मुंबईत विरोधकांच्या 'इंडिया' आघाडीच्या बैठकीतील ऐक्य सत्ताधारी पक्षांना विचार करावयास लावणारे आहे. येत्या दोन ऑक्टोबरपासून विरोधी नेत्यांनी प्रत्यक्षात मैदानात उतरण्याचे ठरविले आहे. एक अर्थाने सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या संघर्षाचे खरे रूप यानिमित्ताने समोर येईल. इंडिया आघाडीच्या सर्वच घटक पक्षांत ऐक्य राहणे आणि सुमारे 400 जागांवर लढण्याच्या रणनीतीवर मतैक्य होणे ही बाब महत्त्वाची आहे.
देशातील विरोधी पक्षांची 'इंडिया' नामक आघाडी ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आणि एनडीए सरकारला मानसिक पातळीवर आव्हान देण्यास आणि संघर्ष सुरू करण्यास यशस्वी ठरताना दिसू लागली आहे. या आघाडीवर कितीही टीका केली जात असली तरी तिने सत्ताधारी पक्षावर दबाव वाढवण्याचे काम केले आहे, हे नाकारता येणार नाही. इंडिया आघाडीच्या सर्वच घटक पक्षांत ऐक्य राहणे आणि सुमारे 400 जागांवर लढण्याच्या रणनीतीवर मतैक्य होणे ही बाब महत्त्वाची आहे. 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीपूर्वी अशा प्रकारचे विरोधकांच्या ऐक्याचे दर्शन कधीही घडले नव्हते. दुसरीकडे 18 जुलैला इंडिया आघाडीची बैठक बोलावली तेव्हा एनडीएने देखील बैठक बोलावली होती. तशाच प्रकारच्या हालचाली आताही दिसल्या. म्हणजे मुंबईत इंडिया आघाडीची बैठक सुरू असताना एनडीए सरकारने तलवार उगारल्याप्रमाणे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची राजकीय खेळी केली.
दुसरीकडे 'एक देश एक निवडणूक' या दिशेने केंद्र सरकारची वेगाने पावले पडणे याचाही संबंध 'इंडिया' आघाडीच्या स्थापनेशी आहे, असे म्हटल्यास गैर ठरणार नाही. महिला आरक्षण, समान नागरिक कायदा, युनिव्हर्सल इन्कम स्किम किंवा लोकसंख्या नियंत्रण विधेयके ही सरकारचे हुकमी एक्के मानले जातात. पण इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांना मोदी सरकारला आपल्या तालावर नाचवण्यास मोठा आनंद मिळतो. सी व्होटरचे आकडे देखील कमी महत्त्वाचे नाहीत. इंडिया आघाडीला 43 टक्के मते मिळत असताना एनडीए आघाडीला 45 टक्के मते मिळण्याचे संकेत या ताज्या पाहणीतून समोर आले आहेत. दोन टक्क्यांचे अंतर खूपच कमी आहे. 2019 मध्ये 105 लोकसभा मतदारसंघांत भाजपच्या उमेदवारांना तीन लाख आणि त्यापेक्षा अधिक मतांनी विजय मिळाला होता. त्या परिप्रेक्ष्यातून सी व्होटरच्या निष्कर्षांचा विचार करता सत्ताधार्यांसाठी लोकसभा निवडणूक आव्हानात्मक ठरण्याचे संकेत मिळत आहेत.
