कृषी : शेतमाल महागाईचे वास्तव | पुढारी

कृषी : शेतमाल महागाईचे वास्तव

विजय जावंधिया

सध्या देशभरात टोमॅटोसह अन्य भाजीपाल्यांच्या भाववाढीची चर्चा होत आहे. वास्तविक टोमॅटोचे भाव जेव्हा दोन रुपये किलो झाले तेव्हा त्याची इतकी चर्चा झाली नाही. प्रत्यक्षात नैसर्गिक संकटांमुळे उत्पादनात घट झाल्याने शेतमालाचे भाव वाढलेले दिसत आहेत. उपभोक्त्यांना कमी दरात शेतमाल आणि अन्नधान्ये उपलब्ध करून द्यायची असतील तर प्रगत देशांप्रमाणे शेतकर्‍यांना सरकारने मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले पाहिजे. पण सरकार भाव पाडण्यासाठी आयातीत सूट आणि निर्यातबंदी ही दोनच शस्त्रे वापरते, जी शेतकर्‍यांसाठी मारक ठरतात.

सध्या जवळपास संपूणर्ं देशभरामध्ये टोमॅटोच्या भाववाढीविषयी चर्चा सुरू आहे. किरकोळ बाजारात टोमॅटोच्या दरांनी 150 रुपयांपर्यंत उसळी घेतली आहे. टोमॅटोपाठोपाठ अन्यही भाजीपाल्यांचे भाव कडाडले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य, कष्टकरी, मजदूर, मध्ममवर्गीय यांच्या महिन्याच्या खर्चाचे बजेट कोलमडले आहे. वास्तविक या भाववाढीच्या मुळाशी नैसर्गिक संकट आहे हे सर्वप्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. यंदा मान्सूनच्या आगमनाला विलंब झाला आहे. त्यापूर्वी उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये गारपिटीचा तडाखा बसला. अवकाळी पाऊस तर आता नित्याचा झाला आहे. या सर्वांमुळे शेतीमालाचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. परिणामी बाजारातील पुरवठाचक्र विस्कळीत झाले आहे. पुरवठा घटत चाललेला असताना मागणी कायम असल्याने भावांमध्ये वाढ झाली आहे. या भाववाढीबाबत आज जितकी चर्चा होत आहे, तितकी चर्चा टोमॅटोचे भाव जेव्हा दोन रुपये किलो झाले तेव्हा झालेली दिसली नाही. त्यावेळी अक्षरशः काही शेतकर्‍यांवर टोमॅटो रस्त्यावर सोडून जाण्याची वेळ आली होती. कांद्याबाबतही तसेच चित्र पाहायला मिळते. किरकोळ बाजारात 10 रुपये किलो कांद्याचा दर झाला होता तेव्हा शेतकर्‍याला 1-2 रुपये किलो पदरात पडत होते. त्यावेळी याची चर्चा करण्यात फारसे कुणाला स्वारस्य नव्हते. पण हेच कांद्याचे भाव 50 रुपयांवर गेल्यावर लागलीच चर्चा सुरू झाली. भाजीपाल्याचा बाजार हा मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून असल्याने पुरवठा वाढला की भाव पडतात, पुरवठा घटला की भाव वाढतात. याला आपल्या देशातील लोकांची क्रयशक्तीही जबाबदार आहे. देशातील 25 कोटी लोकांकडे क्रयशक्ती असल्यामुळे त्या प्रमाणात पुरवठा झाला नाही की भाव वाढतात.

