मातृभाषा : अभिजात मराठी आणि भाषेविषयीची अनास्था
मराठी भाषेस अभिजात दर्जा देण्याबद्दलचा निर्णय अद्यापि प्रलंबित आहे. न्यायप्रविष्टतेच्या नावाखाली कार्यालयीन अनास्थेमुळे हा प्रश्न शासन दरबारी आजही प्रतीक्षेत आहे. त्यासाठी सामूहिक संघटित प्रयत्नांची व इच्छाशक्तीची गरज आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धन आणि विस्तारासाठी अधिक पायाभूत व मूलगामी प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत.
अभिजात मराठी भाषेसंबंधीची चर्चा गेल्या काही वर्षांत पुन:पुन्हा ऐकायला मिळते आहे. केंद्र शासनाच्या वतीने भारतातील काही भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला गेला. त्याचे काही निकष ठरविण्यात आले. यापूर्वी संस्कृत, कन्नड, तेलुगू, तमिळ, मल्याळम्, ओडिया या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. भाषेचे प्राचीनत्व आणि त्या भाषेत समृद्ध ग्रंथनिर्मितीची परंपरा हा निकष मानण्यात आला. मराठी भाषेला अभिजात भाषा म्हणून मान्यता मिळावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सातत्याने पाठपुरावा केला. 2012 साली ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभ्यासकांची एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने 2013 साली केंद्र शासनास त्याचा अहवाल सादर केला. भाषेची प्राचीनता, तिची मौलिकता आणि सलगता, त्या भाषेतील वाङ्मयीन परंपरेची स्वतंत्रता व प्राचीन भाषेचा आताच्या भाषेशी असणारा अनुबंध या निकषांवर आधारित भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा, असे सूत्र त्यामागे आहे. मराठी भाषेच्या उगम व परंपरेबद्दल महत्त्वाचा विचार या अहवालात आहे. मराठीच्या प्राचीन खुणा, परंपरा आणि ऐतिहासिकतेचा मागोवा या अहवालात आहे. मराठी भाषेच्या प्राचीन समृद्ध परंपरेचा नकाशा त्यामध्ये आहे. या समितीच्या अहवालानुसार, मराठीचे वय अडीच हजार वर्षे इतके जुने आहे. त्यासाठी त्यांनी शिलालेख, हस्तलिखिते व अन्य भाषांतील ग्रंथांचा आधार घेतला आहे. इ.स. पूर्व दुसर्‍या शतकातील ‘गाथासप्तशती’ हा मराठीतला आद्यग्रंथ आहे. या अहवालात महाराष्ट्रातील लोकसाहित्याचादेखील आधार घेतला आहे.
मराठी भाषेचा उगम काळ ठरविण्यात तशा अडचणी खूप आहेत. मराठीतल्या रूढ अभ्यास परंपरेची त्यास मर्यादा होती. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांतून आतापर्यंत मराठीचा उगमकाळ अकरावे-बारावे शतक मानले गेले. पाठ्यपुस्तकांतूनही हेच शिकविले गेले. मात्र, त्याआधीही किती तरी शतके मराठी भाषा बोलली जात होती. ती लिहिली जात होती. मात्र, मराठी अभ्यास परंपरेला या भाषा उगमकाळाचा शोध घेता आला नसल्यामुळे एक पठडीबाज विचार स्थिर झाला. संस्कृत, प्राकृत किंवा दोन्हीमधून उद्भवलेली किंवा संस्कृतपासून विशिष्ट दिशेने परावर्तित झालेली, असा विचार मांडला गेला. मराठी भाषा उगमाची विविध मते मांडली गेली. पर्यायी शक्यतांचा विचार झाला. मराठी भाषेच्या व्युत्पत्तीसंबंधांकडे नव्याने पाहिले गेले. ग. वा. तगारे व रवींद्र इंगळे चावरेकर यांनी मराठी भाषेसंबंधी वेगळा विचार मांडला आहे. डॉ. आ. ह. साळुंखे यांच्या लेखनात मराठी भाषेच्या उगम परंपरेविषयीच्या सूत्रबद्ध खुणा आहेत.
