बहार विशेष : उदंड झाले कर्ज जगावर

डॉ.योगेश प्र. जाधव

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार जगभरातील सरकारी कर्जामध्ये तब्बल पाच पटींनी वाढ झाली आहे. विशेषतः विकसनशील देशांमधील कर्जाचे वास्तव अधिक काळजीत टाकणारे आहे. सुमारे 59 विकसनशील देशांमधील कर्जाचे जीडीपीशी असणारे गुणोत्तर 60 टक्क्यांच्या पुढे गेल्यामुळे या देशांना प्रचंड आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याशिवाय जगभरात कर्जाची परतफेड करण्यास अक्षम ठरणार्‍या कंपन्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे.

चक्रीवादळे वेगाने येतात आणि वेगाने विरून जातात; पण त्यामुळे झालेली हानी दीर्घकाळ परिणाम करणारी असते. तसाच प्रकार काही जागतिक संकटांबाबतही दिसून येतो. इतिहासात डोकावल्यास जागतिक महायुद्धे, शीतयुद्धे, वैश्विक आर्थिक मंदीच्या लाटा, महासत्तांमधील संघर्ष इत्यादी या सर्वांची यथावकाश सांगता झाली खरी; पण त्यामुळे अनेक घटकांना दीर्घकाळ जाणवणारे तडाखे बसले. अणुबॉम्बसारख्या महासंहारक अस्त्राच्या वापराचे परिणाम तर नागासाकी आणि हिरोशिमामधील अनेक पिढ्यांना भोगावे लागले. तशाच प्रकारे 2020 मध्ये आलेल्या कोव्हिड महामारीने केवळ अपरिमित जीवितहानी झाली नाही; तर तिचे अत्यंत प्रतिकूल व दूरगामी परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाले आहेत. महामारी ओसरून दीड-दोन वर्षे उलटली तरीही कोव्हिडचा प्रभाव आजही जगावर कायम आहे.

वास्तविक या महामारीच्या काळात संपूर्ण जग बंदिस्तावस्थेत गेले होते. महामारीचा संसर्ग पसरू नये यासाठी लॉकडाऊनसारखे पाऊल उचलण्यात आल्यामुळे उद्योगधंद्यांची चाके पूर्णपणे थांबली. कोट्यवधी लोकांचे रोजगार बुडाले. आयात-निर्यातीचे चक्र स्तब्ध झाले. जागतिक पुरवठा साखळी बाधित झाली. आधुनिक मानवी इतिहासातील हे अभूतपूर्व महासंकट होते. त्यामुळे त्याचा सामना करताना अनेक धुरिणांचा कस लागला. तथापि, सामायिकपणे जगभरातील बहुतांश देशांच्या सरकारांनी त्या बिकट काळात सरकारी तिजोरीतून खर्च करत आपापल्या जनतेसाठी योजना राबवल्या. यामध्ये मोफत अन्नधान्य वाटप असेल, उपचारखर्च असतील किंवा थेट आर्थिक मदत असेल; पण या अनपेक्षित वाढीव खर्चामुळे सरकारी तिजोरीचे अर्थकारण कोलमडून पडले.

परिणामी आर्थिक विकास दरांना ग्रहण लागले. भारताचाच विचार करता त्या काळात विकास दर उणे झाल्याचे दिसून आले. याचे कारण अर्थउद्योग, दळणवळण, व्यापार-व्यवसाय, शिक्षण आदी सर्व गोष्टी बंद होत्या. त्यामुळे एकीकडे उत्पन्नाचे, महसुलाचे सर्व मार्ग बंद आणि दुसरीकडे लोकजीवन जगवण्यासाठी खर्चाचा अतिरिक्त भार अशा स्थितीत जगभरातील सरकारे सापडली. बहुतेक देशांनी यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. भारतात विद्यमान शासनाने 12 मे 2020 रोजी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. परंतु अतिरिक्त आर्थिक बोजामुळे आजघडीला संपूर्ण जग कर्जाच्या बोजाखाली दबले गेल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालातून समोर आले आहे.

