिक त्रास द्यायला सुरुवात केली.
सागरी टकरी आणि लेझर हल्ले
चीन आणि फिलिपाईन्स या दोन्ही देशांत गेल्या काही महिन्यांमध्ये समुद्रात होणार्‍या चकमकी वाढल्या आहेत. ऑगस्ट महिन्यात चीनच्या तटरक्षक दलानं फिलिपाईन्सच्या जहाजावर पाण्याच्या तोफांनी हल्ला केला. फिलिपाईन्सच्या म्हणण्यानुसार हा भाग संयुक्त राष्ट्रांनी निर्धारित करून दिलेल्या हद्दीनुसार आमचा आहे. पण चीन हे काही मान्य करायला तयार नाही. यासंदर्भात कायदेशीर वादावादी सुरू आहे. पण चीननं या सगळ्या कायद्यांना आजवर अनेकदा वाटाण्याच्या अक्षता लावल्यात.
ऑक्टोबर महिन्यात चीन आणि फिलिपाईन्सच्या जहाजांच्या तीन वेळा समुद्रात टकरी झाल्यात. हे सगळे साधारण सागरी अपघात नाहीत. हा सगळा मुद्दाम केलेला खोडसाळपणा आहे. चीन आपली ताकद दाखवण्यासाठी जे जे शक्य आहे, ते ते सगळे करत आहे. काहीही झालं तरी दक्षिणी चीन समुद्र हा चीनसाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. जागतिक व्यापाराचा हा सागरी महामार्ग चीन काही केल्या सोडणार नाही. त्यामुळे चीन आणि फिलिपाईन्ससारख्या देशांपुढचा हा संघर्षही तोपर्यंत संपणार नाही, हे निश्चित आहे.
चीनच्या तटरक्षक दलाला आपला सागदी दावा कळावा यासाठी फिलिपाईन्सनं दुसर्‍या महायुद्धात वापरलेलं एक गंज चढलेलं जहाज समुद्रात उभं करून ठेवलंय. पण त्या जहाजावर असलेल्या नाविकांना अन्न पाणी मिळू नये, म्हणून चीनही त्या जहाजापर्यंत जाणार्‍या छोट्या नौका अडवतं. त्यांच्यावर पाण्याच्या तोफा, टकरी अशा मार्गानं त्रास दिला जातो. फेब्रुवारी महिन्यात चीननं तात्पुरते अंधत्व आणणार्‍या लेझर किरणांचा मारा करून फिलिपाईन्सच्या नौदलातील सैनिकांना छळलं होतं, असाही एक दावा केला जातोय.
चीनच्या या सगळ्या कारवायांमुळे अमेरिका आणि फिलिपाईन्सच्या साथीदारांना चीनला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं करण्याचे पुरावे तयार होताहेत. त्यामुळेच प्रत्येक घटनेचा व्हिडीओ माध्यमांपर्यंत पोहोचतोय आणि जगाच्या नजरेत चीन हा कसा आक्रमक आहे, हे सातत्यानं मांडलं जातंय. जागतिक मत घडवणं हाही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा भाग असतो, हे चीनला कळत नाही असं नाही. पण मुळातच गुप्तता आणि अभिव्यक्तीचा संकोच यावर उभ्या असलेल्या चीनला अमेरिकेच्या या स्ट्रॅटेजीला उत्तर देता येत नाही, हेही समजून घ्यायला हवं.
महासत्तांच्या साठमारीत जगाची वाटणी
जगाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात झालेला संघर्ष समजून घेताना, त्या संघर्षापाठी कोण आहे हे समजून घ्यायला हवं. मुळात अमेरिका असो की रशिया किंवा आता नव्यानं उदयाला आलेल्या चीनसारख्या महासत्तांमध्ये सुरू असलेली स्पर्धा जगातील बहुसंख्य संघर्षांच्या पाठी आहे, हे खुलं गुपित आहे. जगातील या महासत्तांच्या ओढाताणीत आजवर कोट्यवधी बळी गेलेत आणि अब्जावधींचा चुराडा झालाय. पण जागतिक व्यापारावर आपला ताबा ठेवण्यासाठी हे शतकानुशतकं होत आलंय, हेही तेवढंच सत्य आहे.
आजघडीला दक्षिण चीन समुद्रात जे सुरू आहे, हा त्याचाच एक भाग आहे. एकीकडे युक्रेन-रशिया युद्धात अमेरिका युक्रेनच्या पाठीशी असताना, तिकडे हमास-इस्रायल युद्धात अमेरिका इस्रायलला मदत पुरवते आहे. इकडे दक्षिण चीन समुद्रात फिलिपाईन्सच्या पुढे करून चीनच्या मुसक्या आवळण्याचा कार्यक्रम चाललाय. चीनही या सगळ्यात गोंधळाचा फायदा घेत दक्षिण चीन समुद्रात आपलं घोडं पुढे दामटवण्याचा प्रयत्न करतेय. त्यामुळे महासत्तांमधल्या या खेळाचा मोठा पट समजल्याशिवाय हे ताणेबाणे कळणार नाहीत.
जगातील 40 टक्के जीडीपी आणि 65 टक्के जागतिक लोकसंख्येवर प्रभाव टाकेल, असं स्वप्न असलेला चीनच्या बीआरआय प्रकल्पाची झळाळी ओसरत चाललीय. कर्जाचा सापळा, चीनचा एककल्ली कारभार आणि गुंतवणुकीचा घटलेला वेग यामुळे अनेक देशांना ते जोखड वाटू लागलंय. दुसरीकडे भारतात झालेल्या जी-20 परिषदेच्या वेळी आयएमईसी कॉरिडॉर म्हणजेच इंडिया मिडल इस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची घोषणा झाली. भारतासह अमेरिका, सौदी अरब आणि युरोपियन युनियन यांचा समावेश असलेला हा कॉरिडॉर बीआरआयचा पर्याय म्हणून पाहिला जातोय.
या सगळ्या पार्श्वभूमीचा विचार करता, ब्ल्यू इकॉनॉमी म्हणून ओळखला जाणारा सागरी व्यापार आणि बदलतं तंत्रज्ञान यामुळे जागतिक वर्चस्वासाठी सुरू असलेला हा संघर्ष अखंड सुरू राहील. फक्त आता जागतिकीकरणामुळे सर्वच देशातील पाय एकमेकांमध्ये गुंतल्यामुळे महायुद्धासारखा पर्याय कोणालाच परवडणारा नसेल. पण त्याचवेळी मध्यपूर्व, युक्रेन किंवा दक्षिणी चिनी समुद्रासारख्या क्षेत्रात सतत अस्थिरता आणि तणाव राहील, असं चित्र सध्या तरी दिसतंय. फिलिपाईन्सला आज जागतिक पाठिंब्यामुळे चीन विरोधात उभं राहण्याची ताकद मिळालीय. पण त्यामुळे फिलिपाईन्समधील सामान्य माणसांचं आयुष्य आता समुद्राच्या लाटांप्रमाणे, जागतिक राजकारणाच्या गटांगळ्यांवरही झुलू लागलंय.