ड्रॅगनच्या अर्थात चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा (जीडीपी) दर नुकताच जाहीर झाला असून, तो 5 टक्क्यांपेक्षा खाली राहत आहे. तिसर्या तिमाहीतील जाहीर निकालाने चीनची आर्थिक तब्येत बिघडल्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्यावर्षी कोरोना काळात चीन चा जीडीपी उणे 6 पर्यंत पोहोचला होता. याप्रमाणे वर्षभरात चीनच्या स्थितीत फारशी सुधारणा झाली नसल्याचे यावरून लक्षात येते. अर्थात, आर्थिक महासत्ता म्हणून नावारूपास आलेले चीन आर्थिक अडचणीत सापडेल, असे कोणाला स्वप्नातही वाटले नव्हते. आर्थिक स्थिती ढासळत असल्याचे पाहून तेथील विकासकामांना ब्रेक देण्यात आला आहे. चीनवरील आर्थिक संकट दिवसागणीक गडद होत चालले आहे.
गेल्या दोन-तीन दशकांत चीनने ज्या रीतीने स्वत:ला अमेरिकेनंतरची सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती म्हणून सिद्ध केले, ते पाहता अन्य विकसनशील देशांनी त्यापासून प्रेरणा घ्यावी, असे अर्थशास्त्रज्ञ आतापर्यंत म्हणायचे. भारतातील अर्थतज्ज्ञदेखील चीनचा आदर्श घेण्याचे सल्ले देत होते. परंतु, गेल्या काही काळापासून विशेषत: कोरोना लाटेनंतर चीनची औद्योगिक आघाडीवर झालेली घसरण आणि अन्य आर्थिक संकट, यामुळे जगभरातील अर्थशास्त्रज्ञांचे आडाखे चुकले. अर्थात, कोरोनानंतर चीनमध्ये होत असलेल्या बदलांचा अभ्यास करणे नितांत गरजेचा आहे. या आधारे चीनचे खरे रूप जगासमोर येईल आणि अन्य देशांना चीनकडे पाहण्याच्या द़ृष्टिकोनात बदल करण्यास मदत मिळेल.
गेल्या काही दिवसांपासून चीनच्या औद्योगिक घसरणीच्या बातम्या येत आहेत. एकेकाळी चीनमध्ये 30 ते 50 टक्के दराने औद्योगिक विकास सुरू होता. औद्योगिक क्षेत्राची अविश्वसनीय भरभराट झाली होती आणि त्यांची सर्व उत्पादने जगभरात खपली जात होती. याकामी चीन सरकारने मदत केल्याने कच्चा माल आणखीच स्वस्त झाला होता. त्याचवेळी चिनी वस्तू खपवण्यासाठी अंडर इनव्हॉईसिंग, डंपिंग, लाच यासारखे फंडे गैरमार्गाने हाताळले जात होते; पण जगभरातील धोरणकर्ते याकडे दुर्लक्ष करून चीनच्या औद्योगिक कामगिरीबद्दल पाठ थोपटत होते.
चीनमधून स्वस्तात आयात होत असल्याने ग्राहकांना कमी किमतीत वस्तू मिळत आहेत. हा एक फायदाच आहे, असे सर्वांचे मत झाले होते. त्यामुळे रेल्वे, बंदर, रस्ते, विमानतळ, पूल, वीज केंद्र, औद्योगिक संशोधन आणि विकास केंद्रासह सर्व पायाभूत सुविधांमध्ये चीनने बाजी मारत संपूर्ण जगाला थक्क केले. जवळपास सर्वच देशांत चीनच्या कंपन्या पायाभूत सुविधानिर्मितीच्या कामात होत्या. दुसरीकडे, आर्थिक मदतीच्या नावाखाली चीनचे सरकार संबंधित देशाच्या धोरणातही हस्तक्षेप करत होते.
म्हणूनच चीनच्या परकीय गंगाजळीत प्रचंड वाढ झाली. या आधारावरच चीनचे सरकार युरोपिय, अमेरिकी आणि आशियायी देशांतील कंपन्यांचा ताबा मिळवत होते. चीनच्या आर्थिक, राजकीय आणि सामरिक दबदब्याखाली अनेक देश दबले जात होते. सर्व काही चीनच्या मनासारखे होत असताना, कोरोनाचा स्फोट झाला आणि हळूहळू चीनच्या फुग्यातील हवा निघू लागली. आर्थिक महासत्ता म्हणून स्थापन होणार्या चीनमध्ये आर्थिक संकट येऊ शकते, याची कोणीही कल्पना केली नव्हती. परंतु, सध्या आर्थिक आघाड्यांवरचे संकेत पाहता चीनसमोर आर्थिक पेच वाढण्याची शक्यता अधिक आहे.
