कोळसा संकट : ऊर्जा संकटातून जाताना...

अरविंद मिश्र

संपूर्ण जग आज ऊर्जेच्या संक्रमण काळातून जात आहे. भारतात कोळसा संकट, तर युरोपीय देशांत नैसर्गिक वायूची टंचाई जाणवत आहे. पर्यावरणपूरक, स्वच्छ ऊर्जेकडे वेगाने वाटचाल करणे ही काळाची गरज आहे. परंतु, नैसर्गिक वायू आणि अपारंपरिक ऊर्जेला मर्यादा आहेत. अशावेळी ऊर्जेच्या कच्च्या मालाचे समान वाटप करणे आवश्यक आहे.

स्कॉटलंडचे ग्लासगो शहर सध्या जगभरातील पर्यावरण आणि ऊर्जा क्षेत्रातील प्रतिनिधींचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. चालू महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात बंदरांसाठी जगप्रसिद्ध असलेल्या या शहरात संयुक्त राष्ट्राच्या वतीने हवामान बदल संमेलन ‘कॉप-26’चे आयोजन करण्यात आले आहे. ऊर्जा स्रोतांचा आणि प्रकल्पांचा, योजनांचा मानवी जीवनावर होणारा परिणाम याविषयी या संमेलनात चर्चा केली जाणार आहे.

जागतिक पातळीवरच्या ऊर्जानिर्मितीच्या आराखड्याला दिशा देण्याचा प्रयत्न या परिषदेच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. ही परिषद सुरू होताना भारत आणि चीनसह अन्य युरोपीय देशांत ऊर्जास्रोतांत निर्माण झालेले असंतुलन प्रकर्षाने जाणवत आहे. भारतात कोळसा संकट, तर युरोपीय देशांत नैसर्गिक वायूची टंचाई जाणवत आहे. जगभरातील ऊर्जा संकट हे तात्पुरते असेल, तर ठराविक स्रोतांवरच वाढते अवलंबित्व हा भविष्यासाठी धोक्याचा इशारा आहे.

देशात कोळसा संकटावरून अनेक प्रकारच्या शंका-कुशंका व्यक्त केल्या जात आहेत. देशातील एकूण वीजनिर्मितीपैकी 70 टक्के वीज ही कोळशावर म्हणजेच औष्णिक वीज केंद्रांतून तयार होते. या कारणामुळेच कोळसा संकटाचा ‘शॉक’ हा प्रत्येक क्षेत्राला बसत आहे. मग, तो उद्योजक असो किंवा सामान्य नागरिक! काही राजकीय पक्ष या कोळसा संकटातही राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्या कोळशाचा पुरवठा आणि मागणी यात तफावत निर्माण होेण्यामागे प्रमुख कारण म्हणजे आर्थिक अनिश्चिततेमुळे कोरोना काळात उत्खननात झालेली घसरण आहे.

त्याचवेळी राज्यांकडे वाढणारी थकबाकी आणि आयात कोळशाच्या किमतीत झालेली वाढ, हेदेखील महत्त्वाचे कारण आहे. लॉकडाऊन आणि आर्थिक सुस्तीचा काळ निघून गेल्याने आता विजेला प्रचंड मागणी वाढली आहे; पण कोव्हिड काळात आर्थिक अस्थिरतेच्या शक्यतेमुळे कोळशाची मागणी आणि साठवणूक याचे योग्य आकलन होत नव्हते. परिणामी, पुरवठ्यात असमतोलपणा निर्माण झाला.

गतवर्षी मोठ्या कोळसा उत्पादक कंपन्यांनी औष्णिक वीज केंद्रांना पुरेशा प्रमाणात कोळशाचा पुरवठा केला. परंतु, वीज प्रकल्पांकडून त्याची वेळेवर भरपाई न झाल्याने समस्येत भर पडली. त्यामुळे एक-दीड वर्षापासून आर्थिक नुकसान सहन करणार्‍या कोळसा कंपन्यांकडून आता थकबाकी वसूल झाल्यानंतरच खाण उत्खनन सुरू होईल. कोरोना काळात मजुरांचे पलायन आणि पावसामुळे खाणींत पाणी भरल्यामुळे उत्पादन बाधित झाले. अनेक कोळसा खाणींत पाणी आल्याने तेथील उत्खनन थांबवावे लागले. दुसरीकडे, काही ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात मजूर नसल्याने उत्खननाचे काम थांबवावे लागले.

