सरोजिनी घोष
पश्चिम बंगालमध्ये पंचायत निवडणुकीतील हिंसाचार लोकशाहीच्या मूल्यांना हरताळ फासणारा ठरला. गेल्या महिनाभरातील निवडणूक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये 35 पेक्षा अधिक लोकांचे बळी गेल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. 2018 च्या पंचायत निवडणुकीतही या राज्यात 23 जणांचा मृत्यू झाला होता. याआधीही निवडणुकांमध्ये राजकीय हत्या झाल्या आहेत. बंगालमधील राजकीय हत्यांचा इतिहास पाच दशकांहून अधिक जुना आहे.
पश्चिम बंगालच्या पंचायतीच्या निकालांमध्ये ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसचा दबदबा कायम राहिला असून भाजपला दुसरे स्थान मिळाले आहे. या निकालांच्या विश्लेषणापेक्षाही निवडणूक काळात झालेला रक्तपात हा अधिक गंभीर विषय आहे. ऐन मतदानाच्या दिवशी पश्चिम बंगालमध्ये 15 जणांचा मृत्यू झाला. मतदान केंद्र अधिकार्याला मारहाण करण्यात आली. मतदान केंद्रांची लूटमार करून पेटवून देण्यात आले. या सर्व घटनांमुळे पुन्हा एकदा 'शोनार बांगला'चे वास्तव देशासमोर आले आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये वर्षानुवर्षांपासून निवडणुकांचा इतिहास हा रक्तरंजित राहिला आहे. थेटपणे धमकी देण्याचे पर्याय थांबले तेव्हा सत्तारूढ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना धमकावण्यासाठी नवे हातखंडे वापरले. काही ठिकाणी उमेदवारांच्या घराबाहेर बॉम्ब फोडले तर काही ठिकाणी अंत्यविधीचे साहित्य आणि चाकू ठेवले. काही ठिकाणी पक्षाच्या झेंड्यावर बॉम्ब, पांढरे फूल व हार ठेवले. जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत लोकांचा बळी गेला. 2011 पासून ममता बॅनर्जी या राज्यात सत्तेत आहेत. लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या हिंसाचारानंतर 'ममतांचे सरकार रक्ताने माखलेले आहे', अशी जहरी टीका केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये माकपचे सरकार होते तेव्हा अशा प्रकारच्या हिंसाचाराविरुद्ध त्यावेळी काँग्रेसमध्ये असणार्या ममतादीदींनी संघर्ष केला. अनेकदा त्यांच्यावरही वैयक्तिक हल्ले झाले आणि त्यात त्या जखमीही झाल्या. पण केंद्रात असलेल्या काँग्रेस सरकारने डाव्यांच्या अत्याचाराविरोधातील संघर्षाला महत्त्व दिले नाही. त्यातूनच ममतांनी तृणमूल काँग्रेस नावाचा पक्ष स्थापन करून वेगळा मार्ग निवडला. प्रचंड मेहनत घेऊन दीदींनी डाव्यांचा बालेकिल्ला हातात घेतला. सलग तीन वेळा राज्यातील सत्ता मिळवताना त्यांनी डाव्यांचा गड संपुष्टात आणला. आज विधानसभेत डाव्या विचारसरणीचा एकही सदस्य नाही. इंदिरा गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांना आपल्या कारकिर्दीत करता आले नाही, ते ममता बॅनर्जी यांनी करून दाखविले. पण राजकीय हिंसाचाराला आळा घालण्यात त्यांना यश आले नाही.
राजकीय दहशतवादाचे जे भेसूर रूप डाव्या सरकारच्या काळात दिसायचे, तोच कित्ता तृणमूल काँग्रेसकडून गिरवला जात आहे. कारण माकपशी हातमिळवणी करत गुंडगिरी करणारा वर्ग हा तृणमूल काँग्रेसमध्ये गेला आहे. पंचायत निवडणुकीच्या काळात मतपेट्या पळवून नेणार्यांची छायाचित्रे पाहिली तर लोकशाहीची लक्तरे वेशीवर टांगलेली दिसतात. मतपत्रिका फाडल्या आणि विहिरीत फेकून दिल्या. म्हणजे जो मतांचा कौल मतपेटीतून मिळाला, तो नाकारला गेला. ही खरी लोकशाही आहे का? अशा हिंसाचार आणि हत्याकांडाला लोकशाहीचे पर्व म्हणता येईल का? 1990 च्या दशकातील बिहारच्या आठवणी आज ताज्या झाल्या. अशावेळी महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे बंगालच्या लोकशाहीचा पाया असणार्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका एवढ्या रक्तबंबाळ का होतात?
राज्यातील ममता बॅनर्जी सरकारचे कायदा आणि सुव्यवस्थेवर कोणतेही नियंत्रण नाही. या घटनांवर ममता बॅनर्जी मौन बाळगून आहेत. त्यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते टीव्हीवरील चर्चेत थातूरमातूर उत्तर देतात किंवा भाजपवर आगपाखड करतात. ते पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना 'हुतात्मा' म्हणून गृहित धरत सन्मानित करत आले आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 42 पैकी 18 जागा मिळाल्या तेव्हा बंगालमध्ये हिंसाचार अधिकच भडकला. तृणमूल काँग्रेसच्या समर्थकांनी भाजप कार्यकर्त्यांना वेचून मारले आणि दहशत निर्माण करण्यासाठी अनेक कार्यकर्त्यांना फासावर लटकावले. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल 2 मे 2021 रोजी लागल्यानंतर राज्यात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. 2 मे ते 21 मे पर्यंत राजकीय हिंसाचारात 31 कार्यकर्ते मृत्युमुखी पडले आणि त्याची भाजपने यादीच जाहीर केली. भाजपने नऊ कार्यकर्त्यांना मारल्याचा दावा तृणमूलने केला होता. तृणमूल काँग्रेसचे सहा आणि संयुक्त मोर्चाचे दोन कार्यकर्ते ठार झाले.
बंगालमध्ये डाव्या सरकारच्या काळात 55 हजारपेक्षा अधिक कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या आहेत. ममता सरकारच्या काळात देखील हेच पाहावयास मिळत आहे. सध्या त्याची आकडेवारी कमी दाखविली जात आहे. प्रत्यक्षात हिंसाचाराचे तांडव एका भागापुरतेच मर्यादित राहिलेले नाही. मुर्शिदाबाद, कुचबिहार, वीरभूम, नंदीग्राम, माल्दा, पुरुलिया, नॉर्थ साऊथ 24 परगणा, हुगळी, नादिया आदी भागात देखील रक्ताचे पाट वाहिलेले
