प्रासंगिक : झाडांचे अरण्यरुदन टाळण्यासाठी | पुढारी

प्रासंगिक : झाडांचे अरण्यरुदन टाळण्यासाठी

गेल्या दहा हजार वर्षांत पृथ्वीतलावरची एकतृतीयांश अरण्ये नष्ट झालेली आहेत. चार माणसांच्या कुटुंबाला दोन पूर्ण वाढीची मोठी झाडे वर्षभर पुरेल एवढा प्राणवायू देतात. हिमयुगाच्या अखेरच्या काळात पृथ्वीवर असलेल्या सहा अब्ज हेक्टर भूमीवरील अरण्यांचा आता इतका विनाश झालेला आहे, की आता फक्त चार अब्ज हेक्टर भूमीवरील अरण्य शिल्लक आहे. आपल्याला ही हानी भरून काढायची असेल, तर दरवर्षी चार अब्ज वृक्षांचे रोपण करून त्यांची काळजीपूर्वक निगराणी राखावी लागेल. आज (दि. 23 जुलै) जागतिक वनसंवर्धन दिन. त्यानिमित्त…

अरण्य हा मानवजातीचाच नव्हे, तर सार्‍या सजीव सृष्टीचाच प्राण आहे. पण आपण हा प्राणच आपल्यापासून तोडून टाकण्याचा चंग बांधलेला आहे की काय, असं सध्याची एकूण परिस्थिती पाहता वाटतं. आपण आपल्या देशापुरता विचार करूया. जागतिक पर्यावरणदिनी, वन्य जीवदिनी इत्यादी दिनी फेसबुक आणि व्हॉटस्अ‍ॅपवर पर्यावरण आणि वन्य जीवन या विषयीचे ‘वृक्षवल्ली आम्हां सोयरी । वनचरे । पक्षीही सुस्वरे । आळवीती ॥’ यांसारखे सुंदर सुंदर संदेश देण्यापुरतंच आपलं हे अरण्यप्रेम शिल्लक राहिलेलं आहे की काय, अशी शंका घेण्याइतपत परिस्थिती बिघडलेली आहे.

कारण गेल्या दहा वर्षांत मानवाने आपल्या पृथ्वीवरील एक तृतीयांश अरण्ये गमावलेली आहेत. अशा बेसुमार वृक्षतोडीममुळे आणि लागलेल्या, लावलेल्या आगींमुळे झाडांच्या 30 टक्के प्रजाती नष्ट झालेल्या आहेत. हिमयुगाच्या अखेरच्या काळात म्हणजे दहा हजार वर्षांपूर्वी पृथ्वीतलावरील सहा अब्ज हेक्टर जमिनीवर अरण्य होतं आणि आज घटकेला हे अरण्य केवळ चार अब्ज हेक्टर शिल्लक राहिलेलं आहे. गेल्या बारा वर्षांत दरवर्षी 47 लाख हेक्टर जमिनीवरचे अरण्य नष्ट झालं आहे. ही हानी भरून काढायची असेल, तर आपल्याला संपूर्ण पृथ्वीवर दरवर्षी चार अब्ज झाडांचं रोपण करून त्यांचं संवर्धन करावे लागेल.

अधिकृत नोंदीनुसार गेल्या पाच वर्षांत आपल्या देशात 89 हजार हेक्टर क्षेत्रातील अरण्याची कत्तल झालेली आहे. हा अभ्यास अहवाल एखाद्या खासगी संस्थेचा नाही; तर आपल्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने हा अहवाल संसदेत सादर केलेला आहे. पर्यावरण मंत्रालय सांगते, त्यानुसार अनेक प्रकारच्या नागरी उपयोगासाठी ही कत्तल झालेली आहे. आपल्या देशातील 24 टक्के भूमी ही अरण्य क्षेत्राखाली आहे. अरण्याची अशी कत्तल करण्याची संमती केंद्र सरकारनेच दिल्याची माहिती ह्या अहवालात दिलेली आहे. यापैकी 19 हजार 424 हेक्टर अरण्याची तोड रस्त्यांच्या कामासाठी करण्यात आलेली आहे. त्या खालोखाल खाणींसाठी वृक्षांची तोड झालेली आहे, ही तोड 18 हजार 847 हेक्टर क्षेत्रातील वृक्षांची आहे. त्यानंतर अनेक प्रकारच्या जलसिंचन योजनांसाठी 13 हजार 469 हेक्टर अरण्य तोडण्यात आलेलं आहे, तर विजेचे मनोरे बसवणं आणि तारांचं जाळं तयार करणं यासाठी 9 हजार 469 क्षेत्रातील वन तोडण्यात आलेलं आहे. संरक्षण योजनांच्या अनेक प्रकारच्या कामांसाठी 7 हजार 630 हेक्टर भूमीतील क्षेत्राची तोड झालेली आहे. ही आकडेवारी केवळ गेल्या पाच वर्षार्ंंची आहे.

