बहार विशेष : भारत-अमेरिका मैत्रीचे नवे आयाम
उभरती महासत्ता म्हणून भारत पुढे येत आहे. आज अमेरिकाच नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक समुदायाला भारताला डावलून चालणार नाही, याची खात्री पटली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौर्‍यात संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि अवकाश संशोधन या क्षेत्रातील सहकार्याच्या दृष्टीने उभय देशांकडून सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल आणि त्यातून द्विपक्षीय मैत्रीचे बंध अधिक दृढ होतील, अशी अपेक्षा आहे.
केंद्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर गेल्या नऊ वर्षांमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये सातत्याने सुधारणा होत असून, आज हे मैत्रीसंबंध घनिष्ट बनले आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील केमिस्ट्री किंवा वैयक्तिक संबंधांमधील सहजता मागील काळात जगाने पाहिली आहे. जगाचे ऑईल कॅपिटल म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या टेक्सास राज्यातील ह्युस्टन येथील ‘हाऊडी मोदी’ या कार्यक्रमासाठी डोनाल्ड ट्रम्प हे जवळपास तासभर उपस्थित होते. ट्रम्प यांनी या समारंभामध्ये स्वतः भाषणही केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अमेरिकेतील ती तिसरी जाहीर सभा होती. 2014 मध्ये पंतप्रधान बनल्यानंतर पहिल्यांदा मोदी अमेरिकेच्या दौर्‍यावर गेले असता न्यूयॉर्कमधील मॅडिसन स्क्वेअरमध्ये त्यांची सभा झाली होती. 2017 मध्ये सिलीकॉन व्हॅलीमध्ये सभा झाली होती. या दोन्हीही सभांच्या गर्दीचा विक्रम मोडीत काढत ह्युस्टनमधील कार्यक्रमाला गर्दी झालेली दिसली.
2019 मध्ये ट्रम्प यांचा राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जो बायडेन यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा अनेकांनी भारत-अमेरिका संबंधांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. याचे कारण डेमोक्रॅटिक पक्षाची विचारसरणी ही रिपब्लिकन पक्षापेक्षा वेगळी असून, त्यांच्याकडून पाकिस्तानला अधिक महत्त्व दिले जाऊ शकते, मोदी सरकारचा प्रखर राष्ट्रवाद हा भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये अडसर ठरू शकतो, अशाप्रकारच्या अनेक शक्यता त्यावेळी वर्तवल्या गेल्या होत्या; परंतु गेल्या चार-पाच वर्षांमधील अनेक घटनांनी त्या सपशेल फोल ठरवल्या आहेत.
उलट भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध आता नव्या वळणावर पोहोचले आहेत. इतकेच नव्हे, तर सर्वशक्तिमान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असणार्‍या बायडेन यांनाही मोदींच्या अफाट लोकप्रियतेने आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीने प्रभावित केले आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये पार पडलेल्या विविध बहुराष्ट्रीय संस्था-संघटनांच्या बैठका-परिषदांमध्ये बायडेन यांनी मोदींच्या भेटीसाठी दाखवलेली उत्स्फूर्तता, भारताच्या आर्थिक प्रगतीविषयी व्यक्त केलेली प्रशंसा बरेच काही सांगून जाणारी आहे.
नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या कालखंडात भारताला स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऑथोरायझेशन-2 मधून एकमध्ये स्थान मिळाले. तसेच भारताला ‘मोस्ट फेवर्ड डिफेन्स पार्टनर’ म्हणून दर्जा देण्यात आला. तसेच ‘नॉन नॅटो अलाय’चा दर्जा देण्यात आला. भारताबरोबर संवेदनशील संरक्षण साधनसामग्रीच्या उत्पादन तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला. हे सर्व भारताचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करणारे आहे. दुसर्‍या कालखंडामध्ये कोरोना महामारीच्या संकटाने दोन वर्षे बहुराष्ट्रीय बैठका-परिषदा ऑनलाईन स्वरूपात पार पडत होत्या; पण क्वाड, जी-7, जी-20 आदी बैठकांच्या माध्यमातून बायडेन आणि मोदींमधील चर्चांची प्रक्रिया सुरू राहिली.
