हवामान : मान्सूनचा सांगावा

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या मान्सूनचे आगमन काही दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. आज बदलत्या हवामानामुळे पावसाचे दिवस कमी होत 30 पर्यंत आले आहेत. म्हणजेच 30 दिवसांत पडणारा पाऊस आपल्याला 365 दिवस सांभाळून ठेवायचा आहे. पाण्याची गरज व मागणी वाढत आहे. असे असूनही आपण फक्त 10 ते 12 टक्केच पाणी अडवितो. मान्सून काळात जलसंचयावर अधिकाधिक भर द्यावा लागेल.

संपूर्ण देशाला वेध लागलेल्या मान्सूनचे आगमन आता काही दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. यंदा सरासरीच्या 96 टक्के पर्जन्यमान राहील, असा अंदाज भारतीय हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आला आहे. सध्याचा मान्सूनचा वेग पाहता 10 जूनपर्यंत तो महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये पोहोचू शकतो. अल-निनोच्या मान्सूनवरील प्रभावाविषयी मतमतांतरे असली, तरी प्रतिकूल परिस्थितीचा अंदाज घेऊन संभाव्य नुकसान आणि ताण कमी करणे ही आपली जबाबदारी आहे. दरवर्षी मान्सूनच्या आगमनापूर्वी शेतकरी नव्या पिकासाठी नांगरणीसारखी अनेक कामे करत असतो. त्याच धर्तीवर शासनाकडूनही मान्सूनमध्ये पडणार्‍या पावसाचा थेंब न थेंब अडवण्यासाठी, जमिनीत मुरवण्यासाठी भगीरथ प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. याचे कारण पर्यावरणीय बदलांच्या काळात पाण्यासारखे अनेक नैसर्गिक स्रोत कमी होत चालले आहेत. पाण्याचा उपसा बेसुमार वाढला आहे.

विविध कारणांनी भूगर्भातील पाणी मोठ्या प्रमाणावर उपसले जात असून, त्याचे पुनर्भरण मात्र होत नाहीये, अशी स्थिती आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे जलस्रोतांबरोबरच भूगर्भातील पाणीसाठ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. 30-40 चाळीस वर्षांपूर्वी तलाव, विहिरी आणि कूपनलिकांच्या माध्यमातून भूगर्भातील पाणी वापरासाठी उपसले जात असे. मात्र, नद्या आणि पावसाच्या पाण्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचे पुनर्भरणही तातडीने होत असे. आता पुनर्भरणाच्या वेगापेक्षा उपशाचा वेग कितीतरी पटींनी अधिक आहे. व्यावसायिक बाबींसाठीचा पाणी उपसा फार मोठा आहे. दुसरीकडे, काँक्रीटीकरणामुळे पाणी जमिनीत मुरण्यास वावच राहिलेला नाहीये.

त्यामुळे भूगर्भातील स्रोत भरणार कसे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शेतीसाठीही मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपसा होत आहे. ज्या भागात कमी पाऊस पडतो, तेथे कमी पाण्यावर येणारी पिके घ्यावीत, हा संकेत आहे. मात्र, अधिक उत्पन्नाच्या अपेक्षेने अशा भागांमध्येही भूगर्भातील पाण्याचा बेसुमार उपसा करून नगदी पिके घेतली जात आहेत. हवामान बदलांमुळे पावसाळ्यातील पावसाचे दिवस कमी झाले आहेत. अनेक ठिकाणी एक तर फार मोठी पर्जन्यवृष्टी कमी कालावधीत होते किंवा अजिबात होत नाही. जिथे एकाचवेळी अधिक पाऊस पडतो, तेथे पडलेले पाणी वाहून जाते तर जेथे नियमित पाऊस पडत असे, तेथे आता पर्जन्यमान कमी होताना दिसत आहे.

देशात आजमितीस 4 हजार अब्ज घनमीटर स्वच्छ पाणी उपलब्ध आहे. 395 अब्ज घनमीटर पाणी भूगर्भात उपलब्ध आहे. यातील 1,947 अब्ज घनमीटर पाण्याचे बाष्प होऊन वातावरणात मिसळते. उपलब्ध पाण्यापैकी 1,080 अब्ज घनमीटर पाणी घन किंवा वायुरूपात आहे आणि 1,123 अब्ज घनमीटर पाणीच वापरासाठी उपलब्ध आहे. या आकडेवारीवरून आपल्यापुढील जलसंकटाची कल्पना येते. या संकटासाठी अनेक कारणे जबाबदार आहेत. नद्यांचे पाणलोट क्षेत्र मानवी हस्तक्षेपामुळे नष्ट तरी झाले आहेत किंवा अत्यंत संकुचित झाले आहे. शहरांचा आणि उद्योगांचा सातत्याने विकास होत आहे; मात्र या उद्योगांसाठी वापरण्यात येणार्‍या पाण्याचा स्रोत भूगर्भातील पाणी हाच आहे. जमिनीखालील जलस्तर घटत चाललेला असतानाच शहरी आणि ग्रामीण भागात शेती आणि घरगुती वापराच्या पाण्याचा पुरवठा कूपनलिकांमार्फतच अधिक होत आहे. ज्या वेगाने जमिनीखालील पाणी उपसले जात आहे, त्या प्रमाणात पुनर्भरण होत नसल्याने संकट जवळ येत चालले आहे.