एक हेक्टरहून अधिक क्षेत्रात वनराईची घनता 10 टक्क्यांहून अधिक असेल, तर त्याला अरण्य मानलं जावं, ही आपल्या देशातील व्याख्या आहे. हे क्षेत्र खासगी जरी असेल, तरीही ते अरण्यच मानलं जातं. ही कत्तलींची आकडेवारी झाली. शासनाकडे अधिकृत नोंद असलेल्या अरण्याची. त्या व्यतिरिक्त अरण्याचं जे क्षेत्र तोडण्यात आलेलं आहे, ते त्याहून मोठं आहे. ब्राझील हा जगातला वनांच्या तोडीबाबतचा जगातला पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे, ब्राझीलमधील जंगलांना तोडीबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर आगीही लावण्यात आल्या. 1970 ते 2022 एवढ्या कालखंडात ब्राझीलमध्ये 228 कोटी 86 लाख 45 हजार 500 हेक्टर क्षेत्र जमिनीखालील झाडे नष्ट करण्यात आली. खनिजांच्या प्राप्तीसाठी तसेच द्रवरूप वायूच्या निर्मितीसाठी ही जंगले नष्ट करण्याची कारणे आता पुढे आलेली आहेत; तर भारत हा ब्राझीलच्या खालोखाल दुसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. इंग्लंडमधील युटिलिटी बिडर ह्या संस्थेने जी पाहणी केलेली आहे, ती पाहिली तर आपल्याला आणखीनच धक्का बसेल. ह्या संस्थेच्या अहवालानुसार भारतात 6 लाख 68 हजार 400 हेक्टर अरण्याची तोड गेल्या पाच वर्षांत झालेली आहे.

पश्चिम घाट हा देशातील सर्वात अधिक अरण्ये असलेला प्रदेश आहे. जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या जगातील आठ अरण्यांपैकी एक पश्चिम घाट असल्याची नोंद युनेस्कोने केलेली आहे. कृष्णा, गोदावरी, कावेरी यांच्यासह अनेक महत्त्वाच्या नद्यांचा उगम पश्चिम घाटातील अरण्यांत आहे. ह्या नद्यांचे पाणी सहा राज्यांना लाभलेले आहे. पण आता यातील काही नद्या आटलेल्या, तर काही प्रचंड प्रमाणावर प्रदूषित झालेल्या आहेत. माधव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटातील अरण्याच्या रक्षणाच्या बाबतीत एक महत्त्वपूर्ण अहवाल केंद्र सरकारला दिलेला होता. ज्यात वृक्षतोडीबाबत बर्‍याच अटी होत्या; पण पुढे कस्तुरीरंगन समितीनं औद्योगिकीकरणासाठी त्यातल्या अटी शिथिल केल्या. त्यानंतरच्या काळात प्रकाश जावडेकर हे पर्यावरण मंत्री असताना त्यातील अटी आणखीनच शिथिल करण्यात आल्या.

जंगलांसाठी राखीव असलेल्या जमिनीवर उद्योगांच्या उभारणीसाठी आगाऊ परवान्याची आवश्यकता नाही, अशी सुधारणा अहवालात परस्परच करण्यात आली. पूर्वी कोणतेही झाड तोडताना महानगरपालिकेच्या परवान्याची आवश्यकता असायची. आता विकासकामांसाठी 25 झाडे तोडावी लागणार असतील, तर परवान्याची आवश्यकता नाही, असा बदल अहवालात करण्यात आला. याचा अर्थ असा की, दररोज 25 याप्रमाणे कितीही वेळा कितीही झाडे तोडता येतील. या शिथिलीकरणाचा पुढील काळात गैरवापर करण्यात यायला लागला.

याच्या उलट परिस्थिती काय आहे, यावरही एक दृष्टिक्षेप टाकायला हवा. 13 जानेवारी 2022 दिवशी प्रकाशित झालेल्या ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2021’ मध्ये प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी काय सांगते? तर 2019 ते 2021 ह्या कालावधीत वनक्षेत्रात केवळ एक लाख हजार क्षेत्रात, म्हणजे अवघ्या 0.1 टक्का भूमीत वृक्षांची लागवड केली गेली आहे. पण हे क्षेत्र सरकारी वनांच्या व्यतिरिक्त आहे. वृक्षतोडीच्या अत्यंत व्यस्त प्रमाणात ही लागवड आहे. आपल्या उत्तर प्रदेश ह्या राज्याचा जेवढा आकार आहे, तेवढे म्हणजे 2.59 कोटी हेक्टरमध्ये पसरलेले अरण्य नष्ट झाल्याचा अहवाल सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट ह्या संस्थेनं जाहीर केलेला आहे. पण या संदर्भात ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2021’ मध्ये काही प्रकाशझोत टाकण्यात आलेला दिसत नाही. पण वनाच्या एवढ्या मोठ्या क्षेत्राचा विनाश होण्याकडे असं दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ह्या विनाशाची गंभीर दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.