अर्थव्यवस्थेतील तेजीमुळे मागणी वाढली

कोरोना काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत विजेसह सर्व आठ पायाभूत क्षेत्रांत जबरदस्त उसळी दिसत आहे. सध्याच्या आर्थिक वर्षात पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) देशाच्या ‘जीडीपी’ने गेल्यावर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 20.1 टक्क्यांनी वाढ नोंदवली आहे. यादरम्यान खाण क्षेत्रात 18.6 टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. देशात विजेची मागणी ऑगस्ट-सप्टेंबर 2021 मध्ये 124.2 अब्ज युनिट राहिली. त्याचवेळी 2019 च्या ऑगस्टमध्ये ही मागणी 106.6 अब्ज युनिट होती.

कोळशाच्या पुरवठ्यात आलेला प्रासंगिक अडथळा समजून घेण्यासाठी आपल्याला कोव्हिड काळातील स्थितीचे अवलोकन करावे लागेल. पहिल्या आणि दुसर्‍या टप्प्यात लॉकडाऊनच्या काळात देशातील विजेची मागणी ही गेल्या अनेक दशकांतील सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचली होती. विजेला कमी मागणी राहिल्याने साहजिकच उत्पादन आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाच्या मागणीत घट होणे अपेक्षितच होते. यादरम्यान परदेशातून आयात होणार्‍या कोळशाच्या किमतीत अचानक वाढ झाली.

भारत हा प्रामुख्याने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियातून कोळसा आयात करतो. मार्च 2021 मध्ये इंडोनेशियाच्या कोळशाची किंमत 4,500 प्रतिटन होती आणि ती सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात वाढत 15,000 रुपये प्रतिटनवर पोहोचली. अशावेळी केंद्र सरकारने कोळशाची आयात वाढवण्याऐवजी घरगुती पातळीवरच उत्पादन वाढवण्याच्या धोरणाला चालना दिली. याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे 2019 च्या तुलनेत आयात कोळशावरील विजेचे उत्पादन हे 43.6 टक्क्यांनी कमी झाले. त्याचवेळी एप्रिल ते सप्टेंबर 2021 दरम्यान घरगुती कोळशासाठी 17.4 मेट्रिक टनची अतिरिक्त मागणी नोंदली गेली.

समन्वयातून समाधान

देशात 135 वीजनिर्मिती केंद्रे आहेत. सामान्य स्थितीत सर्व वीज प्रकल्पांत 15 ते 20 दिवसांचा कोळशाचा साठा ठेवावा लागतो. सध्याच्या काळात देशात दररोज 16.8 लाख टन कोळसा लागतो. सध्या दररोजचा पुरवठा हा 15.7 लाख टन आहे. जगात दुसर्‍या क्रमांकाचा कोळसा उत्पादक असणार्‍या भारतात यंदा कोळशाचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. कोल इंडियाकडे 4.3 कोटी टन कोळसा उपलब्ध असल्याचे कोळसा मंत्रालयाने सांगितले आहे. हा कोळसा वीज प्रकल्पांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. कोल इंडियाकडे सध्या 24 दिवस पुरेल एवढा साठा आहे. विशेष म्हणजे, देशातील बहुतांश औष्णिक विद्युत केंद्रे ही कोळसा खाणींजवळच आहेत.

मध्य प्रदेशच्या सिंगरोलीपासून छत्तीसगड, झारखंड येथील थर्मल पॉवर प्लांटचे उदाहरण सांगता येईल. या औष्णिक वीज केंद्रांत गरजेनुसार कोळसा दिला जात आहे. त्याचबरोबर देशातील अनेक औष्णिक वीज केंद्रांकडे स्वत:च्या खाणी आहेत. अशावेळी कोळशाच्या साठ्यावरून काही राज्य सरकारे आणि पक्षांकडून राजकारण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; पण त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना कोणताही तार्किक आधार नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

कोळसा संकटावरून केंद्र सरकारदेखील सक्रिय झाले आहे. मोदी सरकारने यासंदर्भात आतापर्यंत जी पावले उचलली आहेत, त्यात कोळसा उत्खननास वेग देणे आणि रेल्वेतून विनाथांबा कोळशाची वाहतूक करणे या गोष्टींचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वत: या कोळसा संकटावर लक्ष ठेवून आहेत. केंद्राने एक मंत्रिगट स्थापन केला असून, तो दररोज कोळशाचा साठा आणि व्यवस्थापन यावर लक्ष ठेवत आहे. कोळसा मंत्रालय, रेल्वे आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय ठेवण्याचे काम करत आहे. नवीन खाणींना पर्यावरणीय व अन्य मंजुरी देऊन उत्खननाच्या प्रक्रियेला वेग आणला जात आहे. त्यामुळे या पायाभूत क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधीदेखील दिसून येत आहेत.

