आंतरराष्ट्रीय : भारताच्या सामरिक शक्तीला फ्रान्सचे बळ
डॉ. योगेश प्र. जाधव : फ्रान्स आणि संयुक्त अरब अमिरात या दोन्ही देशांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मान केला. हा सन्मान भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये फ्रान्स हा भारताचा नेहमीच खंदा समर्थक राहिला आहे. आताची पंतप्रधान मोदी यांची फ्रान्सची भेट सामरिक, आर्थिक, व्यापारी, शैक्षणिक आणि ऊर्जासुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे; तर यूएईसारख्या तेलसमृद्ध देशाशी मैत्री भविष्यासाठी गरजेची ठरणारी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फ्रान्स आणि संयुक्त अरब अमिरातीचा तीन दिवसांचा दौरा नुकताच पार पडला. काही आठवड्यांपूर्वी पार पडलेल्या अमेरिकेच्या 'स्टेट व्हिजिट'प्रमाणेच ही द्विदेशीय भेटही अत्यंत महत्त्वाची होती. फ्रान्स आणि भारताच्या मैत्रीसंबंधांना प्रदीर्घ इतिहास आहे. या इतिहासाचा लसावि काढल्यास आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये फ्रान्स हा भारताचा खंदा समर्थक राहिल्याचे दिसून येते. 1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा या स्वातंत्र्याला अधिकृत मान्यता देऊन फ्रान्सने भारतासोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले होते. परंतु पुदुच्चेरीमधील फ्रान्सचे शासन हटवण्याचे प्रयत्न आणि सोव्हिएत संघाकडे भारताचा असणारा कल यामुळे सुुरुवातीच्या चार दशकांमध्ये दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये फारशी सुधारणा होऊ शकली नाही. वास्तविक जनरल डी गॉल यांचे पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्याशी वैयक्तिक संबंध होते. या पर्सनल केमिस्ट्रीचे सुपरिणाम पुढील काळात दिसूनही आले.
विशेषतः, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे 'व्हेटो' अधिकारासह कायम सदस्यत्व मिळवण्यासाठी भारत गेल्या सात दशकांपासून प्रयत्न करत आहे. त्याला सातत्याने समर्थन देणारा देश म्हणून फ्रान्सकडे पाहिले जाते. अलीकडील काळातील याची ठळक उदाहरणेच सांगायची झाल्यास 2019 मध्ये भारताने कलम 370 आणि कलम 35 अ रद्द करून जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा फ्रान्सने भारताच्या या निर्णयाला प्राधान्याने समर्थन दिले.
भारत-फ्रान्स संबंधांमधील याहून अधिक महत्त्वाची घटना म्हणजे भारताने 1974 मध्ये जेव्हा भारताने पहिल्यांदा अणुपरीक्षण केले तेव्हा अमेरिकेने भारतातील तारापूर अणुप्रकल्पासाठी लागणारे युरेनियम हे इंधन देण्यास नकार दिला होता; पण त्यावेळी फ्रान्स भारताच्या मदतीला धावून आला आणि हे इंधन उपलब्ध करून दिले होते. 1975 मध्ये लावण्यात आलेल्या आणीबाणीच्या काळात अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जेराल्ड फोर्ड आणि ब्रिटनचे राजकुमार चार्ल्स यांनी आपले भारत दौरे रद्द केले होते. त्याही वेळी फ्रान्सचे राष्ट्रपती याक शिराक हे जानेवारी 1976 च्या भारतीय प्रजासत्ताकाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले होते.
1998 मध्ये भारताने अणुपरीक्षण करत स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून जाहीर केले त्यावेळी जगातील अनेक देशांनी भारतावर टीका केली होती आणि आर्थिक निर्बंध घालण्यास सुरुवात केली होती. परंतु त्या कठीण काळामध्ये फ्रान्स हा असा एकमेव युरोपियन देश होता, ज्या देशाने भारतावर कसल्याही प्रकारचे निर्बंध घालण्यास जाहीरपणे आणि स्पष्टपणे नकार दिला. उलट त्यावेळी फ्रान्सने भारताशी सामरिक संबंधांसाठी चर्चा सुरू केली आणि सामरिक भागीदारी करणारा पहिला देश बनला. यंदा या सामरिक संबंधांना 25 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्ताने झालेल्या पंतप्रधान मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्या भेटीमध्ये आगामी 25 वर्षांतील सामरिक भागीदारीची अत्यंत विस्तृत रूपरेषा आखण्यात आली असून 'क्षितिज 2047' च्या माध्यमातून ती जाहीर करण्यात आली आहे.
