आंतरराष्‍ट्रीय : विस्ताराच्या वाटेवर ‘ब्रिक्स’

'ब्रिक्स' हा पूर्णपणाने आर्थिक उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून आकाराला आलेला गट आहे. 'ब्रिक्स' संघटनेच्या पाच देशांमधील लोकसंख्या ही जागतिक लोकसंख्येच्या 41 टक्के इतकी आहे; तर जागतिक 'जीडीपी'च्या 26 टक्के 'जीडीपी' या पाच देशांचा आहे. त्यामुळे या संघटनेला जागतिक स्तरावर वेगळे महत्त्व आहे. यंदाच्या शिखर परिषदेमध्ये 'ब्रिक्स'चा झालेला विस्तार ही दीर्घकालीन परिणाम करणारी घटना ठरणार आहे.

भारत, रशिया, चीन, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच देशांनी मिळून बनवलेली 'ब्रिक्स' ही संघटना ग्लोबल साऊथ म्हणवल्या जाणार्‍या विकसनशील आणि अल्पविकसित देशांसाठीची सर्वात विश्वासार्ह संघटना म्हणून पुढे येत आहे. जागतिक शासन व्यवस्थेमध्ये आणि एकंदर वैश्विक अर्थकारणामध्ये एक अपरिहार्य संघटना म्हणून 'ब्रिक्स'ने आज स्वतःचे स्थान प्रस्थापित केले आहे. या संघटनेची तुलना 'जी-7'सारख्या संघटनेशी केली जात आहे. आर्थिक गतिशीलता, पश्चिमेकडील दबावाचा विरोध आणि सदस्य देशांमध्ये अंतर्विरोध असूनही टिकवण्यात आलेली एकजूट या तीन कारणांमुळे 'ब्रिक्स'ने 2009 ते 2019 या कालखंडात उल्लेखनीय वाटचाल करून जगाचे लक्ष वेधले. या दहा वर्षांच्या काळात 'ब्रिक्स'च्या वार्षिक शिखर परिषदा नियमितपणाने पार पडत गेल्या. 2020 मध्ये आलेल्या कोरोना महामारीमुळे तीन वर्षे या परिषदांचे स्वरूप ऑनलाईन राहिले. त्यामुळेच यंदा ऑफलाईन स्वरूपात पार पडलेल्या 'ब्रिक्स'च्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. दक्षिण आफ्रिकेमधील जोहान्सबर्ग येथे 15 वी 'ब्रिक्स' शिखर परिषद नुकतीच पार पडली. यासाठी दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रपतींनी सर्व सदस्य देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रण दिले होते. त्यानुसार भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 22 ते 24 ऑगस्ट यादरम्यान दक्षिण आफ्रिका दौर्‍यावर गेले होते.

यंदाच्या बैठकीची उद्दिष्टे कोणती होती आणि प्रत्यक्ष बैठकीतून काय हाताशी लागले, काय साध्य झाले, याचा विचार करण्यापूर्वी या संघटनेचा इतिहास जाणून घेणे गरजेचे आहे. आर्थिक घडामोडींवर लक्ष ठेवणार्‍या 'गोल्डमन सॅक्स'मधील अर्थशास्त्रज्ञ जिम ओफनील यांनी पहिल्यांदा 'ब्रिक' ही संज्ञा वापरली. ब्राझील, रशिया, इंडिया आणि चायना या चार नावांची आद्याक्षरे घेऊन त्यांनी ही संज्ञा वापरली. ती वापरताना 2050 पर्यंत या चार देशांच्या अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेवर राज्य करतील, असे भाकीत जिम यांनी केले होते. 2010 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश या संघटनेमध्ये झाला आणि 'ब्रिक'चे रूपांतर 'ब्रिक्स'मध्ये झाले. तत्पूर्वी, 2008 मध्ये सुरुवातीच्या चार राष्ट्रांचे परराष्ट्रमंत्री पहिल्यांदाच एकत्र आले होते. 2008 हे जागतिक अर्थकारणातील एक महत्त्वाचा टप्पा होते. कारण, यावर्षी आलेल्या महामंदीमुळे जगाच्या अर्थकारणावर अनेक परिणाम झाले. या जागतिक मंदीमुळे 'ब्रिक' देशांना एकमेकांच्या आधाराची अधिक गरज वाटू लागली. त्यामुळेच 16 जून 2009 रोजी या चारही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची पहिली शिखर परिषद रशियामधील एडातरीनबर्ग येथे पार पडली. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या चार राष्ट्रांनी परस्परांमधील सहकार्य आणि संघटन वाढविण्यावर भर दिला होता.