डॉ. वि. भि. कोलते यांच्या भाषाचिंतनाकडेही आजच्या लोकांचे लक्ष नाही. या पद्धतीने मराठी भाषा परंपरेकडे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. परंतु, या दिशेने फारसा विचार होताना दिसत नाही. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी मराठी भाषा परंपरेबद्दलचे एक विधान केले होते. ते असे, ‘हल्ली आम्ही इंग्रजी शिकलेले लोक मराठी म्हणून जी भाषा बोलतो आणि लिहितो ती अशिक्षित बहुजन समाजास विशेषतः खेड्यात राहणार्‍यास कळत नाही. याचे कारण आमचे शब्द जरी मराठी असतात, तरी विचार इंग्रजी व अबालबोध असतात. अबालबोध हा अवघड शब्द मी येथे मुद्दाम वरील दुबळेपणाच्या उदाहरणार्थच योजिला होता. खरी मराठी भाषा ज्ञानेश्वरापासून तुकारामांपर्यंत होती. ती प्रथम मोरोपंताने बिघडविली. बिघडता बिघडता लोकहितवादी आणि ज्योतिबा फुले यांच्यापर्यंत ही कशीबशी जीव धरून होती; पण चिपळूणकरांनी व आगरकरांनी तर तिचा गळाच चेपला.
टिळकांनी व हरिभाऊ आपट्यांनी तोंडात शेवटचे दोन घोट सोडले; पण ते शेवटचे ठरले.’ 1826 साली शिंदे यांनी काढलेल्या या उद्गारात आताही फारसा फरक पडलेला नाही. मराठी भाषेस अभिजात दर्जा देण्याबद्दलचा निर्णय अद्यापि प्रलंबित आहे. न्यायप्रविष्टतेच्या नावाखाली कार्यालयीन अनास्थेमुळे हा प्रश्न शासन दरबारी आजही प्रतीक्षेत आहे. त्यासाठी सामूहिक संघटित प्रयत्नांची व इच्छाशक्तीची गरज आहे. मराठी भाषा ही जगातील आणि भारतातील एक महत्त्वाची भाषा आहे. महाराष्ट्राबरोबरच अन्य ठिकाणी ती बोलली जाते. अशा भाषेच्या संवर्धनासाठी विस्तारासाठी अधिक पायाभूत आणि मूलगामी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. 2010 साली महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण डॉ. आ. ह. साळुंखे यांच्या समितीने सादर केले होते. हा मसुदा दूरद़ृष्टीचा आणि महत्त्वाचा होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. या अहवालाकडे सांस्कृतिक क्षेत्रातील मंडळींचे व सुजाण नागरिकांचे लक्ष गेले नाही.
आज भाषा व संस्कृतीविषयक व्यवहाराची कमालीची अनास्था सर्वत्र पाहायला मिळते. साधे उदाहरण शहरी भागात दुकानावरचे फलक मराठीत असावेत, असा शासन आदेश आहे. मात्र, त्याचे पालन होताना दिसत नाही. शिक्षणाच्या माध्यमांबाबतही हीच तर्‍हा आढळते. भाषा संस्कृतीच्या सर्वसमावेशक धोरणाबाबत व्यापक पातळीवर आणि पायाभूत पातळीवर प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. विज्ञान- तंत्रज्ञानाची भाषा मराठी भाषा होऊ शकलेली नाही. महाविद्यालये, विद्यापीठ पातळीवरदेखील मराठी भाषेबाबतची मोठी अनास्था आहे.
