केंद्र सरकारने आयपीसी, सीआरपीसी आणि एव्हिडन्स अॅक्ट या तीन कायद्यांमधील सुधारणांसंदर्भातील विधेयके लोकसभेत सादर केली. काळानुरूप गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलत गेल्यामुळे कायद्यांमध्ये बदल किंवा सुधारणा होणे गरजेचेच असते. त्याद़ृष्टीने विचार करता, केंद्र सरकारच्या या पावलाचे स्वागतच करायला हवे. विशेषतः, राजद्रोहाचे कलम काढून टाकणे, दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी नवे कलम समाविष्ट करणे, गुन्हेगाराच्या अनुपस्थितीत खटला चालवून शिक्षा देणे, यासारख्या सुधारणा दूरगामी परिणाम करणार्या आहेत.
ब्रिटिश काळापासून चालत आलेल्या कायद्यांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आयपीसी, सीआरपीसी आणि एव्हिडन्स अॅक्ट या तीन महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे केंद्र सरकारने निर्धारित केले आहे. त्यानुसार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच लोकसभेत यासंदर्भातील विधेयके मांडली आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात उदयास आलेले हे तिन्ही कायदे ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या द़ृष्टिकोनातून तयार केले होते. त्यांचे लक्ष्य गुन्हेगारी रोखण्याऐवजी सत्ता संरक्षण हे होते, असे सरकारचे मत आहे. गुलामगिरीची बीजे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने या कायद्यांमध्ये बदल करत असताना, या तिन्ही कायद्यांची नावेही बदलण्यात येणार आहेत. त्यानुसार भारतीय दंडसंहिता 1860 चे नाव भारतीय न्यायसंहिता, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1898 या कायद्याचे नाव भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता आणि इंडियन एव्हिडन्स कायदा 1872 चे नाव भारतीय साक्ष अधिनियम असे असणार आहे. ही तिन्ही विधेयके संसदेने स्थायी समितीकडे पाठवली असून, त्यावर अभ्यास केला जाणार आहे.
कोणत्याही गुन्ह्याचे आरोप सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत प्रत्येक नागरिक निर्दोष समजला जावा, असे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे मुख्य तत्त्व आहे. प्रस्तावित कायदे बदलांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या या गाभ्याला कुठे धक्का बसतो आहे का, हा सर्वात कळीचा प्रश्न आहे. अर्थात, केंद्र सरकारने सुचवलेल्या बदलांबाबत व्यापक चर्चा होणार आहे, स्थायी समितीकडून त्यात काही बदल सुचवले जातील, न्यायालयामध्येही यातील बदलांना आव्हान दिले जाऊ शकते. एकंदरीत, येणार्या काळात याबाबत बराच ऊहापोह होणार आहे. सत्ताधार्यांनी कायदे बदलांचे विधेयक मांडले की, विरोधकांकडून त्यावर टीका होणे क्रमप्राप्त असते; पण अशी टीका सकारात्मक असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या संसदेतील भाषणानंतर या कायदे बदलांमध्ये नेमक्या काय त्रुटी आहेत किंवा अधिक चांगल्या गोष्टी कोणत्या समाविष्ट करणे आवश्यक आहे, अशा अनुषंगाने चर्चा झाली असती, तर त्याला अधिक चांगले वळण देता आले असते.
दुर्दैवाने, तसे काही झाले नाही. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, आयपीसी, सीआरपीसीमधील बदलामुळे पीडित नागरिकांना न्याय मिळेल आणि दोषींना शिक्षेच्या हेतूने हा कायदा तयार केला आहे. या कायद्यात भारतीय आत्मा असेल. नव्या बदलांमध्ये शिक्षेऐवजी न्याय हा आधार असेल. तसेच या कायदे बदलांमुळे सुमारे 33 टक्के खटले न्यायालयाबाहेरच संपुष्टात येतील, असा दावाही सरकारकडून करण्यात येत आहे. हे दावे आणि गृहमंत्र्यांनी केलेली मांडणी चांगली आहे, यात काही शंका नाही; पण पूर्वीच्या कायद्यामध्ये विशेषतः भारतीय दंडसंहितेमध्ये ब्रिटिशांनी काही चुकीचे दाखल केले होते, असा आरोप आपल्याला करता येणार नाही. तथापि, काळानुसार भारतीय दंडसंहितेतील काही कलमे बदलणे आवश्यकच होते. उदाहरणार्थ, राजद्रोहाचे कलम 124 अ. ब्रिटिशांनी इंडियन पिनल कोडची निर्मिती केली तेव्हापासून हे कलम अस्तित्वात आहे. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी अमानुष पद्धतीने ब्रिटिशांकडून याचा वापर केला गेला.