जगभरात आठ टक्के पाणी घरगुती वापरासाठी, 23 टक्के पाणी उद्योगांसाठी, तर 69 टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. युरोपात घरगुती वापरासाठी 13 टक्के, उद्योगांसाठी 54 टक्के, तर शेतीसाठी 33 टक्के पाण्याचा वापर केला जातो. भारतात पाच टक्के पाण्याचा वापर घरगुती कारणांसाठी होतो, 12 टक्के पाणी उद्योगांसाठी वापरले जाते, तर 83 टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. भारतात पाण्याची मागणी 2006 मध्ये 829 अब्ज घनमीटर होती. 2025 पर्यंत ही मागणी 1,100 अब्ज घनमीटरपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. प्रतिव्यक्ती पाणी वापर 2006 मध्ये 88.9 लिटर एवढा होता. परंतु, 2050 पर्यंत प्रतिव्यक्ती पाणी वापर 167 लिटरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पाण्याचा वापर नियंत्रित केला नाही, तर पुढील काळात भयावह पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू शकते. भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश म्हणून पुढे आला असून, या वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची मागणी वाढत जाणार आहे. पाणी वापर नियंत्रणात आणणे गरजेचे आहे. पाणी वापराच्या आपल्या पारंपरिक सवयी अंगवळणी पडलेल्या आहेत. त्यामुळे या प्रबोधनाबरोबरीने जलसंचयाला गती देणे गरजेचे आहे. यासाठी स्वयंसेवी संघटना, संस्था, समित्या, गट आणि उद्योग समूहांच्या माध्यमातून पाणी बचतीसाठी आणि जलस्रोतांच्या संरक्षण, संवर्धनासाठी विशेष मोहिमा हाती घेणे आवश्यक आहे. रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसारखे उपाय सर्वत्र राबवून भूगर्भजल पुनर्भरणाची व्यवस्था करणे अत्यावश्यक आहे.

पाण्याची बचत आणि पुनर्भरणाचे काम करणार्‍यांना करसवलती देण्याचा पर्यायही सरकार वापरू शकते. दीर्घकालीन विचार करता निव्वळ पाणी वाचवून प्रश्न सुटणार नाही. पाण्याची सर्व बाजूंनी मागणी वाढत चालली आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी जलसाठे वाढवण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. पुढील दोन वर्षे पुरेल इतका पाऊस दरवर्षी पडतो; पण आपण त्याचे संकलनच करत नाही. पूर्ण भारतामध्ये केवळ 10 टक्के पाण्याचे संकलन होते. उर्वरित 90 टक्के पाण्यापैकी अर्धे पाणी हे बाष्पीभवनाने नाहीसे होते, तर अर्धे पाणी हे समुद्राला जाऊन मिळते.

ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ दत्ता देशकर याबाबत सांगतात की, आज बदलत्या हवामानामुळे पावसाचे दिवस कमी होत आहेत. पूर्वी जवळपास 70 ते 80 दिवस पाऊस पडत होता. आता पावसाचे दिवस घसरत घसरत 30 पर्यंत खाली आले आहेत. म्हणजेच 30 दिवसांत पडणारा पाऊस आपल्याला 365 दिवस सांभाळून ठेवायचा आहे; तरच आपल्याला वर्षभर पाणी मिळू शकेल. हे करण्यासाठी आपल्याला पाणी साठवण भांड्यांचा आकार वाढवावयास हवा. ही भांडी जमिनीवर नाहीत, तर भूगर्भात वाढवावी लागणार आहेत. सध्या आपण पडणार्‍या पावसापैकी फक्त 10 ते 12 टक्केच पाणी अडवितो. हा आकडा वाढून 31 टक्क्यांपर्यंत जाणे आवश्यक आहे. तरच आपली पाण्याची गरज पूर्ण होऊ शकेल. इंग्रजीमध्ये ‘कॅच द रेन व्हेअर इट फॉल्स’ अशी एक म्हण आहे. जिथे पावसाचा थेंब पडेल तिथेच तो आडवणे गरजेचे आहे. आपली जमीन खडकाळ आहे, जास्त पाणी धरू शकत नाही; पण नवनवीन मार्गांचा अवलंब करून पाणी आपल्याला जमा करता येणार नाही का, याचा विचार करणे गरजेचे झाले आहे. विज्ञानाने आतापावेतो अगणित प्रश्नांना उत्तरे शोधून काढली आहेत. याही प्रश्नावर आपल्याला उत्तरे सापडलीत.

वाढत्या उष्णतेला काटशह देण्यासाठी आपल्याला वनसंपत्तीमध्ये वाढ करण्याची गरज आहे. वृक्षसंवर्धन ही बाब आपल्या मनाने स्वीकारली आहे; पण प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. वृक्ष जलपुनर्भरणासाठी मदत करतात. वाहून जाणारे पाणी झुडपांपाशी अडते. झुडपांमुळे जनावरांना चारा मिळतो. वृक्षराजी पर्जन्यमानाला स्थिर करतात, हवेला अडथळा निर्माण करून बाष्पीभवनाचा दर कमी करतात, या गोष्टींकडे आपण दुर्लक्ष करीत आहोत. पाणी हा शाश्वत विकासाचा पाया आहे. शेती आणि उद्योगव्यवस्था ही याच पायावर उभी आहे. पाण्याशिवाय शेती होऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे उद्योगांनाही पाण्याची गरज असते. इतकेच नव्हे, तर शेती आणि उद्योगांना लागणार्‍या विजेच्या निर्मितीसाठीही पाणी आवश्यक असते. त्यामुळे शेती आणि उद्योगांचा शाश्वत विकास व्हावा, यासाठी पाण्याचा सुयोग्य आणि काटकसरीने वापर आवश्यक आहे. हा विचार केवळ पावसाळ्याच्या पूर्वसंध्येला अनुसरून वा चर्चा करून चालणार नाही; तर कायमस्वरूपी हे जीवनसूत्र बनले पाहिजे.

प्रा. नवनाथ वारे,
पर्यावरण अभ्यासक