पर्यावरण : ग्रीन हायड्रोजनला चालना

भारताने अलीकडील काळात स्वच्छ ऊर्जा, पर्यायी इंधनांकडे वेगाने पावले टाकण्याचे धोरण स्वीकारले. विद्युत वाहनांना गती, सौरऊर्जेचा वापर, इथेनॉलला चालना या जोडीला 2021 मध्ये राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनची घोषणा करण्यात आली. ग्रीन हायड्रोजन हे भविष्यातील इंधन असून त्याचे पर्यावरण व अर्थव्यवस्थेसाठी असणारे फायदे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारनेही नुकतेच यासंदर्भातील धोरण जाहीर केले आहे.

संपूर्ण जगभरात सध्या पर्यायी इंधन आणि ऊर्जास्रोतांचा शोध आणि प्रत्यक्ष वापर यासाठी सामूहिक प्रयत्न केले जाताहेत. कारण जीवाश्म इंधनाचे मर्यादित साठे आणि त्यांच्या ज्वलनातून होणारे वायुप्रदूषण व त्यामुळे निर्माण झालेले तापमानवाढीसह अन्य गंभीर प्रश्न ही आज संपूर्ण जगापुढील एक महत्त्वाची समस्या बनली आहे. पराकोटीला पोहोचलेल्या वायुप्रदूषणामुळे एकीकडे आरोग्यविषयक नवनवीन समस्या उद्भवत आहेत; तर दुसरीकडे पृथ्वीवरील तापमानात लक्षणीय वाढ होत चालली आहे. या तापमानवाढीमुळे हिमनग वितळण्याची प्रक्रिया गतिमान बनली आहे. ऋतुमानाचे चक्र बिघडले आहे. परिणामी संपूर्ण जीवसृष्टी आणि मानवी अस्तित्वच धोक्यात येते की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे.

अमेरिकेच्या नासा या संस्थेच्या मते गेल्या एका शतकात पृथ्वीचे तापमान 2.2 ओ फॅरेनहाईट किंवा सुमारे 1.2 ओ सेल्सिअसने वाढले आहे. तापमानवाढीला आळा घालायचा तर वातावरणातील कार्बन डायऑक्साईड वायू कमी करण्यासाठी नवीन प्रकारची इंधने वापरणे, रासायनिक खते न वापरता सेंद्रिय खते किंवा नैसर्गिक खते वापरणे, शक्य तेवढा सौरऊर्जेचा वापर करणे अपरिहार्य आहे. त्याद़ृष्टीने बहुतांश देशांनी प्राधान्याचा उपाय म्हणून विद्युत वाहनांना चालना देत डिझेल आणि पेट्रोलचा वापर कमी करण्यासाठी धोरणात्मक पावले टाकलेली दिसतात. भारतानेही गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये विद्युत वाहनांच्या उत्पादन आणि वापराला गती देण्यासाठी वेगाने पावले टाकली. दुसरीकडे पेट्रोलला पर्याय म्हणून इथेनॉल या इको फ्रेंडली इंधनाचा वापर करण्यावर भर दिला गेला. इथेनॉल आणि विद्युत ऊर्जा या जोडीला भारत ग्रीन हायड्रोजन इंधन म्हणून वापर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहे.

नवीकरणीय ऊर्जा आणि ग्रीन हायड्रोजनच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या ग्रीन हायड्रोजन धोरणास मान्यता दिली आहे. असे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 8 हजार 562 कोटी रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2021 रोजी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन जाहीर केले असून त्याअंतर्गत देशात 5 दशलक्ष टन हरित हायड्रोजन दरवर्षी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट यशस्वी झाल्यास ऑटोमोटिव्ह जगामध्ये मोठा बदल दिसून येईल आणि प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल. शिवाय भारत हायड्रोजनचा मोठा निर्यातक म्हणूनही उदयास येईल. आता केंद्राच्या या प्रयत्नांना पूरक धोरण महाराष्ट्रानेही लागू केले आहे.