आता जो बायडन आणि अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी जिल बायडन यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान मोदी 21 ते 24 जून या कालावधीत अमेरिका दौर्‍यावर जात आहेत. पंतप्रधानांचा हा अमेरिका दौरा अनेकार्थांनी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. येत्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये होणार्‍या जी-20 परिषदेचे यजमानपद भारत भूषवणार आहे. त्याद़ृष्टीनेही या दौर्‍याचे महत्त्व आहे. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात 7 वेळा अमेरिकेला भेट दिली आहे. यंदाच्या दौर्‍यामध्ये 22 जून रोजी ते राज्य भोजनाला उपस्थित राहणार आहेत. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यानंतर अमेरिकेच्या राज्य दौर्‍यावर जाणारे ते देशाचे दुसरे पंतप्रधान आहेत.
राज्य दौरे केवळ काही दिवसांसाठी आयोजित केले जातात. ते मोठ्या थाटामाटात आयोजित केले जातात. भेट देणार्‍या मान्यवरांच्या भेटीचा संपूर्ण खर्च यजमान देश उचलतो. या दौर्‍यासाठी पंतप्रधान मोदी अमेरिकेच्या भूमीवर पाऊल ठेवतील, तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातील. व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचल्यावर त्यांना 21 तोफांची सलामी दिली जाईल. त्यांच्यासाठी राज्य भोजनाची व्यवस्था केली जाईल तसेच दोन्ही राष्ट्राध्यक्षांमध्ये भेटवस्तूंची देवाण-घेवाण केली जाईल. एवढेच नाही, तर त्यांना अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अतिथीगृह ब्लेअर हाऊस येथे राहण्यासाठी आमंत्रित केले जाणार आहे.
22 जून रोजी अमेरिकन संसदेच्या संयुक्त बैठकीला मोदी संबोधित करणार आहेत. राज्य दौर्‍यादरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्यात व्हाईट हाऊसमध्ये बैठक होणार आहे. मोदींनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत अनेक द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय बैठका घेतल्या आहेत; पण ही अधिकृत भेट म्हणजे दोन्ही देशांमधील घनिष्ट मैत्रीचे उदाहरण आहे. मोदींच्या दौर्‍यात भारतात 350 फायटर जेट इंजिन तयार करण्याचा मोठा करार होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 1963 पासून वापरात असलेले रशियन लढाऊ विमान मिग येत्या तीन वर्षांत निवृत्त होणार आहे, त्यानंतर भारताच्या लढाऊ विमानांमध्ये अमेरिकेने बनवलेले इंजिन वापरण्यात येणार आहे. यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान 22,000 कोटी रुपयांचा करार होऊ शकतो.
वास्तविक, या कराराबाबत अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरू होती. अमेरिका हा संवेदनशील संरक्षण तंत्रज्ञान शेअर करण्याबाबत नेहमीच दक्ष राहणारा देश आहे. काही प्रकारचे तंत्रज्ञान तर अमेरिकेने आपल्या भागीदार देशांशीही शेअर केलेले नाहीये. मात्र, भारत सातत्याने अमेरिकेसोबत जेट इंजिन बनवण्याच्या तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाची मागणी करत आला आहे. यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि अमेरिकन जॅक सुलिव्हन यांच्यात याबाबत चर्चाही झाली होती. तसेच या करारासाठी भारताकडून हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड ही नेतृत्व करेल; तर अमेरिकेकडून जनरल इलेक्ट्रिकल्स ही कंपनी नेतृत्व करेल. या दोन कंपन्यांच्या भागीदारींतर्गत दोन्ही कंपन्या मिळून देशांतर्गत पातळीवर फायटर जेट इंजिनची निर्मिती करतील. हा करार झाल्यास जेट फायटर इंजिन बनवणारा भारत हा जगातील पाचवा देश ठरेल.
आजघडीला केवळ अमेरिका, ब्रिटन, रशिया आणि फ्रान्स हे चारच देश अशाप्रकारचे इंजिन बनवत आहेत. तंत्रज्ञाच्या क्षेत्रात अफाट प्रगती करणारा चीनही स्वतः जेट इंजिन बनवत नाही. त्यामुळे हा करार झाल्यास जेट इंजिन तयार करणारा भारत हा आशियातील एकमेव देश ठरेल. या कराराद्वारे मोदी सरकारलाही आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संरक्षण करार असणार आहे. या करारानंतर दोन्ही देशांच्या संरक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल पाहायला मिळतील. भारताच्या द़ृष्टीने विचार करता, या करारानंतर आपल्याला स्वदेशी फायटर इंजिन बनवता येणार आहे. आगामी काळात पाण्यातील मोठ्या जहाजांची इंजिनेही देशात तयार करता येणे शक्य होणार आहे.