महाराष्ट्रातील विविध भागांतील बोलींचे सर्वेक्षण-संकलन-अभ्यास तसेच लोकसाहित्याचा व प्राच्यविद्येचा गंभीर अभ्यास होताना दिसत नाही. तंत्रज्ञानकाळ तसेच या काळाची माध्यमे लक्षात घेता तशा भाषावापराची, लेखन पद्धतीचे साधने-माध्यमे विकसित होताना दिसत नाहीत. विद्यमान जग आणि भविष्यातील आव्हाने ओळखून मराठी भाषा सक्षम आणि विस्तारित व्हायला हवी. कवी आणि संस्कृती चिंतक दिलीप पुरुषोतम चित्रे यांनी भाषेसंदर्भात एक विचार मांडला आहे. ‘समाजाचे प्रजासत्ताकीकरण होते तेव्हा भाषिक संस्कृतीचा गुरुत्वमध्य अभिजनांपासून सरकून बहुजनांच्या जवळ येत असतो. त्यामुळे आविष्काराच्या विविधतेला आणि प्रायोगिक कृतींना महत्त्व येते.’ अशाप्रकारे महाराष्ट्रात स्वातंत्र्योत्तर काळात भाषाविष्काराचे प्रजासत्ताकीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले. परंतु, ज्ञानव्यवस्थेत व प्रमाणीकरणात त्याचे प्रतिबिंब उमटले नाही. भाषा आणि संस्कृतिक धोरण हे अल्प संस्कृतीचेच द्योतक राहिल्याचे चित्र दिसेल.
एकोणिसाव्या शतकात बाळाजी मोडक (1847-1905) यांनी कोल्हापुरात मराठी भाषाशिक्षणासाठी काही धाडसी प्रयत्न केले होते. असे प्रयत्न आज होताना दिसत नाहीत. 1870 ते 1904 या काळात त्यांनी 26 विज्ञानविषयक ग्रंथ मराठीत लिहिले होते. विज्ञानप्रसारक, इतिहासकार आणि भाषाप्रेमी अशी त्यांची ओळख होती. मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या 1904 च्या वार्षिक उत्सवावेळी त्यांनी ‘मराठी भाषेच्याद्वारे उच्च शिक्षण देण्याची आवश्यकता’ या विषयावर व्याख्यान दिले होते. या भाषणात त्यांनी देशी भाषेचा आग्रह आणि मायभाषेचे विश्वविद्यालय व्हावे, असा विचार मांडला होता.
पुढे यासंबंधी केवळ चर्चा आणि संमेलनात केवळ ठराव मांडले गेले. त्याचे कृतिशील चित्र शासनाच्या धोरणात दिसले नाही. मराठी भाषेचे विद्यापीठ होणार याच्या केवळ चर्चाच कानावर पडतात. ते मुंबई, पैठण, ऋद्धिपूर येथे होणार, अशी चर्चा होती. अलीकडे माध्यमांत असे विद्यापीठ ऋद्धिपूरला सुरू होणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, काही राज्यांत भाषेची विद्यापीठे कधीच सुरू झाली आहेत. संत विद्यापीठाचीदेखील अशीच अवस्था आहे. भाषाविषयक कार्यासाठी राज्याची अंदाजपत्रकीय तरतूदही फार कमी आहे. शेजारच्या राज्यांत उदा., मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरळमध्ये भाषा साहित्यासाठी अधिक जागरूकपणे प्रयत्न केले जातात.
मध्य प्रदेशातील ‘भारत भवन’सारखी संस्था महाराष्ट्रात उभा राहू शकलेली नाही. चिमुकल्या गोव्यासारख्या राज्यातही कला, भाषा व संस्कृतीविषयक भरीव अशी कामे सुरू आहेत. महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे मराठी विषयाच्या शिक्षकांच्या नेमणुकांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. महाराष्ट्रातील भाषासाहित्य संस्थांमधील सुविधा पाहिल्यावर लक्षात येते त्यांची स्थिती फार केविलवाणी आणि जुनाट अवस्थेत आहे. साध्या टेबल-खुर्च्यांचादेखील त्यामध्ये अभाव आहे. कधी कोणे एकेकाळी ‘तैसी पुष्पांमाजी पुष्प मोगरी, की परिमळांमाजी कस्तुरी, तैसी भाषांमाजी साजिरी, मराठिया’ असे परभूमीतून आलेले फादर स्टीफन्सनसारख्या कवीने मराठीचा गौरव केला. आज मात्र असेही म्हणवत नाही. त्यासाठी मराठी भाषेच्या क्षमता अधिक विस्तारित होण्याची गरज आहे. सार्वत्रिक तसेच संस्थात्मक पातळीवर पायाभूत धोरणांची व त्यांच्या अंमलबजावणीची गरज आहे.
प्रा. डॉ. रणधीर शिंदे