दीर्घकालीन धोरण आखणे गरजेचे

भारतात कोळसा संकट हे तात्कालिक असल्याचे सांगितले जात आहे. कारण, मोदी सरकारने धोरणात्मकरीत्या काम करताना आयात कोळशावरची अवलंबिता कमी केली आहे. त्याचवेळी समांतर रूपाने नवीन खाण प्रकल्पांना उत्खननासाठी परवानगीदेखील दिली जात आहे. चालू आर्थिक वर्षात कोल इंडियाने 32 खाण प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

या प्रकल्पातून 2023-24 पर्यंत तब्बल 8.1 कोटी टन कोळशाचे अतिरिक्त उत्पादन होईल. सरकारच्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात वीज क्षेत्रात 70 कोटी टनांपेक्षा अधिक कोळशाची गरज भासेल. 2020 मध्ये कोळसा क्षेत्रात धोरणात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. गेल्यावर्षी खासगी क्षेत्राला व्यावसायिक रूपातून उत्खननास मंजुरी देण्यासाठी खाणीचा लिलाव झाला.

दोन तृतीयांश वीज ही कोळशावर तयार होत असली, तरी देशातील वीज उत्पादनात आता शाश्वत ऊर्जा आणि नैसर्गिक गॅसचा वाटा वाढला आहे. सध्याच्या काळात एकूण वीज उत्पादनात शाश्वत ऊर्जास्रोतांचा वाटा सुमारे 90 हजार मेगावॅटपेक्षा अधिक आहे. एका सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत ऊर्जाक्षमतेत 162 टक्के वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत 175 गिगावॅट आणि 2035 पर्यंत 450 गिगावॅट शाश्वत ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे.

गॅसवर आधारित अर्थव्यवस्थेंतर्गत नैसर्गिक वायूने वीज तयार करणार्‍या प्रकल्पांतील गुंतवणूक वाढली आहे. एकट्या एनटीपीसी गॅसवर आधारित वीज प्रकल्प हे सध्या 4.017.23 मेगावॅट वीजनिर्मिती करत आहेत. ‘वन नेशन, वन गॅस ग्रीड’अंतर्गत गॅस आधारित वीज प्रकल्पांसाठी नैसर्गिक गॅसचा पुरवठा केला जात आहे. या सर्व उपायांच्या आधारे केवळ भारतच नाही, तर कोणत्याही विकसनशील देशाची ऊर्जा ही ‘टाकाऊतून टिकावू’ या रीतीने तयार होईल. अर्थात, स्वच्छ, पर्यावरणपूरक ऊर्जा किंवा ऊर्जास्रोतांसाठी आणखी मोठे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. गुंतवणूक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करून या गोष्टी साध्य होऊ शकतात.

‘एकला चलो रे’ धोरण अडचणीचे

हवामान बदलासाठी ठोस उपाय योजले जात असताना जग आज ऊर्जेच्या संक्रमण काळातून जात आहे. परिणामी, प्रत्येक देश ऊर्जेच्या आव्हानाचा सामना करत आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे अनेक आर्थिक महासत्तेने अंगीकारलेले ‘एकला चलो रे’चे धोरण. अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटनसारख्या मोठ्या आर्थिक महासत्तांनी हवामान बदलावरून निर्माण झालेल्या स्पर्धेत कोळशाच्या ठिकाणी नैसर्गिक वायूवरची अवलंबिता वाढवली आहे. त्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या किमती आकाशाला भिडल्या.

युरोप आणि अमेरिकेच्या नैसर्गिक वायूवरच अधिक लक्ष केंद्रित केल्याने ऊर्जेचा हा स्रोत आक्रमक राजनीतीचे माध्यम बनला आहे. त्यामुळे या मार्गावर चीननेदेखील पाऊल टाकले आहे. ड्रॅगनने अन्य देशांतील कोळशावर आधारित प्रकल्पांना मदत करणे थांबवले. त्यामुळे जगभरात ऊर्जास्रोतांत असमतोलपणा आला आहे.
एका अंदाजानुसार, विकसित देशांकडून विकसनशील देशांना तातडीने 100 अब्ज डॉलरचा पर्यावरणपूरक निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

ऊर्जेच्या सध्याच्या संकटावर कायमस्वरूपी इलाज करण्यासाठी विविध स्रोतांच्या पुढे जावे लागेल. पर्यावरणपूरक, स्वच्छ ऊर्जेकडे वेगाने वाटचाल करणे ही काळाची गरज आहे. परंतु, नैसर्गिक वायू आणि अपारंपरिक ऊर्जेला मर्यादा आहेत. अशावेळी ऊर्जेच्या प्रत्येक फीडस्टॉॅकचे (कच्चा माल) समान वाटप करणे आवश्यक आहे. आर्थिक महासत्तेबरोबरच विकसनशील देश आणि मागासलेले देश यांच्यात ऊर्जानिर्मितीबाबत भरीव सहकार्य प्रस्थापित झाले, तरच पुरवठ्याची साखळी सुरळीत राहू शकते.