महिला आरक्षण विधेयकामध्ये देशातील महिला मतदारांना आकर्षित करण्याची क्षमता आहे. या माध्यमातून 180 पेक्षा जादा जागा जोडण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. सध्याच्या स्थितीत जातीवर आधारित समीकरणाला उत्तर देण्याचे आव्हान लक्षात घेता एनडीए अंतर्गत या विधेयकांसाठी राजनैतिक सर्वमान्यता मिळवणे सोपे राहणार नाही. 1951-52 आणि 1957 नंतर निवडणुकीच्या काळात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे खासदार निवडून आले. ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, एम. के. स्टॅलिन आणि अरविंद केजरीवाल यांसारख्या नेत्यांना महिला मतदारांत चांगली लोकप्रियता आहे. तसेच 'एक देश एक निवडणूक' हा विचार देशातील मध्यमवर्गीयांना प्रभावशाली वाटतो. परंतु व्यावहारिक पातळीवर घटनेतील 83, 85, 172, 174 आणि 356 या पाच कलमांमध्ये दुरुस्ती करणे प्रचंड कठीण आहे. त्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांसह राजकीय पक्षांची मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. सध्या तरी याबाबत कोणतेही सकारात्मक संकेत दिसत नाहीत. पण तरीही मोदी सरकार एक देश एक निवडणुकीचा मुद्दा पुढे नेण्यास उत्सुक दिसत आहे. यावेळी त्याची व्यावहारिकता तपासण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यावर जबाबदारी सोपवून मोदी सरकारने अभूतपूर्व पाऊल उचलले आहे. कारण भारतात माजी राष्ट्रपतींच्या शृंखलेमध्ये निवृत्तींनंतर कोणत्याही माजी राष्ट्रपतींना कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी किंवा एखाद्या पॅनेलचे अध्यक्षपद आजवर दिले गेलेले नाही.
एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबत काही अंदाज वर्तविले जात आहेत. यानुसार 28 लाख मतदान यंत्रांची आणि 24 लाख नियंत्रण युनिटची गरज भासणार आहे. 'एक देश एक निवडणूक' व्यवस्था लागू केल्यानंतर या मशिनचा वापर पाच वर्षांतून एकदाच होणार आहे. व्यावहारिक पातळीवर त्याकडे पाहिल्यास सार्वत्रिक निवडणुकीबरोबर सुमारे 12 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मे 2024 च्या अगोदर किंवा नंतर विधानसभा निवडणूक होणार्या राज्यांत राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, मिझोराम, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंडचा समावेश आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बंगाल, पंजाब, कर्नाटक आणि दिल्लीत कशारीतीने सार्वत्रिक निवडणुकीची रणनीती आखणार आहे, हे समजून घेणे आकलनापलीकडचे आहे. मात्र महत्त्वाची बाब म्हणजे एकाचवेळी निवडणूक घेणे हे खरोखरच मोदी आणि भाजपला फायदेशीर ठरणारी खेळी ठरू शकेल का? कारण दिल्ली आणि ओडिशातील मागील निवडणुका आणि 2018 मधील मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकीत वेगवेगळ्या प्रकारे मतांचा प्रवाह पाहावयास मिळाला. पण इंडिया आघाडी विस्तार करण्याच्या द़ृष्टीने ज्या पद्धतीने पावले टाकत आहे, ते पाहता एकत्रित निवडणुकांसाठीचे प्रयत्न अधिक जोरकसपणे होण्याच्या शक्यता अधिक आहेत.
मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीत पीजेंट अँड वर्कर्स पार्टी (पीडब्लूपी) ला सोबत आणण्यात विरोधकांची आघाडी यशस्वी ठरली आहे. आघाडीचे सहकारी पक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीला देखील सोबत घेऊ इच्छित आहेत. याबरोबरच आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील टीडीपी आणि गुजरात व राजस्थानातील काही भागात प्रभावी असलेल्या भारतीय ट्रायबल पक्षालाही सोबत घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबईतील बैठकीआधी उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री आणि बहुजन समाज पक्षाच्या सुप्रिमो मायावती यांनी 'एकला चलो रे'ची भूमिका जाहीर केली असली तरी बसपला आपल्यासोबत आणण्याचे प्रयत्न 'इंडिया' आघाडीकडून युद्धपातळीवर सुरू आहेत. विशेषतः विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांना सोबत घेण्यासाठी इंडिया आघाडी पुन्हा प्रयत्न करताना दिसू शकेल.