या कलमानुसार, एखाद्याच्या भाषण किंवा लेखन स्वातंत्र्यामुळे सरकारची बदनामी होत असेल, तर तो राजद्रोहाचा गुन्हा मानला जातो. ही व्याख्या अत्यंत सरधोपट करून ठेवलेली असल्यामुळे गेल्या 75 वर्षांच्या काळात राज्यकर्त्यांनी या कलमाचा वापर आपल्या विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी अनेकदा केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निकालपत्रांतून राजद्रोहाचे कलम काढून टाकण्यात यावे, असे सूचित केले होते. आता केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी हे कलम रद्द करण्याचे प्रस्तावित केले आहे, ही बाब स्वागतार्हच म्हणावी लागेल. भारतीय राज्यघटनेने बोलण्याचे आणि लिहिण्याचे जे स्वातंत्र्य दिले आहे, त्यावर या राजद्रोहाच्या कलमामुळे मर्यादा येत होत्या.
हे करत असताना दहशतवादाच्या व्याख्येला एक नवा आयाम दिला आहे. आजघडीला दहशतवादाच्या प्रश्नाबाबत भारतीय दंडसंहिता हा कायदा पुरेसा नाही. त्यामुळे मध्यंतरी 'टाडा' कायदा आणण्यात आला. परंतु, पोलिस यंत्रणेकडून त्याचा गैरवापर झाल्याचे सांगत तो रद्द करण्यात आला. त्यानंतर 'पोटा' कायदा आला; पण त्याचाही गैरवापर झाल्याची टीका झाली. वास्तविक, गैरवापर होतो म्हणून कायदाच रद्द करून टाकणे ही बाब रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी ठरते. स्वयंपाकघरात झुरळे झाली असतील, तर किचनच नको असे आपण म्हणत नाही. त्यांचा नायनाट करण्यासाठी आपण कीटकनाशके वापरतो. त्या द़ृष्टिकोनातून आपण दहशतवादाच्या नव्या व्याख्येकडे पाहिले पाहिजे. दहशतवादाचे कलम समाविष्ट करणे हे पाऊल अत्यंत स्वागतार्ह आहे. परंतु, याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी गैरवापर करणार्याला जबर शिक्षेची तरतूद असणेही अपेक्षित आहे. जेणेकरून कुठल्याही पंथाच्या, जातीच्या, धर्माच्या लोकांना आपल्यावर अन्याय झाला आहे, असे वाटता कामा नये.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यादरम्यान न्याय प्रक्रियेच्या डिजिटलायजेशनचा मुद्दाही मांडला. काळाची गरज म्हणून ते गरजेचे असेलही; परंतु आपल्या देशात आजही इंटरनेट सुविधा सर्वदूर सुव्यवस्थितपणे आणि अखंडितपणाने मिळत नाही, हे वास्तव आहे. मध्यंतरी, पोलिस खात्यासाठी 'सीटीएनएस' प्रणाली आणण्यात आली. त्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ताबडतोब त्याची फिर्याद इंटरनेटवर अपलोड झाली पाहिजे, असे ठरवण्यात आले. परंतु, माझा अनुभव असा आहे की, बरेचदा इंटरनेट कनेक्शन सुव्यवस्थित काम करत नसल्याने गुन्हा घडल्यानंतर काही तासांनी त्याची ऑनलाईन नोंद होते. आजही बर्याच खटल्यांदरम्यान हे पाहायला मिळते. हे लक्षात घेता, न्यायिक प्रक्रियेसाठी आवश्यक असणार्या पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक अधिक प्रभावी आणि कार्यक्षम करण्याची गरज आहे. कारण, न्यायव्यवस्था ही लोकांच्या आशेचा शेवटचा किरण असतो. न्यायालयीन दिरंगाईमुळे लोकांच्या या विश्वासाला तडा जाता कामा नये, याचा विचार सरकारने प्राधान्याने केला पाहिजे.
