नामवंत भारतीयांची परदेशात गुप्त गुंतवणूक असल्याचा सनसनाटी गौप्यस्फोट 'पँडोरा पेपर्स'मध्ये करण्यात आला आहे. बेकायदेशीर मार्गाने पैसे कमावणे, मालमत्ता दडवणे, छुप्या मार्गाने निधी देशाबाहेर गुंतवणे, अशा तर्हेचे उद्योग अनेक व्यापारी-उद्योगपती व सेलिब्रिटीज् करतच असतात. देशातील बँका व अर्थसंस्थांचा पैसा बुडवायचा आणि स्वतःचे खिसे भरायचे, असे हे उद्योग संतापजनक आहेत.
सुमारे 64 वर्षांपूर्वी, 'प्यासा' या चित्रपटासाठी 'ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है' हे गीत साहिर लुधियानवीने लिहिले होते. जगातल्या प्रत्येक गोष्टीवर स्वामित्व मिळवून त्याचा उपयोग काय? असा तत्त्वचिंतनात्मक सवाल साहिरने उपस्थित केला होता. उलट तीन वर्षांपूर्वीच्या 'बाजार' (जुना नव्हे, नवा) या चित्रपटात महत्त्वाकांक्षी रिझवान (रोहन मेहरा) हा विधिनिषेधशून्य भांडवलदार शकुन कोठारीच्या (सैफ अली खान) जगात प्रवेश करतो. त्या दोघांची चकमक होण्यापूर्वी ते पार्टी करतात. यो यो हनी सिंगने गायिलेल्या 'बिलियनेर' या गाण्याचे शब्द असे आहेत – 'इटली का खाएंगे दोनों हम पिझ्झा, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मेरा चाहिए नो व्हिसा. दुबई में शिवास, कॅलिफोर्निया में ग्रास…' या संपूर्ण गाण्यात पैसा मिळवणे, साठेबाजी करणे आणि तो बेभानपणे खर्च करणे, असे बेबंद भांडवलशाहीचे तत्त्वज्ञान मांडण्यात आले आहे. काळ खरोखरच किती बदलला आहे… या पार्श्वभूमीवर, नामवंत भारतीयांची परदेशात गुप्त गुंतवणूक असल्याचा सनसनाटी गौप्यस्फोट 'पँडोरा पेपर्स'मध्ये करण्यात आला आहे. 2016 साली अवसायनात गेलेल्या ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंडस्मधील (बीव्हीआय) एका परदेशी कंपनीचे लाभार्थी मालक म्हणून सचिन तेंडुलकर व त्याच्या कुटुंबीयांची नावे 'पँडोरा'त आली आहेत. या कंपनीच्या अवसायनाच्या वेळी तिचे समभाग तेंडुलकर कुटुंबीयांनी खरेदी केले होते. 90 समभागांची किंमत 60 कोटी रुपये इतकी असावी, असा अंदाज केला जाऊ शकतो. मात्र, ही सर्व गुंतवणूक वैध मार्गाने केली असल्याचा खुलासा सचिनच्या वकिलांनी केला आहे. उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी आपली मालमत्ता शून्य असल्याचे गेल्यावर्षी एका ब्रिटिश न्यायालयात सांगितले होते. प्रत्यक्षात त्यावेळी त्यांनी सहकार्यांच्या मदतीने बीव्हीआय व सायप्रस येथील 18 कंपन्यांत कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. 2007 ते 2010 या काळात स्थापण्यात आलेल्या कंपन्यांपैकी सात कंपन्यांनी 1.3 अब्ज पौंडांचे कर्ज घेऊन या रकमेची गुंतवणूक केली आहे. अलीकडेच निधन झालेले काँग्रेस नेते सतीश शर्मा यांच्याही परदेशात कंपन्या व मालमत्ता होत्या, असे स्पष्ट झाले असून, निवडणुकीचा अर्ज भरताना शर्मा यांनी ही माहिती जाहीर केली नव्हती.
