अर्थकारण : ‘आठवा’ बोजा घेताना…

देशात आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीला आमचा विरोध नाही; परंतु हा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन 45 हजार रुपये होणार असेल, तर गावाखेड्यातील शेतमजुराला, शहरी असंघटित कर्मचार्‍याला किमान 30 हजार रुपये तरी महिनाकाठी मिळावेत, अशी व्यवस्था सरकारने तयार करायला हवी. अन्यथा समाजात नवा संघर्ष उभा राहण्याची भीती आहे.

ब्रिटिशांनी 1946 मध्ये भारतात वेतन आयोगाची सुरुवात केली. श्रीनिवास वरदाचार्य हे पहिल्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी 30 रुपये वेतन आणि 25 रुपये महागाई भत्ता असे 55 रुपये दरमहा किमान वेतन पहिल्या वेतन आयोगानुसार निर्धारित केले आणि त्याची अंमलबजावणी झाली होती. त्यानंतर दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग लागू करण्यात येऊ लागले. 1957 मध्ये आलेल्या दुसर्‍या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष जगन्नाथ दास हे होते. त्यांनी 70 रुपये वेतन आणि 10 रुपये महागाई भत्ता असे 80 रुपये किमान वेतन देण्याची शिफारस केली आणि ती लागू झाली. रघुवीर दयाल यांच्या अध्यक्षतेखालील तिसर्‍या वेतन आयोगाने 1970 मध्ये 185 रुपये किमान वेतनाची शिफारस केली. परंतु कर्मचार्‍यांना ते मान्य नव्हते. त्यांना यामध्ये आणखी वाढ हवी होती, त्यामुळे तत्कालीन सरकारने कर्मचार्‍यांशी बोलणी करून त्यांची मागणी मान्य केली आणि 196 रुपये दरमहा किमान वेतन ठरवण्यात आले. चौथा वेतन आयोग 1983 साली आला. त्याचे अध्यक्ष होते पी. एम. सिंघल. त्यांनी चौथ्या वेतन आयोगानुसार किमान वेतन 750 रुपये आणि कमाल वेतन 9000 रुपये दरमहा, अशी शिफारस केली आणि ती मंजूर झाली.

पाचव्या वेतन आयोगाची स्थापना 1994 मध्ये झाली; पण त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 1996 पासून सुरू झाली. एस. रतनवेल यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाने सरकारी कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन 2550 रुपये आणि कमाल वेतन 30 हजार रुपये म्हणजेच चौथ्या वेतन आयोगाच्या वेतनाच्या जवळपास तिप्पट वाढ करण्याची शिफारस केली होती. 2006 मध्ये लागू झालेल्या सहाव्या वेतन आयोगाचे बी. एन. श्रीकृष्णन हे अध्यक्ष होते. या आयोगाने 7000 रुपये किमान वेतन आणि 80 हजार रुपये कमाल वेतनाची शिफारस केली. 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला. अशोककुमार माथूर हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी किमान वेतनाची मर्यादा 18 हजारांवर नेली.

आता 2026 मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. वस्तुतः सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा शेवटचा वेतन आयोग असेल, असे जाहीर केले होते. यापुढे वेतन आयोग जाहीर करणार नाही, असे म्हटले होते; परंतु आता आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोदी सरकारवर दबाव येऊ लागला आहे. वेतन आयोगांना आमचा विरोध नाही; पण सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन ज्यापटीने वाढते, त्यापटीने शेतमजुरांची मजुरी का वाढत नाही? हा आमचा प्रश्न आहे. याचे कारण वेतन आयोगाच्या निकषाने शेतमजुरी वाढवल्यास शेतमालाचे भाव वाढवावे लागतील. आजच्याच भाववाढीला महागाई म्हटले जात असेल, तर आणखी भाव कसे वाढवतील? पण यामुळे गाव आणि शहरातील दरी वाढत आहे. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर, वेतन आयोगातील वेतन हे भूमितीय पद्धतीने वाढत आहे आणि शेतमजुरांची मजुरी, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न आणि शेतमालाचे भाव हे अंकगणितीय पद्धतीनेही वाढत नाहीयेत.