प्रस्तावित कायदे सुधारणांमधील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे आरोपीच्या अनुपस्थितीत खटला चालवण्याची तरतूद. सीआरपीसीच्या कलम 299 नुसार आरोपीच्या अनुपस्थितीत खटला चालवण्याची तरतूद आहे. आरोपीच्या गैरहजेरीत नोंदवलेला पुरावा त्याच्याविरुद्ध वापरला जातो; पण शिक्षा देण्याची तरतूद नाहीये. आताच्या प्रस्तावित बदलांनंतर शिक्षा ठोठावण्याची तरतूदही करण्यात येणार आहे. वास्तविक, कोणत्याही गुन्ह्याचा खटला चालवला आणि न्यायालयाने शिक्षाही ठोठावली तरी आरोपीच जर गैरहजर असेल, तर ती शिक्षा कागदोपत्रीच राहील, असे अनेकांना वाटू शकते. परंतु मी याकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतो. मेहूल चोक्सी, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या यांसारख्या ठकसेनांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, इथल्या बँकांना मोठा चुना लावला, गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अफरातफर केली आणि गुन्हे नोंदवण्याच्या आतच येथून पसार झाले.
याचाच अर्थ त्यांना आपण केलेल्या भीषण कृत्याचे परिणाम काय होऊ शकतात याची पूर्ण कल्पना होती. म्हणूनच त्यांनी पलायन केले आणि अन्य देशांमध्ये आश्रय घेतला. तिथे बसून त्यांनी आपल्या तपास यंत्रणेने गोळा केलेल्या पुराव्यांना आव्हान दिले. परदेशातील न्यायालये हा पुरावा तिथल्या कायद्याच्या चौकटीनुसार पडताळून पाहतात. हे योग्य आहे का? हा आपल्या तपास यंत्रणांवरील, कायद्यांवरील अविश्वास नाही का? गुलशनकुमार खून खटल्याच्या वेळी नदीमच्या प्रत्यार्पणासाठी मी लंडनला गेलो होतो. तेथील न्यायालयाने नदीमला भारतात परत पाठवण्यात यावे असा आदेश दिला होता. नदीमने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्याने वेगवेगळे बचाव घेतले. त्यातला एक बचावाचा भाग विलक्षण होता. गुलशनकुमार यांनी मृत्यूपूर्वी माझ्या जीवाला नदीमकडून धोका आहे, असा तोंडी जबाब मुंबई पोलिसांकडे दिला होता.
भारतीय कायद्यांनुसार तोंडी अथवा लेखी जबाब हा स्वीकारार्ह आहे. परंतु ब्रिटिश कायद्यांनुसार तोंडी जबाब ग्राह्य मानला जात नाही. त्यामुळे लंडनच्या उच्च न्यायालयाने सांगितले की, तुमच्याकडे गुलशनकुमार यांचा मृत्यूपूर्वीचा तोंडी जबाब असला तरी तो आमच्या कायद्यानुसार अस्वीकारार्ह आहे. वास्तविक, गुन्हेगाराचे हस्तांतरण झाल्यानंतर भारतातील प्रचलित कायद्यानुसार त्याची सुनावणी होणार असते, ही बाब विदेशातील न्यायालये विसरतात. परंतु ही मोठी अडचण आज गुन्हेगार हस्तांतरण कायद्यात आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी प्रस्तावित केलेल्या तरतुदीनुसार, अशा प्रकारचे ठकसेन, गुन्हेगार जर फरार झाले आणि इंटरपोलकडून नोटीस बजावूनही ते हजर झाले नाहीत तर आपल्या न्यायालयात त्यांच्याविरोधात पुरावे दाखल करून त्यांना आपल्या कायद्यांनुसार शिक्षा ठोठावता येणार आहे.
