खलिस्तानच्या मुद्द्यावरून भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये कटुता वेगाने वाढली आहे. भारत सरकारने कॅनडातील भारताची व्हिसा सेवा तात्पुरती बंद केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कॅनडाच्या भूमीवर खलिस्तानवाद्यांच्या भारताविरोधी कारवाया वाढल्या आहेत.
गेल्या चार दशकांहून अधिक काळांपासून कॅनडा हा आपल्या भूमीवर कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने दहशतवादी आणि फुटीरवादी गटाला थारा देत आहे. या कारणामुळेच फुटीरतावाद्यांचे मनोबल आणि शक्तिबल वाढले आहे. आता तर राजकारणातही त्यांचे प्राबल्य वाढताना दिसत आहे. कॅनडाच्या ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतात तर या गटाचा दबदबाच निर्माण झाला आहे. एवढेच नाही, तर फुटीरतावादी चळवळीची पाठराखण करणार्या व्यक्ती तेथे मंत्री होत असून, गुरुद्वारा व्यवस्थापनावरही त्यांचे वर्चस्व राहत आहे. असे समाजकंटक खलिस्तानच्या फुटीरतावादी आंदोलनाच्या किंवा भारतातील शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्ट्रिन ट्रुडो हेदेखील प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे फुटीरतावाद्यांना पाठिंबा देत आहेत. कारण त्यांना आपले राजकीय भवितव्य दोलायमान झाल्याचे वाटत आहे.
कॅनडात एसएफजे नावाच्या फुटीरतावादी संघटनेने काही दिवसांपूर्वी ब्रिटिश कोलंबियाच्या एका गुरुद्वारेत खलिस्तानच्या नावावर जनमतही घेतले. विशेष म्हणजे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो भारत दौर्यावर होते, तेव्हा हा प्रकार तेथे घडत होता. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ते भेट घेत होते आणि दुसरीकडे त्यांच्याच देशात फुटीरतावादी कुरापती सुरू होत्या. यावेळी भारतीय पंतप्रधानांनी कॅनडात सुरू असलेल्या भारतविरोधी घटनांबद्दल तीव्र नाराजी आणि चिंता व्यक्त केली. अशा घटनांमुळे भारतासमोर अडचणी डोंगरासारख्या उभ्या राहतात. कारण संपूर्ण जगात भारताने दहशतवादाचा सर्वाधिक फटका सहन केला आहे.
भारताने कॅनडाला अशा फुटीरतावादी गटांविरुद्ध कारवाई करण्याची नेहमीच मागणी केली आहे. मात्र ते आपल्या तार्किक मागणीकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. 1982 मध्ये भारताने कॅनडाकडून बलविंदर परमार नावाच्या फुटीरतावाद्याला सोपविण्याची मागणी केली असता, ट्रुडोंचे वडील आणि तत्कालीन पंतप्रधान पियर ट्रुडो यांनी सहकार्य केले नाही. भारत हा राष्ट्रकुल सदस्य असल्याने सहकार्य करता येणार नाही, असे ट्रुडोच्या वडिलांनी सांगितले. त्यानंतर 1985 मध्ये एअर इंडियाच्या कनिष्क विमानात बॉम्बस्फोट झाला. या दुर्घटनेत विमानातील सर्व 329 प्रवासी ठार झाले. त्यात सर्वाधिक 268 कॅनडाचे नागरिक होते. मृतांत 82 मुलांचाही समावेश होता. कॅनडाच्या इतिहासातील हा सर्वात भीषण-वेदनादायी हल्ला आहे. त्यानंतर भारताने याबाबत कॅनडाकडे अनेक तक्रारी केल्या. कालांतराने तेथे एक नियतकालिक प्रकाशित झाले आणि त्यात 1984 रोजी इंदिरा गांधी यांची हत्या करणार्यांचे उदात्तीकरण करण्यात आले.
