कोठारी आयोगाने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करा, अशी सूचना केली होती. त्याला आता सहा दशके पूर्ण होत आली आहेत. मात्र, दुर्दैवाने आपण आजही त्या आकड्यांपर्यंत पोहचू शकलो नाही. शिक्षणावर खर्च केली जाणारी रक्कम ही खर्च वाटणे, हेच मुळी दुर्दैवी आहे. शिक्षणावर होणारा खर्च हा कोणत्याही देशाच्या भविष्याची गुंतवणूक असते. अशा परिस्थितीत आपण खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करताना, पट कमी आहे म्हणून शाळांचे समायोजन करू लागलो, तर उद्याचे भविष्य अंधारमय तर करत नाही ना?
गेल्या काही महिन्यांत राज्यात सर्वाधिक सार्वजनिक चर्चेत राहिलेला 'शिक्षण' हा एकमेव विषय आहे. त्याचे कारण म्हणजे शासनाने घेतलेले निर्णय. शाळा विकासासाठी विविध उद्योगपतींना शाळा दत्तक देण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला. तसेच कंत्राटदारांकडून होऊ घातलेली शिक्षक भरती, त्या भरतीत शिक्षकांचे वेतन, मानधन कमी करण्यासाठी त्यांना अकुशल संवर्गात टाकणे, कमी पटाच्या शाळांचे समूहशाळेत रूपांतर करणे, हे काही महत्त्वाचे निर्णयही अलीकडील काळात घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणारे मनुष्यबळ खडबडून जागे झाले. त्यातून शासन शाळा विकू पाहते आहे, शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे पहिले पाऊल पडू लागले आहे, गरिबांना शिक्षण नाकारले जाण्याचा हा पहिला टप्पा आहे, सरकारला शिक्षणाचा खर्च पेलवणे अशक्य होऊ लागले आहे, असे बरेच निष्कर्ष समाजमाध्यमांमधून नोंदवले गेले. या निर्णयामुळे शिक्षकांची पदे घटण्याची शक्यता आहे. त्या मानसिकतेतून शिक्षक विरोध करता आहेत, असे बोलले जाऊ लागले. शाळा कमी होत असल्या तरी मुलांचे शिक्षण थांबणार नाही, असेही सांगितले जाऊ लागले आहे.
मुळात, या चर्चांपेक्षा महत्त्वाचा विषय आहे तो, या देशातील प्रत्येक बालकाला शिक्षण मिळण्याच्या अधिकाराचा. मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार अधिनियमाच्या अस्तित्वानंतर केंद्र सरकारच्या जबाबदारीत अधिक भर पडली आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरणासाठी यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न झाले. आजचा अचंबित करणारा विस्तार इतका सहजतेने झालेला नाही, हे शिक्षणाचा इतिहास वाचला की लक्षात येईल. सार्वत्रिकीकरणाचे मोठ्या प्रमाणावर फलित मिळत आहे. शाळांचे समायोजन करण्याचा विचार पुढे येत असताना, मुलांचे शिक्षण थांबण्याचा धोकाही लक्षात घ्यायला हवा. कदाचित शाळांचे समायोजन झाल्याने शिक्षकांच्या नोकर्या जातीलही; पण त्यापेक्षाही बालकांच्या शिक्षण अधिकाराचा विचार अधिक महत्त्वाचा आहे.
शिक्षणाचे मोल जाणून या देशात शिक्षणाच्या अधिकारासाठी आजवर मोठ्या चळवळी आणि संघर्ष झाले आहेत. 'शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे,' अशा आशयाची सुवचने अनेक विचारवंतानी व्यक्त केली आहेत. बडोदा संस्थाचे महाराज सयाजीराव गायकवाड यांनी शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन आपल्या प्रांतात शिक्षणाच्या प्रसारासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. शिक्षण हक्क कायद्याची 1884 ला त्यांनीच जणू सुरुवात केली होती. महाराष्ट्राच्या भूमीत राजर्षी शाहू महाराजांनी 1917 ला महाराज सयाजीराव गायकवाड यांच्या पावलावर पाऊल टाकत बालकांना शिक्षणाचा हक्क प्रदान करण्याचा प्रयत्न केला.