जागतिक समृद्धीच्या मार्गातील वाढता अडथळा या नावाचा एक महत्त्वपूर्ण अहवाल संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनिया गुटेरस यांनी मध्यंतरी सादर केला आहे. या अहवालानुसार 2000 सालापासून जगभरातील सरकारी कर्जामध्ये तब्बल पाच पटींनी वाढ झाली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे याकाळात जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात म्हणजे जीडीपीमध्ये तीन पटींनी वाढ झाली आहे. या अहवालातील आकडेवारी थक्क करणारी आणि जगाची चिंता वाढवणारी आहे. विशेषतः विकसनशील देशांमधील कर्जाचे या अहवालातून दिसून आलेले वास्तव अधिक काळजीत टाकणारे आहे. या अहवालानुसार, 2022 मध्ये जागतिक सार्वजनिक कर्जाचा आकडा 92 ट्रिलियन डॉलर इतक्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला. कोव्हिड-19चा सामना करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जाचा बोजा विकसनशील देशांना तीव्रतेने जाणवत आहे, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हटले आहे.

जागतिक सार्वजनिक कर्जामध्ये विकसनशील देशांच्या कर्जाचा वाटा जवळपास 30 टक्के इतका आहे. या 30 टक्के कर्जामध्ये 70 टक्के वाटा भारत, चीन आणि ब्राझील या तीनच देशांचा आहे. सुमारे 59 विकसनशील देशांमधील कर्जाचे जीडीपीशी असणारे गुणोत्तर 60 टक्क्यांच्या पुढे गेल्यामुळे या देशांना प्रचंड आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असे हा अहवाल सांगतो. मर्यादित वित्तपुरवठा, कर्ज घेण्यासाठीचा वाढता खर्च, चलनाचे अवमूल्यन आणि मंदावलेला विकास दर यामुळे कर्ज हे महाकाय ओझे बनून त्यांच्या मानगुटीवर बसले आहे. बहुतांश विकसनशील देशांच्या एकूण अर्थकारणाकडे पाहिल्यास त्यांच्या जीडीपीच्या 1.5 टक्क्यांहून अधिक आणि एकूण उत्पन्नातील 6.9 टक्के निधी हा केवळ आणि केवळ या कर्जावरील व्याज भरण्यावर खर्ची होत आहे. जवळपास 55 देश आजघडीला आपल्या उत्पन्नातील 10 टक्के पैसा हा व्याजावर खर्च करताहेत, असे हा अहवाल सांगतो.

कोव्हिड महामारी आणि त्यापूर्वीच्या काळातील आर्थिक समस्यांमुळे जगावरील वाढलेल्या कर्जाचे हे प्रमाण कसे वाढत गेले आहे हे पाहायचे झाल्यास 2002 ते 2023 या काळातील कर्जाचा ताळेबंद पाहणे उचित ठरेल. 2002 मध्ये जगावरील एकूण कर्ज 17 लाख कोटी डॉलर्सच इतके होते. ते 2023 मध्ये तब्बल 92 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. ज्याप्रमाणे एखाद्या व्यक्ती अथवा संस्थेवर कर्जाचा बोजा वाढल्यामुळे अर्थकारण कोलमडून जाते आणि विकासात्मक कार्याला खीळ बसते, त्याचप्रमाणे राष्ट्रांच्या विकासालाही वाढलेल्या कर्जाचा फटका बसतो. आज जागतिक लोकसंख्येपैकी 3.3 अब्ज लोकसंख्या असणार्‍या आफ्रिकेमध्ये कर्जावरील व्याजापोटी द्यावी लागणारी रक्कम ही शिक्षण किंवा आरोग्यावर होणार्‍या खर्चापेक्षा अधिक असल्याचे हा अहवाल सांगतो.