वीजटंचाईने अनेक कारखाने बंद पडले आहेत, तर काही अंशिक रूपाने चालत आहेत. ही समस्या देशातील 20 राज्यांत आहे. 'गोल्डमॅन सॅक' आणि 'नोमुरा'सारख्या संस्थांनी चीनच्या आर्थिक विकासाचा अंदाजित दर हा कमी नोंदवला आहे. विशेष म्हणजे, चीनची दुसरी सर्वात मोठी रिअल इस्टेट कंपनी 'एव्हरग्रँड'वर 300 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक कर्ज असल्याने चीनचा रिअल्टी बाजार सुस्त झाला आहे. सध्याच्या स्थितीत लोकांचा विश्वास ढासळला आहे. टेलिव्हिजनवर चीनच्या अर्धवट इमारती पाडल्या जात असल्याचे दाखवले जात आहे आणि चीनची ही स्थिती पाहून संपूर्ण जग आश्चर्यचकित झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात बांधकाम केले जात असताना त्याचा आता फुगा फुटेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच चीनच्या कम्युनिस्ट शासकांनी अर्धवट इमारती पाडण्याचे काम हाती घेतले आहे.
एकुणातच चीनचे मनसुबे हवेत विरत चालले आहेत. शेजारी आणि आशिया खंडातील देशांतील पायाभूत योजनांत घुसखोरी करून आक्रमक धोरणांच्या आधारावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची चीनची योजना होती. म्हणूनच त्याने मोठ्या धुमधडाक्यात बेल्ट रोड योजनेला सुरुवात केली आणि त्यात 65 देशांना सामील करून घेतले. परंतु, चीनचा हेतू वाईटच असल्यामुळे तो बदनामीकारकच कृत्य करत आहे. त्याने सुमारे 20 देशांना कर्ज देऊन आपल्या जाळ्यात ओढले.
त्यांच्या सामरिक आणि योजनांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. श्रीलंकेचे हंबनटोटा बंदर तर त्याच्या धूर्त धोरणाचे उदाहरण आहे. सध्या जगासमोर आर्थिक आणि आरोग्य संकट उभे राहण्यामागे चीनचाच हात आहे. चीनने सुरुवातीला बेल्ट रोड योजना आणि नंतर कोरोना काळात फायदा उचलण्याच्या द़ृष्टीने गरीब देशांचे शोषण सुरू केले. जगालादेखील ड्रॅगनच्या मनसुब्यांचे आकलन होऊ लागले होते.
औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली जगभरातील देश चीनच्या वस्तूंवर अवलंबून राहू लागले. परंतु, चीनने त्याचा गैरफायदा घेत संबंधित देशाची अर्थव्यवस्थाच मोडकळीस आणली आणि गरिबी व बेरोजगारीला चालना दिली; पण भारत, अमेरिका, युरोपसह अनेक देश आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत आहेत. अनेकांनी चीनची आयात थांबवली आहे. त्यामुळे चीनच्या औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. बेल्ट रोड करार रद्द केल्याने चीनच्या पायाभूत क्षेत्रात काम करणार्या कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. या आधारे बँकादेखील बुडू शकतात आणि लोकांचा पैसाही अडकू शकतो.
प्रारंभी चीन हा समुद्रातील सामरिक शक्तीच्या बळावर भारतासह अनेक देशांना धमकावण्याचा प्रयत्न करत होता. या आधारावर भारताने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपानचा 'क्वाड' समूह निर्माण केला. या माध्यमातून युद्धसराव करत चीनला आव्हान देण्यात आले. भारताने नोव्हेंबर 2019 रोजी 'आरसीईपी' करारातून बाहेर पडून चीनच्या विस्तारवादी मनसुब्यांवर पाणी फेरले. संकटात अडकलेले चीनचे सत्ताधारी वरवरची प्रगती जगाला दाखवून भ्रामक चित्र तयार करत आहेत.
परंतु, भारतासह अनेक देशांनी चीनकडे संधी म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. कंपन्यांना गती द्यावी आणि स्वस्त, दर्जाहीन चिनी वस्तूंचा त्याग करून आत्मनिर्भरच्या मार्गावर वाटचाल करणे गरजेचे आहे. चीनच्या कंपन्यांना कोणत्याच प्रकारचे कंत्राट देऊ नये. ज्या देशांनी बेल्ट रोड योजनेवर स्वाक्षर्या केल्या आहेत, त्यांनी या योजनेतून बाहेर पडून आपल्या देशाला चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यातून मुक्त करावे.
(लेखक दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)