ब्रिटिशांनी वेतन ठरवण्याच्या दोन फूटपट्ट्या आपल्याला दिल्या आहेत. एक, संघटित वर्गाचे वेतन ठरवण्याची पद्धत आणि दुसरी, असंघटित वर्गाचे वेतन ठरवण्याची पद्धत. एक माणूस काम करेल आणि पाच जणांचे कुटुंब पोसेल, ही शहरी असंघटित वर्गाचे वेतन ठरवण्याची फूटपट्टी आहे, तर असंघटित कामगारांचे वेतन ठरवताना त्या कर्मचार्‍याला जगण्यासाठी किती कॅलरीज आवश्यक आहेत, त्यानुसार त्याचे किमान वेतन ठरवले जाते. वास्तविक, ही गुलामगिरीच म्हणावी लागेल.

30 जून 2006 रोजी डॉ. मनमोहनसिंग माझ्या गावी आले होते, तेव्हा त्यांच्यासमोर काही मुद्दे मांडले होते. त्यामध्ये, गरिबांना स्वस्त दरात धान्य देणे हीदेखील ब्रिटिशांची गुलामी असून, त्यातून आपण अद्याप मुक्त झालेलो नाहीत, असे म्हटले होते. ब्रिटिशांना गुलामांना जगवायचे होते. त्यासाठी गुलामांना स्वस्तात धान्य मिळावे यासाठी त्यांनी धान्य उत्पादकांना जमीनदारी, इनामदारीच्या माध्यमातून गुलाम ठेवले. पण स्वतंत्र देशामध्ये उद्योगांना स्वस्तात मजूर मिळाले पाहिजेत, यासाठी धान्य स्वस्त देणे आणि त्यासाठी धान्योत्पादकांना गुलामच ठेवले पाहिजे, हे धोरण योग्य आहे का? असा सवाल मी त्यांना केला होता. त्यावेळी सहावा वेतन आयोग लागू झाला नव्हता. त्यामुळे मी त्यांना अशी विनंती केली होती की, सहाव्या वेतन आयोगातील किमान वेतनाच्या तुलनेत आमच्या गावाखेड्यातील भावा-बहिणींची मजुरी असली पाहिजे. तसेच ती वाढलेली मजुरी विचारात घेऊन कृषिमूल्य आयोगाने शेतमालाचे भाव ठरवले पाहिजेत.

मार्केट इकॉनॉमीमध्ये ते भाव मिळणार नसतील, तर सरकारचा त्यामध्ये हस्तक्षेप असला पाहिजे. यासाठी सरकारने त्या भावाने धान्य खरेदी तरी करावे किंवा त्यानुसार अनुदान तरी द्यावे. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी या मांडणीशी सहमती दर्शवली होती. तसेच कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांशी याविषयी बोलण्याचे आश्वासन दिले होते. 2008-09 च्या निवडणुकीच्या पूर्वी शेतमालाच्या हमीभावात 28 ते 50 टक्के वाढ केली होती. तितकी वाढ त्यापूर्वीही कधी झाली नव्हती. परंतु यूपीए-2 आल्यानंतर पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न, अशी स्थिती आली आणि दरवर्षी 2-5 टक्क्यांनी हमीभाव वाढवले जाऊ लागले.

याचे कारण डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने कापसाचे भाव 2000 रुपये एका वर्षात प्रती क्विंटलवरून 3000 रुपये केल्यावर रघुराम राजन यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी यामुळे महागाई वाढेल, अशी हाकाटी सुरू केली. परिणामी यूपीए-2 मध्ये तीन वर्षे डॉ. मनमोहन सिंग यांनी कापसाचा भाव एक रुपयांनीही वाढवला नाही. त्यावेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. मी तेव्हा मोदींना याविषयी एक पत्र लिहिले होते. आम्ही कापसाचा हमीभाव 4500 रुपये करावा अशी मागणी करत आहोत, तेव्हा आपणही केंद्र सरकारवर दबाव टाकून कापसाचे भाव वाढवून घ्यावेत, अशी विनंती केली होती. त्यावर गुजरात सरकारने 'आम्ही केंद्राकडे 2800 ते 3200 रुपये प्रती क्विंटल अशी कापसाच्या हमीभावाची मागणी केली आहे,' असे पत्र मला पाठवले.