कर्जबाजारी झालेल्या या देशांना कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आणि नागरिकांना सेवा देण्यासाठी विविध पर्यायांचा अवलंब करावा लागतो. यामध्ये खासगी कर्जदार, बाँडधारक किंवा बँका यांचा समावेश होतो. याला एक्सटर्नल पब्लिक डेट असे म्हटले जाते. आफ्रिकेचाच विचार करता 2010 मध्ये या देशांच्या एकूण कर्जामध्ये अशा कर्जदारांचा वाटा 30 टक्के होता; तो 2021 मध्ये वाढून 44 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. लॅटिन अमेरिकेतील स्थिती याहून गंभीर असून तिथे हा वाटा तब्बल 74 टक्क्यांवर गेला आहे. कर्जावरील व्याजापोटी इतकी रक्कम द्यावी लागल्यास कल्याणकारी योजनांसाठी पैसा उरणार कसा? किंबहुना कर्जावरील व्याजभरणा करणे अटळ असल्यामुळे यासाठी सर्वात आधी कात्री लावली जाते ती कल्याणकारी योजनांना. म्हणजेच वाढत गेलेल्या कर्जाचा सर्वाधिक फटका अशा योजनांच्या लाभार्थ्यांना बसत असतो.

यामध्ये गोरगरीब, कष्टकरी, निम्न उत्पन्न गटातील लोकांचा सहभाग सर्वाधिक असतो. राष्ट्रांवरील सरकारी कर्जाच्या वाढत्या बोजामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात सापडलेली असताना आणखी एका संकटाचे ढग सध्या घोंघावत आहेत. जगभरात कर्जाची परतफेड करण्यास अक्षम ठरणार्‍या कंपन्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. या कंपन्यांवरील एकूण कर्जाचा आकडा तब्बल 500 अब्ज डॉलर्सहून अधिक आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. हाँगकाँगपासून लंडन आणि सॅनफ्रान्सिस्कोपर्यंत ही बिकट स्थिती उद्भवल्याचे दिसून आले आहे.

कोव्हिड महामारीच्या काळात जगभरामध्ये जेव्हा व्याज दर नीचांकी पातळीवर पोहोचले होते तेव्हा या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्जे घेतली होती; परंतु आता या कर्जाची परतफेड करणे कंपन्यांना अडचणीचे ठरत आहे. याचे कारण जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी गेल्या दीड वर्षामध्ये व्याज दरात भरमसाट वाढ केली आहे. अलीकडेच अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हने आणखी पाव टक्क्याची दरवाढ केल्यामुळे अमेरिकेतील व्याजांचे दर गेल्या दीड दशकातील उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. महागाई नियंत्रणासाठी ही व्याज दरवाढ केली जात असून नजीकच्या भविष्यात त्यात कपात होण्याचे संकेत मिळत नाहीत. ब्लूमबर्गच्या विश्लेषणानुसार, यामध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रात सर्वाधिक थकित कर्जे असून हा आकडा तब्बल 168.3 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. त्याखालोखाल दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांकडे 62.7 अब्ज डॉलर्स, आरोग्यसेवा क्षेत्रात 62.6 अब्ज डॉलर्स, सॉफ्टवेअर क्षेत्रात 35.5 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज फसलेल्या स्थितीत आहे. अन्य क्षेत्रातील कर्जाचा एकूण आकडा 228.2 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये 785 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची परतफेड या क्षेत्रांना मिळून करायची आहे.

चीन आणि युरोपमध्ये विकासाचा वेग मंदावला आहे. अशा स्थितीत कंपन्यांना एवढ्या मोठ्या कर्जाची परतफेड करणे कठीण होत आहे. एकट्या अमेरिकेत यावर्षी 120 हून अधिक मोठ्या कंपन्या दिवाळखोर झाल्या आहेत. मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसच्या म्हणण्यानुसार, पुढील वर्षी डिफॉल्टर कंपन्यांची संख्या 5.1 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. जूनपर्यंतच्या एका वर्षाच्या कालावधीत हा दर 3.8 टक्के होता. सर्वात वाईट परिस्थितीत हे प्रमाण 13.7 टक्क्यांपर्यंतही जाऊ शकते. थकबाकी वाढल्याने गुंतवणूकदार आणि बँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतील. यामुळे वित्तपुरवठा पर्याय कमी होतील आणि अधिकाधिक कंपन्या आणखी संकटात जाऊन दिवाळखोरीत निघू शकतात. याचा श्रमिक बाजारावरही दबाव वाढेल. बेरोजगारी वाढली तर त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खर्चावर होईल.