महाराष्ट्राचा विचार करता राज्याची सध्याची हायड्रोजनची मागणी दरवर्षी 0.52 दशलक्ष टन इतकी आहे. ही मागणी 2030 पर्यंत 1.5 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचू शकते. राज्याच्या नव्या हायड्रोजन धोरणामध्ये ओपन अ‍ॅक्सेसद्वारे स्वयंवापरासाठी राज्यातून किंवा राज्याबाहेरून, राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांकडून, पॉवर एक्स्चेंजकडून नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करणार्‍या प्रकल्पांना विशेष सवलती दिल्या जातील. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून पुढील दहा वर्षांसाठी पारेषण शुल्क, व्हिलिंग चार्जेसमधून अनुक्रमे 50 टक्के आणि 60 टक्के सवलत देण्यात येईल. स्टँडअलोन आणि हायब्रीड ऊर्जा प्रकल्पांना अनुक्रमे पुढील 10 वर्षांसाठी आणि 15 वर्षांसाठी विद्युत शुल्कातून 100 टक्के सवलत देण्यात येईल. तसेच क्रॉस सबसिडी आणि अधिभारातून देखील माफी देण्यात येईल. हरित हायड्रोजनच्या गॅसमध्ये मिश्रणासाठी प्रत्येक किलोकरिता 50 रुपये अनुदान देण्यात येईल. राज्य सरकारचे हे धोरण केंद्राच्या हायड्रोजन मिशनला बळकटी देणारे आहे.

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी हे ग्रीन हायड्रोजनच्या वापराबाबत विशेष आग्रही असल्याचे त्यांच्या भाषणांमधून दिसून आले आहे. या आग्रही भूमिकेला प्रत्यक्ष कृतीची जोड म्हणून त्यांनी स्वतः हायड्रोजन इंधनावर धावणारी कार घेतली आहे. काही महिन्यांपूर्वी टोयोटा 'मिराई' या हायड्रोजन कारमधून ते संसदेत पोहोचल्याचे सर्वांनी पाहिले. ग्रीन हायड्रोजन हा अतिशय स्वस्त वायू आहे. म्हणूनच या हायड्रोजन इंधनाचे उत्पादन आणि यावर चालणार्‍या वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. ग्रीन हायड्रोजन हा पारंपरिक इंधनाचा पर्याय असून तोे कोणत्याही वाहनात वापरता येतो. ग्रीन हायड्रोजनची निर्मिती दोन प्रकार करता येते. एक म्हणजे पाणी आणि दुसरी पद्धत म्हणजे सेंद्रिय कचर्‍याचा वापर करून. हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन पाण्यापासून वेगळे केले तर हायड्रोजनला कॉम्प्रेस करावे लागते. कचर्‍यामधून काच, धातू आणि प्लास्टिक वेगळे करून तो कचरा बायो डायजेस्टमध्ये टाकून मिथेन तयार केल्यास त्यापासूनही ग्रीन हायड्रोजनही तयार करता येतो.

ग्रीन हायड्रोजन कारमध्ये सुमारे साडेपाच किलो हायड्रोजन बसते. मध्यम ते लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी हे इंधन अत्यंत विश्वासार्ह मानले जाते. मुख्य म्हणजे हे शून्य कार्बन उत्सर्जन करणारे म्हणजेच प्रदूषणविरहित इंधन आहे. या कारमधून प्रवासादरम्यान पाण्याशिवाय इतर कोणतेही उत्सर्जन होत नाही. या कारमध्ये गॅस उच्च दाबाच्या टाकीत साठवला जातो. त्यानंतर ते वीज निर्मितीसाठी फ्यूएल सेलमध्ये पाठवले जाते. हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांच्यातील अभिक्रियेमुळे वीज निर्माण होते आणि हे वाहन धावू लागते. इलेक्ट्रिक वाहनांत इलेक्ट्रोलिसिस एनर्जीचा वापर केला जातो. परंतु हायड्रोजन वाहनात हीच टेक्नॉलॉजी उलट्या पद्धतीने वापरली जाते. इलेक्ट्रिक वाहनांना जिथे चार्ज करण्यासाठी दोन-तीन तासांचा कालावधी लागतो, तिथे या हायड्रोजन आधारित वाहनांमध्ये पेट्रोल-डिझेलप्रमाणेच अवघ्या 3 ते 5 मिनिटांत इंधन भरले जाऊ शकते, असे सांगितले जाते.