यावरून मोदींचा शेतकर्‍यांकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोन लक्षात आला. मोदी सरकारने नाही नाही म्हणत सातवा वेतन आयोग लागू केला आणि 5000 रुपयांचे वेतन 18 हजारांवर नेले; पण शेतमजुरांची मजुरी 9 वर्षांत किती वाढवली? गुजरातमध्ये भाजप 25 वर्षांपासून सत्तेत आहे. राज्यघटनेनुसार शेती हा राज्याचा विषय आहे. मग 25 वर्षांत गुजरातमध्ये शेतमजुरांची मजुरी किती वाढवली आणि ती वाढवलेली मजुरी गृहीत धरून शेतमालाचे हमीभाव ठरवावेत यासाठी केंद्राकडे किती वेळा मागणी केली? गेल्या 9 वर्षांत यामध्ये काय सुधारणा केली? आताही आठवा वेतन आयोग लागू करताना शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आश्वासनाबाबत काय झाले? गेल्या 9 वर्षांत शेतमालाचे हमीभाव दुप्पट झालेले नाहीत; पण खर्चाचा आकडा मात्र दुपटीहून अधिक झाला आहे.

केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्च आणि त्यावर 50 टक्के नफा धरून हमीभाव देता येणार नाही, असे अ‍ॅफिडेव्हिट सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. इतकेच नव्हे, तर सर्व राज्य सरकारांना एमएसपीपेक्षा अधिक दराने धान्य खरेदी बंद करण्याच्या सूचना करणारे पत्र केंद्र सरकारने दिले आहे. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान आणि छत्तीसगडमध्ये रमणसिंग यांची सरकारे बोनस देऊन धान्य खरेदी करत होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी त्यावर कधीही आक्षेप घेतला नाही; पण केंद्र सरकारने हा बोनस बंद करायला लावला. या धोरणाला काय म्हणायचे? 1973 मध्ये 84 पैसे लिटर डिझेलचे दर होते; तर 1 रुपये किलो गव्हाचे दर होते. आज डिझेल 100 रुपयांवर पोहोचले आहे आणि गव्हाचा शेतकर्‍यांना मिळणारा भाव 21 रुपये आहे. दुसरीकडे शेतकर्‍यांवरील कराचे प्रमाण वाढले आहे. मग काँग्रेसच्या धोरणात भाजप सरकारने काय बदल केला?

एक कोटी सरकारी कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देताना केंद्र सरकारवर 1 लाख कोटींचा बोजा पडत आहे. सर्व राज्य सरकारांवर याचा पडणारा बोजा 3 लाख कोटींचा आहे. म्हणजेच सातव्या वेतन आयोगाने सरकारवरील बोजा सुमारे 4 लाख कोटींनी वाढवला आहे. पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे आठव्या वेतन आयोगातील वेतनवाढ झाल्यास सरकारी कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन 45 हजार रुपये म्हणजेच 1500 रुपये प्रतिदिन होणार आहे. अशा वेळी शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी यांंना प्रतिदिन किमान 800 ते 1000 रुपये तरी मिळायला हवेत, ही अपेक्षा चुकीची आहे का? शेतमजुरांना 800-100 रुपये मजुरी दिल्यास शेतमालाचे भाव काय असायला हवेत, शेतीला अनुदान किती द्यायला हवे याचा विचार सरकारने करायला नको का? किसान सन्मान योजनेंतर्गत 8 कोटी शेतकर्‍यांना 48 हजार कोटी रुपये दिले जाताहेत, याचा ढोल वाजवला जातो. पण 1 कोटी कर्मचार्‍यांसाठी 1 लाख कोटींचा बोजा वाढवण्यात आला, विलफुल डिफॉल्टरसाठी 10 लाख कोटींचे कर्ज माफ करण्याची तयारी सुरू आहे. मग शेतमजूर, असंघटितांचे उत्पन्न वाढवून त्यासाठी सरकार अतिरिक्त बोजा का घेत नाही?