संरक्षण साधनसामग्रीच्या क्षेत्रातील निर्यातीला अलीकडील काळात प्रचंड चालना दिली जात असून, त्याचे सुपरिणामही दिसू लागले आहेत. त्याद़ृष्टीनेही या कराराचे महत्त्व आहे. याशिवाय 30 एमक्यू 9 बी ही सशस्त्र ड्रोन खरेदी करण्याचाही करार केला जाऊ शकतो. हे ड्रोन खरे तर एक ऑटो पायलट फायटर जेट आहे, जे लक्ष्यावर आदळल्याशिवाय परत येत नाही. भारत अमेरिकेकडून खरेदी केलेले हे ड्रोन किनारीभागात आणि चीनच्या सीमेवर तैनात करू शकतो. याखेरीज काही व्यापारी आणि अन्य करारही या दौर्‍यादरम्यान होण्याची शक्यता आहे.
वास्तविक, या कराराला एक पार्श्वभूमी असून, ती लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये अलीकडील काळात सुधारणा होत असली, तरी त्याचबरोबरीने भारत आणि रशियाचे संंबंधही घनिष्ट होत आहेत. रशिया हा भारताचा पारंपरिक मित्रदेश आहे. तथापि, रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारत आणि रशिया यांच्यातील मैत्रीसंबंधांना नवे इंधन मिळाले. रशियाची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी अमेरिकेने अनेक प्रकारचे निर्बंध लादले. आपल्या मित्रदेशांना रशियासोबत व्यापार न करण्यासाठी दबाव आणला; पण याच काळात रशियाने भारताला 30 टक्के सवलतीच्या दराने इंधनपुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली.
भारतानेही आपल्या आर्थिक हिताचा विचार करून हा प्रस्ताव स्वीकारला आणि आजवर भारताला तेलपुरवठा करणार्‍या देशांमध्ये 11 व्या स्थानावर असणारा रशिया दुसर्‍या स्थानावर आला. रशियाकडून भारतात होणार्‍या तेलाची आयात दुपटीहून अधिक झाली. भारत आणि चीन या दोन बाजारपेठांत रशियाचे अधिकाधिक तेल रिचवले जाऊ लागल्याने अमेरिकेच्या मनसुब्यांना कात्री लागली. दुसरीकडे, संयुक्त राष्ट्र संघटनेमध्ये रशियाविरुद्धच्या ठरावाच्या वेळी भारताने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. तत्पूर्वी, 2019 मध्ये एस 400 क्षेपणास्त्र प्रणालीसाठी भारताने 40 हजार कोटी रुपयांचा संरक्षण करार रशियासोबत केला होता. या सर्वांमुळे आशियातील आणि हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या आक्रमक विस्तारवादाला शह देण्यासाठी महत्त्वाचा देश असणारा भारत आपल्यापासून लांब जात असल्याची भावना अमेरिकेच्या मनात निर्माण झाली होती.
अमेरिका हा भारताकडे आशिया खंडातील चीनचा काऊंटरवेट म्हणून पाहत आला आहे. त्यामुळे अमेरिकेशी मैत्री ही भारतासाठी जितकी गरजेची आहे, तितकेच भारतासोबतचे संबंध हे अमेरिकेच्या आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील सामरिक-आर्थिक हितसंबंधांच्या द़ृष्टीने गरजेचे आहेत. अमेरिकेकडून भारताला झुकते माप मिळण्यामागे असलेली ही पार्श्वभूमी महत्त्वाची आहे. वास्तविक, भारताने रशिया-युक्रेन युद्धावर अमेरिकेला अपेक्षित कठोर भूमिका घेतलेली नसल्याची बाब अमेरिकी नागरिकांना ही फारशी पसंद पडलेली नाही. तरीही बायडेन प्रशासनाने त्याला फार महत्त्व न देता दीर्घकालीन फायद्याचे धोरण राबवण्यास प्राधान्य दिले आहे. भारताबरोबर व्यापारी संबंध द़ृढ करणे अमेरिकेसाठीही महत्त्वाचे आहे, याची बायडेन प्रशासनाला जाणीव आहे.