'ब्रिक्स' संघटनेतील सदस्य देशांमधील लोकसंख्येचा विचार केल्यास या पाच देशांमधील लोकसंख्या ही जागतिक लोकसंख्येच्या 41 टक्के इतकी आहे. जागतिक 'जीडीपी'च्या 26 टक्के 'जीडीपी' या पाच देशांचा आहे. जागतिक व्यापारात हे 5 देश 16 टक्के वाटा उचलतात. त्यामुळे या संघटनेला जागतिक स्तरावर वेगळे महत्त्व आहे. सदस्य देशांची अर्थव्यवस्था वृद्धिंगत होण्यासाठी निधी उपलब्ध करणे, परस्परांतील आर्थिक सहकार्य वाढवणे, आर्थिक सुरक्षितता मजबूत करणे, ही या संघटनेची उद्दिष्टे व कार्ये आहेत. यावरून असे लक्षात येईल की, 'ब्रिक्स' हा पूर्णपणाने आर्थिक उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून आकाराला आलेला गट आहे. हा गट आकाराला येण्यास मुख्य कारण होते ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेसारख्या प्रमुख जागतिक वित्तसंस्थांवरील अमेरिकादी पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा प्रभाव आणि त्यामुळे आशियाई राष्ट्रांना अर्थसाहाय्य देताना करण्यात येणारा पक्षपातीपणा. या पक्षपातीपणामुळे आशिया खंडातील प्रगती करू पाहणार्‍या राष्ट्रांना विकासासाठीची आर्थिक मदत मिळण्यात अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत होता. हे लक्षात घेऊन 'ब्रिक्स'चा उदय झाला. पाश्चात्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या आर्थिक संस्थांना आव्हान देण्यासाठी पाच देशांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. 2014 मध्ये या संघटनेने 'ब्रिक्स' विकास बँकेची स्थापना केली असून, शांघायमध्ये या बँकेचे मुख्यालय आहे. विकसनशील देशांना पायाभूत सुविधा, सातत्यपूर्ण विकास प्रकल्प इत्यादींसाठी मदत करणे, असे उद्दिष्ट ठेवून स्थापन केलेल्या या बँकेसाठी 100 अब्ज डॉलरचे भागभांडवल सदस्य देशांनी उभे केले आणि आजघडीला त्यापैकी जवळपास 30 टक्के रकमेचे कर्जाऊ रूपात वितरण करण्यात आले आहे. 'ब्रिक्स'ची विकास बँक बहुउद्देशीय स्वरूपाची बँक आहे. विशेष म्हणजे, ही संकल्पना सर्वप्रथम भारताने मांडली होती. दक्षिण आफ्रिकेतील डर्बन येथे जुलै 2009 मध्ये 'ब्रिक्स' शिखर परिषदेत भारताने आपली कल्पना सुचवली होती. त्यामुळे या संघटनेमध्ये भारताची भूमिका ही सुरुवातीपासूनच प्रभावी राहिली आहे. कोरोना काळामध्येही भारताने 'ब्रिक्स' देशांना मदतीची भावना कायम ठेवल्याचे दिसून आले.

जवळपास दीड दशकाचा टप्पा पार करणार्‍या या संघटनेची तुलना आज 'जी-7' या जगातील बलाढ्य आर्थिक गटाशी करण्याचे कारण म्हणजे 2022 मध्ये 'ब्रिक्स'चा एकूण जीडीपी 26 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचला असून, तो अमेरिकेच्या 'जीडीपी'पेक्षाही अधिक होता. 2000 मध्ये जागतिक 'जीडीपी'मध्ये 'जी-7'चा वाटा 65 टक्के होता, तो 2021 मध्ये घसरून 44 टक्क्यांवर आला आहे. अशीच स्थिती कायम राहिल्यास 2023 पर्यंत 'ब्रिक्स'ची अर्थव्यवस्था 'जी-7' ला मागे टाकून पुढे निघून जाईल, असा निरीक्षकांचा अंदाज आहे. त्यामुळे आज जागतिक रचनेमध्ये 'ब्रिक्स'ला दुर्लक्षून पुढे जाता येत नाही, हे वास्तव आहे.