आता काही महिन्यांपूर्वी हरदीपसिंग निज्जरचा मृत्यू हा आपापसातील संघर्षामुळे झालेला असताना, त्याचे खापर मात्र भारतावर फोडले जात आहे. कॅनडाने याबाबत भारताला जबाबदार धरले आहे. त्याचवेळी भारतीय राजनैतिक अधिकार्यांनादेखील धारेवर धरले. यावरून कॅनडातील भारतविरोधी विचारसरणी कितपत प्रबळ झाली आहे, हे स्पष्ट होते. मध्यंतरीच्या काळात कॅनडात भारताविरोधातील कुरापती कमी झाल्या होत्या. भारतात आणि कॅनडातदेखील खलिस्तान समर्थकांची संख्या अधिक नाही. बब्बर खालसा, शीख फॉर जस्टिस, टायगर फ्रंट यांसारखे गट सोडले आणि गुरुद्वारावर वर्चस्व गाजवणारे लोक सोडले, तर कॅनडात स्थायिक झालेले भारतीय मूळ नागरिक पूर्णपणे भारतासमवेत आहेत. मात्र खलिस्तान समर्थकांनी आपले राजकीय वलय निर्माण केले आहे आणि त्याचा ते लाभ उचलत आहेत. त्यांचे सरकारदेखील या लोकांच्या आहारी गेले आहे. अशाच विचारसरणीचे लोक मंत्री म्हणून सरकारमध्ये काम करत आहेत. कॅनडातील संपूर्ण भारतीय समुदाय हा आपल्याच पाठिशी आहे, असा दावाही करत आहेत.
जस्टिन ट्रुडो हे 2018 मध्ये भारतात पंतप्रधान म्हणून पहिल्यांदा आले, तेव्हा त्या शिष्टमंडळात एक खलिस्तानी दहशतवादी जशपाल अटवाल होता. यावरून ते भारताचा कसा अवमान करत आहेत, हे लक्षात येते. काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या जी-20 शिखर परिषदेच्या काळात पंतप्रधान मोदी यांनी ट्रुडो यांना कॅनडातील भारतविरोधी कुरापतींना आळा घालण्याचे सांगितले. तसेच राजनैतिक अधिकार्यांना पुरेशी सुरक्षा प्रदान करावी, असेही सांगण्यात आले. मात्र कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी या गोष्टीचा काहीच विचार केला नाही. उलट कॅनडाच्या संसदेत कनिष्ठ सभागृहात बोलताना, खलिस्तानी टायगर फोर्सचा प्रमुख हरदीपसिंग निज्जरची हत्या घडवून आणण्यात भारताचा हात आहे का? याचा तपास कॅनडाच्या गुप्तचर संस्था करत असल्याचे सांगितले. या विधानाने भारत आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध ताणले गेले. कॅनडाचा रहिवासी निज्जरची 18 जून रोजी ब्रिटिश कोलंबियात एकाने गोळी घालून हत्या केली. त्याच्या हत्येमागे भारत असल्याचा आरोप करताना ट्रुडो यांनी कोणताही पुरावा दिला नाही. त्याचवेळी भारताने पुराव्याची मागणी केली आहे. पण ट्रुडो यांनी एक काल्पनिक नाट्य रचले आणि स्थानिक लोकांची मते मिळविण्यासाठी भारताच्या रोषाला सामोरे जावे लागले.
कॅनडातील खलिस्तानी घटक सुरुवातीपासूनच भारतावर आरोप करत असले तरी ते कोणतेही पुरावे देऊ शकत नाहीत. असे असतानाही या हत्येप्रकरणी स्वत: कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी भारताचे नाव घेतले. ट्रुडो यांनी अशी बेजबाबदार वृत्ती दाखवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जी-20 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या भेटीदरम्यान, त्यांच्या भूमिकेने कॅनडातील खलिस्तान समर्थक घटकांच्या कारवायांना ते गांभीर्याने घेत नाहीत, हे दिसून आले होते. खलिस्तानी घटकांच्या कारवाया हा आपल्या नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे सांगतानाच, या प्रकरणात कोणत्याही देशाला हस्तक्षेप करू देणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. याआधी 2020 मध्ये भारतातील शेतकर्यांच्या आंदोलनाला त्यांनी पाठिंबा देऊन भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला होता.