याखेरीज आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, अमेरिकेमध्ये आगामी काळात होऊ घातलेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका. अमेरिकेमध्ये सुमारे 17 लाख भारतीय वास्तव्यास असून, त्यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळालेले आहे. भारतीयांचा समुदाय हा अमेरिकेतील तिसर्‍या क्रमांकाचा मोठा वांशिक गट आहे. त्यांचे दरडोई उत्पन्न हे साधारणतः 83 हजार डॉलर एवढे प्रचंड मोठे आहे. अमेरिकेतील हॉटेल उद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान उद्योग यावर भारतीयांचा दबदबा आहे. संशोधनाच्या क्षेत्रासह सगळीकडेच भारतीयांचा दबदबा आहे. तसेच अमेरिकेत पक्षनिधी देण्यात भारतीय प्रथम क्रमांकावर आहेत. त्यामुळे या 50 हजार लोकांच्या समुदायाचा मतांच्या द़ृष्टीनेही भारताशी मैत्रीसंंबंध अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना महत्त्वाचे आहेत.
याखेरीज सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारताची वेगवान आर्थिक प्रगती. कोरोनोत्तर काळात जगातील सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणारा देश म्हणून भारत पुढे आला आहे. भारताची वाढलेली निर्यात, विदेशी गंगाजळीतील वाढ, डिजिटलायजेशनच्या क्षेत्रात भारताने मारलेली मुसंडी, अन्नधान्योत्पादनातील भारताची प्रगती या सर्वांतून आकाराला आलेल्या नव्या भारताच्या ग्रोथ स्टोरीची भुरळ अवघ्या जगाला आकर्षित करत आहे. भारत हा उभरती महासत्ता म्हणून पुढे येत आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताचा नावलौकिक आहे. त्यामुळे आज अमेरिकाच नव्हे, तर संपूर्ण वैश्विक समुदायाला भारताला डावलून चालणार नाही, याची खात्री पटली आहे. उलट नव्या विश्वरचनेमध्ये भारत हा प्रभावी देश असणार आहे. यासाठी अमेरिका हरतर्‍हेचे सहकार्य करण्यास पुढे येताना दिसत आहे, ही भारतासाठी जमेची बाजू आहे. सुरक्षा परिषदेतील नकाराधिकारासह कायम सदस्यत्वाबाबतच्या भारताच्या भूमिकेलाही अमेरिकेचा पाठिंबा आहे. मोदींचा हा ‘राज्य दौरा’ भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांमधील मैलाचा दगड ठरेल, असे मानले जाते.
अर्थात, दोन्ही देशांदरम्यान व्यावसायिक आघाडीवरील काही आव्हाने कायम आहेत. दोघांपैकी एक देश व्यापाराभिमुख किंवा गुंतवणूकस्नेही भूमिका घेतो, तेव्हा दुसरा देश त्याला हवा तसा प्रतिसाद देत नाही. व्यापार आणि व्यावसायिक आघाडीवर बरेच नुकसान झाले आहे. यामध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर अमेरिका ‘नाटो प्लस’मध्ये भारताला सहभागी करून घेण्यासाठी आग्रही दिसत आहे. याबाबतही भारताला आपली भूमिका ठरवावी लागेल. महासत्तांच्या सत्तासंघर्षामध्ये वापरले न जाण्याबाबतचा बाणेदारपणा भारत दाखवेल यात शंका नाही. अलीकडील काळात चीनच्या वाढत्या उद्दामपणाला उधाण आले आहे. चीनचे सामरिक सामर्थ्य महाकाय आहे. तसेच जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची आर्थिक सत्ता असणारा हा देश आहे. त्यामुळे चीनच्या आव्हानाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी भारताला अमेरिकेच्या मदतीची गरज आहे. पंतप्रधान मोदींच्या या दौर्‍यातून त्या दिशेने महत्त्वाची पावले पडतील, अशी अपेक्षा आहे. संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि अवकाश संशोधन या क्षेत्रातील सहकार्याच्या द़ृष्टीने दोन्ही देशांकडून सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल आणि त्यातून द्विपक्षीय मैत्रीचे बंध अधिक घट्ट होण्यास मदत होईल.