पर्यायी इंधनांच्या दिशेने सुरू असणारे हे प्रयत्न स्वागतार्ह असले तरी त्यांचा सर्वदूर वापर वाढायचा असेल तर त्यांची व्यावहारिकता महत्त्वाची ठरते. आज विद्युत वाहनांकडे भारतातील जनतेचा ओढा वाढत आहे. याचे कारण ही वाहने लोकांच्या खिशावरील भार कमी करणारी आहेत. आज पेट्रोलचे भाव शंभरीच्या पुढे गेल्यामुळे नागरिकांना वाहन वापरताना मोठी रक्कम इंधनासाठी खर्च करावी लागत आहे. साधारणतः पेट्रोलवरील चारचाकी वाहनांचा कमाल खर्च 10 रुपये प्रति किमी आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये तो कमी होऊन एक रुपये प्रति किलोमीटर इतका होतो; ग्रीन हायड्रोजनचा प्रति किमी खर्च दोन रुपये असल्याचे सांगण्यात येते. विद्युत वाहनांच्या तुलनेत हा खर्च जास्त वाटत असला तरी त्यात दोन गुणात्मक फरक लक्षात घेतले पाहिजेत.

एक म्हणजे विद्युत वाहनांसाठी विजेची गरज भासते. आज भारतात मोठ्या प्रमाणावर वीजनिर्मिती ही औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमधून होते आणि ते पर्यावरणासाठी पोषक नाही. याउलट ग्रीन हायड्रोजन हे पूर्णपणे पर्यावरणपूरक आहे. दुसरी बाब म्हणजे हरित हायड्रोजन हे इंधन म्हणून अद्याप बाल्यावस्थेत किंवा प्रायोगिक तत्त्वावर आहे. भविष्यात त्याचा वापर व उत्पादन वाढत जाईल आणि यासंदर्भातील तंत्रज्ञान विकसित होत जाईल तसतसे त्याचे दर निश्चितपणे कमी होत जातील. पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांबाबत हा अनुभव आपण घेतलेला आहे.

ग्रीन हायड्रोजन बनवण्यासाठी 70 टक्के खर्च ऊर्जेचाच येतो. सध्या ग्रीन हायड्रोजनची किंमत सुमारे 5 डॉलर म्हणजेच 380 रुपये प्रति किलो आहे. हा खर्च प्रति किलो एक डॉलरपर्यंत खाली आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. किंमत कमी झाली तरच हे लोकांना परवडण्याजोगे इंधन होऊ शकेल आणि लोक यावर आधारित वाहने खरेदी करू लागतील. याचा सर्वाधिक फायदा पर्यावरणाबरोबरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही होणार आहे. कारण भारत हा जगातील प्रमुख तेल आयातदार देश आहे. सध्या भारत आपल्या गरजांसाठी 86 टक्के तेल आणि 54 टक्के नैसर्गिक वायू आयात करतो. तेल आयातीसाठी भारताला सुमारे 12 लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन मोजावे लागते. पर्यायी इंधनाच्या वापराला गती देऊन या खर्चात लक्षणीय कपात करण्याचा सरकारचा मनोदय आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून जगातील बड्या तेल आणि वायू कंपन्यांचाही 'ग्रीन हायड्रोजन'मध्ये रस वाढला आहे. ग्रीन हायड्रोजनचा वापर स्टील-सिमेंट उद्योगांसह विमान कंपन्या आणि जहाजांमध्ये लांब पल्ल्यासाठी करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे 'ग्रीन हायड्रोजन इकॉनॉमी'चे अवकाश प्रचंड मोठे आहे. तथापि, ग्रीन हायड्रोजनबाबत सुरक्षेचाही धोका आहे. कारण हायड्रोजन हा अत्यंत ज्वलनशील वायू म्हणून ओळखला जातो. डिझेल-पेट्रोलच्या टाकीत गळती झाली तर ती जमिनीवर पसरते. पण हायड्रोजन टाकीमध्ये छोटीशी ठिणगी किंवा गळती झाल्यास त्याचे भयंकर परिणाम होऊ शकतात. जपानमध्ये 2011 साली झालेल्या शक्तिशाली भूकंपानंतर आलेल्या सुनामीचा तडाखा बसला होता. यामुळे फुकुशिमा न्यूक्लीयर पॉवर स्टेशनमध्ये हायड्रोजनचा मोठा स्फोट होऊन किरणोत्सर्ग झाला होता. त्यामुळे या इंधनाला चालना देताना सुरक्षिततेचा विचार प्राधान्याने झाला पाहिजे. तसेच या नवइंधनाबाबत लोकप्रशिक्षण, प्रबोधन झाले पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारने याबाबत कुचराई करणे जोखमीचे ठरू शकेल.

रंगनाथ कोकणे,
पर्यावरण अभ्यासक