1910 ला तत्कालीन इम्पेरिअर सभागृहात ना. गोपालकृष्ण गोखले यांनी, या देशातील प्रत्येक बालकाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळायला हवे, अशी मागणी केली होती. त्या द़ृष्टीने कायदा करण्याची गरज अधोरेखित केली होती. अर्थात, इंग्रजांनी शिक्षणाचे मोल लक्षात घेऊन येथील जनतेसाठी अशा स्वरूपाचा कायदा करण्याचे नाकारले होते. शिक्षणाने शहाणपण आले तर आपल्या सत्तेचे बुरूज ढासळले जाऊ शकतात, हे ते जाणून होते. भारतीय स्वातंत्र्यानंतरही शिक्षणाचा हक्क बालकाला प्रदान करण्यासाठी 2010 साल उजडावे लागले. हा कायदा होण्यासाठीचा प्रवास सहज सोपा निश्चित नाही. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे, सरकारची भूमिका यातून 1 एप्रिल 2010 ला कायदा देशभर लागू करण्यात आला.
मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याने या देशातील बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. कायद्याप्रमाणे निम्न प्राथमिक स्तरावरील शिक्षण राहत्या घरापासून एक किलोमीटरच्या अंतरात मिळायला हवे. उच्च प्राथमिक शिक्षण तीन किलोमीटरच्या परिसरात उपलब्ध असायला हवे. त्यामुळे आपल्या परिसरात शिक्षणाची सुविधा हा बालकांचा अधिकार आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालक हक्काच्या जाहीरनाम्यात, 'शिक्षण हा बालकांचा अधिकार आहे.' असे म्हटले. त्या जाहीरनाम्यावर भारतानेदेखील स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त करून देणे, हे या देशातील शासकीय व्यवस्थेची जबाबदारी ठरते. कोणत्याही परिस्थितीत बालकांचे हक्क हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे.
त्याचबरोबर राज्यात समूहशाळा निर्मितीचा सुरू झालेला विचार. राज्यात असलेल्या सुमारे 1 लाख 10 हजार शाळांपैकी 1 ते 5 पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या 1 हजार 734 इतकी आहे. 6 ते 10 पट असलेल्या शाळांची संख्या 3 हजार 137 इतकी आहे. 10 ते 20 पट असलेल्या शाळांची संख्या 9 हजार 912 इतकी आहे. या शाळांमध्ये 1 लाख 85 हजार 467 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्याचे काम 29 हजार 707 शिक्षक करत आहेत. याचा अर्थ, या शाळांमध्ये सरासरी 13 विद्यार्थ्यांच्यामागे एक शिक्षक काम करत आहे. कायद्याप्रमाणे प्रति 30 विद्यार्थ्यांच्यामागे 1 शिक्षक देण्याची तरतूद आहे. राज्यात सुमारे 65 हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आहेत. त्यातील 14 हजार 783 शाळांचा पट कमी आहे. अर्थात, या शाळा राज्यातील आदिवासी, डोंगराळ, दुर्गम भागातील आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. मुळात, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाने या विद्यार्थ्यांसाठी अधिक शिक्षण सुविधांची गरज आहे. त्या विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची शासनाची जबाबदारी आहे.
स्वामी विवेकानंद म्हणाले होते की, 'गरीब शिक्षणापर्यंत येत नसतील तर शिक्षणाने गरिबांपर्यंत पोहचण्याची गरज आहे.' गिलबर्थ नावाचा अर्थतज्ज्ञ असे सांगतो की, 'शिक्षण हाच गरिबी नष्ट करण्याचा एकमेव उपाय आहे.' अशा वेळी शिक्षणावरील खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न म्हणून पटसंख्या कमी आहे, अशा शाळांचे एका अर्थाने समायोजन करणे हे गरिबांना पुन्हा दारिद्य्राच्या खाईत लोटणे आहे. आजही समाजातील वंचित समूहातील पहिलीच पिढी शाळेत दाखल झाली आहे. ती पिढी शिकते आहे. अशा वेळी या मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचण्याची गरज आहे. शाळांचे अंतर वाढले तर मुले शाळेपासून दुरावण्याची शक्यता निर्माण होते.
शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, शिक्षण हे बालकाच्या परिसरात होण्याची गरज आहे. राहत्या घराच्या परिसरात अधिक चांगले शिक्षण होते. शिक्षणाच्या सुविधा दूर गेल्या तर शिक्षणाच्या प्रवाहापासून बालक दुरावण्याची शक्यता अधिक होते. शाळा दूर गेल्या, तर त्याचा सर्वाधिक फटका मुलींच्या शिक्षणाला बसणार आहे. त्यातून मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता बळावते. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल. पाच दहा किलोमीटरचा प्रवास करून आल्यानंतर येणार्या थकव्याने मुलांच्या शिकण्याच्या उत्साहावर परिणाम होईल. मुले कमी असल्याने शिक्षणांच्या सुविधा देण्यात अडचणी येतात, असे म्हटले जाते. खरे तर या शाळांना अग्रक्रमाने सुविधा पुरविण्यासाठी सरकारने पावले टाकण्याची गरज आहे. जे सधन नाहीत त्यांच्यासाठी शिक्षण गुणवत्तापूर्ण कसे होईल त्याद़ृष्टीने प्रयत्न होण्याची गरज आहे. गरिबांची केवळ अन्नाची सोय करून उद्याचा भारत निर्माण करता येणार नाही, तर त्यांच्यासाठी अधिक समृद्ध शिक्षणाची वाट निर्माण करायला हवी.
कोठारी आयोगाने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करा, अशी सूचना केली होती. त्या सूचनेला आता सहा दशके पूर्ण होत आली आहेत. मात्र, दुर्दैवाने आपण आजही त्या आकड्यापर्यंत पोहचू शकलो नाही. शिक्षणावर खर्च केली जाणारी रक्कम ही खर्च वाटणे, हेच मुळी दुर्दैवी आहे. शिक्षणावर होणारा खर्च हा कोणत्याही देशाच्या भविष्याची गुंतवणूक असते. अशा परिस्थितीत आपण खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करताना, पट कमी आहे म्हणून शाळांचे समायोजन करू लागलो, तर उद्याचे भविष्य अंधारमय तर करत नाही ना? अशी शंका येते. मुळात, आपल्या राज्याच्या दरवर्षी सादर होणार्या आर्थिक अंदाजपत्रकात जितक्या रकमेची तरतूद केली जाते तेवढी रक्कमदेखील गेली काही वर्षे खर्च होताना दिसत नाही.
इतर विभाग सातत्याने पुरवणी मागण्या सादर करतात आणि शिक्षण विभागाची आहे तीच तरतूद कमी होत असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे आपल्याला समृद्ध महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शिक्षणावरील खर्च वाढवत न्यायला हवा. शिक्षणाचा हक्क नाकारणे म्हणजे गरिबांना जगण्याचा अधिकार नाकारणे आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांची नोकरीची पदे कमी होतील. अर्थात, शिक्षकांच्या नोकरीचा प्रश्न नाहीच. आहे त्यांचे समायोजन करणे शक्य आहे. कोणाच्या नोकर्या टिकविण्यासाठी शाळा नाही, तर या देशाची प्रकाशमय वाट प्रकाशित करण्यासाठी शाळा आहेत, याचा विचार करायला हवा. आज आपण राष्ट्रपुरुषांनी निर्मिलेल्या शिक्षणाच्या वाटा बंद करू लागलो, तर उद्याच्या पिढीत गुन्हेगारी वाढत जाईल आणि समाजाला जगणे मुश्कील होईल. हे टाळण्यासाठी शाळा आणि शिक्षण हवे! शिक्षणाशिवाय कोणताही तरणोपाय नाही.