संबंधित बातम्या

शेतमालाच्या भाववाढीला महागाई म्हणणे संयुक्तिक ठरणारे नाही. आज एखाद्या पॉश एरियामध्ये (जिथे घरटी दोन चारचाकी आहेत) कांदा, टोमॅटो, भेंडी, कोथिंबीर 20-30 रुपये वाढीव दराने मिळत असेल तर त्याला महागाई म्हणायचे का? दुसरी गोष्ट म्हणजे आज सर्वसामान्यांना टोमॅटोला किरकोळ बाजारात 150 रुपये द्यावे लागत असले तरी शेतकर्‍यालाही ठोक बाजारात 60-70 रुपये किलो मिळत आहेत. शेतकरी दोन-पाच रुपये किलो दराने विकतो तेव्हाही किरकोळ बाजारात दर 30 ते 40 रुपये किलो असतात. पण बाजारात वाढलेले भाव टिकत नाहीत. तसेच भाजीपाल्याच्या बाजारात शेतकर्‍याकडून किंवा मंडईतून खरेदी करून विकणारा विक्रेताही फारसा नफा मिळवू शकत नाही. शॉपिंग मॉल्सचालकांना भरपूर नफा मिळत असेल; पण दारोदारी फिरून भाजीपाला विकणारे, आठवडी बाजारातील भाजी विक्रेते हे भाव वाढवत नाहीत; तर ते खरेदी करून विक्री करण्यासाठीच्या सेवेसाठीचे पैसे घेत असतात. त्यांच्यातही स्पर्धा असल्याने भाववाढीलाही मर्यादा असतात. दुसरे असे की, जसजसा शहरातील जीवन जगण्याचा खर्च वाढत जातो, तसतसा शेतकर्‍याला मिळणारा भाव आणि उपभोक्त्याला मिळणारा दर यातील तफावत वाढत जाते. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, नरिमन पॉईंटमधील विक्रेत्याकडील भाजीपाल्याचा भाव दादरमधील भाजीपाल्यापेक्षा निश्चितच जास्त असणार आहे. याचे कारण अशा सधन भागामध्ये विक्रेत्यालाही जागा भाड्यासाठी, भाजीपाला मांडणी, स्वच्छता यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात. हा खर्च तो थोडा जास्त नफा मिळवून वसूल करतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे टपरीवर चहा प्यायचा झाल्यास तो 8-10 रुपयांना मिळतो; पण आलिशान हॉटेलमध्ये तो 40-50 रुपयांना मिळतो. त्यामुळे शेतमाल, भाजीपाल्याच्या भाववाढीबाबत त्रागा किंवा संताप व्यक्त करताना याचे पैलू लक्षात घेतले पाहिजेत. नैसर्गिक संकटामुळे कृषी उत्पादनात घट झाली असेल तर बाजार अर्थशास्त्राच्या नियमानुसार अधिक पैसे देऊन त्यांची खरेदी करावी लागणे अपरिहार्य आहे. शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळाला नाही तर तो त्याची लागवडच करणार नाही. मागील काळात टोमॅटोचे भाव कोसळल्याने अनेकांनी या पिकाला पर्याय शोधला. वास्तविक त्यावेळी सरकारने शेतकर्‍यांना 10-15 रुपये भाव देण्याची व्यवस्था केली असती तर त्याच्यावर टोमॅटो फेकून देण्याची वेळ आली नसती.

आज जगभरामध्ये भाजीपाला स्वस्त असला तरी त्याला काही कारणे आहेत. मी 2002 मध्ये बेल्जियमला गेलो होतो. तेथे 2.5 युरोला म्हणजेच 200 रुपयांना एक वांगे होते. भारतीय रुपयाच्या तुलनेत ही रक्कम प्रचंड वाटेल. पण बेल्जियममध्ये एका तासाची मजुरी 7-8 युरो इतकी होती. त्यामुळे तेथील लोकांना हे भाव जास्त वाटत नव्हते. कारण त्यांची क्रयशक्ती किंवा पर्चेसिंग पॉवर जास्त होती. सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, तेथील शेतमालाची स्वस्ताई ही शेतकर्‍यांना खड्ड्यात ढकलून आलेली नाही. उलट सर्वच प्रगत पाश्चिमात्य विकसित देशांमध्ये शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जाते. तसेच तेथे गुलाम देशांमधून शेतमालाची आयात केली जाते. आपल्याकडे शेतमाल बाजारातील स्वस्ताई ही शेतकर्‍यांना नुकसानीत ढकलून येते. आपण शेतकर्‍यांना शेडनेटमध्ये भाजीपाला पिकवायला सांगतो; पण शेडनेटच्या संरक्षणासाठीचा खर्च उत्पादन खर्चात पकडून त्या तुलनेने भाव शेतकर्‍याला दिले जात नाहीत. आज द्राक्षांचे उदाहरण घेतले तर महाराष्ट्रातून द्राक्षांची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होते. द्राक्षबाग लावण्यासाठी अनुदान दिले जाते, रोजगार हमी योजनेतून बाग लावण्याची संधी देतो; पण उत्पादन वाढल्यानंतर त्या द्राक्षांना योग्य किंमत मिळेल याची कुठलीही व्यवस्था आपल्याकडे केली जात नाही. त्यामुळे आज कुठल्याही उत्पादनाचे भाव वाढले की शेतकरी चार पैसे अधिक मिळतील म्हणून त्या पिकाकडे वळतात; पण त्यातून उत्पादन वाढले की भाव पडतात. परिणामी शेतकरी त्या पिकाकडे पुन्हा पाठ फिरवतात. हे कोडे आपल्याला सोडवावे लागणार आहे. ‘अधिक पिकवा आणि खड्ड्यात जा’ ही भारतीय शेतकर्‍यांची खरी शोकांतिका आहे. ती दूर करायची असेल तर केवळ उत्पादनवाढीच्या योजना जाहीर करून चालणार नाही तर उत्पादित मालाला योग्य भाव मिळणारी व्यवस्था तयार करावी लागणार आहे. नाशवंत शेतमालासाठी किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभावासारखी व्यवस्था तयार करणे गरजेचे आहे. आज काही कृषी उत्पादक संस्था अशा प्रकारचे काम करत आहेत. मागील काळात टोमॅटोचे भाव दोन-चार रुपये किलोपर्यंत गडगडले होते तेव्हा या कंपन्यांनी पाच-दहा रुपये किलो दराने ते शेतकर्‍यांकडून खरेदी केले. या कंपन्या टोमॅटोची प्युरी तयार करून ठेवतात आणि केचअप बनवणार्‍या कंपन्या त्यांच्याकडून ही प्युरी विकत घेतात. अर्थात, शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग तयार झाले म्हणजे शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळेल असे नाही. पण मातीमोल भाव झाल्यानंतर पीक फेकून देण्यापेक्षा चार पैसे मिळण्यास या उद्योगांचा फायदा होऊ शकतो. म्हणून व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन ही शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवण्याचे उत्तर नाही. तसेच त्यामुळे उपभोक्ता आणि उत्पादक यांच्यातील दरीही कमी होत नाही. ही बाब जगभरात सिद्ध झाल्यामुळे सर्व विकसित देशांमध्ये शेतकर्‍यांना प्रचंड अनुदाने देऊन शेतीत ठेवले जाते. आपल्या देशात तशी स्थिती नसल्याने शेतकरी संकटात सापडतो.