कर्जाचे हे दुष्टचक्र पाहता काही मूलभूत गोष्टींचा ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते. पहिला मुद्दा म्हणजे अनपेक्षितपणाने आलेल्या आपत्तीच्या काळात कर्ज घेण्यावाचून पर्याय नसतो. परंतु विविध देशांच्या सरकारांच्या नाकर्तेपणामुळे, ढिसाळपणामुळे जर त्या देशावरील कर्जाचा डोंगर वाढत असेल तर ती बाब अधिक गंभीर ठरते. अलीकडील काळात श्रीलंकेसारख्या देशामध्ये तेथील राज्यकर्त्यांच्या बेशिस्त आर्थिक धोरणांमुळे या देशाची अर्थव्यवस्था कशी संकटात सापडली आणि त्यानंतर कशा प्रकारची अराजक परिस्थिती उद्भवली हे जगाने पाहिले. पाकिस्तानची अवस्था तर श्रीलंकेपेक्षाही भीषण बनली आहे. या देशाच्या प्रमुखांना अक्षरशः हातात कटोरा घेऊन जगभरात आर्थिक मदतीसाठी फिरावे लागले; पण तरीही त्यांना मदत मिळाली नाही. अखेरीस आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अलीकडेच त्यांना आर्थिक पॅकेज देऊ केले आहे. श्रीलंकेलाही तशाच प्रकारचे पॅकेज देण्यात आले आहे. दुसरीकडे, जगभरात चीनच्या कर्जविळख्याची आणि डेट ट्रॅप डिप्लोमसीची चर्चा सुरू आहे.

जागतिक बँकेने गतवर्षी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार जगातील 75 गरीब, अविकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये श्रीलंकेसारखी आर्थिक परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली होती. चीनने गेल्या दशकभरामध्ये साधारणतः 10 ट्रिलियन डॉलर्स इतक्या प्रचंड रकमेचे कर्ज 100 हून अधिक देशांना दिलेले आहे. ही कर्जाची रक्कम इतकी जास्त आहे की, आजपर्यंत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, विश्व बँक, युरोपियन युनियन, अमेरिका आणि युरोपियन देश या सर्वांनी एकत्रितरीत्या मिळूनही इतक्या रकमेचे कर्ज दिलेले नाही. जिबुती, लाओस, जाम्बिया, किर्गीस्तान यांसारख्या देशांच्या एकूण जीडीपीमध्ये चीनच्या कर्जाचा हिस्सा वाढत जाऊन तो 20 टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. श्रीलंका, पाकिस्तान किंवा आफ्रिकन देश असतील, या देशांवरील कर्जाचा डोंगर वाढण्यामागे त्यांची आर्थिक धोरणे जबाबदार आहेत, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. त्यामुळेच भरमसाट कर्ज घेऊनही या देशांचा आर्थिक विकास तर झालाच नाही; उलटपक्षी अर्थव्यवस्था रसातळाला गेल्या. त्यामुळे कर्ज कोणत्या परिस्थितीत, कोणत्या कारणास्तव घेतले आणि घेतलेल्या कर्जाचा वापर कशासाठी होतो आहे, ही बाब या संपूर्ण प्रश्नाकडे पाहताना महत्त्वाची ठरते.

आघाडीचे देश आणि जीडीपी

जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनी आणि भारत या पाच आघाडीच्या अर्थव्यवस्था आहेत. यापूर्वी पाचव्या स्थानावर ब्रिटन हा देश होता; परंतु अलीकडेच भारताने ब्रिटनला मागे टाकून हे स्थान पटकावले आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येणार्‍या काळात भारताला जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्याचा संकल्प केला आहे. प्रथम स्थानी राहिलेल्या अमेरिकेच्या जीडीपीचा आकार 25462.70 अब्ज डॉलर्स इतका आहे; तर या देशावरील एकूण कर्ज सुमारे 32,330 अब्ज डॉलर्स इतके आहे. दुसर्‍या स्थानी असणार्‍या चीनचा जीडीपी चालू वर्षाखेरीपर्यंत 18,879 अब्ज डॉलर्स इतका होईल. चीनवरील एकूण कर्ज 15627.13 अब्ज डॉलर्स इतके आहे. जगातील सर्वांत श्रीमंत देशांच्या यादीमध्ये जपान या देशाचा तिसरा क्रमांक लागतो. जपानचा जीडीपी चालू वर्षाखेरीपर्यंत 4295 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचेल असा अंदाज आहे. जपानवरील एकूण कर्ज 9396.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके आहे. चौथ्या स्थानावर असणार्‍या जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 4060 अब्ज डॉलर्स इतका असून या देशावरील एकूण कर्ज 2814.8 अब्ज डॉलर्स इतके आहे. पाचव्या स्थानावरील भारताचा जीडीपी सध्या 3385 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. भारतावरील एकूण कर्ज 624.7 अब्ज डॉलर्स इतके आहे.