युटिलिटी बिडरच्या ताज्या अहवालात 1990 ते 2000 आणि 2015 ते 2020 मधील जगातील 98 देशांमध्ये झालेल्या वृक्षतोडीची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. अहवालात दिल्यानुसार भारतात 1990 ते 2000च्या दरम्यान 3 लाख 84 हजार हेक्टर क्षेत्रातलं अरण्य नष्ट झालं आणि 2015 ते 2020 मध्ये हा आकडा वाढत वाढत जाऊन 6 लाख 68 हजार 400 हेक्टर एवढा झाला. अशा दोन्ही कालखंडात भारतातील अरण्ये नष्ट होत जाण्याचं प्रमाण भयानक पद्धतीनं वाढलेलं आहे. असं होण्यासाठी कारणीभूत असलेली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपली प्रचंड वाढलेली लोकसंख्या. लोकसंख्येच्या अफाट वाढलेल्या गरजा भागवण्यासाठी अरण्यांची ही बेसुमार कत्तल करण्यात आलेली आहे. जिथे गंगा आणि जमुना नद्यांचा उगम होतो, त्या उत्तराखंडमध्ये हिमालय पर्वताच्य कुशीतील अरण्यामधील 50 हजार हेक्टर्स क्षेत्रातील वृक्षराजीची कत्तल करण्यात आलेली आहे, असं अहवालात नमूद करण्यात आलेलं आहे.

ब्राझील आणि भारत यांच्या पाठोपाठ जाम्बिया या आफ्रिकन देशाचा क्रमांक येतो. हे दोन्ही कालावधी लक्षात घेतले तर जाम्बियात वृक्षतोडीच्या 1 लाख 53 हजार 460 हेक्टर क्षेत्राची वाढ झालेली आहे. 1990 ते 2000 ह्या दहा वर्षांत जाम्बियात 36 हजार 250 हेक्टर क्षेत्रातील अरण्य तोडण्यात आलं. तसेच 2015 ते 2020 ह्या कालावधीत ही वृक्षतोड 1 लाख 89 हजार 710 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत पोहोचली. इंडोनेशियात ताडाच्या वाढत्या लागवडीसाठी 6 लाख 50 हजार हेक्टर क्षेत्रातील जंगलाची कत्तल करण्यात आली. आज इंडोनेशिया जगातला सर्वात मोठा ताडतेल उत्पादक देश बनलेला आहे. ताडाच्या तेलाचे अनेक उपयोग आहेत, हे मान्य. तथापि तिथली वनसंपदा अफाट प्रमाणावर नष्ट व्हायला ही ताडाची लागवडच कारणीभूत आहे, हे खरे. जागतिक स्तरावर पशुपालनाच्या व्यवसायासाठीही मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड करण्यात आलेली आहे. 21 लाख 5 हजार 753 हेक्टर क्षेत्र हे जागतिक स्तरावर पशुपालनासाठी तोडले गेले आहे. त्यानंतर क्रूड ऑईलसाठी 9 लाख 50 हजार 609 हेक्टर वनांची तोड झाल्याचे आढळून येते.

बेसुमार वृक्षतोडीच्या विषयात विकासाचा मुद्दा नेहमी पुढे केला जातो. पण सर्व प्रकारचा विकास करतानाही वृक्षराजीचे संरक्षण आणि संवर्धन कसे केले जाते याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हजे फिनलंड हे राष्ट्र होय. युरोपातील सर्वाधिक अरण्यांचा देश म्हणून फिनलंडची ओळख आहे. प्रगतीच्या बाबतीत हा देश कुठेही मागे नाही आणि असं असूनही फिनलंडमध्ये कोणत्याही कारणासाठी वृक्षतोड होत नाही. पर्यावरणाचं संरक्षण कटाक्षानं केलं जातं. एकंदरीत जैवविविधता टिकण्यासाठी अरण्यांची आवश्यकता आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी एक मधमाशीही महत्त्वाची असतेे. परागीभवनाच्या महत्त्वपूर्ण प्रक्रियेसठी लहानात लहान कीटकही आवश्यक असतो आणि
त्यासाठी अरण्ये हवीत, ही गोष्ट कुणीही विसरून चालणार नाही.

श्रीराम ग. पचिंद्रे

Back to top button