'टू ओपन द पँडोराज् बॉक्स' या म्हणीचे मूळ ग्रीक पुराणकथेत आहे. पँडोरा या जगातील पहिल्या स्त्रीने पेटी उघडली आणि त्यातून शारीरिक आणि मानसिक दुःखे बाहेर पडली, असा त्या कथेचा संदर्भ आहे. अनेक गुंतागुंतीच्या समस्यांना जन्म देणारी प्रक्रिया म्हणजे 'पँडोरा' असे संबोधन त्यातून तयार झाले आहे. 'पँडोरा पेपर्स'मध्ये बायोकॉन लिमिटेडच्या कार्यकारी अध्यक्ष किरण शॉ मुजुमदार यांच्या पतीचेही नाव असून, आपल्या पतीची परदेशातील संस्था कायदेशीर असल्याचा खुलासा त्यांनी केला आहे. या यादीत नीरव मोदी, नीरा राडिया यांच्यासह 380 भारतीयांची नावे आहेत. हे प्रकरण जागतिकस्तरावरील असल्यामुळे, पाकिस्तानचे काही मंत्री व पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या काही निकटवर्तीयांची नावेही त्यात आहेत. 'इंटरनॅशनल कन्सॉर्सियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट' या संस्थेसाठी जगभरातील नामांकित पत्रकारांनी ही सर्व माहिती जमा केली असून, त्यामुळे शोधपत्रकारिता अद्यापही जिवंत असल्याचे स्पष्ट होते! भारत सरकारने 'पँडोरा'प्रकरणी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या माध्यमातून तपासाची घोषणा केली असून, सक्तवसुली संचालनालय, रिझर्व्ह बँक व आर्थिक गुप्तचर विभाग यांचेही त्यात सहकार्य असणार आहे. मोदी सरकारने काळ्या पैशाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली जे विशेष चौकशी पथक स्थापन केले होते, त्या पथकानेही या प्रकरणात कारवाई केली जावी, असे मत व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकारच्या विशेष चौकशी पथकाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एम. बी. शहा असून, त्यांनी म्हटले आहे की, आतापर्यंत काळ्या पैशाबाबत आपण सात अहवाल सरकारला सादर केले आहेत. देशात याप्रकरणी सध्या जे सुरू आहे, ते विविध यंत्रणांच्या संबंधित तज्ज्ञांना माहिती नसावे, ही आश्चर्याची बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांचे हे निरीक्षण गंभीर आहे. या स्थितीत कितीही माहिती गोळा झाली, तरी त्यावर कारवाई होणार का? हाच खरे तर कळीचा प्रश्न आहे.
बेकायदेशीर मार्गाने पैसै कमावणे, मालमत्ता दडवणे, छुप्या मार्गाने करचुकवेगिरीसाठी निधी देशाबाहेर गुंतवणे, अशा तर्हेचे उद्योग व्यापारी-उद्योगपती व सेलिब्रिटीज् करतच असतात. ज्या देशांत करांचे दर जास्त आहेत, त्या देशांमधील धनिक-वणिक स्वित्झर्लंड, बर्म्युडा, पनामा, लक्झेंबर्ग, बीव्हीआय यासारख्या टॅक्स हेवन असलेल्या देशांत पैसे गुंतवतात. शेल कंपन्या किंवा ट्रस्टमार्फत हे पैसे परदेशात पाठवून, स्वदेशात करमुक्ती मिळवली जाते. देशातील बँका व अर्थसंस्थांचा पैसा बुडवायचा आणि स्वतःचे खिसे भरायचे, असे हे संतापजनक उद्योग आहेत. स्टेट बँकेसह अनेक बँकांना टोप्या घालून नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या हे विदेशात अक्षरशः मजा मारत आहेत. यापूर्वीही ऑफशोअर लिक्स, पॅराडाईझ पेपर्स, पनामा पेपर्स य माध्यमातून धनदांडग्यांची बदमाशी उघडकीस आली होती. त्यानंतरही लबाडीचे हे प्रकार अजिबात थांबले नाहीत. त्यामुळे पँडोरा बॉक्स उघडल्याबरोबर, परदेशातील काळा पैसा भारतात येऊन लगेच सुखभरे दिन येतील, असे नाही.