एकदा अशा प्रकारची शिक्षा जाहीर झाली की भारताला आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे असे सांगता येईल की, आमच्या कायद्यांनुसार शिक्षा झालेल्या नागरिकाला एखाद्या राष्ट्राने आसरा देता कामा नये. आज विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांच्याविरोधात अद्याप शिक्षा जाहीर झालेली नसल्याने ते परदेशात उजळ माथ्याने वावरत आहेत. भारताने त्यांच्या कपाळावर एकदा करंटा, भगोडा, फरार म्हणून शिक्का मारला तर त्यांना परदेशातही लपून राहण्याची नामुष्की येईल. परदेशातील राज्यसत्तेलाही हा विचार करावा लागेल की जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणार्या देशाने ज्याला गुन्हेगार म्हणून शिक्षा जाहीर केली आहे त्याला आपण आपल्या देशात आश्रय द्यायचा का? यादृष्टीने केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सुचवलेल्या सुधारणेकडे पाहिले पाहिजे.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये आपण वेळोवेळी सुधारणा केल्या असून आज 1973 च्या नियमांनुसार याची कार्यवाही सुरू आहे. यामध्ये कायदे वापराची पद्धती कशी असावी, याविषयीचे निर्देशन केले असून ती आदर्श आहे. लोकांच्या तोंडी बसलेल्या या जुन्या कायद्यांच्या नावांमध्ये ब्रिटिश शब्दाचा उल्लेख नाहीये. मग ही नावे बदलण्याची घाई कशासाठी करण्यात आली? मध्यंतरी, बाळासाहेब खेर मुख्यमंत्री असताना सातवीपर्यंत इंग्रजी नको असा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु त्यामुळे तेव्हाची एक पिढी इंग्रजीविना राहिली. त्यामुळे ब्रिटिश ब्रिटिश अशी हाकाटी पिटताना सारासार विचार गरजेचा आहे.
ब्रिटिशांनी सुरू केलेली रेल्वे आपण आजही चालवतच आहोत. ब्रिटिशांनी बांधलेल्या पुलांवरुन वर्षानुवर्षे वाहतूक सुरूच आहे. त्यामुळे नावे बदलांपेक्षा कलमांमध्ये सुधारणा करून त्यांची अमलबजावणी कशी काटेकोरपणे होईल याला प्राधान्य दिले पाहिजे. इंडियन पिनल कोडमधील अप्रस्तुत कलमे काढून टाकण्याचा विचार चांगला आहे. कारण या कलमांच्या जंजाळामुळे क्लिष्टता वाढते. कायद्याची परिभाषा ही सर्वसामान्यांना समजेल अशी असायला हवी. एखाद्या गुन्हेगाराविरुद्ध गुन्हा शाबित करताना किती परिश्रम घ्यावे लागतात, हे सरकारी वकील म्हणून काम करताना आलेल्या अनुभवातून मी जवळून पाहिले आहे. आज कनिष्ठ न्यायालयांनी शिक्षा ठोठावूनही त्याला आव्हान देणार्या याचिकांवर उच्च न्यायालयांमध्ये तारीख येण्यास काही वर्षे जावी लागतात. ही शोकांतिका नाही का? माध्यमांमधील खमंग विषयांच्या याचिका उच्च न्यायालयांत तातडीने सुनावणीस येतात या आरोपाबाबत विचार केला जायला हवा.
भारतीय न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे, निरंकुश आहे, स्वायत्त आहे, हे छातीठोकपणे आपण सबंध जगाला सांगतो. कसाबच्या खटल्यादरम्यान मी पाकिस्तानला गेलो होतो. तेव्हा इस्लामाबादमध्ये तेथील पाकिस्तानच्या अॅटर्नी जनरलना भेटलो होतो. तेव्हा त्यांनी सांगितले की, भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे आम्ही आमच्याकडे संदर्भ म्हणून वापरतो. शत्रू राष्ट्रांतही भारतीय न्यायव्यवस्थेची चांगली प्रतिमा असणे ही बाब मला एक भारतीय म्हणून अत्यंत अभिमानास्पद वाटली. म्हणूनच कसाबच्या प्रकरणात आम्ही त्याला त्याची बाजू पूर्णपणाने मांडता यावी, बचावाची संधी मिळावी यासाठी दोन वकील देण्यात यावेत आणि ओपन कोर्टात त्याची सुनावणी व्हावी अशी मागणी केली होती. जेणेकरुन भारतात न्यायव्यवस्था किती पारदर्शकपणाने चालते आणि शत्रू राष्ट्रातील नागरिकालाही न्याय मिळण्याबाबत किती काळजी घेतली जाते, याची जगाला कल्पना येईल. ही प्रतिष्ठा अबाधित राहील यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. आज न्यायव्यवस्थेमध्ये रेंगाळत राहणार्या प्रकरणांचा प्रश्न गंभीर आहे. ङ्गजस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईडफ असे म्हटले जाते. वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणार्या खटल्यांमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होतो. त्यामुळे केवळ कायदे सुधारून चालणार नाही, तर कायद्यांची अमलबजावणी जर योग्य होत नसेल, त्यासाठी जी पायरी जबाबदार असेल तर तिचे मूल्यमापन करण्याची तरतूदही असायला हवी. तरच या कायदे सुधारणांना खरा अर्थ प्राप्त होईल.