भारत आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांचे वैश्विक द़ृष्टिकोन आणि व्यवहार यांकडे इतिहासाच्या परिप्रेक्ष्यातून पाहिल्यास दोन्हीही देश आपापल्या सामरिक स्वायत्ततेचा पुरस्कार करणारे आहेत आणि संपूर्ण जगामध्ये ही बाब या दोन्ही देशांची ओळख बनलेली आहे. त्यामुळेच दोन्ही देशांमधील काही कारणांमुळे व्यापार मर्यादित असूनही आणि शीतयुद्धाच्या काळात एकाच गटात सहभागी नसूनही दोन्ही देशांमधील सामंजस्य आणि सहकार्य अबाधित राहिले आहे. हिंदी महासागरामध्ये फ्रान्सचे अनेक टापू असून तेथे सुमारे दहा लाख नागरिक वास्तव्यास आहेत. तसेच तेथे एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोनही आहे.
सामरिकद़ृष्ट्या विचार करता भारत हा गेल्या अनेक वर्षांपासून संरक्षण साधनसामग्रीच्या क्षेत्रातील जगातील एक प्रमुख आयातदार देश राहिला आहे, तर फ्रान्स हा संरक्षण साधनसामग्रीच्या बड्या निर्यातदार देशांमध्ये वेगाने पुढे आलेला देश आहे. या क्षेत्रात अमेरिका अग्रस्थानी असून जागतिक संरक्षण निर्यातीमध्ये एकट्या अमेरिकेचा वाटा 40 टक्के इतका आहे. परंतु 2022 मध्ये भारताच्या संरक्षण साधनसामग्रीच्या आयातीमध्ये अमेरिकेचा वाटा केवळ 11 टक्के होता आणि फ्रान्सचा 29 टक्केे. मुळात, स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळापासून भारताची संरक्षण साधनसामग्रीबाबतची सर्वाधिक भिस्त ही रशियावर राहिली.
आधी सोव्हिएत संघ आणि नंतर रशियाकडून भारत प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण आयात करत आला आहे. परंतु नंतरच्या काळात भारताने एकट्या रशियावर अवलंबून न राहता अन्य देशांचा पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे चालू शतकातील सुरुवातीच्या दोन दशकांमध्ये भारताच्या संरक्षण आयातीमध्ये रशियाचा हिस्सा 68 टक्क्यांवरून घटून 47 टक्क्यांवर आला. युक्रेन युद्धानंतर त्यात आणखी घट होत रशियाचा वाटा 22 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. आज फ्रान्स, रशिया, अमेरिका यांबरोबरच इस्रायल, दक्षिण कोरिया, जर्मनी आणि ब्रिटन हे भारताच्या संरक्षण आयातीचे स्रोत बनलेले आहेत. या सर्वांमध्ये फ्रान्सशी असणारे भारताचे संबंध अधिक महत्त्वाचे आहेत. 2018 ते 2022 या काळात फ्रान्स हा भारताचा क्रमांक दोनचा संरक्षण साधनसामग्री पुरवठादार राहिला आहे. आजघडीला भारताच्या संरक्षण आयातीत फ्रान्सचा वाटा 29 टक्के इतका आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या फ्रान्सच्या दौर्यामध्ये 26 राफेल मरिन फायटर जेटस् आणि तीन अतिरिक्त स्कॉर्पिन पाणबुड्यांच्या खरेदीच्या करारावर स्वाक्षर्या करण्यात आल्या. युक्रेन युद्धानंतर रशियाकडून होणार्या संरक्षण साधनसामग्रीच्या निर्यातीवर परिणाम झाल्यामुळे भारतीय संरक्षणसज्जतेबाबत काहीशा चिंता व्यक्त होत होत्या; पण त्या कमतरता या करारामुळे भरून निघणार आहेत.
एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे भारताला जशी फ्रान्सची गरज आहे, तशीच भारताशी मैत्री ही फ्रान्ससाठीही आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये काही कारणांमुळे ट्रान्स अटलांटिक अलायन्समध्ये फ्रान्स काहीसा बाजूला पडला होता. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास 2021 मध्ये बनलेल्या ऑकस (ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका) या गटामध्ये फ्रान्सला सामावून घेण्यात आले नाही. भारताशी मैत्रीसंबंध द़ृढ करून फ्रान्स याला प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतासाठी ही बाब अनुकूल ठरणारी आहे. कारण हिंद-प्रशांत क्षेत्रामध्ये दोन्ही देश चीनच्या वर्चस्ववादी आणि विस्तारवादी धोरणांच्या विरोधात एकत्र आहेत.
