समाजभान : ‘लिव्ह इन’आणि विवाह संस्था
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘लिव्ह इन’ अर्थात लग्नाशिवाय शारीरिक संबंधांमध्ये राहण्याच्या अलीकडील काळात वाढत चाललेल्या प्रकारांबाबत अतिशय परखड शब्दांमध्ये टिप्पणी केली आहे. ‘लिव्ह इन’च्या मुद्द्यावर बोलताना न्यायालय म्हणाले की, भारतातील विवाह संस्था नष्ट करण्यासाठीचे हे नियोजित पाऊल आहे. ही टिप्पणी बलात्काराच्या आरोपीला जामीन मंजूर करताना केली आहे. विशेष म्हणजे हा आरोपी लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहात होता. विवाहसंस्थेत असणारे स्थैर्य लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये अपेक्षित करता येत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. नव्या युगात लिव्ह इन राहील, लग्न संपेल, असे बोलले जात आहे. पण लग्नाची जागा कुठलीही व्यवस्था घेऊ शकते का? लिव्ह इन म्हणजे लग्नाच्या बंधनाशिवाय एकत्र राहून शारीरिक संबंध ठेवण्याचे स्वातंत्र्य. थोडक्यात, सहमतीने विवाह न करता विवाहोत्तर आयुष्य जगणे होय.
भारतामध्ये लिव्ह इनची कोणतीही कायदेशीर व्याख्या नाही, तरीही न्यायालयांनी त्यासाठी काही अटी निर्धारित केलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयात लिव्ह इन रिलेशनला मान्यता दिली होती. सहजीवनाविषयी (लिव्ह इन रिलेशन) 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली होती. त्यानुसार संबंध स्वीकारार्ह ठरण्यासाठी ते एवढ्या काळापर्यंत कायम असायला हवेत की, ते टिकाऊ मानले जाऊ शकतील. लिव्ह इनमध्ये राहणारे दोघेही विवाहित नसणे आणि दोघांचीही संमती असणे आवश्यक असते. अशी काही मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयाने यासंदर्भात घालून दिली आहेत.
आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, लिव्ह इनमध्ये राहणार्‍या महिलांना नंतरच्या काळात पती शोधणे कठीण होत आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार ब्रेकअपनंतर पुरुष जोडीदाराला दुसरा जोडीदार किंवा पत्नी मिळण्यात फारशा अडचणी येत नसल्या तरी मुलींबाबत असे होत नाही. कारण आपल्याकडील समाजव्यवस्था त्याला सामान्य मानत नाही. अशा नात्यांतून मुलगी जन्माला आली तर या समस्येचे इतर पैलू समोर येतात. अशा केसेस न्यायालय रोजच हाताळत असते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सहारनपूर जिल्ह्यातील अशाच एका आरोपीच्या प्रकरणात न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. यामध्ये आरोपी असणारा पुरुष 18 एप्रिलपासून तुरुंगात आहे. त्याला आयपीसी कलम 376 (बलात्कार), 316 आणि 506 आणि पॉस्को कायद्यानुसार अटक करण्यात आली. आता त्याला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. हे जोडपे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहात होते.
लिव्ह इन प्रणाली ही भारतीय विवाह व्यवस्था नष्ट करण्यासाठी एक सुनियोजित रचना आहे, असा शेरा मारताना न्यायालयाने विवाह पद्धतीचे महत्त्व सांगून लिव्ह इनमधील उणिवा निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. लिव्ह इनच्या बाजूने असलेल्या जोडप्यांचे म्हणणे आहे की, यात कोणत्याही अपेक्षांचा बोजा नसतो आणि जबाबदारीचे ओझेही नसते. आपल्याला पाहिजे तोपर्यंत हे नाते सांभाळायचे आणि नंतर रिलेशनशिपमधून बाहेर पडता येते. त्यामुळेच अलीकडील काळात लिव्ह इन रिलेशनशिपकडे लग्नाला पर्याय म्हणूनही पाहणारा वर्ग निर्माण झाला आहे. परंतु या संबंधांची व्याप्तीच मुळात एवढी अस्पष्ट आहे, की आपल्या अधिकारांची आणि कर्तव्यांची लक्ष्मणरेषा कोणती आहे, हे खुद्द असे संबंध प्रस्थापित करणार्‍या उभयतांना अखेरपर्यंत समजत नाही.
परिणामी अशा संबंधांमध्ये कालांतराने कटुता निर्माण होते. असे संबंध सामान्यतः अशा कराराच्या स्वरूपात प्रस्थापित केले जातात, ज्यात संबंधांच्या व्यतिरिक्त प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला महत्त्व दिले जात आहे, हे गृहित धरले जाते. परंतु असे होऊ शकत नाही. कारण जिथे संबंध आहेत, तिथे अपेक्षा मूळ धरू लागतात आणि ते स्वाभाविकच असते. असे संबंध तोडण्यासाठी कोणत्याही कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागत नाही, हे खरे आहे. तथापि मानसिक आणि सामाजिक त्रास याही जोडप्यांना सहन करावा लागतोच. जीवनातील स्वातंत्र्याच्या नावावर लिव्ह इन रिलेशनशिपचे समर्थन करण्याजोगी परिस्थिती असती, तर अशा स्वरूपात एकत्र राहणार्‍या जोडप्यांनी वारंवार वेगवेगळ्या न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावले असते का?