एनडीए आघाडीच्या चिंतेचे आणखी एक कारण म्हणजे इंडिया घटक पक्षातील मतभेद बाहेर न येणे. कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून दिल्लीत 'आप' हा अन्य पक्षांवर नाराज असला तरी इंडिया आघाडीत तो विश्वासपूर्वक वावरताना दिसतो. लोकसभेच्या जागा वाटपाचा फॉर्म्युला हा कोणत्याही स्थितीत 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण व्हावा, अशी केजरीवाल यांची इच्छा आहे. त्याचवेळी ममता बॅनर्जी देखील इंडिया आघाडीचा संयुक्त जाहीरनामा हा 2 ऑक्टोबरपर्यंत जनतेसमोर यावा, अशी इच्छा बाळगून आहेत. मुंबईतील बैठकीत प्रत्येक पक्षाच्या प्रतिनिधीला संयुक्त सोशल मीडियाच्या समितीत सामील करून घेण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगितले जात आहे. हे एक इंडिया आघाडीसाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. मुंबईतील बैठकीनंतर आता संयुक्त सोशल मीडिया टीमची बैठक घेतली जात असून त्याद़ृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांना सोशल मीडियाबाबत अधिकाधिक माहिती देणे आणि त्याचा प्रभावीपणे वापर करून लोकांपर्यंत पोहोचणे हा महत्त्वाचा हेतू आहे.
गेल्या काही वर्षांत राजकीय संघर्ष हा समोरासमोर होण्याऐवजी सोशल मीडियावरच होत असून ही बाब कोणापासून लपून राहिलेली नाही. अशावेळी घटक पक्षांत सोशल मीडियाच्या मुद्द्यावर असणारे ऐक्य देखील महत्त्वाचे आहे.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास मागील दोन बैठकांप्रमाणे मुंबईतील बैठकीने 'इंडिया' आघाडीतील ऐक्य अबाधित आहे, हे देशाला दाखवण्यामध्ये विरोधकांना यश आले आहे. या बैठकीत मान्य करण्यात आलेल्या पहिल्या ठरावातच पुढील लोकसभा निवडणुका एकत्र लढणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या घोषणेने एकप्रकारे हे पक्ष एकत्र येऊ शकतील की नाही, या भीतीला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तथापि, या बैठकीत केवळ लोकसभा निवडणुकीचीच चर्चा झाली. विधानसभा निवडणुकांचा यात समावेश नाहीये. एवढेच नव्हे तर यामध्ये शक्यतोवर असा शब्दप्रयोग वापरल्याने एकमत होण्यासाठी अद्यापही काही प्रयत्न होणे बाकी असल्याचे दिसून येते. ते स्वाभाविकही आहे; कारण सर्व प्रयत्न करूनही एकमत होणे शक्य होणार नाही, अशा जागा देशात आहेत.
आणखी एका ठरावात असे म्हटले आहे की, 'इंडिया'चे सदस्य शक्य तितक्या लवकर सार्वजनिक रॅली आयोजित करण्यास सुरुवात करतील, असे ठरवण्यात आले आहे. जाहीर झालेली 13 सदस्यांची समन्वय समितीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यात सर्व प्रमुख पक्षांना स्थान देण्यात आले असून ही आघाडीची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था म्हणून काम करेल. या घोषणेद्वारे जागावाटपाबाबत जे काही प्रश्न निर्माण होणार आहेत, ते जनतेमध्ये अनिश्चिततेचे किंवा संभ्रमाचे कारण बनू नये, यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. मात्र, संघटनेचा लोगो अद्यापही जाहीर होऊ शकला नाहीये. पण या पक्षांनी मुंबईत केलेल्या घोषणांवर ठाम राहिल्यास सत्ताधार्यांपुढील आव्हान वाढणार आहे हे निश्चित. येत्या दोन ऑक्टोबरपासून विरोधकांच्या नेत्यांनी प्रत्यक्षात मैदानात उतरण्याचे ठरविले आहे. एका अर्थाने सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या संघर्षाचे खरे रूप यानिमित्ताने समोर येईल. शेवटी लोकशाहीत एकमेकांना आव्हान देण्यासाठी मैदानात उतरणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.