फ्रान्सकडून राफेल युद्धविमाने भारताला अतिशय नेमक्या वेळेत मिळाली होती. तीन वर्षांपूर्वी पूर्व लडाखमध्ये चीनने जेव्हा कुरघोडी केली होती तेव्हा राफेल विमाने भारतीय वायुदलात दाखल झाली. त्यामुळे भारतीय सामरिक सज्जता अधिक सामर्थ्यशाली बनली. त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसून आले. तशाच पद्धतीने आता तीन अतिरिक्त स्कॉर्पिन पाणबुड्या खरेदीचा जो करार झाला आहे तोही चीनसाठी इशारा देणारा आहे.
दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंद प्रशांत क्षेत्रामध्ये चीन सातत्याने आपला दबदबा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दक्षिण चीन समुद्रात तर जवळपास 90 टक्के भागावर चीनने नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे. हिंद प्रशांत क्षेत्रातील फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशिया यांसारखे देश चीनच्या वाढत्या सामरिक सामर्थ्यामुळे विरोध करण्यास कचरत आहेत. अशा स्थितीत भारताची नौदल क्षमता आणि सामर्थ्य वृद्धिंगत होणे गरजेचे आहे. यासाठी भारताला सध्या 30 पाणबुड्यांची गरज आहे. फ्रान्ससोबतच्या करारानंतर भारताकडे असणार्या पाणबुड्यांची संख्या 16 ते 18 होईल. स्कॉर्पिन पाणबुड्या 8 ते 10 दिवस खोल पाण्यात राहू शकतात. जहाजे आणि टॉरपिडोंना नष्ट करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. त्यामुळे हिंदी महासागर, बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्र या तिन्ही ठिकाणी या पाणबुड्यांची गस्त राहणार आहे.
भारताला समुद्रामार्गे घेरण्याच्या चीनच्या रणनीतीविरोधातील सुरक्षाकवच म्हणून याकडे पाहावे लागेल. अशाच प्रकारे आता घेण्यात येणारी 16 राफेल विमाने ही पूर्वीच्या विमानांपेक्षा वेगळी असून ती मरिन राफेल आहेत. त्यामुळे ती खास नौदलासाठी आयात केली जाणार आहेत. विक्रांत या भारताच्या विमानवाहू युद्धनौकेवर ती तैनात करण्यात येणार आहेत. या विमानांचे वेगळेपण म्हणजे ते खूप छोट्या धावपट्टीवरून उड्डाण घेऊ शकतात. ही लढाऊ विमाने वजनाला हलकी असली तरी भक्कम आहेत. त्यांचे विंग्ज फोल्डेबल असून ते केवळ 10 मीटर जागा व्यापतात. याउलट सध्या वापरण्यात येणार्या मिग 29 विमानांचे विंग्ज 13 मीटर जागा व्यापणारे आहेत. या छोट्या आकारामुळे विक्रांतवर अधिक प्रमाणात लढाऊ विमाने तैनात करता येणे शक्य होणार आहे.
या सर्व सामरिक बाबी लक्षात घेता पंतप्रधानांच्या फ्रान्सच्या भेटीचे महत्त्व लक्षात येते. याखेरीज फ्रान्सच्या भेटीतील करारानुसार, आता भारतीयांना फ्रान्समध्ये यूपीआयद्वारे रुपयात पैसे देता येणार आहेत. फ्रान्समध्ये पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेऊ इच्छिणार्या विद्यार्थ्यांना पाच वर्षांचा व्हिसा देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर दोन्ही देशांमध्ये ग्रीन हायड्रोजन, अक्षय्य ऊर्जा, एआय, सेमीकंडक्टर्स, सुरक्षा, शिक्षण आणि इतर बर्याच विषयांबाबत चर्चा झाली. फ्रान्सच्या सर्वोच्च पुरस्काराने म्हणजेच 'ग्रँड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' देऊन पंतप्रधान मोदींना सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यामुळे फ्रान्सची भेट ही सामरिक, आर्थिक, व्यापारी, शैक्षणिक आणि ऊर्जासुरक्षेच्या द़ृष्टिकोनातून महत्त्वाची ठरली असे म्हणता येईल.
फ्रान्सनंतर पंतप्रधानांनी संयुक्त अरब अमिरातीला भेट दिली. संयुक्त अरब अमिराती हा इस्लामिक देश असूनही भारतासोबतचे या देशाचे संबंध अत्यंत घनिष्ट राहिले आहेत. भारतामध्ये यूएईच्या प्रचंड मोठ्या गुंतवणुकी आहेत. यूएईला 'मिनी इंडिया' असे म्हटले जाते. याचे कारण तेथील एकूण लोकसंख्येपैकी 30 टक्के लोकसंख्या ही भारतीयांची आहे. भारतासाठी संयुक्त अरब अमिराती आर्थिक, ऊर्जा व संरक्षण हितसंबंधांच्या द़ृष्टिकोनातून महत्त्वाचा असणारा देश आहे.