या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या शिखर परिषदेकडे पाहणे आवश्यक आहे. यंदाच्या बैठकीकडे भारताचे लक्ष लागून राहण्याचे कारण म्हणजे यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे एकाच व्यासपीठावर येणार होते. मे 2020 मध्ये झालेल्या गलवान संघर्षानंतर भारत आणि चीनमध्ये सुरू झालेला सीमावाद अद्यापही अनिर्णीत अवस्थेत आहे. अलीकडेच यासंदर्भात लष्करी चर्चेची 19 वी फेरी पार पडली; परंतु त्यामध्येही काहीही निर्णय झालेले नाहीत. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय चर्चा होणार का, या दोघांची देहबोली कशी असेल, याविषयी सर्वांनाच उत्सुकता होती. परिषदेच्या वेळी व्यासपीठावर पाच देशांचे प्रमुख एकत्र आले तेव्हा चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग हे थोडेफार अस्वस्थ वाटले. मोदी आणि जिनपिंग प्रत्यक्ष समोर आले तेव्हा त्यांनी एकमेकांना पाहून स्मितहास्य केले.

'चांद्रयान-3'च्या ऐतिहासिक यशामुळे 'ब्रिक्स' परिषदेवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पारडे जड होते; तर दुसरीकडे आर्थिक मंदीच्या सावटाखाली असल्यामुळे आणि जागतिक विरोधाचा, नकाराचा, अंतर्गत कलहाचा सामना करत असलेल्या चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांची बाजू खाली झुकलेली होती. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन या परिषदेसाठी ऑनलाईन उपस्थित राहिले. कारण, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेने टाकलेल्या 5,000 हून अधिक निर्बंधांमुळे रशियाचीही आर्थिक बाजू कमकुवत झालेली आहे.

ब्राझील, दक्षिण आफ्रिकेसारखे देश हवामान बदलांचा आणि नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागत असल्याने चिंतेत आहेत. याउलट कोरोना महामारीनंतर जगातील सर्वात वेगवान प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा उदय झालेला आहे. चांद्रयान मोहिमेच्या यशाने भारताच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. त्यामुळे या संघटनेच्या निर्णय प्रक्रियेत भारताची भूमिका वरचढ ठरणे स्वाभाविक होते. तथापि, यंदाच्या परिषदेमध्ये 'ब्रिक्स'च्या विस्ताराबाबत जो निर्णय घेण्यात आला तो भारताच्या भूमिकेच्या विरोधात आहे. 'ब्रिक्स' संघटनेच्या विस्ताराची चर्चा अलीकडील काळात सुरू झाली आहे. 'ब्रिक्स'मध्ये सहभागी होण्यासाठी 40 देशांनी प्रस्ताव दिलेला आहे. असे असली तरी भारताने त्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नव्हता. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, चीनला या विस्तारामधून आपला एक दबाव गट जागतिक राजकारणात विशेषतः पाश्चिमात्य राष्ट्रांपुढे उभा करायचा आहे.

यंदाच्या बैठकीनंतर अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब आमिरातला पूर्ण सदस्य बनण्यासाठी निमंत्रित करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती रामफोसा यांनी जाहीर केले असून, 1 जानेवारीपासून हे देश संघटनेचे सदस्य बनतील, असे सांगितले आहे. ही बाब भारताच्या भूमिकेशी विसंगत असली, तरी भारताने या देशांचे स्वागत केले आहे. याचे कारण जगातील मोठ्या संघटना काळाबरोबर बदलल्या पाहिजेत, ही भारताची भूमिका राहिली आहे. 'जी-7'च्या यंदाच्या परिषदेमध्ये पंतप्रधानांनी याबाबत स्पष्ट भूमिकाही प्रगत राष्ट्रांपुढे मांडली होती. दुसरीकडे, या विस्तारामध्ये पाकिस्तानला स्थान देण्यास भारताचा, तर नायजेरियाला सामावून घेण्यास दक्षिण आफ्रिकेचा विरोध आहे. रशिया, भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या चारही देशांना या संघटनेला चीनधार्जिणी संघटना असे स्वरूप येऊ द्यायचे नाही याबाबत एकमत आहे, ही बाब महत्त्वाची आहे.