स्त्री आणि पुरुष एकमेकांना पूरक असतात आणि या पूरकतेला आधार आणि बळ देण्यासाठीच मानवी संस्कृतीच्या सुरुवातीच्या काळातच विवाह अस्तित्वात आला, हे सर्वांना ठाऊक आहे. काही सामाजिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून दोन भिन्नलिंगी व्यक्तींनी एकत्र राहणे हाच केवळ विवाहाचा अर्थ नाही. एकमेकांप्रती असलेल्या जबाबदार्‍या पूर्ण करणे असाही विवाहाचा अर्थ आहे. प्रेम, त्याग आणि तडजोडीबरोबरच विवाहात समर्पणभावना आहे; तथापि परसंस्कृतीचे आक्रमण, भौतिकवादी द़ृष्टिकोन, अंतहीन महत्त्वाकांक्षा आणि परंपरांच्या विरोधात जाऊन काहीतरी वेगळे करून दाखविण्याची प्रवृत्ती यामुळे महानगरी संस्कृतीत विवाह संस्थेच्या पायावरच प्रहार केला आहे. युवा पिढी आता कोणत्याही कराराशिवाय, जबाबदारीशिवाय, त्यागाशिवाय एक उन्मुक्त, बंधनहीन जीवन जगण्यास उत्सुक असल्याचे पाहायला मिळते.
कायदेशीर बंधनांमुळे पुरुष विवाहापासून दूर जाऊ लागले आहेत तर स्त्रियांना विवाह ही एकतर्फी जबाबदारी असणारी गोष्ट वाटू लागली आहे. विवाहात सर्वाधिकार पुरुषाकडे असतात आणि स्त्रियांकडे अंतहीन जबाबदारी असते. त्यामुळेच दोघांनाही जबाबदारीत न अडकता सहजीवन पद्धतीने लग्न न करता एकत्र राहणे सोयीस्कर वाटू लागले आहे. युवा पिढीने हा सोपा मार्ग अनुसरलाही आहे. प्रेम कितीही खोल असले तरी समर्पण, त्याग आणि जबाबदारीच्या भावनेअभावी एका ठरावीक कालमर्यादेनंतर ते कमी होऊ लागते, याचा विचार या युवा पिढीने केलेला नाही. नात्याबरोबरच सुरक्षिततेची भावनाही महत्त्वाची असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. लग्नाविना सहजीवनात राहणार्‍या जोडप्यांना नेहमीच या सुरक्षिततेच्या भावनेचा अभाव जाणवतो. मग या ना त्या मार्गाने आपल्या अधिकारांसाठी या जोडप्यांमधील कुणीतरी एकजण न्यायालयात दाद मागायला धावतो.
लग्नाविना सहजीवनात आणखीही एक विरोधाभास दिसून येतो. एकीकडे पारंपरिक विचार आणि नियम झुगारून देऊन पुरुष आणि स्त्री लग्नाविना एकत्र राहण्यास पुढे सरसावतात. विशेषतः ज्या स्त्रिया हे पाऊल उचलतात, त्यांना आजही आपल्या पुरुषप्रधान समाजात एक धाडसी निर्णय घेणारी स्त्री म्हणूनच ओळखले जाते. परंतु दुसरीकडे मात्र लग्नाविना पुरुषासोबत सहजीवनात राहणारी स्त्री बर्‍याच वेळा आर्थिकदृष्ट्या पुरुषावर अवलंबून राहते आणि नात्यात कटुता आल्यानंतर आर्थिक न्यायाच्या मागणीसाठी पुन्हा विवाहित स्त्रीच्याच रांगेत येऊन बसते. याच रांंगेत बसण्याचे नाकारून तिने लग्नाऐवजी सहजीवनाचा मार्ग पत्करलेला असतो.
सहजीवन किती चांगले आणि किती वाईट हा प्रश्न येथे महत्त्वाचा नाही. युवा पिढीला नात्यांचे गांभीर्य समजणे अधिक महत्त्वाचे आहे. अटी आणि शर्तींवर बेतलेल्या सहजीवनाचे अस्तित्व फार काळ टिकत नाही, हे युवकांनी समजून घ्यावे लागेल. विवाहसंस्था सर्वांसाठी स्वीकारार्ह आहे यात दुमत असण्याचे कारण नाही. वैवाहिक नाते जर वर्चस्वाच्या अभिलाषेपलीकडे जाऊन समानता आणि प्रेमाच्या आधारावर उभे राहिले तर युवा पिढीचे लिव्ह इन रिलेशनशिपकडे असलेले आकर्षण कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी वैवाहिक नाते अधिक सुद़ृढ आणि समानतेच्या आधारावर उभे करायला हवे.