यूएई हे मुस्लिम राष्ट्र असले तरी ते जहाल विचारांचे राष्ट्र नाही. हा देश बहुसंस्कृतावादी आहे. आजमितीला संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये सुमारे 27 लाख भारतीय स्थायिक झालेले आहेत. संयुक्त अरब अमिराती हा भारताचा तिसर्या क्रमांकाचा व्यापार भागीदार आहे. दुसरीकडे यूएईच्या द़ृष्टिकोनातून भारत हा दुसर्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार आहे. दोन्ही देशातील राजकीय नेतृत्व आणि व्यावसायिक देवघेवीचे ऋणानुबंध ऐतिहासिक आहेत. कोरोना महामारीत यूएई भारतामागे खंबीरपणे उभा राहिला. यूएई सरकारने भारतीयांची उत्तम काळजी घेतली. त्या काळात भारतानेही यूएईला अन्नधान्य आणि औषधांची मोठी मदत पाठवली होती. त्यातून दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध अधिकच द़ृढ झाले.
पंतप्रधान मोदींच्या यंदाच्या दौर्यातील एक महत्त्वाची उपलब्धी म्हणजे दोन्ही देशांनी आता व्यापारी व्यवहार स्थानिक चलनांत करण्याचे ठरवले आहे. याशिवाय भारताची 'युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस' (यूपीआय) आणि यूएईची 'इन्स्टंट पेमेंट प्लॅटफॉर्म' (आयपीपी) या यंत्रणा एकमेकांना जोडण्यात येणार आहे. त्यासाठी दोन्ही देशांच्या मध्यवर्ती बँकांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या करारातील 'लोकल करन्सी सेटलमेंट सिस्टीम' (एलसीएसएस) मुळे निर्यातदार आणि आयातदारांना देशांतर्गत चलनात बिले आकारणी व पैसे देणे शक्य होणार. या व्यवस्थेनुसार दोन्ही देशांतील गुंतवणुकीलाही चालना मिळणार आहे. डॉलरमध्ये होणार्या व्यापारावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत स्थानिक चलनांमध्ये व्यवहारांना चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यादृष्टीने यूएईसोबतचा करार महत्त्वाचा ठरणार आहे.
याखेरीज अबुधाबीमध्ये आयआयटी दिल्लीचे कॅम्पस स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिक्षण मंत्रालय आणि अबुधाबीच्या शिक्षण आणि ज्ञान विभाग यांनी आखाती देशात इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी दिल्ली कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली आहे. याखेरीज दोन्ही देशांनी पर्यावरण संवर्धनसाठी संयुक्त निधी उभारण्याच्या प्रस्तावालाही संमती दिली आहे. संयुक्त अरब अमिराती भारताच्या ऊर्जासुरक्षेसाठी महत्त्वाचा देश आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताची रशियाकडून होणारी तेल आयात विक्रमी पातळीवर पोहोचली असली तरी रशियाकडून भारताला देण्यात येणारी दर सवलत कमी झाली आहे. तसेच जागतिक समुदायाने रशियन तेलाला 60 डॉलरपेक्षा अधिक दर देण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे भारताला येणार्या भविष्यात यूएईसारख्या तेलसमृद्ध देशाशी मैत्री गरजेची ठरणारी आहे. त्याद़ृष्टीने हा दौरा महत्त्वाचा होता.
पंतप्रधान मोदींचा या दोन्हीही देशांमध्ये मानाचे पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. 'ग्रँड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' या फ्रान्सच्या सर्वोच्च पुरस्काराने पंतप्रधान मोदींना सन्मानित करण्यात आले आहे; तर यूएईने 'गार्ड ऑफ ऑनर' पुरस्कार देण्याबरोबरच बुर्ज खलिफा या विक्रमी उंचीच्या इमारतीवर मोदींचे छायाचित्र झळकवून त्यांचे स्वागत केल्याचे दिसले. पंतप्रधानांना मिळणारा हा सन्मान भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावावर शिक्कामोर्तब करणारा आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील समीकरणे वेगाने बदलत आहेत. आशिया प्रशांत क्षेत्राकडे पश्चिमी जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. तर इकडे आशिया खंडामध्ये चीन भारताच्या वेगवान प्रगतीला रोखण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करत आहे. या सर्व काळामध्ये भारत अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने आणि तटस्थपणे जगभरातील देशांसोबतचे संबंध अधिकाधिक घनिष्ट करण्यावर भर देत आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम येणार्या भविष्यकाळात पाहायला मिळतील.