'पँडोरा पेपर्स'मध्ये 14 ग्लोबल कार्पोरेट सर्व्हिसेस फर्म्सच्या 1 कोटी 19 लाख फाईल्सचा समावेश आहे. या फर्म्सनी 29 हजार ऑफ द शेल्फ कंपन्या आणि खासगी ट्रस्ट, टॅक्स हेवन असलेल्या देशांत तसेच न्यूझीलंड, अमेरिका, सिंगापूर यासारख्या देशांतही स्थापन केले. पनामा आणि पॅराडाईझ पेपर्समध्ये व्यक्ती व कार्पोरेटस्च्या ऑफशोअर एंटिटीज्ची माहिती समाविष्ट होती. मनी लाँडरिंग, करचुकवेगिरी, दहशतवादी कृत्यांसाठी निधी पुरवणे या हेतूने ऑफशोअर एंटिटीज्वर निर्बंध घालण्यात आले. त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न व्यापारी व उद्योगपती कसे करत आहेत, हे 'पँडोरा' तपासातून प्रकाशात आले आहे. वेगवेगळे ट्रस्ट स्थापन करून, ऑफशोअर कंपन्यांच्या सहकार्याने धनदांडग्यांचा पैसा विदेशात गुंतवला जात आहे. ट्रस्टमध्ये 'ट्रस्टी' हा त्रयस्थ पक्ष असतो. ज्या व्यक्ती व संघटनांचा या व्यवहारातून फायदा होणार असतो, त्यांच्या वतीने ट्रस्टी मालमत्तांचा धारक बनलेला असतो. या पद्धतीने संबंधित मालमत्तेचे व तिच्या वारसाहक्काचे नियोजन केले जाते. यापूर्वी जी माहिती उघड झाली होती, त्यामधून वीस हजार कोटी रुपयांचे लपवलेले उत्पन्न भारत सरकारने शोधून काढले. मात्र, ही रक्कम एकूण काळ्या पैशाच्या मानाने खूपच कमी आहे. विदेशातील सर्व गुंतवणूक ही बेकायदेशीर आहे, असे कोणीही म्हणणार नाही. मात्र, बँकिंग व्यवस्थेच्या माध्यमातूनच टॅक्स हेवन्समधील उत्पन्न लपवून प्रचंड करचुकवेगिरी करण्याचे काम काही दलाल कंपन्या आपापल्या अशिलांसाठी करत आहेत, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे.
2009 साली जी-20 देशांच्या नेत्यांनी बँकिंगमधील गुप्तता संपवण्याचा निर्धार केला होता. सदस्य देशांनी एकमेकांना यासंबंधीच्या व्यवहारांची माहिती द्यावी, असेही 2013 साली ठरले होते. काळ्या पैशाच्या लाभधारकांना आपली आयडेंटिटी लपवता येऊ नये, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचेही उद्दिष्ट आहे. काही देशांनी 'नॉमिनेटेड शेअरहोल्डिंग' आणि 'बेअरर शेअर्स' या दोन पद्धतींद्वारे मूळ लाभधारकाची ओळख लपवण्याचे प्रयत्न थांबवले आहेत. म्हणूनच भारतातही निवडणूक रोख्यांची अपारदर्शक पद्धत बदलण्याची गरज आहे. फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) या आंतरराष्ट्रीय कृती दलाच्या माध्यमातूनही मनी लाँडरिंग व दहशतवाद्यांना अर्थसहाय्य करण्याच्या उपद्व्यापांना प्रतिबंध करण्याचे काम सुरू आहे. यासंदर्भात पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळण्याचे काम सुरू आहे; परंतु त्याला अद्याप यावे तेवढे यश मिळालेले नाही. तसेच साऊथ डाकोटा आणि डेलावेअर यासारखी अमेरिकेची टॅक्स हेवन्स आहेतच. त्यामुळे जगाला उपदेशाचे डोस पाजणार्या अमेरिकेनेही काळ्या पैशास लगाम घालण्यासाठी ठोस उपाय योजले पाहिजेत.
सर्वसामान्य करदाता प्रामाणिकपणे कर भरतो. परंतु, सध्या महागाईमुळे व कोरोना काळात उत्पन्न कमी झाल्यामुळे, त्याला निर्वाह करणे अधिकाधिक कठीण बनत चालले आहे. याउलट समाजातील उच्चभ्रू व धनिकवर्ग चार्टर्ड अकाऊंटंटस् व करतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन नियामांतील फटी शोधतो आणि त्याचा फायदा मिळवतो. त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडतो आणि सार्वजनिक सेवांसाठी सरकारकडे कमी पैसा उरतो. देशातील आर्थिक विषमताही अधिकच वाढते. सर्वसामान्य नागरिकांवर आणि प्रामाणिक करदात्यांवर यामुळे अन्यायच होत आहे. जर करबुडव्यांवर आणि हेतुतः कर्जबुडव्यांवर कठोर कारवाई होऊन, त्यांच्याकडून येणे रकमा सरकारने वसूल केल्या नाहीत आणि करव्यवस्थेतील त्रुटी दूर केल्या नाहीत, तर सामान्यजनांमधील उद्रेक वाढत जाईल. करव्यवस्थेतील फटी व त्रुटी बुजवून करचुकवेगिरीचे तसेच काळ्याचे पांढरे करणारे व्यवहार थांबवण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.