कॅनडाने भारताबाबत कितीही विरोधी भूमिका घेतली तरी एक गोष्ट कदापि विसरता कामा नये. ती म्हणजे, भारत आजघडीला कॅनडापेक्षा पाचपटीने मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपास आला आहे. अशा वेळी कॅनडालाच भारताबरोबर आर्थिक संबंध सुरळीत ठेवण्याची अधिक गरज आहे.
खलिस्तानी दहशतवाद आणि इंदिरा गांधी
1980 च्या दशकामध्ये भारतीय लष्कराने अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरातून खलिस्तानी दहशतवाद्यांना बाहेर काढण्यासाठी 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' ऑपरेशन राबवले होते. हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे अंतर्गत सुरक्षा अभियान म्हणून ओळखले जाते. अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरातील अकाली तख्त संकुलाचा ताबा घेणारा जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले हा लष्कराच्या टार्गेटवर होता. या ऑपरेशनमध्ये अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जवानही शहीद झाले. 31 आ
भारत-कॅनडा व्यापाराचे वास्तव
भारत आणि कॅनडामधील बिघडलेल्या संंबंधांचा या दोन्ही देशांच्या व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. वास्तविक, दोन्ही देशांचे व्यापारी संबंध आतापर्यंत चांगले राहिले आहेत. भारत हा कॅनडाचा 10 वा व्यापारी भागीदार आहे. दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात जवळपास समान आहे. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये भारताने कॅनडाला 4.11 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 34 हजार कोटी रुपयांच्या वस्तूंची निर्यात केली, तर कॅनडातून भारताची आयात 4.17 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 35 हजार कोटींहून कमी आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात दोन्ही देशांमध्ये 7 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला, तर आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 8.16 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. त्यामुळे व्यापारासाठी कॅनडा भारतावर अधिक अवलंबून आहे. भारत कॅनडामध्ये हिरे, रत्ने, मौल्यवान खडे, औषधी, तयार कपडे, न शिवलेले कपडे, सेंद्रिय रसायने, हलक्या अभियांत्रिकी वस्तू, लोह आणि पोलाद यांची निर्यात करतो.
भारत आणि कॅनडामधील व्यापार सुलभतेमुळे भारताने तेथे मोठी गुंतवणूक केली आहे. आज 600 हून अधिक कॅनेडियन कंपन्या भारतात कार्यरत आहेत. कॅनडाशी संबंध बिघडल्यास तेथील नोकर्या आणि व्यवसायावरही परिणाम होईल. भारत कॅनडाकडून कृषी आणि फलोत्पादन उत्पादने खरेदी करतो. कॅनडामध्ये या व्यवसायात मुख्यतः भारतीय वंशाच्या पंजाबी लोकांचे वर्चस्व आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापारावर परिणाम झाला, तर त्याचा थेट फटका कॅनडामधील शेती आणि फलोत्पादन व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या लोकांना बसेल. 2017 मध्ये हे दिसून आले होते, जेव्हा भारताने पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीला आळा घालण्यासाठी दर 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते.
भारत कॅनडातून डाळी, न्यूज प्रिंट, कोळसा, खते, डाळी, लाकूड लगदा आणि अॅल्युमिनियम यांसारख्या वस्तूंची आयात करतो. कॅनडाशी संबंध बिघडल्यानंतर भारत या वस्तू अन्य मित्रदेशांकडून आयात करू शकतो. भारत सर्वाधिक डाळी कॅनडातून खरेदी करतो. भारतात 230 लाख टन डाळींचा वापर होतो. पण उत्पादन कमी होते तेव्हा भारत कॅनडाकडून डाळ आयात करतो. मात्र यासाठी भारताकडे इतर मित्र देशांचा पर्याय आहे. त्यामुळे बिघडलेल्या संबंधांचा फटका भारतापेक्षा कॅनडालाच अधिक बसणार आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