संघटना विस्ताराबरोबरच 'ब्रिक्स'च्या सामायिक चलनाबाबतचा विचारही मागील काळापासून सुरू आहे. तथापि, याबाबतही भारताने वेगळी भूमिका घेतली होती. याचे कारण 'ब्रिक्स' कॉमन करन्सीच्या माध्यमातून चीनला युआनला बळकटी द्यायची आहे. डॉलरला शह देण्याचा प्रयत्न आज भारतही करत आहेच; पण त्यासाठी भारताने 'ब्रिक्स'सारख्या संघटनांचे व्यासपीठ न वापरता स्वतंत्रपणाने देशांशी करार केले जात आहेत; चीन मात्र 'ब्रिक्स'च्या माध्यमातून डॉलरला शह देण्याचे निमित्त साधत युआन बळकट कसा होईल, यासाठी आग्रह करत आहे. चीनच्या या भूमिकेला रशियाचाही पाठिंबा आहे. कारण, रशियालाही डॉलरची मक्तेदारी मोडीत काढायची आहे. यंदाच्या बैठकीमध्ये कॉमन करन्सीचा मुद्दा पुतीन यांच्याकडूनच मांडण्यात आला.

रशिया आणि भारताची मैत्री कितीही द़ृढ असली, तरी चीन आणि रशियाचे संंबंधही भारत जाणून आहे. विशेषतः, या दोन्ही राष्ट्रांना अमेरिकेला शह द्यायचा आहे. त्यासाठी 'ब्रिक्स'च्या सामायिक चलनाचा खटाटोप सुरू आहे; पण भारत मात्र सातत्याने या संघटनेला पाश्चिमात्य देशांच्या विरोधातील संघटना असे स्वरूप येऊ नये, अशी भूमिका घेत आहे. भारत बहुध्रुवीय जगाचे समर्थन करणारा आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरण जगातील कोणत्याही एका देशाच्या वर्चस्वाच्या विरोधात आहे. यामध्ये पाश्चिमात्य देशांचाही समावेश आहे. परंतु, त्यांना विरोध करताना चीनचा अंतःस्थ हेतू यशस्वी होऊ द्यायचा नाहीये. यासाठी भारत सामायिक चलनाबाबत अधिक विचारमंथन व्हावे, अशी भूमिका मांडत आहे. तसेच सामायिक चलननिर्मितीतून होणार्‍या लाभांचा विचार करताना आधी परस्परांमधील व्यापार वाढवणे आवश्यक असल्याचे भारताचे मत आहे.

आज 'ब्रिक्स' देशांमधील भारत-चीन-रशिया यांच्यातील व्यापार वाढल्याचे दिसत आहे. विशेषतः, युक्रेन युद्धानंतर रशियाचा भारत आणि चीनला तेलपुरवठ्याच्या माध्यमातून होणारा व्यापार कमालीचा वाढला आहे. 'ब्रिक्स'च्या व्यासपीठावरून युक्रेनवरील हल्ल्याची निंदा करण्यास देण्यात आलेल्या नकारामागे हे व्यापारी कारणही आहे. कॉमन करन्सीसंदर्भात 'ब्रिक्स' सदस्य देशांना स्थानिक चलनाचा वापर करण्यात अधिक स्वारस्य आहे. रशिया-चीन यांच्यात 80 टक्के व्यापार रुबेल आणि युआनमध्ये होतो. भारत-रशियानेही स्थानिक चलनात व्यापार सुरू केला आहे. ब्राझीलनेही चीन-रशियासोबत यासंदर्भात करार केला आहे. त्यामुळे स्थानिक चलनाबाबत येत्या काळात सहमती घडताना दिसून येऊ शकते.

एकंदरीत, यंदाच्या परिषदेमध्ये 'ब्रिक्स'चा झालेला विस्तार ही प्रमुख घटना म्हणावी लागेल. भारतासाठी 'ब्रिक्स' ही संघटना महत्त्वाची असण्याचे एक कारण म्हणजे, या संघटनेत राहून चीनच्या दबावाला विरोध करण्याची संधी मिळते. कारण, या संघटनेतील पाचही सदस्यांना नकाराधिकार आहेत. दुसरीकडे, या संघटनेमुळे पाश्चिमात्य देशांशी संघर्ष करतानाही पाठबळ मिळते. आज चीन या संघटनेवर वरचष्मा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत असला, तरी भारताचा वाढता जागतिक प्रभाव या संघटनेवरही प्रस्थापित होताना दिसेल यात शंका नाही.