आज टोमॅटो, मिरची, पालेभाज्या यांबरोबरीने मसाला पिकातील जिर्‍याचे भावही वाढले आहेत. राजस्थान आणि गुजरातेत जिर्‍याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते; पण यंदा तिथे उत्पादनात घट झाली आहे. त्यामुळे जिर्‍याचे भाव वधारले आहेत. अन्य देशांतही जिर्‍याचे उत्पादन कमी झाले आहे. त्यामुळे भारतातून जिर्‍याची मागणी वाढत आहे. पण आता देशातील भाव नियंत्रणात राहण्यासाठी सरकार जिर्‍याची निर्यात बंद करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. तसे करणे पूर्णतः चुकीचे आहे. कारण त्यामुळे जागतिक बाजारातील वधारलेल्या दरांचा फायदा मिळण्यापासून शेतकरी वंचित राहील. याउलट जिर्‍याची आयात करणेही चुकीचे ठरेल. कारण त्यामुळे देशांतर्गत भाव पडतील आणि त्याचा फटका शेतकर्‍यांना बसेल. आज तूर डाळ आणि हरभरा डाळीची स्थिती पाहिल्यास गेल्यास दोन वर्षांपासून शेतकरी एमएसपीपेक्षा कमी भावात हरभरा विकतो आहे.

दुसरीकडे तुरीचे भाव वाढत चालले आहेत. सरकारने तुरीवरील आयात कर कमी केला, आयातीची परवानगी दिली; पण तरीही हे भाव कमी होत नाहीयेत. कारण जगभरात म्यानमार, टांझानिया, मोझाम्बिक येथेही तुरीचे उत्पादन घटले असून भाव वाढले आहेत. अन्यथा जगभरातून तूर आयात करून भाव पाडले गेले असते. अशी धोरणे शेतकर्‍यांसाठी मारक नाहीत का? अशा धोरणातून शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? त्याऐवजी उपभोक्त्यांना जर किफायतशीर, कमी दरात शेतमाल, अन्नधान्य उपलब्ध व्हावे असे सरकारला वाटत असेल तर शेतकर्‍यांचे अनुदान वाढवावे. नॉर्वेसारख्या देशामध्ये टोमॅटोचे स्थानिक उत्पादन बाजारात येत असते तेव्हा आजूबाजूच्या देशातून टोमॅटो येऊ देत नाहीत. या माध्यमातून शेतकर्‍यांना संरक्षण दिले जाते. पण आपल्या देशात तेलबिया, डाळी यांसारख्या महत्त्वाच्या आणि कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या उत्पादनालाही अशा प्रकारचे संरक्षण दिले गेले पाहिजे. जाता जाता शेवटचा मुद्दा म्हणजे, रुपयाचे अवमूल्यन होत असताना आणि सर्वांचे पगार, भत्ते वाढत असताना महागाईचीही नव्याने व्याख्या करण्याची गरज आहे.

Back to top button