भारताची आश्वासक वाटचाल

भारताचे उदाहरण तसे पाहता जगासाठी आदर्शवत ठरणारे आहे. विशेषतः गेल्या 9 वर्षांच्या कार्यकाळात देशावरील कर्जाचे प्रमाण 2.65 पटींनी वाढून ही रक्कम आता 155.60 लाख कोटींवर पोहोचली आहे. गेल्या 31 मार्चपर्यंत देशाच्या नोंदविल्या गेेलेल्या एकूण जीडीपीच्या 57.10 टक्के इतके या कर्जाचे प्रमाण आहे. 2014 साली देशावर 58.6 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. त्याची रक्कम त्यावेळच्या जीडीपीच्या तुलनेत 52.20 टक्के इतकी होती. 2018-19 मध्ये भारत कर्जाच्या व्याजापोटी 5.83 लाख कोटी रुपये देत होता. 2022-23 मध्ये हे प्रमाण 9.28 लाख कोटी झाले. 2025-26 या वर्षापर्यंत जीडीपीच्या तुलनेत वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांपेक्षाही कमी करण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने बाळगले आहे. अन्य देशांवरील कर्जाचा बोजा आणि भारतावरील कर्ज यामध्ये गुणात्मक फरक आहे. यातील पहिली बाब म्हणजे भारताच्या कर्जाचा विनियोग हा देशांतर्गत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अत्यंत सुनियोजितपणे केला जात आहे. त्यातून सबंध देशभरात पायाभूत सुविधांचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर विकसित होत असून त्यातून रोजगारनिर्मितीलाही मोठी चालना मिळाली आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे भारत सातत्याने आपली वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी आयातीमध्ये कपात करून निर्यातवृद्धीवर भर देत आहे. या प्रयत्नांना यश येत असून भारताची निर्यात 400 अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेली आहे. संरक्षण साधनसामग्रीच्या क्षेत्रातील आयातीवरील प्रचंड खर्च लक्षात घेऊन भारताने देशांतर्गत उत्पादनावर भर देण्यास सुरुवात केली आणि आज भारत स्वदेशी बनावटीची संरक्षण साधनसामग्री निर्यात करत आहे. या निर्यातीतून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा आकडा 15 हजार कोटींच्या पार गेला आहे.

जीवाश्म इंधनाच्या आयातीचा सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडतो, हे लक्षात घेऊन भारताने पर्यायी ऊर्जास्रोतांच्या वापराला चालना देण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी विद्युत वाहनांचा वापर, इथेनॉल, सौरऊर्जेचा वापर यांवर अधिक भर दिला. त्याचबरोबर मुत्सद्देगिरी आणि चाणाक्षपणाने रशियाकडून सवलतीतील तेल आयातीला प्राधान्य देत हजारो कोटींच्या विदेशी चलनाची बचत केली. त्यामुळेच कर्जाचे प्रमाण वाढले असले तरी भारताची आर्थिक पत आज समकालीन देशांपेक्षा किती तरी उंचावली आहे. याचे कारण घेतलेल्या कर्जाचा सूत्रबद्धपणे वापर करून आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी महत्तम प्रयत्नांचा मार्ग भारताने अवलंबला. आज कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या जगाला म्हणूनच भारताची ‘ग्रोथ स्टोरी’ आश्वासक वाटत आहे. त्यामार्गाने गेल्यासच कर्जाच्या दुष्टचक्रातून जग सावरू शकेल.